सरकारले १२ वर्षदेखि बेपत्ता व्यक्तिलाई मृतक घोषणा गर्न सकिने प्रचलित कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरेर उक्त अवधि करिब ४५ दिनमा झार्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आज विपद्सम्बन्धी केही ऐन संशोधनसहित तीनवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार भोटेकोशी बाढीको पृष्ठभूमिमा सरकारले बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्न सकिने कानुनी प्रावधान संशोधन गरी अवधि छोट्याउन खोजेको हो।
कानुनी जटिलताका कारण भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीमा परी बेपत्ता भएकाका परिवारले समस्या भोग्दै आएका थिए। उक्त बाढीमा परेका १, ४५५ जनाको शव फेला परे पनि ५,२८५ जना अझै बेपत्ता छन्।
कानुनी जटिलताका कारण राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बेपत्ता व्यक्तिका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिन सकेको थिएन। नयाँ कानुन बनेपछि बेपत्ता व्यक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सहज हुने अपेक्षा गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेतीले बताए।
लामो समयसम्म आफन्तको अवस्थाबारे कुनै जानकारी नपाएका कतिपय परिवारले प्रतीकात्मक शव बनाएर अन्तिम संस्कारसमेत गरिसकेका छन्।
यसैबीच आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, वनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र विपद्सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए।
सरकारले १२ वर्षदेखि बेपत्ता व्यक्तिलाई मृतक घोषणा गर्न सकिने प्रचलित कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरेर उक्त अवधि करिब ४५ दिनमा झार्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आज विपद्सम्बन्धी केही ऐन संशोधनसहित तीनवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार भोटेकोशी बाढीको पृष्ठभूमिमा सरकारले बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्न सकिने कानुनी प्रावधान संशोधन गरी अवधि छोट्याउन खोजेको हो।
कानुनी जटिलताका कारण भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीमा परी बेपत्ता भएकाका परिवारले समस्या भोग्दै आएका थिए। उक्त बाढीमा परेका १, ४५५ जनाको शव फेला परे पनि ५,२८५ जना अझै बेपत्ता छन्।
कानुनी जटिलताका कारण राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बेपत्ता व्यक्तिका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिन सकेको थिएन। नयाँ कानुन बनेपछि बेपत्ता व्यक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सहज हुने अपेक्षा गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेतीले बताए।
लामो समयसम्म आफन्तको अवस्थाबारे कुनै जानकारी नपाएका कतिपय परिवारले प्रतीकात्मक शव बनाएर अन्तिम संस्कारसमेत गरिसकेका छन्।
यसैबीच आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, वनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र विपद्सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए।
BBC News Nepali
उपभोक्ताले जुनसुकै ब्रान्डको सिलिन्डर ल्याए पनि ग्यास दिने तयारी, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ?
सम्बन्धत समाचार : bbc.in/3UhlFsC
#BBCNepali #LPG #ConsumerRights
7 hours ago | [YT] | 31
View 3 replies
BBC News Nepali
चाडबाडको मुखमा ग्यास आपूर्तिमा नयाँ व्यवस्थाको चर्चा, कसरी लागु हुन्छ?
पूरा समाचार : bbc.in/3UhlFsC
#BBCNepali #LPG #ConsumerRights
9 hours ago | [YT] | 98
View 6 replies
BBC News Nepali
नोबेल पुरस्कारमा ट्रम्पले दोहोर्याए आफ्नो दाबी, तर्क के?
पूरा समाचार : bbc.in/4rUx3qH
#BBCNepali #DonaldTrump #NobelPrize
11 hours ago | [YT] | 18
View 2 replies
BBC News Nepali
अचेत अवस्थामा भेटिएपछि अस्पताल लगिएका नाना पाटेकरको निधन
पूरा सामग्री : bbc.in/3WdO2Zf
#BBCNepali #NanaPatekar #Bollywood
11 hours ago | [YT] | 56
View 5 replies
BBC News Nepali
नोबेल पुरस्कारका लागि सिफारिस र छनोटचाहिँ कसरी हुन्छ?
