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निजी स्कूलों की लूट पर छपरा जिला प्रशासन का बड़ा वार: अब बंद होगी यूनिफॉर्म और किताबों की दुकानदारी!
#छपरा, 5 अप्रैल, 2026 | निजी स्कूलों द्वारा हर साल नए सत्र में यूनिफॉर्म और किताबों के नाम पर अभिभावकों से मोटी रकम वसूलने और लूट-खसोट करने की शिकायतों पर लगाम लगाने के लिए छपरा जिला प्रशासन ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है. जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने एक आधिकारिक आदेश जारी करते हुए निजी स्कूलों के इस एकाधिकार और आर्थिक शोषण को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण और कड़े निर्देश दिए हैं.
प्रशासन की ओर से जारी आदेश में निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर जोर दिया गया है:
√ यूनिफॉर्म-किताबों की अनिवार्य खरीद पर रोक: निजी स्कूल अब अभिभावकों को ड्रेस, टाई-बेल्ट, जूते, और किताबें एक ही निर्दिष्ट दुकान से खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते. स्कूल परिसर या फिर उनके द्वारा निर्धारित दुकान से सामग्री खरीदने की कोई भी बाध्यता पूरी तरह से अवैध और दंडात्मक होगी.
√ सूची सार्वजनिक करना अनिवार्य: प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निजी स्कूलों के संचालक अपने विद्यालय के हर कक्षा से संबंधित अनिवार्य पुस्तकों की सूची और यूनिफॉर्म का विवरण 15 अप्रैल, 2026 तक विद्यालय की वेबसाइट और किसी सार्वजनिक स्थान पर अपलोड करेंगे. यह निर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए है कि अभिभावक और आम जनता इस सूची से अवगत रहें और जहाँ चाहें वहाँ से सामग्री खरीद सकें.
√ यूनिफॉर्म में तीन साल तक बदलाव नहीं: विद्यालय प्रबंधन द्वारा यूनिफॉर्म का निर्धारण इस तरह किया जाएगा कि उसमें कम से कम 3 वर्षों तक कोई बदलाव नहीं किया जा सके. यह निर्देश अभिभावकों पर हर साल पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने के लिए दिया गया है.
√ नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई: इस आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी अनुमंडल पदाधिकारियों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है. उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वे स्कूलों में जांच करें कि क्या वहाँ फीस, ड्रेस, पुस्तक, आदि की आपूर्ति की व्यवस्था से संबंधित नियमों का पालन किया जा रहा है. जांच में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा:
> विद्यालय का नाम और यू-डाइस कोड
> विद्यालय किस वर्ग तक संचालित है
> कुल नामांकित छात्रों की संख्या
> क्या विद्यालय को CBSE/BSEB से मान्यता प्राप्त है?
> फीस सूची का सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया है या नहीं?
> विद्यालय की शुल्क संरचना और दी जाने वाली रसीद की जाँच
> क्या ड्रेस और किताबों के लिए एक ही दुकान से खरीद की बाध्यता है?
> क्या अभिभावकों से कोई अन्य शिकायत प्राप्त हुई है?
√ अवैध वसूली पर दंडात्मक कार्रवाई: यदि किसी विद्यालय द्वारा अवैध वसूली या आर्थिक शोषण की शिकायत सही पायी जाती है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. कार्रवाई के तहत:
> अवैध शुल्क को तत्काल वापस करवाया जाएगा
> विद्यालय को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा
> मान्यता को निलंबित या रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी
बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) विधेयक-2019 और अन्य कानूनों के तहत विद्यालय के प्राचार्यों, संचालकों और निदेशक मंडल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
यह आदेश बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) विधेयक-2019 के अंतर्गत बिहार राज्य में निजी विद्यालयों द्वारा शुल्क संग्रहण के विनियमन और उससे संबंधित अनुषांगिक विषयों पर बने अधिनियम के तहत जारी किया गया है. इस अधिनियम के नियम 3 के अनुसार एक शुल्क विनियमन समिति का भी गठन किया गया है.
