*सभी सम्मानित अधिवक्ता साथियों एवं लॉ स्टूडेंट्स से अपील* यह विषय किसी एक व्यक्ति या किसी एक अधिवक्ता साथी की व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि उन *हजारों अभ्यर्थियों* से जुड़ा गंभीर मुद्दा है जो एडीपीओ (MP-ADPO) परीक्षा की तैयारी कर रहे थे।
समय-समय पर *माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री मोहन यादव जी* एवं सरकार के विभिन्न माध्यमों से दिए गए बयानों, वीडियो, विज्ञापनों तथा समाचार पत्रों की कटिंग के आधार पर अभ्यर्थियों को यह उम्मीद दी गई कि एडीपीओ भर्ती शीघ्र होगी। परंतु अब तक नोटिफिकेशन जारी न होना अभ्यर्थियों के साथ *अन्याय एवं विश्वासघात* के समान है।
*हम मोहन सरकार से स्पष्ट, ईमानदार और जवाबदेह उत्तर की मांग करते हैं*—
👉 यदि एडीपीओ भर्ती वर्तमान में संभव नहीं है, तो इसे *स्पष्ट शब्दों में सार्वजनिक रूप से बताया जाए।* 👉 बार-बार आश्वासन देकर अभ्यर्थियों को *भ्रमित न किया जाए।*
*आगे की रणनीति (Organised & Democratic Approach):*
अब यह विषय *संगठित और लोकतांत्रिक* तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अंतर्गत—
माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए *सभी वीडियो बयान*,
दैनिक भास्कर सहित अन्य समाचार पत्रों की *पेपर कटिंग*,
सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए *विज्ञापन / आदेश / सूचनाएं,*
एडीपीओ ट्रेनिंग के दौरान भर्ती को लेकर दिए गए *वक्तव्य*,
इन सभी तथ्यों को संकलित कर एक *प्रोफेशनल और तथ्यात्मक कंटेंट तैयार किया जाएगा।*
*इस कंटेंट के माध्यम से*—
सोशल मीडिया पर *वीडियो अभियान* चलाया जाएगा,
माननीय *विधायकों, सांसदों, मंत्रियों एवं पार्टी पदाधिकारियों* को यह सामग्री व्यक्तिगत रूप से भेजी जाएगी,
*माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी को भी उनके आधिकारिक व्हाट्सएप माध्यम पर यह मांग पर्सनली भेजी जाएगी,*
तथा *एडीपीओ नोटिफिकेशन 2026 में कंफर्म करने* की स्पष्ट मांग रखी जाएगी (भले ही परीक्षा 2027 में आयोजित हो)।
*सहयोग हेतु अपील*
अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस अभियान में सहयोग करें और आपके पास उपलब्ध कोई भी *वीडियो, पेपर कटिंग, विज्ञापन, आदेश या अन्य आधिकारिक दस्तावेज* ग्रुप में अवश्य साझा करे।
साथ ही, यदि किसी के पास *गृह विभाग द्वारा एडीपीओ भर्ती से संबंधित दी गई मंजूरी (Approval) की PDF या कोई आधिकारिक दस्तावेज उपलब्ध* हो, तो कृपया उसे भी ग्रुप में साझा करने का कष्ट करें।
*अब चुप रहने का समय नहीं है। सवाल पूछना हमारा अधिकार है।*
*धन्यवाद।*- *आपका अपना* *युवा अधिवक्ता साथी* *सुदामा चौरसिया* *अधिवक्ता, जबलपुर हाईकोर्ट* 📞 मोबाइल: 9584577845 (मैसेज या कॉल कर सकते हैं)
advocate sudama chaurasia
*सभी सम्मानित अधिवक्ता साथियों एवं लॉ स्टूडेंट्स से अपील*
यह विषय किसी एक व्यक्ति या किसी एक अधिवक्ता साथी की व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि उन *हजारों अभ्यर्थियों* से जुड़ा गंभीर मुद्दा है जो एडीपीओ (MP-ADPO) परीक्षा की तैयारी कर रहे थे।
समय-समय पर *माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री मोहन यादव जी* एवं सरकार के विभिन्न माध्यमों से दिए गए बयानों, वीडियो, विज्ञापनों तथा समाचार पत्रों की कटिंग के आधार पर अभ्यर्थियों को यह उम्मीद दी गई कि एडीपीओ भर्ती शीघ्र होगी।
परंतु अब तक नोटिफिकेशन जारी न होना अभ्यर्थियों के साथ *अन्याय एवं विश्वासघात* के समान है।
*हम मोहन सरकार से स्पष्ट, ईमानदार और जवाबदेह उत्तर की मांग करते हैं*—
👉 यदि एडीपीओ भर्ती वर्तमान में संभव नहीं है, तो इसे *स्पष्ट शब्दों में सार्वजनिक रूप से बताया जाए।*
👉 बार-बार आश्वासन देकर अभ्यर्थियों को *भ्रमित न किया जाए।*
*आगे की रणनीति (Organised & Democratic Approach):*
अब यह विषय *संगठित और लोकतांत्रिक* तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अंतर्गत—
माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए *सभी वीडियो बयान*,
दैनिक भास्कर सहित अन्य समाचार पत्रों की *पेपर कटिंग*,
सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए *विज्ञापन / आदेश / सूचनाएं,*
एडीपीओ ट्रेनिंग के दौरान भर्ती को लेकर दिए गए *वक्तव्य*,
इन सभी तथ्यों को संकलित कर एक *प्रोफेशनल और तथ्यात्मक कंटेंट तैयार किया जाएगा।*
*इस कंटेंट के माध्यम से*—
सोशल मीडिया पर *वीडियो अभियान* चलाया जाएगा,
माननीय *विधायकों, सांसदों, मंत्रियों एवं पार्टी पदाधिकारियों* को यह सामग्री व्यक्तिगत रूप से भेजी जाएगी,
*माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी को भी उनके आधिकारिक व्हाट्सएप माध्यम पर यह मांग पर्सनली भेजी जाएगी,*
तथा *एडीपीओ नोटिफिकेशन 2026 में कंफर्म करने* की स्पष्ट मांग रखी जाएगी (भले ही परीक्षा 2027 में आयोजित हो)।
*सहयोग हेतु अपील*
अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस अभियान में सहयोग करें और आपके पास उपलब्ध कोई भी *वीडियो, पेपर कटिंग, विज्ञापन, आदेश या अन्य आधिकारिक दस्तावेज* ग्रुप में अवश्य साझा करे।
साथ ही, यदि किसी के पास *गृह विभाग द्वारा एडीपीओ भर्ती से संबंधित दी गई मंजूरी (Approval) की PDF या कोई आधिकारिक दस्तावेज उपलब्ध* हो, तो कृपया उसे भी ग्रुप में साझा करने का कष्ट करें।
*अब चुप रहने का समय नहीं है। सवाल पूछना हमारा अधिकार है।*
*धन्यवाद।*-
*आपका अपना*
*युवा अधिवक्ता साथी*
*सुदामा चौरसिया*
*अधिवक्ता, जबलपुर हाईकोर्ट*
📞 मोबाइल: 9584577845
(मैसेज या कॉल कर सकते हैं)
4 days ago | [YT] | 4