स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) म्हणजे काय? भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) काढलेले स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) हे मतदार यादीचे विशेष तीव्र पुनरीक्षण आहे. हे एक विस्तृत प्रक्रिया आहे ज्यात बूथ लेव्हल अधिकाऱ्यां (BLOs) द्वारे घराघरांत जाऊन मतदारांची माहिती अद्ययावत केली जाते, डुप्लिकेट नावे, मृत व्यक्तींची नावे किंवा स्थलांतरित मतदारांची नावे काढली जातात आणि नवीन पात्र मतदारांचा समावेश केला जातो. ही प्रक्रिया मतदार यादी पूर्णपणे नव्याने तयार करण्यासाठी केली जाते, विशेषतः मोठ्या निवडणुकांपूर्वी किंवा प्रशासकीय बदलांनंतर. सध्या (नोव्हेंबर २०२५) ही प्रक्रिया १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये (जसे आंध्र प्रदेश, गोवा, केरळ इ.) चालू आहे, ज्यात ५१ कोटी मतदारांचा समावेश आहे.7f2e6f94fca6 SIR चे फायदे (लाभ) SIR प्रक्रियेचे अनेक फायदे आहेत, जे निवडणुकी प्रक्रियेला अधिक मजबूत आणि विश्वासार्ह बनवतात. येथे त्यांचे तपशीलवार वर्णन: मतदार यादीची अचूकता आणि पारदर्शकता वाढते: SIR द्वारे डुप्लिकेट नावे, मृत व्यक्ती किंवा अज्ञात मतदारांची नावे काढली जातात, ज्यामुळे यादी स्वच्छ होते. उदाहरणार्थ, बिहारमध्ये SIR नंतर ४७ लाख नावे काढली गेली आणि २१ लाख नवीन मतदार जोडले गेले, ज्यामुळे यादी ६% ने कमी झाली आणि फसवणुकीची शक्यता कमी झाली.69324e सर्व पात्र मतदारांचा समावेश सुनिश्चित होतो: घराघरांत BLOs च्या भेटीमुळे कोणताही पात्र मतदार (१८ वर्षे पूर्ण झालेले) सोडला जात नाही. हे विशेषतः नवीन मतदारांसाठी (जसे १८-१९ वर्षीय) फायदेशीर आहे आणि लोकशाहीला मजबूत करते. निवडणुकी फसवणूक कमी होते: नकली मतदार किंवा अपात्र व्यक्तींचा समावेश रोखला जातो, ज्यामुळे मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष राहते. यामुळे निवडणुकीचे निकाल अधिक विश्वासार्ह होतात आणि लोकशाही मूल्ये सुदृढ होतात.64a686 प्रक्रिया सोपी आणि तंत्रज्ञान आधारित: आंशिक भरलेल्या एन्युमरेशन फॉर्म्स वितरित केले जातात आणि EPIC (मतदार ओळखपत्र) शी मोबाईल नंबर लिंक करण्याची सोय आहे, ज्यामुळे ऑनलाइन सबमिशन शक्य होते. जुन्या मतदारांसाठी (२००३ च्या यादीतील) बहुतेकदा नवीन दस्तऐवजांची गरज नसते, ज्यामुळे प्रक्रिया सुलभ होते.f61e4d दीर्घकालीन फायदा: ही प्रक्रिया वार्षिक पुनरीक्षणापेक्षा अधिक तीव्र असते, ज्यामुळे मतदार यादी दीर्घकाळ अचूक राहते आणि निवडणुकी खर्च कमी होतो. SIR चे नुकसान (तोटे) SIR च्या प्रक्रियेचे काही तोटेही आहेत, ज्यामुळे राजकीय आणि सामाजिक वाद होतात. येथे तपशीलवार माहिती: मतदारांची मोठ्या प्रमाणात नावे काढली जाणे: पहिल्या ड्राफ्टमध्ये बरेच नावे काढली जातात, ज्यामुळे मतदारांचे मतदानाचे हक्क प्रभावित होतात. उदाहरणार्थ, बिहारमध्ये ६५ लाख नावे काढण्यात आली, पण काही ठिकाणी कारणे स्पष्ट नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने पारदर्शकतेची मागणी केली. यामुळे ५२.