नियम 4.6 के अनुसार, स्कूलों को कक्षावार पुस्तकों की सूची, ड्रेस की विशिष्टियों और अन्य अपेक्षित सामग्रियों की सूची वेबसाइट और सूचनापट्ट पर जारी करनी होगी. अभिभावक अपनी सुविधानुसार कहीं से भी इन सामग्रियों को खरीद सकते हैं. नियम 7 के अंतर्गत, नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यालय दंड के भागी होंगे.
जिला प्रशासन ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, विधि व्यवस्था, सभी अनुमंडल पदाधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों को इस आदेश के बारे में सूचित कर दिया है और इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं.
यह आदेश निजी स्कूलों के बढ़ते मनमानेपन और अभिभावकों के आर्थिक शोषण पर एक बड़ी रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. अभिभावकों के लिए यह आदेश एक बड़ी राहत लेकर आया है, और उम्मीद है कि इससे शिक्षा को व्यवसाय के रूप में संचालित करने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी. प्रशासन ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है कि शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
(स्रोत: जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा का सरकारी आदेश, दिनांक 04 अप्रैल, 2026.)
#chapra #saran@saranadministration6548 #school #schoolfees
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LPG की बुकिंग को लेकर यह नया नियम..
जिनके पास दो सिलेंडर कनेक्शन है यानी डबल बॉटम कनेक्शन हैं, वे 35 दिन बाद ही गैस बुकिंग करा सकेंगे
हालांकि, एक सिलेंडर वालों को पहले की तरह 25 दिन के गैप पर सिलेंडर मिलेगा. LPG की कमी के बीच इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने यह कदम उठाया है.
#LPG #GasCylinder #NewRuleforGasBooking
5 months ago | [YT] | 1
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अब थाने में होगा कोचिंग का पूरा रिकॉर्ड... कोचिंग संचालकों पर सरकार का बड़ा वार!
#बिहार में नीट छात्रा के साथ हुए दुर्व्यवहार और हत्या के बाद अब सरकार कोचिंग संचालकों पर सख्त नजर आ रही है. नये नियमों के तहत अब बिहार में सभी कोचिंग संस्थानों का विस्तृत ब्यौरा थानास्तर पर रखा जाएगा. जिसमें कोचिंग संस्थानों की निबंधन संख्या, संचालक के नाम- पता से लेकर शिक्षकों कर्मियों का पूरा विवरण होगा. सभी कोचिंग संस्थानों के शिक्षकों और कर्मियों का पुलिस सत्यापन भी अनिवार्य किया गया है. जिसकी जिम्मेदारी थानाध्यक्षों को दी गई है. कोचिंग संस्थानों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि अनैतिक कार्य और किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए शिक्षक या कर्मियों की सेवा ना लें.
बिहार पुलिस मुख्यालय ने कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र- छात्राओं की सुरक्षा को लेकर विस्तृत दिशा- निर्देश जारी किया है. सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है. इसके लिए संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और थानाध्यक्षों को स्थानीय सिविल प्रशासन से समन्वय कर निर्देशों का अक्षरशः पालन करने को कहा गया है. साथ में निर्देश में कहा गया है कि बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम, 2010 के अनुसार पंजीकरण अनिवार्य है. इसका सख्ती से अनुपालन करने को भी कहा गया है. इस पंजीकरण संख्या को कोचिंग संस्थान के रिसेप्शन और प्रवेश पत्र पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने को कहा गया है. कोचिंग एक्ट के नियमानुसार प्रति छात्र को बैठने के लिए एक वर्ग मीटर जगह होनी चाहिए जिसकी जाँच क्लासरूम में जाकर की जाएगी.
