नैनीताल प्रशासन ने मानसून से पूर्व प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए की तैयारी शुरू
नैनीताल जिलाधिकारी वंदना के निर्देश पर हल्द्वानी नगर क्षेत्र में प्रमुख नालों की सफाई एवं चैनलाइजेशन के कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। इन नालों से बरसात में खतरा बना रहता है, इसलिए इनकी सफाई और चैनलाइजेशन के साथ-साथ अन्य सुरक्षात्मक कार्य भी कराए जा रहे हैं।
सिंचाई विभाग ने कलसिया नाले में 900 मीटर चैनलाइजेशन का कार्य पूरा कर लिया है। नगर निगम हल्द्वानी ने रकसिया नाले की 3 किलोमीटर सफाई का कार्य पूरा कर लिया है, और बाकी 4 किलोमीटर का कार्य एक सप्ताह में पूरा करने का लक्ष्य है। वन विभाग ने देवखड़ी नाले में 8 चेक डैमों का निर्माण पूरा कर लिया है, और बाकी 5 का कार्य 10 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य है। साथ ही देवखड़ी नाले से मलबा हटाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है।
जिलाधिकारी के निर्देश
जिलाधिकारी ने सड़क निर्माण और अन्य कार्यदाई संस्थाओं को निर्देश दिए हैं कि मानसून से पूर्व सभी सड़क मार्गों में बंद पड़ी नालियों, कलमठों और नालों की सफाई की जाए और सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं।
नैनीताल प्रशासन का लक्ष्य है कि मानसून से पूर्व सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएं और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने राज्य की वित्तीय परिस्थितियों, चुनौतियों और विकास आवश्यकताओं पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण मांगें रखीं:
- *ईको सर्विस लागत*: उत्तराखंड की "ईको सर्विस लागत" को देखते हुए "इनवायरमेंटल फेडरलिज्म" की भावना के अनुरूप उपयुक्त क्षतिपूर्ति का अनुरोध किया। - *कर-हस्तांतरण*: वन आच्छादन हेतु निर्धारित भार को 20 प्रतिशत तक बढ़ाए जाने का सुझाव दिया। - *विशेष अनुदान*: राज्य में वनों के उचित प्रबंधन और संरक्षण के लिए विशेष अनुदान पर विचार करने का अनुरोध किया। - *जल स्रोतों का पुनर्जीवन*: राज्य में जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने हेतु स्थापित सारा और आम नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु "भागीरथ एप" के लिए विशेष अनुदान पर विचार करने का अनुरोध किया।
डॉ. पनगढ़िया ने कहा कि उत्तराखंड राज्य हर क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है, राज्य की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है और बेरोजगारी को कम करने की दिशा में भी अच्छा कार्य हो रहा है। आयोग द्वारा 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है
Himani Rautela
नैनीताल पुलिस होली और रमजान के लिए अलर्ट है।
7 months ago | [YT] | 5
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Himani Rautela
#holi 🟢🟡🟣🔵
7 months ago | [YT] | 6
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Himani Rautela
#Nainital Snowfall 2026, Zero Point Nainital, Naina Peak Snowfall,
8 months ago | [YT] | 7
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Himani Rautela
Jay mataji
11 months ago | [YT] | 4
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Himani Rautela
#kainchiDham
1 year ago | [YT] | 5
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Himani Rautela
नैनीताल प्रशासन ने मानसून से पूर्व प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए की तैयारी शुरू
नैनीताल जिलाधिकारी वंदना के निर्देश पर हल्द्वानी नगर क्षेत्र में प्रमुख नालों की सफाई एवं चैनलाइजेशन के कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। इन नालों से बरसात में खतरा बना रहता है, इसलिए इनकी सफाई और चैनलाइजेशन के साथ-साथ अन्य सुरक्षात्मक कार्य भी कराए जा रहे हैं।
सिंचाई विभाग ने कलसिया नाले में 900 मीटर चैनलाइजेशन का कार्य पूरा कर लिया है।
नगर निगम हल्द्वानी ने रकसिया नाले की 3 किलोमीटर सफाई का कार्य पूरा कर लिया है, और बाकी 4 किलोमीटर का कार्य एक सप्ताह में पूरा करने का लक्ष्य है।
वन विभाग ने देवखड़ी नाले में 8 चेक डैमों का निर्माण पूरा कर लिया है, और बाकी 5 का कार्य 10 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य है। साथ ही देवखड़ी नाले से मलबा हटाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है।
जिलाधिकारी के निर्देश
जिलाधिकारी ने सड़क निर्माण और अन्य कार्यदाई संस्थाओं को निर्देश दिए हैं कि मानसून से पूर्व सभी सड़क मार्गों में बंद पड़ी नालियों, कलमठों और नालों की सफाई की जाए और सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं।
नैनीताल प्रशासन का लक्ष्य है कि मानसून से पूर्व सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएं और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं।
1 year ago | [YT] | 2
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Himani Rautela
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने राज्य की वित्तीय परिस्थितियों, चुनौतियों और विकास आवश्यकताओं पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण मांगें रखीं:
- *ईको सर्विस लागत*: उत्तराखंड की "ईको सर्विस लागत" को देखते हुए "इनवायरमेंटल फेडरलिज्म" की भावना के अनुरूप उपयुक्त क्षतिपूर्ति का अनुरोध किया।
- *कर-हस्तांतरण*: वन आच्छादन हेतु निर्धारित भार को 20 प्रतिशत तक बढ़ाए जाने का सुझाव दिया।
- *विशेष अनुदान*: राज्य में वनों के उचित प्रबंधन और संरक्षण के लिए विशेष अनुदान पर विचार करने का अनुरोध किया।
- *जल स्रोतों का पुनर्जीवन*: राज्य में जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने हेतु स्थापित सारा और आम नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु "भागीरथ एप" के लिए विशेष अनुदान पर विचार करने का अनुरोध किया।
डॉ. पनगढ़िया ने कहा कि उत्तराखंड राज्य हर क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है, राज्य की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है और बेरोजगारी को कम करने की दिशा में भी अच्छा कार्य हो रहा है। आयोग द्वारा 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है
1 year ago | [YT] | 3
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Himani Rautela
जनता के मुद्दे
1 year ago | [YT] | 7
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Himani Rautela
HAPPY holi festival 2025
1 year ago | [YT] | 8
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Himani Rautela
1 year ago | [YT] | 4
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