जाणून घेऊया कायदा
नमस्कार मित्रांनो 🙏 आपण समाजात वावरताना अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्यांचा सामना आपल्याला करावा लागतो.त्यापैकी
एक म्हणजे कायदा , कायद्यात एक म्हण प्रचलित आहे की, ignorance of fact is excusable but ignorance of law not excusable म्हणजे मला कायदा माहीत नाही ही सबब कायद्यात चालत नाही . म्हणून समाजातील सर्व घटकांना कायदा माहीत व्हावा
हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून "जाणुन घेऊया कायदा" हे युट्यूब चँनेल सुरू केले आहे. यामध्ये तुम्हाला कायद्यातील तरतुदी, नवीन अपडेट.व शासन निर्णय याबाबत महत्त्वाची माहिती मिळणार आहे.
Inspired by them
K kaydyacha
Prahlad kachare
Kaydebhan
Law treasure marathi
जाणून घेऊया कायदा
या संदर्भातला सविस्तर मार्गदर्शनासह व्हिडिओ आज दुपारी बारा वाजता आपल्या यूट्यूब चैनल वर अपलोड होणार आहे.
3 weeks ago | [YT] | 5
View 0 replies
जाणून घेऊया कायदा
यासंदर्भातला सविस्तर मार्गदर्शनासह व्हिडिओ आज सकाळी 11 वाजता आपल्या यूट्यूब चैनल वर प्रकाशित होणार आहे 🙏
4 weeks ago | [YT] | 62
View 0 replies
जाणून घेऊया कायदा
नमस्कार मित्रांनो! 👋
शेतीच्या रस्त्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने ३१ जुलै २०२४ रोजी एक अत्यंत महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. जुना रस्ता अडवला असेल किंवा नवीन रस्ता हवा असेल, तर नेमकी कोणती कायदेशीर चूक टाळली पाहिजे? यावर सविस्तर माहिती देणारा व्हिडिओ आज संध्याकाळी ठीक ८:०० वाजता आपल्या चॅनेलवर येत आहे.
या निकालामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे कोर्टाचे हेलपाटे वाचू शकतात. त्यामुळे हा व्हिडिओ पाहायला विसरू नका! 🔔
आज संध्याकाळी ८ वाजता भेटूया!
ॲड. किशोर देविदास पाटील
1 month ago | [YT] | 17
View 1 reply
जाणून घेऊया कायदा
लव्ह जिहाद कायदा अंमलात आणण्यासाठी सरकारच्या स्तरावर मोठ्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या २-३ बैठका संपन्न झाल्या आहेत. लव्ह जिहाद कायद्याचा पहिला ड्राफ्ट विधी व न्याय विभागाकडे असल्याची सूत्रांनी दिली. कायदा संवेदनशील असल्याने राज्य सरकारकडून बारीक निरीक्षणे लक्षात घेत सावध पावलं उचलण्यात येत असल्याचे खात्रीलायक सूत्रांनी सांगितले आहे. देशातील इतर राज्यांमध्ये तयार झालेल्या धर्मांतर विरोधी कायद्याचा देखील विशेष समितीकडून अभ्यास करण्यात येत आहे.'लव्ह जिहाद' विरोधी कायद्यासाठी फेब्रुवारी २०२५ मध्ये राज्य सरकारकडून पोलिस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली होती. समितीत महिला व बालविकास, अल्पसंख्याक विकास, विधी व न्याय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य तसेच गृह विभागाचे सचिव यांचा समावेश होता. महाराष्ट्रातील विद्यामान परिस्थितीचा अभ्यास करुन लव्ह जिहाद, बलपूर्वक किंवा फसवणुकीने धर्मांतराच्या प्रकरणांचा अभ्यास, इतर राज्यातील कायद्यांचा अभ्यास, आणि त्यानुसार समितीकडून कायदा सुचवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
यावर तुमचे मत व्यक्त करा 🙏
1 month ago | [YT] | 1
View 0 replies
जाणून घेऊया कायदा
नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी)ने प्रकाशित केलेल्या इयत्ता आठवीच्या नव्या सामाजिक शास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकात 'समाजातील न्यायपालिकेची भूमिका' या धड्यात प्रथमच न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार या विषयाचा समावेश करण्यात आला आहे. या संदर्भात सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी सांगितले की, न्यायसंस्थेची बदनामी किंवा अवहेलना कोणीही करू देणार नाही, आणि याबाबत योग्य ती कारवाई केली जाईल. बुधवारी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सरन्यायाधीश यांच्यासमोर हा मुद्दा मांडला. त्यांनी सांगितले की, इयत्ता आठवीच्या विद्यार्थ्यांना न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचाराबाबत शिकवले जात आहे, जो एनसीईआरटीच्या पुस्तकाचा भाग आहे. या मजकुरामुळे न्यायसंस्था आणि बार आणि बेंच दोन्ही अस्वस्थ आहेत. सरन्यायाधीश यांनी स्पष्ट केले की, हा विषय त्यांच्या लक्षात आहे आणि त्यांनी स्वतःहून दखल घेतली आहे. त्यांनी सांगितले की, कोणालाही न्यायसंस्थेची प्रतिमा मलीन करू देणार नाही आणि कितीही मोठी व्यक्ती असो, कायदा आपले काम करेल.