सभी संस्थाओं के मुख्य द्वार से लेकर पूरे परिसर में उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी लगाने को कहा गया है. जिसका बैकअप कम से कम 30 दिनों तक होना चाहिए. छात्र- छात्राओं को मादक पदार्थों की प्रति जागरूक करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने को कहा गया है. छात्र- छात्राओं के अवसाद से ग्रसित होने की आशंका होने पर तुरंत अभिभावकों को जानकारी देने को कहा गया है. शिकायतों एवं समस्याओं के लिए शिकायत- पेटी रखने के लिए भी निर्देश दिया गया है.
कोचिंग संस्थानों से पुलिस निम्न बिंदुओं पर करेगी सवाल-
1. छात्र-छात्राओं के गायब रहने पर अभिभावकों को सूचना देने की व्यवस्था है या नहीं? यदि है तो क्या और यदि नहीं तो अभिभावकों के मोबाइल पर मैसेज भेजने की व्यवस्था तुरंत लागू की जाए.
2. कोचिंग के मॉक टेस्ट के बारे में अभिभावकों को सूचना देने की प्रक्रिया है या नहीं? अगर नहीं तो इसे भी अनिवार्य रूप से लागू कराया जाएगा.
3. बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था का सुझाव
4. कोचिंग में छात्र-छात्राओं के परिवहन की सुविधा है या नहीं? यदि हां तो ड्राइवर और कंडक्टर का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य हो.
5. सुरक्षा व्यवस्था
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6 months ago | [YT] | 0
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तेज प्रताप यादव का बड़ा खुलासा: राजद के 5 ‘जयचंदों’ के नाम सार्वजनिक, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गंभीर आरोप
#पटना: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेज प्रताप यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के भीतर कथित साजिश रचने वाले पांच “जयचंदों” के नाम सार्वजनिक किए. तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया कि इन्हीं लोगों ने उनके खिलाफ शुरू से ही षड्यंत्र रचकर उन्हें पार्टी और परिवार से बेदखल कराने की साजिश की.
तेज प्रताप यादव ने जिन पांच लोगों के नाम लिए, वे हैं—
1. मुकेश रौशन
2. संजय यादव
3. रमीज़
4. शक्ति सिंह
5. सुनील सिंह
प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेज प्रताप यादव ने कहा कि इन पांचों लोगों ने न केवल उनके राजनीतिक जीवन को खत्म करने की साजिश रची, बल्कि उनके पारिवारिक जीवन को भी बर्बाद करने का प्रयास किया. उन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया के माध्यम से उनके खिलाफ लगातार बदनाम करने की मुहिम चलाई गयी.
तेज प्रताप यादव ने यह भी दावा किया कि इन लोगों द्वारा उन्हें जान से मारने की साजिश तक रची जा रही है, जिसकी जानकारी उन्होंने सार्वजनिक रूप से दी है.
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेज प्रताप यादव ने एक कहावत का जिक्र करते हुए कहा— “जिसके साथ कोई नहीं होता, उसके साथ स्वयं भगवान होते हैं.”
उन्होंने कहा कि चाहे जितनी भी साजिश रची जाए या बदनाम करने की कोशिश की जाए, वे लोग अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे. तेज प्रताप यादव ने दावा किया कि उनके साथ उनके पिता लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद, बिहार की जनता और देश की जनता का समर्थन है.
#RJD #JJD #TejPratapYadav #TejashwiYadav #sunilsingh #SanjayYadav #Rameez #ShaktiSingh #BreakingNews
7 months ago | [YT] | 2
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वित्त मंत्री ने कहा कि दूसरा कर्तव्य आकांक्षाओं को पूरा करना और क्षमता निर्माण करना है. सरकार के सतत् और सुधार उन्मुख प्रयासों के जरिए 25 करोड़ व्यक्ति गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए है.