पूरा समाचार : bbc.in/4rPULV3
#BBCNepali #NobelPrize #AnneCarson
11 hours ago | [YT] | 16
View 0 replies
BBC News Nepali
हिमालयको सुन्दर चरा डाँफेमा देखिएका पछिल्ला परिवर्तनबारे नयाँ अध्ययनका रोचक निष्कर्षहरू
पूरा सामग्री : bbc.in/4hxLJsu
#BBCNepali #Nature #Birds
12 hours ago | [YT] | 10
View 1 reply
BBC News Nepali
सरकारले १२ वर्षदेखि बेपत्ता व्यक्तिलाई मृतक घोषणा गर्न सकिने प्रचलित कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरेर उक्त अवधि करिब ४५ दिनमा झार्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आज विपद्सम्बन्धी केही ऐन संशोधनसहित तीनवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार भोटेकोशी बाढीको पृष्ठभूमिमा सरकारले बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्न सकिने कानुनी प्रावधान संशोधन गरी अवधि छोट्याउन खोजेको हो।
कानुनी जटिलताका कारण भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीमा परी बेपत्ता भएकाका परिवारले समस्या भोग्दै आएका थिए। उक्त बाढीमा परेका १, ४५५ जनाको शव फेला परे पनि ५,२८५ जना अझै बेपत्ता छन्।
कानुनी जटिलताका कारण राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बेपत्ता व्यक्तिका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिन सकेको थिएन। नयाँ कानुन बनेपछि बेपत्ता व्यक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सहज हुने अपेक्षा गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेतीले बताए।
लामो समयसम्म आफन्तको अवस्थाबारे कुनै जानकारी नपाएका कतिपय परिवारले प्रतीकात्मक शव बनाएर अन्तिम संस्कारसमेत गरिसकेका छन्।
यसैबीच आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, वनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र विपद्सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए।
#BBCNepali #NepalFlood #Law
1 day ago | [YT] | 37
View 2 replies
BBC News Nepali
सरकारले १२ वर्षदेखि बेपत्ता व्यक्तिलाई मृतक घोषणा गर्न सकिने प्रचलित कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरेर उक्त अवधि करिब ४५ दिनमा झार्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आज विपद्सम्बन्धी केही ऐन संशोधनसहित तीनवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार भोटेकोशी बाढीको पृष्ठभूमिमा सरकारले बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्न सकिने कानुनी प्रावधान संशोधन गरी अवधि छोट्याउन खोजेको हो।
कानुनी जटिलताका कारण भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीमा परी बेपत्ता भएकाका परिवारले समस्या भोग्दै आएका थिए। उक्त बाढीमा परेका १, ४५५ जनाको शव फेला परे पनि ५,२८५ जना अझै बेपत्ता छन्।
कानुनी जटिलताका कारण राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बेपत्ता व्यक्तिका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिन सकेको थिएन। नयाँ कानुन बनेपछि बेपत्ता व्यक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सहज हुने अपेक्षा गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेतीले बताए।
लामो समयसम्म आफन्तको अवस्थाबारे कुनै जानकारी नपाएका कतिपय परिवारले प्रतीकात्मक शव बनाएर अन्तिम संस्कारसमेत गरिसकेका छन्।
यसैबीच आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, वनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र विपद्सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए।
#BBCNepali #NepalFlood #Law
1 day ago | [YT] | 44
View 0 replies
BBC News Nepali
चाडपर्वको मुखमा लागु भएको 'विशेष सुरक्षा योजना'का मुख्य व्यवस्थाहरू केके छन्?
पूरा समाचार : bbc.in/4rRn1Xj
#BBCNepali #Dashain #Security
1 day ago | [YT] | 63
View 0 replies
BBC News Nepali
1 day ago | [YT] | 10
View 0 replies
Load more