1 month ago | [YT] | 5
View 0 replies
जाणून घेऊया कायदा
ब्रेकिंग : राज्य सरकारला झटका; उर्वरित स्था. स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय
महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून प्रलंबित निवडणूक घेण्यास परवानगी देण्याची मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं उर्वरित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यास मनाई केली आहे. जोपर्यंत आरक्षणाचा प्रश्न निघत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेणे उचित नसल्याची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. त्यामुळे रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर गेली आहे.
1 month ago | [YT] | 4
View 0 replies
जाणून घेऊया कायदा
मित्रांनो नुकत्याच माननीय सुप्रीम कोर्ट यांनी वकिलांनी फोनवर सल्ला देऊ नये याबाबत मार्गदर्शन केले असून त्या अनुषंगाने ही पोस्ट अतिशय महत्त्वाची व उपयोगी आहे.
आपण नेहमीच आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून मार्गदर्शन करीत असतो सदर मार्गदर्शनाचा काही लोकांना फायदा देखील होत असतो. परंतु यापुढे जर आपणास कायदेशीर मार्गदर्शन हवे असेल त्यासाठी तुम्ही तुमच्याकडे असलेली संपूर्ण माहिती वकिलांना देणे गरजेचे आहे. शिवाय तुमच्याकडे जर तुमच्या तक्रारी संदर्भात कागदपत्रे 7/12 व महसूल अभिलेखे असतील तरच तुम्हाला कायदेशीर सल्ला हा दिला जाईल. तुम्ही दिलेल्या अपूर्ण माहितीनुसार सल्ला घेतला तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी ही तुमची राहील.धन्यवाद
7 months ago | [YT] | 6
View 0 replies
जाणून घेऊया कायदा
आज आपल्या जाणुन घेऊया कायदा या कायदेशीर माहिती देणाऱ्या चॅनेलवर दुसरी पत्नी सुद्धा अनुकंपा साठी पात्र याबाबतीत व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे. तो ठीक आज संध्याकाळी सहा वाजता चॅनलवर प्रदर्शित होणार आहे तो अवश्य पहा.
9 months ago | [YT] | 5
View 0 replies
जाणून घेऊया कायदा
आज रोजी आपण तिसरं आपत्ती संदर्भात सुप्रीम कोर्ट यांनी महत्वपूर्ण जजमेंट दिले. सदर जजमेंट मध्ये तिसरा अपत्य साठी देखील मातृत्वाचा मिळेल याबाबतचे कथन केले आहे. परंतु सदर रजा देते वेळी काही अटी व नियमांचे पालन करावे लागेल याबाबतीत महत्त्वपूर्ण व्हिडिओ आपल्या यूट्यूब चैनल वर अपलोड केलेला आहे त्यामध्ये सविस्तर असे मार्गदर्शन तिसर अपत्य नियमा संदर्भात करण्यात आलेले आहे. तो व्हिडिओ अवश्य पहा
10 months ago | [YT] | 5
View 1 reply
जाणून घेऊया कायदा
शेत रस्त्याची नोंद सातबारा उतारा वर करण्यासाठी शासनाने परिपत्रक काढलेले असून या परिपत्रकाचा उपयोग कधी आणि कसा करता येईल तसेच सातबारा उतारा वर शेत रस्त्याची नोंद करण्यासाठी कोणकोणत्या गोष्टी आवश्यक आहेत यासंदर्भात व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे तो व्हिडिओ तुम्हाला आज सकाळी 10:00 वाजता पाहता येईल धन्यवाद 🙏🏼
10 months ago | [YT] | 13
View 0 replies
Load more