चिकित्सा पर्यटन सेवाओं के लिए भारत को एक वैश्वक केन्द्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने राज्यों को सहायता देने के लिए एक योजना का प्रस्ताव दिया, जिसके तहत राज्य निजी क्षेत्र के सहयोग से पांच क्षेत्रीय चिकित्सा केन्द्र स्थापित कर सकते है. यह केन्द्र एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल भवन के रूप में कार्य करेंगे, जिनमें चिकित्सा, शिक्षा और शोध करने की सुविधाएं मौजूद होगी. इन केन्द्रों में आयुष केन्द्र, चिकित्सा केन्द्र, पर्यटन केन्द्र एवं स्वास्थ्य जांच, बाद के देखभाल और पुनर्वास की अवसंरचना होंगी. यह केन्द्र डॉक्टर और एएचपी के साथ-साथ स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए विभिन्न नौकरियों का विकल्प प्रस्तुत करेगे.
पशु चिकित्सा पेशेवरों की संख्या 20,000 तक करने के लिए ऋण से जुड़े पूंजीगत सब्सिडी का प्रस्ताव दिया गया है ताकि निजी क्षेत्र में पशु चिकित्सा और पारावेट कॉलेज, वेटेनरी, पशु चिकित्सालय, जांच प्रयोगशाला, प्रजनन सुविधा की स्थापना के लिए समर्थन दिया जा सके.
भारत का एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) क्षेत्र एक बढ़ता हुआ उद्योग है। अनुमान है कि 2030 तक इस क्षेत्र में 20 लाख पेशेवरों की जरूरत होगी. वित्त मंत्री ने भारतीय रचना प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई को समर्थन देने का प्रस्ताव दिया, ताकि संस्थान 15,000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेट निर्माण लैब की स्थापना कर सके.
उच्च शिक्षा एसटीईएम संस्थानों में अध्ययन और प्रयोगशाला कार्य की लम्बी अवधि छात्राओं के लिए चुनौती पैदा करती है. वीजीएफ/पूंजीगत समर्थन के जरिए प्रत्येक जिले में लड़कियों के लिए एक छात्रावास की स्थापना की जाएगी.
वित्त मंत्री ने वर्तमान के राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और केटररिंग प्रौद्योगिकी परिषद का उन्नयन करके राष्ट्रिय आतिथ्य संस्थान की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा. यह शिक्षा जगत, उद्योग जगत और सरकार के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करेगा. उन्होंने आगे 20 पर्यटनों स्थलों में 10,000 गाइडों के कौशल का उन्नयन करने के लिए एक पायलट योजना का प्रस्ताव रखा. इसके लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान के साथ साझेदारी में हाईब्रिड मोड में 12 सप्ताह के एक मानक उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के जरिए गाइडों को प्रशिक्षित किया जाएगा.
खेलो इंडिया कार्यक्रम के जरिए खेल प्रतिभाओं को मार्गदर्शन व सहायता प्रदान करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री ने अगले दशक में खेल क्षेत्र को परिवर्तित करने के लिए खेलो इंडिया मिशन के शुभारंभ का प्रस्ताव रखा. यह मिशन निम्न सुविधाएं प्रदान करेगा.
क) प्रशिक्षण केन्द्रों के समर्थन से प्रतिभा विकास के लिए एकीकृत तरीका
ख) कोच और सहायककर्मियों का प्रणालीगत विकास
ग) खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एकीकरण
घ) खेल संस्कृति को बढ़ावा देने तथा मंच प्रदान करने के लिए प्रतियोगिताएं और लीग
ड) प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के लिए खेल अवसंरचना का विकास
वित्त मंत्री ने कहा कि बजट का तीसरा कर्तव्य जो सबका साथ, सबका विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप है, यह सुनिश्चित करता है कि किसानों की आय में वृद्धि हो, दिव्यांगजन सशक्त बनें, मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कमजोर समूहों का सशक्तिकरण हो, विकास और रोजगार के अवसरों में तेजी लाकर पूर्वोदय राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्र की ओर ध्यान केंद्रित हो.