३ लाख मतदार शोधता आले नाहीत.fc89d1 राजकीय वाद आणि विरोध: २००३ नंतर नोंदणीकृत मतदारांना जन्मतारीख किंवा जन्मस्थान सिद्ध करण्यासाठी दस्तऐवज दाखवावे लागतात, ज्यामुळे विरोधकांकडून (जसे बिहारमध्ये) हा मुद्दा उपस्थित केला जातो. याला मतदारांना वगळण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले जाते.edad23 प्रक्रियेत गोंधळ आणि अडचणी: नवीन दस्तऐवजांच्या मागणीमुळे (जसे आधार, रेशन कार्ड) सामान्य मतदारांना त्रास होतो, विशेषतः ग्रामीण भागात किंवा ज्या लोकांकडे जुने दस्तऐवज नसतात. शोधण्यात अडचणी येतात आणि काही मतदार वगळले जाऊ शकतात.fa721f कायदेशीर आणि प्रशासकीय आव्हाने: सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की नावे काढण्यासाठी वेगळी यादी प्रकाशित करण्याची किंवा कारणे सांगण्याची कायदेशीर बंधने नाहीत, ज्यामुळे अर्ज (जसे ADR NGO चा) दाखल होतात. ही प्रक्रिया वेळखाऊ असते आणि निवडणुकी वेळापत्रक प्रभावित करू शकते.dbed24 संसाधनांचा अपव्यय: घराघरांत जाण्यामुळे BLOs वर ताण येतो आणि खर्च वाढतो, विशेषतः मोठ्या प्रमाणात (५१ कोटी मतदार) केल्यास. SIR मध्ये कोणकोणते दस्तऐवज सबमिट करावे लागतात? एन्युमरेशन (घराघरांत माहिती गोळा करणे) प्रक्रियेदरम्यान कोणताही दस्तऐवज सबमिट करण्याची गरज नाही. मात्र, ड्राफ्ट यादी प्रकाशित झाल्यानंतर दावे आणि आक्षेप (क्लेम्स अँड ऑब्जेक्शन्स) दाखल करण्यासाठी किंवा सत्यापनासाठी दस्तऐवज आवश्यक असतात. ECI ने दिलेली संकेतस्थ (पूर्ण नाही) यादी खालीलप्रमाणे आहे (१२ राज्ये आणि UT साठी, नोव्हेंबर २०२५ पासून):ad61dd ओळखपत्र किंवा पेन्शन पेमेंट ऑर्डर: केंद्र/राज्य सरकार किंवा PSU च्या नियमित कर्मचाऱ्यांसाठी जारी. सरकारी/बँक/स्थानिक प्राधिकारीचे दस्तऐवज: भारत सरकार, बँक किंवा स्थानिक प्राधिकारी/पीसीयू यांचे जारी केलेले ओळखपत्र किंवा प्रमाणपत्र. जन्म प्रमाणपत्र: सक्षम प्राधिकारीकडून जारी. पासपोर्ट. मैट्रिक/शैक्षणिक प्रमाणपत्र: मान्यताप्राप्त बोर्ड/विद्यापीठाकडून जारी. कायमस्वराची प्रमाणपत्र: राज्य प्राधिकारीकडून जारी. फॉरेस्ट राइट्स प्रमाणपत्र. OBC/ST/SC किंवा इतर जाती प्रमाणपत्र. नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC): जेथे लागू असेल. कुटुंब नोंद: राज्य/स्थानिक प्राधिकारीकडून तयार. जमीन/घर वाटप प्रमाणपत्र: सरकारकडून. आधार कार्ड: ECI च्या ९.०९.२०२५ च्या पत्र क्र. २३/२०२५-ERS/Vol.II नुसार विशेष निर्देश लागू (आधार अनिवार्य नाही, पण सत्यापनासाठी वापरता येईल). नवीन मतदारांसाठी आधार आणि अलीकडील फोटो पुरेसे असतात, तर जुन्या मतदारांसाठी (२००३ नंतर नोंदणीकृत) जन्मतारीख/स्थान सिद्ध करण्यासाठी दस्तऐवज हवेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आधार, मतदार ओळखपत्र आणि रेशन कार्ड सुचवले आहेत. अधिक माहितीसाठी voters.eci.gov.in वर भेट द्या. ही प्रक्रिया ४ नोव्हेंबर २०२५ ते ४ डिसेंबर २०२५ पर्यंत चालू आहे, ड्राफ्ट यादी ९ डिसेंबरला प्रकाशित होईल आणि दावे ८ जानेवारी २०२६ पर्यंत करता येतील.
Bharat Desh Vibes
स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) म्हणजे काय?
भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) काढलेले स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) हे मतदार यादीचे विशेष तीव्र पुनरीक्षण आहे. हे एक विस्तृत प्रक्रिया आहे ज्यात बूथ लेव्हल अधिकाऱ्यां (BLOs) द्वारे घराघरांत जाऊन मतदारांची माहिती अद्ययावत केली जाते, डुप्लिकेट नावे, मृत व्यक्तींची नावे किंवा स्थलांतरित मतदारांची नावे काढली जातात आणि नवीन पात्र मतदारांचा समावेश केला जातो. ही प्रक्रिया मतदार यादी पूर्णपणे नव्याने तयार करण्यासाठी केली जाते, विशेषतः मोठ्या निवडणुकांपूर्वी किंवा प्रशासकीय बदलांनंतर. सध्या (नोव्हेंबर २०२५) ही प्रक्रिया १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये (जसे आंध्र प्रदेश, गोवा, केरळ इ.) चालू आहे, ज्यात ५१ कोटी मतदारांचा समावेश आहे.7f2e6f94fca6
SIR चे फायदे (लाभ)
SIR प्रक्रियेचे अनेक फायदे आहेत, जे निवडणुकी प्रक्रियेला अधिक मजबूत आणि विश्वासार्ह बनवतात. येथे त्यांचे तपशीलवार वर्णन:
मतदार यादीची अचूकता आणि पारदर्शकता वाढते: SIR द्वारे डुप्लिकेट नावे, मृत व्यक्ती किंवा अज्ञात मतदारांची नावे काढली जातात, ज्यामुळे यादी स्वच्छ होते. उदाहरणार्थ, बिहारमध्ये SIR नंतर ४७ लाख नावे काढली गेली आणि २१ लाख नवीन मतदार जोडले गेले, ज्यामुळे यादी ६% ने कमी झाली आणि फसवणुकीची शक्यता कमी झाली.69324e
सर्व पात्र मतदारांचा समावेश सुनिश्चित होतो: घराघरांत BLOs च्या भेटीमुळे कोणताही पात्र मतदार (१८ वर्षे पूर्ण झालेले) सोडला जात नाही. हे विशेषतः नवीन मतदारांसाठी (जसे १८-१९ वर्षीय) फायदेशीर आहे आणि लोकशाहीला मजबूत करते.
निवडणुकी फसवणूक कमी होते: नकली मतदार किंवा अपात्र व्यक्तींचा समावेश रोखला जातो, ज्यामुळे मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष राहते. यामुळे निवडणुकीचे निकाल अधिक विश्वासार्ह होतात आणि लोकशाही मूल्ये सुदृढ होतात.64a686
प्रक्रिया सोपी आणि तंत्रज्ञान आधारित: आंशिक भरलेल्या एन्युमरेशन फॉर्म्स वितरित केले जातात आणि EPIC (मतदार ओळखपत्र) शी मोबाईल नंबर लिंक करण्याची सोय आहे, ज्यामुळे ऑनलाइन सबमिशन शक्य होते. जुन्या मतदारांसाठी (२००३ च्या यादीतील) बहुतेकदा नवीन दस्तऐवजांची गरज नसते, ज्यामुळे प्रक्रिया सुलभ होते.f61e4d
दीर्घकालीन फायदा: ही प्रक्रिया वार्षिक पुनरीक्षणापेक्षा अधिक तीव्र असते, ज्यामुळे मतदार यादी दीर्घकाळ अचूक राहते आणि निवडणुकी खर्च कमी होतो.
