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BSF की clms ऐप बंद हो चुकी है, कल 3 तारीख को clms 2 ऐप बीएसएफ डीजी सर द्वारा संचालित की जाएगी, उसमें क्या क्या फीचर होंगे वो आप देख सकते हो , जय हिंद
1 month ago | [YT] | 2
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Calculate your income tax
1 month ago | [YT] | 2
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31 जुलाई 2025 को रिटायर होने वाले एक AR के जवान को 20 साल 11 महीने 8 दिन देश सेवा करने के बाद 14126/- रुपए पेंशन मिल रही है NPS में
BASIC PAY - 45000 /-
क्या इतनी पेंशन में एक परिवार का गुजारा चल जाएगा?
5 months ago | [YT] | 9
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परिशिष्ट-I
राज्यसभा में असित तारांकित प्रश्न संख्या 223 के उत्तर में भाग (क) और (ख) के उत्तर में दिया गया वक्तव्य (22-07-2025 को उत्तर हेतु)
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा सचिव, स्टाफ साइड NC(JCM) के माध्यम से 8वें वेतन आयोग के लिए संदर्भ की शर्तें:
A. निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना, भत्तों, अन्य लाभ/सुविधाओं, सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेंशन/ग्रेच्युटी आदि की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा करना:
1. केंद्रीय सरकारी कर्मचारी - औद्योगिक और गैर-औद्योगिक।
2. अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कार्मिक।
3. रक्षा बलों और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के कर्मचारी।
4. ग्रामीण डाक सेवक कहलाने वाले कर्मचारी जो डाक विभाग से संबंधित हैं।
5. केंद्रशासित प्रदेशों के कर्मचारी।
6. भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी।
7. सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी एवं कर्मचारी।
8. नियामक निकायों (RBI को छोड़कर) के सदस्य जो संसद अधिनियम के तहत गठित हैं।
9. केंद्र सरकार की स्वायत्त संस्थाओं और निकायों के कर्मचारी।
B. उपर्युक्त (A) में वर्णित केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक समग्र संशोधित वेतन पैकेज का कार्य करना जो 1.1.2026 से प्रभावी होगा।
C. आयोग वेतन संरचना, लाभ, सुविधाएं, सेवानिवृत्ति लाभ, कल्याण संबंधी मामलों का निर्धारण करेगा, और इसे "सम्मानजनक और गरिमामयी जीवन यापन वेतन" के रूप में न्यूनतम वेतन प्रदान करने की दृष्टि से देखा जाएगा, जैसा कि 1957 में हुई 15वीं भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के अनुरूप डॉ. आयक्रॉयड फार्मूले में संशोधनों और पिछले 65 वर्षों में जीवन आवश्यकताओं में हुए बदलावों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। आयोग 1.1.2026 को न्यूनतम वेतन तय करने के सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों और 2019 में श्रम मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा 3 परिवार इकाइयों से 3.6 इकाइयों तक उपभोग इकाइयों की सिफारिशों पर भी विचार करेगा।
D. 8वें वेतन आयोग को गैर-व्यवहार्य वेतन स्तरों को मिलाने पर विचार करना चाहिए, जैसे लेवल-1 को लेवल-2 के साथ, लेवल-3 को लेवल-4 के साथ और लेवल-5 को लेवल-6 के साथ।
E. MACP योजना में मौजूदा विसंगतियों पर विचार करना और सेवा में न्यूनतम 3 पदोन्नतियों की सिफारिश करना जिनमें स्पष्ट पदानुक्रम हो।
F. (A) में उल्लिखित केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को तुरंत अंतरिम राहत देने का निर्धारण करना।
G. महंगाई भत्ता / महंगाई राहत की प्रतिशत दर का निर्धारण करना ताकि उसे वेतन और पेंशन के साथ तत्काल मिलाया जा सके।
H. 7वें वेतन आयोग की विभिन्न विसंगतियों का निपटारा करना जिन्हें स्टाफ साइड द्वारा उठाया गया है।
I. मौजूदा सेवानिवृत्ति लाभों जैसे पेंशन, मृत्यु पर सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, पारिवारिक पेंशन, 12 वर्षों बाद पुनर्स्थापित कम्युटेड पेंशन की बहाली, हर 5 वर्ष में पेंशन वृद्धि की सिफारिशों आदि पर सुधारों का कार्य करना।
J. परिभाषित और गैर-अंशदायी पेंशन योजना को बहाल करने की समीक्षा करना जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है जो 1.1.2004 या उसके बाद भर्ती हुए थे।
K. संसदीय स्थायी समिति की CGHS और FMA पर सिफारिशों पर विचार करना और कर्मचारियों और पेंशनर्स (डाक पेंशनर्स सहित) को कैशलेस / झंझट मुक्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के तरीकों की सिफारिश करना।
L. बच्चों की शिक्षा भत्ता और हॉस्टल सब्सिडी को स्नातकोत्तर स्तर तक पुनरीक्षित और सिफारिश करना।
M. वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक अग्रिमों की पुनः शुरुआत की समीक्षा करना और पहले से समाप्त किए गए अग्रिमों को पुनः बहाल करना।