वित्त मंत्री ने एक भाषीय टूल - भारत विस्तार (कृषि संसाधनों तक पहुंच के लिए वर्चुअल एकीकृत प्रणाली) – का प्रस्ताव किया जो एक बहुभाषीय एआई टूल है और जिसे एआई प्रणाली सहित कृषि संबंधी प्रणालियों के लिए आईसीएआर पैकेज सहित एग्रीस्टैक पोर्टल के रूप में एकीकृत किया गया है. इससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी, किसानों को उचित निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा और अनुकूल परामर्श सहायता प्रदान करते हुए जोखिम को कम करेगा.
लखपति दीदी कार्यक्रम की सफलता को आगे बढ़ाते हुए, संवर्धित और नवाचार वित्तपोषण के माध्यम से क्लस्टर स्तरीय संगठनों के भीतर सामुदायिक स्वामित्व वाले खुदरा आउटलेट के रूप में स्व-सहायता उद्यम (शी) मार्ट स्थापित किए जाएंगे.
वित्त मंत्री ने मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर पर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए निमहांस-2 की स्थापना की घोषणा की और रांची तथा तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को शीर्ष क्षेत्रीय संस्थानों के रूप में अपग्रेड करने की बात कही.
वित्त मंत्री ने दुर्गापुर में बेहतर संपर्क नोड के साथ एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक कॉरीडोर के विकास, 5 पूर्वोदय राज्यों में 5 पर्यटन स्थलों के निर्माण और 4000 ई-बसों के प्रावधान का प्रस्ताव रखा. उन्होंने अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट के विकास हेतु एक योजना का प्रस्ताव रखा. इस योजना में मंदिरों और मठों का संरक्षण, तीर्थस्थल भाषांतरण केंद्र, संपर्क एवं तीर्थ यात्रियों की सुविधाएं शामिल होंगी.
राजकोषीय समेकन
ऋण से जीडीपी अनुपात संशोधित अनुमान 2025-26 में जीडीपी के 56.1 प्रतिशत की तुलना में, बजट अनुमान 2026-27 में जीडीपी के 55.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है. गिरता हुआ ऋण और जीडीपी अनुपात धीरे-धीरे ब्याज भुगतान पर व्यय को कम करके प्राथमिक क्षेत्र के व्यय के लिए संसाधनों को मुक्त करेगा. संशोधित अनुमान 2025-26 में, राजकोषीय घाटे का अनुमान जीडीपी के 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है जो 2025-26 के बजट अनुमान के बराबर है. ऋण समेकन की नई राजकोषीय दूरदर्शिता के अनुरूप, बजट अनुमान 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है.
संशोधित अनुमान 2025-26
गैर-ऋण प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 34 लाख करोड़ रुपये है. जिनमें से केंद्र की निवल कर प्राप्तियां 26.7 लाख करोड़ रुपये है. कुल व्यय का संशोधित अनुमान 49.6 लाख करोड़ रुपये है जिनमें से पूंजीगत व्यय लगभग 11 लाख करोड़ रुपये है.
बजट अनुमान 2026-27
वर्ष 2026-27 में गैर-ऋण प्राप्तियां और कुल व्यय का अनुमान क्रमश: 36.5 लाख करोड़ रुपये और 53.5 लाख करोड़ रुपये है. केंद्र की निवल कर प्राप्तियों का अनुमान 28.7 लाख करोड़ रुपये है. राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण हेतु, दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बाजार उधारी का अनुमान 11.7 लाख करोड़ रुपये है. शेष वित्तपोषण छोटी बचतों और अन्य स्रोतों से आने की संभावना है. सकल बाजार उधारी का अनुमान 17.2 लाख करोड़ रुपये है.
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कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट...
#Budget2026 : कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने नौवीं बार बजट पेश किया. उन्होंने कहा कि माघ पूर्णिमा के पवित्र अवसर और गुरु रविदास की जन्म जयंती के मौके पर कर्तव्य भवन में तैयार हुआ यह पहला बजट तीन कर्तव्यों से प्रेरित हैः
पहला कर्तव्य है- उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हुए तथा उथल-पुथल भरी वैश्विक स्थिति के प्रति सहनीयता का निर्माण करके आर्थिक वृद्धि को तेज करना तथा इसे बनाए रखना.
