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Do You know ?
What is EPR ?
EPR stands for Extended Producer Responsibility ( विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ) प्लास्टिक प्रबंधन और पुनर्चक्रण में, यह एक ऐसी नीतिगत व्यवस्था है जो अपशिष्ट प्रबंधन का वित्तीय और भौतिक भार स्थानीय नगरपालिकाओं से हटाकर प्लास्टिक पैकेजिंग का उत्पादन या आयात करने वाली कंपनियों पर डालती है।निर्माता, आयातक और ब्रांड मालिक अपने प्लास्टिक उत्पादों के संपूर्ण जीवनचक्र, विशेष रूप से उपभोक्ता के बाद के चरण के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार हैं।
EPR के लिए नागरिकों का जागरूक होना बेहद जरूरी है। इसके तहत भले ही कचरा इकट्ठा करने की मुख्य वित्तीय और भौतिक जिम्मेदारी कंपनियों (निर्माताओं) पर होती है, लेकिन नागरिकों के सहयोग बिना इसे जमीन पर लागू करना संभव नहीं है l 🙏

1 week ago | [YT] | 0

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हिंदी के सातों ही वार यानी कि दिनों को देववाणी संस्कृत में इन नामों से जाना जाता है।
रविवार - भानुवासरः , आदित्यवासरः ।
सोमवार - सोमवासरः , इन्दुवासरः ।
मंगलवार - मंगलवासरः ,भौमवासरः ।
बुधवार - बुधवासरः , सौम्यवासरः ।
गुरुवार - गुरु वासरः , बृहस्पतिवासरः ।
शुक्रवार - शुक्रवासरः , भृगुवासरः ।
शनिवार - शनिवासरः, स्थिरवासरः । 🙏

1 week ago | [YT] | 0

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उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्रियों की सूची इस प्रकार है: संसदीय क्षेत्र के आधार पर ......
1 पंडित जवाहरलाल नेहरू (फूलपुर)
2 लाल बहादुर शास्त्री (इलाहाबाद)
3 इंदिरा गांधी (रायबरेली)
4 चौधरी चरण सिंह (बागपत)
5 राजीव गांधी (अमेठी)
6 विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर/इलाहाबाद)
7 चन्द्रशेखर (बलिया)
8 अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ)
9 नरेंद्र मोदी (वाराणसी)

🙏सुनीता

1 week ago | [YT] | 0

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पुलिस हिरासत (Police Custody) का मतलब है कि आरोपी पुलिस की सीधी निगरानी और शारीरिक नियंत्रण में है और उसे थाने के लॉकअप में रखा जाता है।
वहीं, न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) के तहत आरोपी को अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया जाता है, जहाँ वह मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश के अधीन होता है ।
पुलिस हिरासत (Police Custody) अधिकतम 15 दिनों की होती है, जबकि न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) अपराध की गंभीरता के आधार पर 60 से 90 दिनों तक की हो सकती है।
इनमें से कोई भी सजा (Punishment) नहीं है; सजा अदालत द्वारा दोष सिद्ध होने के बाद दी जाती है ।🙏

1 week ago | [YT] | 0

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Dowry cases and law ...

एक दहेज हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए, दिसंबर 2025 में जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि दहेज एक भयानक प्रथा है जो सभी धर्मों और समुदायों में फैल चुकी है l अदालत ने स्पष्ट किया कि इसे खत्म करना केवल कानून लागू करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महिलाओं को शादी में समान नागरिक का दर्जा देने के लिए एक 'संवैधानिक अनिवार्यता' है।

एक अन्य मामले में मई 2026 में, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोंगमीकापम कोटिश्वर सिंह की बेंच ने स्पष्ट किया कि यदि ससुराल वाले किसी महिला को अपने पति के साथ 'तालमेल बिठाने' (Adjust) की सलाह देते हैं, तो इसे दहेज प्रताड़ना (IPC 498-A) या क्रूरता नहीं माना जा सकता ।

जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और उज्जल भुइयां की पीठ ने एक मामले में कहा कि:
वैवाहिक विवादों में कभी-कभी झूठे या अतिरंजित आपराधिक मामले दर्ज किए जाते हैं।
ऐसे मामलों के कारण वास्तविक पीड़ितों के मामले दब जाते हैं।
अदालतों को सावधानी से जांच करनी चाहिए कि कौन-सा मामला वास्तविक है और कौन-सा दुर्भावनापूर्ण। ,🙏

1 week ago | [YT] | 0

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Suo moto /Sumoto is used to describe a situation where a court, government agency, or public authority initiates a proceeding, takes official action, or investigates an issue on its own accord, without any formal petition, complaint, or prompting from an outside party.
कानूनी उपयोग: जब कोई अदालत (जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट) या सरकारी आयोग किसी बाहरी याचिका, शिकायत या अनुरोध का इंतजार किए बिना, खुद से किसी मामले की सुनवाई शुरू करता है , तो उसे 'सुओ मोटो' कहा जाता है l

1 week ago | [YT] | 0

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ENGLISH ALPHABET ---- 26 letters

Miniscule Majuscule
Small letter Capital letter
Lower case Upper Case

1 week ago | [YT] | 0

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Indian Media...
आज की मीडिया चैनल अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है l Fake Narrative चलाना और मीडिया ट्रायल इनका पेशा बन गया है। तथ्यों की सही जांच एवं विश्वसनीयता से इन्हें कोई लेना देना नहीं बस यह अपनी टीआरपी बढ़ाते हैं l पहले चैनल समाचार को निश्चित समय पर एवं निश्चित अवधि में दिखाते थे एवं उनके तथ्य विश्वसनीय होते थे, किंतु आज दिन भर चैनल एक ही समाचार को दिखाते हैं और यह कहते हैं कि अब तक की सबसे बड़ी खबर..... I
यह वही मीडिया चैनल हैं जो कुछ महीने पहले इस्लामाबाद पर कुछ ही समय में भारत का कब्जा होने वाला है दिखा रहे थे। False Scene और Fake Narrative ऐसे चलाते हैं कि पहले ही ये समाचार चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स द्वारा किसी आरोपी को सीधे तौर पर दोषी या निर्दोष घोषित कर देते है।इसमें मीडिया स्वयं जांचकर्ता, वकील और न्यायाधीश की भूमिका निभाकर जनता की राय तय करने लगता है। मीडिया का मुख्य उद्देश्य समाज को जागरूक करने के बजाय विज्ञापन से पैसा कमाना और टीआरपी बढ़ाना रह गया है। इसके लिए अक्सर सनसनीखेज और भ्रामक ख़बरें दिखाई जाती हैं।
कई मीडिया संस्थान किसी विशेष राजनीतिक दल, विचारधारा या कॉर्पोरेट के पक्ष में एकतरफा रिपोर्टिंग करते हैं और सरकार या प्रभावशाली लोगों की आलोचना करने से बचते हैं।सोशल मीडिया और कुछ न्यूज़ चैनलों के माध्यम से बिना पुष्टि किए आधी-अधूरी जानकारी या झूठी खबरें फैलाई जाती हैं, जिससे लोगों के बीच नफरत और भ्रम पैदा होता है।मुद्दों से भटकाव: बेरोजगारी, महंगाई और स्वास्थ्य जैसी वास्तविक समस्याओं को छोड़कर गैर-जरूरी और विवादित मुद्दों को ज्यादा तूल दिया जाता है l लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहे जाने वाली ये समूह वास्तविक तथ्यों को बताने एवम् जनता को जागरूक करने के बजाय अपनी व्यूज और रिच बढ़ा रही है। 🙏

1 week ago | [YT] | 0

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Q.ह्वेनसांग को नालंदा में कौन-सा भारतीय नाम प्रदान किया गया था?
(a) धर्मरक्षित
(b) मोक्षदेव
(c) प्रज्ञादेव
(d) शाक्यमित्र

3 weeks ago | [YT] | 0

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Q.निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने सिक्कों पर वाद्ययंत्र को अंकित कराया?
(a) चन्द्रगुप्त-I
(b) चन्द्रगुप्त-II
(c) कुमारगुप्त-I
(d) स्कन्दगुप्त

3 weeks ago | [YT] | 0