N. रेलवे कर्मचारियों को जोखिम और कठिनाई भत्ता प्रदान करने पर विचार करना, जो 365 दिन ड्यूटी करते हैं।
O. रक्षा असैनिक कर्मचारियों के लिए जो हथियार, गोला-बारूद, रसायन, विस्फोटक आदि के निर्माण या भंडारण में लगे होते हैं, उनके जोखिम और खतरनाक कार्य स्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेष जोखिम भत्ता, बीमा कवर, मुआवज़ा आदि की सिफारिश करना।
5 months ago | [YT] | 1
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केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) के एक सहायक लेखा अधिकारी, धर्मेंद्र कुमार वर्मा को गिरफ्तार किया है।
अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वर्मा पर एक ठेकेदार के बिल पास करने के एवज में ₹2 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप है।
शुक्रवार, 18 जुलाई को, CBI ने एक अभियान के तहत आरोपी अधिकारी को ठेकेदार से ₹40,000 की राशि स्वीकार करते समय गिरफ्तार किया।
5 months ago | [YT] | 1
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CAPF जवानों के मेडिकल बिलों के लिए नया नियम, अब सत्यापन हुआ अनिवार्य
गृह मंत्रालय ने CAPF के जवानों और उनके परिवारों के लिए मेडिकल बिलों के भुगतान को लेकर एक नया निर्देश जारी किया है।
अब किसी भी मेडिकल बिल को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने से पहले उसे यूनिट के मेडिकल या प्रशासनिक अधिकारी से सत्यापित (verify) और प्रमाणित (attest) कराना अनिवार्य होगा।
5 months ago | [YT] | 1
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AIIMS-CAPF में ओपीडी सेवाएं शुरू
CAPF के जवानों और उनके परिवारों के लिए एक अच्छी खबर है।
दिल्ली एनसीआर में स्थित एम्स-सीएपीएफ (AIIMS-CAPFIMS) परिसर में कई विभागों की ओपीडी सेवाएं शुरू हो गई हैं।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक सूचना के अनुसार, यह सुविधा फिलहाल परीक्षण के तौर पर शुरू की गई है। यहां उपलब्ध सेवाओं में आँख, दाँत, बाल रोग, त्वचा रोग, मनोरोग, एंडोक्रिनोलॉजी (हार्मोन संबंधी रोग), और फिजिकल मेडिकल रिहैबिलिटेशन (शारीरिक चिकित्सा) विभागों में विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श शामिल है।
इसके अलावा, परिसर में एक्स-रे, सीटी स्कैन, एमआरआई, मैमोग्राफी, और अल्ट्रासाउंड जैसी आधुनिक रेडियोलॉजी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। प्रयोगशाला में सभी प्रकार के रक्त परीक्षण की सुविधा भी मौजूद है।
यह OPD सेवाएं सप्ताह के दिनों में (सोमवार से शुक्रवार) सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक और शनिवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक उपलब्ध रहेंगी।
5 months ago | [YT] | 0
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भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
लोक सभा
असतारांकित प्रश्न संख्या: 150
उत्तर दिया जाएगा सोमवार, 21 जुलाई, 2025 / आषाढ़ 30, 1947 (शाका)
"8वां केंद्रीय वेतन आयोग का गठन"
प्रश्न संख्या: 150
श्री टी.आर. बालू:
श्री आनंद भदौरिया:
क्या वित्त मंत्री कृपया बताना चाहेंगे:
(a) क्या जनवरी 2025 में घोषित केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की स्थापना को अधिसूचित किया गया है?
(b) यदि हाँ, तो उसके विवरण और यदि नहीं, तो छह महीने बीत जाने के बाद भी इसकी स्थापना नहीं किए जाने के कारण;
(c) 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किस समय तक की जाएगी, साथ ही आयोग की कार्य शर्तें;
(d) कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए संशोधित वेतनमान कब तक लागू किए जाएंगे?
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उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) द्वारा प्रस्तुत
(a) और (b):
सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) का गठन करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं, जिनमें रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा राज्यों से प्राप्त सुझाव शामिल हैं।
(c):
8वें वेतन आयोग को सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।
(d):
संशोधित वेतनमानों को लागू करने की प्रक्रिया तब शुरू की जाएगी जब 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा और सरकार उन्हें स्वीकार कर लेगी।
5 months ago | [YT] | 0
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ओम शांति 🙏
6 months ago | [YT] | 4
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youtube.com/live/bzLdt6Uxtrw?si=6iepwNNKCQnqv84O
6 months ago | [YT] | 0
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