दूसरा कर्तव्य है- लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनके क्षमता का निर्माण करना; भारत की समृद्धि के मार्ग में उन्हें मजबूत भागीदार बनाना.
तीसरा कर्तव्य सबका साथ- सबका विकास के विज़न से जुड़ा है. यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक परिवार, समुदाय, क्षेत्र के पास संसाधनों, सुविधाओं तथा सार्थक भागीदारी के लिए अवसरों तक पहुंच की सुविधा हो.
युवा शक्ति संचालित बजट, जो गरीब, शोषित और वंचित समुदायों के प्रति सरकार के संकल्प पर जोर देता है, पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि देश विकसित भारत हासिल करने की दिशा में विश्वास से भरे कदम उठाता रहेगा, समावेश के साथ महत्वाकांक्षा का संतुलन करेगा. बढ़ते व्यापार और पूंजी की जरूरतों के साथ एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को वैश्विक बाजारों के साथ मजबूती से एकीकृत होना चाहिए, निर्यात में वृद्धि करनी चाहिए तथा लम्बी अवधि के स्थिर निवेश को आकर्षित करना चाहिए.
उन्होंने उल्लेख किया कि देश बाहरी वातावरण का सामना कर रहा है, जिसमें व्यापार और बहु-पक्षवाद को नुकसान हुआ है तथा संसाधनों और आपूर्ति श्रृंखलाओं तक पहुंच में बाधाएं आई है. नई तकनीकें निर्माण प्रणालियों में बदलाव ला रही है, जबकि जल, ऊर्जा तथा महत्वपूर्ण खनिजों की मांग तेजी से बढ़ रही है.
वित्त मंत्री ने कहा कि 2025 के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद, 350 से ज्यादा सुधारों की शुरूआत की गई है. इनमें जीएसटी सरलीकरण, श्रम संहिताओं की अधिसूचना, अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का युक्तिकरण शामिल है. उच्च स्तरीय समितियां गठित की गई है और इसके साथ नियम समाप्त करने तथा अनिपालन जरूरतों को कम करने के लिए केन्द्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है.
पहला कर्तव्य आर्थिक वृद्धि को तेज करना व बनाए रखना है. पहले कर्तव्य के तहत छह क्षेत्रों में हस्तक्षेप कार्यक्रमों का प्रस्ताव दिया गया है.
1. सात रणनीतिक और सीमा क्षेत्रों में विनिर्माण का विस्तार करना
2. विरासत औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्निर्माण करना
3. चैम्पियन एमएसएमई बनाना
4. अवसंरचना पर सशक्त बल देना
5. लम्बी अवधि की ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित करना
6. नगर आर्थिक क्षेत्र विकसित करना
वैश्विक बायोफॉर्मा निर्माण केन्द्र के रूप में भारत को विकसित करने के लिए बायोफॉर्मा शक्ति, जिसका कुल परिव्यय 10,000 करोड़ रुपये है, बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स के घरेलू उत्पादन के लिए अगले पांच वर्षों में इको-सिस्टम का निर्माण करेगी. रणनीति में शामिल है- तीन नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) और सात वर्तमान संस्थानों के उन्नयन के साथ बायोफॉर्मा पर केन्द्रित नेटवर्क. यह 1000 मान्यता प्राप्त भारत क्लिनिक जांच स्थलों के एक नेटवर्क का निर्माण करेगा. वैश्विक मानक हासिल करने तथा एक समर्पित वैज्ञानिक समीक्षा कैडर व विशेषज्ञों के माध्यम से समयावधि मंजूर करने के लिए केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को मजबूत किया जाएगा.