SIR चे नुकसान (तोटे)
SIR च्या प्रक्रियेचे काही तोटेही आहेत, ज्यामुळे राजकीय आणि सामाजिक वाद होतात. येथे तपशीलवार माहिती:
मतदारांची मोठ्या प्रमाणात नावे काढली जाणे: पहिल्या ड्राफ्टमध्ये बरेच नावे काढली जातात, ज्यामुळे मतदारांचे मतदानाचे हक्क प्रभावित होतात. उदाहरणार्थ, बिहारमध्ये ६५ लाख नावे काढण्यात आली, पण काही ठिकाणी कारणे स्पष्ट नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने पारदर्शकतेची मागणी केली. यामुळे ५२.३ लाख मतदार शोधता आले नाहीत.fc89d1
राजकीय वाद आणि विरोध: २००३ नंतर नोंदणीकृत मतदारांना जन्मतारीख किंवा जन्मस्थान सिद्ध करण्यासाठी दस्तऐवज दाखवावे लागतात, ज्यामुळे विरोधकांकडून (जसे बिहारमध्ये) हा मुद्दा उपस्थित केला जातो. याला मतदारांना वगळण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले जाते.edad23
प्रक्रियेत गोंधळ आणि अडचणी: नवीन दस्तऐवजांच्या मागणीमुळे (जसे आधार, रेशन कार्ड) सामान्य मतदारांना त्रास होतो, विशेषतः ग्रामीण भागात किंवा ज्या लोकांकडे जुने दस्तऐवज नसतात. शोधण्यात अडचणी येतात आणि काही मतदार वगळले जाऊ शकतात.fa721f
कायदेशीर आणि प्रशासकीय आव्हाने: सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की नावे काढण्यासाठी वेगळी यादी प्रकाशित करण्याची किंवा कारणे सांगण्याची कायदेशीर बंधने नाहीत, ज्यामुळे अर्ज (जसे ADR NGO चा) दाखल होतात. ही प्रक्रिया वेळखाऊ असते आणि निवडणुकी वेळापत्रक प्रभावित करू शकते.dbed24
संसाधनांचा अपव्यय: घराघरांत जाण्यामुळे BLOs वर ताण येतो आणि खर्च वाढतो, विशेषतः मोठ्या प्रमाणात (५१ कोटी मतदार) केल्यास.
SIR मध्ये कोणकोणते दस्तऐवज सबमिट करावे लागतात?
एन्युमरेशन (घराघरांत माहिती गोळा करणे) प्रक्रियेदरम्यान कोणताही दस्तऐवज सबमिट करण्याची गरज नाही. मात्र, ड्राफ्ट यादी प्रकाशित झाल्यानंतर दावे आणि आक्षेप (क्लेम्स अँड ऑब्जेक्शन्स) दाखल करण्यासाठी किंवा सत्यापनासाठी दस्तऐवज आवश्यक असतात. ECI ने दिलेली संकेतस्थ (पूर्ण नाही) यादी खालीलप्रमाणे आहे (१२ राज्ये आणि UT साठी, नोव्हेंबर २०२५ पासून):ad61dd
ओळखपत्र किंवा पेन्शन पेमेंट ऑर्डर: केंद्र/राज्य सरकार किंवा PSU च्या नियमित कर्मचाऱ्यांसाठी जारी.
सरकारी/बँक/स्थानिक प्राधिकारीचे दस्तऐवज: भारत सरकार, बँक किंवा स्थानिक प्राधिकारी/पीसीयू यांचे जारी केलेले ओळखपत्र किंवा प्रमाणपत्र.
जन्म प्रमाणपत्र: सक्षम प्राधिकारीकडून जारी.
पासपोर्ट.
मैट्रिक/शैक्षणिक प्रमाणपत्र: मान्यताप्राप्त बोर्ड/विद्यापीठाकडून जारी.
कायमस्वराची प्रमाणपत्र: राज्य प्राधिकारीकडून जारी.
फॉरेस्ट राइट्स प्रमाणपत्र.
OBC/ST/SC किंवा इतर जाती प्रमाणपत्र.
नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC): जेथे लागू असेल.
कुटुंब नोंद: राज्य/स्थानिक प्राधिकारीकडून तयार.
जमीन/घर वाटप प्रमाणपत्र: सरकारकडून.
आधार कार्ड: ECI च्या ९.०९.२०२५ च्या पत्र क्र. २३/२०२५-ERS/Vol.II नुसार विशेष निर्देश लागू (आधार अनिवार्य नाही, पण सत्यापनासाठी वापरता येईल).
नवीन मतदारांसाठी आधार आणि अलीकडील फोटो पुरेसे असतात, तर जुन्या मतदारांसाठी (२००३ नंतर नोंदणीकृत) जन्मतारीख/स्थान सिद्ध करण्यासाठी दस्तऐवज हवेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आधार, मतदार ओळखपत्र आणि रेशन कार्ड सुचवले आहेत. अधिक माहितीसाठी voters.eci.gov.in वर भेट द्या.
ही प्रक्रिया ४ नोव्हेंबर २०२५ ते ४ डिसेंबर २०२५ पर्यंत चालू आहे, ड्राफ्ट यादी ९ डिसेंबरला प्रकाशित होईल आणि दावे ८ जानेवारी २०२६ पर्यंत करता येतील.
2 weeks ago | [YT] | 16