श्रम गहन वस्त्र क्षेत्र के लिए, पांच उपभागों के साथ एकीकृत कार्यक्रम का प्रस्ताव किया गया हैः
रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर, मानव निर्मित फाइबर और नए युग के फाइबरों में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना; मशीनरी, प्रौद्योगिकी उन्नयन और सामान्य परीक्षण एवं प्रमाणन केन्द्रों के लिए पूंजीगत सहायता के साथ पारम्परिक क्लस्टरों के आधुनिकीकरण के लिए वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना; मौजूदा योजनाओं को एकीकृत एवं सुदृढ़ करने और बुनकरों एवं कारीगरों के लिए लक्षित सहायता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम; वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ वस्त्र और परिधानों को बढ़ावा देने के लिए टेक्स-इको पहल; उद्योग जगत और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से वस्त्र कौशल इको-सिस्टम के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए समर्थ 2.0
विकास के प्रमुख इंजन के रूप में एमएसएमई को मान्यता देते हुए, 10,000 करोड़ रुपये के एसएमई विकास निधि का प्रस्ताव दिया गया है ताकि भविष्य के चैम्पियनों का निर्माण किया जा सके और निर्धारित विशेषताओं के आधार पर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा सके.
वित्त मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में गुणात्मक वृद्धि हुई है जो वित्त वर्ष 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर बीई 2025-26 में 11.2 लाख करोड़ रुपये हो गई है. उन्होंने प्रस्ताव दिया कि इस गति को बनाए रखने के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में इसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा.
कार्गो के पर्यावरण रूप से टिकाऊ आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने नए समर्पित फ्रेट कॉरिडोर का प्रस्ताव दिया, जो पूर्व में दानकुनी को पश्चिम के सूरत से जोड़ेगा; अगले पांच वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों (एनडब्ल्यू) का संचालन प्रारंभ होगा. इसकी शुरूआत ओड़िशा में एनडब्ल्यू 5 से की जाएगी, जो खनिज की प्रचुरता वाले क्षेत्र तालचर और अंगुल व कलिंग नगर जैसै औद्योगिक केन्द्र को पारादीप और घामरा पत्तनों से जोड़ेगा. आवश्यक कार्यबल के विकास के लिए क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्रों के रुप में प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाएगी.
इस बजट का लक्ष्य शहरी आर्थिक क्षेत्रों के विशिष्ट विकास कारकों के आधार पर, शहरी आर्थिक क्षेत्रों (सीईआर) का मानचित्रण करके समूहों की आर्थिक स्थिति का उपयोग करने के लिए शहरों की क्षमता को और अधिक बढ़ाना है. सुधार-सह-परिणाम आधारित वित्तपोषण तंत्र से चुनौती मोड के माध्यम से उनकी योजनाओं को लागू करने में प्रति सीईआर 5 हजार करोड़ रुपये का आवंटन का प्रस्ताव दिया गया है.
पर्यावरणीय रूप से सतत् यात्री प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए, हम शहरों के बीच विकास संयोजक के रूप में सात उच्च-गति रेल कॉरीडोर विकसित किए जाएंगे-
मुंबई-पुणे
पुणे-हैदराबाद
हैदराबाद-बेंगलुरु
हैदराबाद-चेन्नई
चेन्नई-बेंगलुरु
दिल्ली-वाराणसी
वाराणसी-सिलीगुड़ी
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कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में बनियापुर थानाध्यक्ष को किया गया निलंबित.. #SaranPolice
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छपरा से खेसारी हार सकते हैं चुनाव.. छोटी कुमारी, रणधीर व केदारनाथ जीत सकते हैं चुनाव...
#बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के काँव- काँव न्यूज़ के एग्जिट पोल के अनुसार सारण के दस विधानसभा क्षेत्र में से एनडीए- 05 व महागठबन्धन- 05 सीटें जीत सकता है.
बता दें की इन दसों विधानसभा में सबसे हाॅट सीट छपरा जहां से भोजपुरी अभिनेता खेसारीलाल यादव चुनाव में थे चुनाव हार सकते हैं. जबकि यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार छोटी कुमारी चुनाव जीता सकती हैं. वहीं इसी जिले से प्रभुनाथ सिंह के भाई केदारनाथ सिंह जो बनियापुर से मैदान में थे जीत सकते हैं व उनके पुत्र रणधीर सिंह मांझी विधानसभा से भी चुनाव जीत सकते हैं. एग्जिट पोल के अनुसार सोनपुर, एकमा मढौरा, गडखा व परसा सीट महागठबन्धन के राजद के पास रह सकती है. जबकि अमनौर व तरैया सीट बीजेपी अपने पास फिर रख सकती है. कुल मिलाकर यहाँ महागठबन्धन को हानि हो सकती है. क्योंकि इसके पास पिछली बार सात सीट थी जबकि एनडीए को बढ़त मिल सकती है. उसके पास तीन सीट थी.
#ExitPoll #chapra #saran #KhesariLalYadav
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सारण की 24 विधानसभा सीटों पर एग्जिट पोल...
एनडीए : 12-14 सीट
राजद/ महागठबन्धन: 10-12 सीट
अन्य: 0
जीत सकते हैं:
बीजेपी से : जनक सिंह, छोटी कुमारी, मंटू सिंह, रणधीर सिंह, केदारनाथ सिंह, मंगल पाण्डे, मिथिलेस तिवारी...
जदयू से: रणधीर सिंह, अमरेन्द्र प्रताप
राजद से जितेन्द्र राय, सुरेन्द्र राम, करिश्मा राय, ओसामा सहाब, विशाल जायसवाल...
हार सकते हैं:
खेसारीलाल यादव, धुमल सिंह, विनय सिंह, छोटेलाल राय..
जैसे प्रमुख चेहरे.
(नोट: ये एग्जिट पोल है नतीजे बदल भी सकते हैं)
#बिहार विधानसभा चुनाव- 2025 के हरेक सीट पर एनडीए व महागठबन्धन के बीच काँटे की टक्कर है.
मतगणना: 14 नवम्बर को होगी. सबसे पहले सहीव सटीक के लिए चैनल को फाॅलो करें.
#BiharElection #BiharPolitics #BiharNews #chapra #saran #ExitPoll #biharvidhansabhaelection2025
10 months ago | [YT] | 1
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02 अक्टूबर को होगा रावण वध... 55 फीट का रावण व 50 फीट का होगा मेघनाद
#छपरा: विजयादशमी समारोह समिति की एक बैठक कार्यकारी अध्यक्ष वरूण प्रकाश की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई. जिसमें रावण- वध से संबंधित तैयारी की समीक्षा की गयी. सीमित के उपाध्यक्ष श्याम बिहारी अग्रवाल ने बताया रावण वध कार्यक्रम की तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही हैं. इस कार्यक्रम को विशेष रूप देने के लिए समारोह समिति के सदस्यगण जुटे हुए हैं.
समारोह समिति के कार्यकारी अध्यक्ष वरूण प्रकाश ने बताया इस वर्ष 55 फीट का रावण तथा 50 फिट का मेघनाथ बनाया जा रहा है. सचिव राजू नयन शर्मा, ददन राज ने बताया इस वर्ष शंखनाद तथा रंग बिरंगी एवम इको फ्रेंडली आतिशबाजी का आनन्द छपरा वासियों को मिलेगा.
बैठक के पश्चात दिवंगत मुख्य परामर्शी अवधेश्वर सहाय तथा संरक्षक सदस्य अमरेन्द्र कुमार सिंह को दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गयी. आगत अतिथियों का स्वागत राजेश फैशन ने किया. बैठक का संचालन संगठन सचिव शंकर देेव सिंह ने किया. धन्यवाद ज्ञापन सत्य प्रकाश गुप्ता ने किया.
बैठक में डॉ राजनाथ सिंह, सहायक सचिव चन्द्र कान्त द्विवेदी, राजीव रंजन, मनीष कुमार, अमितेश्वर सहाय, डाॅ जीशान अहमद, कबीर अहमद, योगेन्द्र भगत, मनीष जायसवाल आदि उपस्थित थे.
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