Balelpanti - Invidious

Balelpanti

Welcome to [BALELPUR] 🎥
Here you’ll find inspiring stories, motivational thoughts, and powerful messages that touch real-life struggles and dreams. 🌍

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Balelpanti

हाल ही में RRB द्वारा Isolated & Ministerial परीक्षा कराई गई।
PRT में B.Ed वालों को भी शामिल करके रिज़ल्ट दे दिया गया, जिसकी वजह से कटऑफ बेवजह बहुत ज़्यादा चली गई 😡📈।
अब हालत ये है कि ना B.Ed वालों की भर्ती होगी, ना ही रिज़ल्ट रिवाइज़ होगा, और सीटें खाली ही चली जाएंगी 🤦‍♂️🚫।
अगर ऐसी गड़बड़ी करनी ही थी तो वैकेंसी निकालने की ज़रूरत ही क्या थी? ❓❗

रिज़ल्ट जारी करने के बाद एक ज़ोन का रिज़ल्ट दिखाया जाता है, फिर 15 दिन तक वेबसाइट बंद कर दी जाती है 🌐🔒।
क्यों? 🤔
क्या रिज़ल्ट में धांधली करना चाहते थे 😠⚠️
या फिर डर था कि नौकरी उन बच्चों को मिल जाएगी जिन्होंने सच में मेहनत की है 💪📚❓

ये सिस्टम नहीं, मज़ाक बन चुका है! 😤🔥

4 weeks ago | [YT] | 0

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Balelpanti

Balelpur me balelpanti ke liye tyaar ho jao!!!!

1 month ago | [YT] | 2

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Balelpanti

Veg rice bowl is 💞!!!!!!!
Enjoy your meal with optimistic

2 months ago | [YT] | 2

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Balelpanti

*ब्रिटिश भारत में भू-राजस्व नीतियाँ - लाइक और शेयर जरूर करें!* 📚✨

2 months ago | [YT] | 1

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Balelpanti

Arijit is love♥️♥️

2 months ago | [YT] | 2

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Balelpanti

02 oct1869 - 30 jan 1948
Remember the Name (MOHANDAS KARAM CHANDRA GANDHI)

3 months ago | [YT] | 1

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Balelpanti

📌 *लद्दाख हिंसा: राज्य का दर्जा और जनजातीय संरक्षण की मांग*

लद्दाख, हिमालय की गोद में बसा एक सामरिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र, हाल ही में लद्दाख की राजधानी लेह में एक बड़ा आंदोलन हिंसक रूप ले लिया । राज्य का दर्जा (Statehood) और भारतीय संविधान की छठी अनुसूची (Sixth Schedule) के तहत जनजातीय संरक्षण की मांग करते हुए हजारों लोग सड़कों पर उतरे। शांतिपूर्ण विरोध अचानक हिंसक हो गया, जिसमें जान-माल का नुकसान हुआ और दर्जनों सुरक्षा बल घायल हुए। यह घटना न केवल स्थानीय आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है, बल्कि भारत के संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक विमर्श के सामने भी गहन प्रश्न खड़े करती है।
* 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश (Union Territory) का दर्जा तो मिल गया, लेकिन विधानमंडल (Legislature) नहीं मिला।
* पहले लद्दाख के लोग जम्मू-कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन (JKPSC) के माध्यम से राज्य सेवाओं और गज़ेटेड पदों के लिए आवेदन कर सकते थे। UT बनने के बाद यह रास्ता बंद हो गया।
* जनता को उम्मीद थी कि लद्दाख को न केवल अलग पहचान मिलेगी, बल्कि स्थानीय स्वशासन और छठी अनुसूची की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।लेकिन इन अपेक्षाओं के पूरे न होने से असंतोष गहराता गया।

*छठी अनुसूची और लद्दाख की मांग*

* भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 छठी अनुसूची के अंतर्गत स्वायत्त प्रशासनिक प्रभागों (Autonomous District Councils) के गठन का प्रावधान करता है। छठी अनुसूची मुख्यतः पूर्वोत्तर राज्यों (असम, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा) पर लागू है।
* इन परिषदों के पास विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वतंत्रता होती है।
* जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से चार को राज्यपाल नियुक्त करता है।
* किसी भी बड़े उद्योग की स्थापना केवल जिला परिषद की अनुमति से ही संभव होती है।
*केंद्र सरकार का पक्ष*

केंद्र सरकार का कहना है की -
* अनुसूचित जनजाति आरक्षण को 45% से बढ़ाकर 84% किया।
* स्थानीय परिषदों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण।
* *भोटी* और *पुर्गी* भाषाओं को आधिकारिक दर्जा।
* 1800 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू।

फिर भी लोगों का कहना है कि बिना संवैधानिक गारंटी, ये उपाय केवल अस्थायी हैं और बाहरी दबावों से उनकी संस्कृति व ज़मीन की रक्षा नहीं कर सकते।

लद्दाख की मांग केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान, संसाधनों की सुरक्षा और जनजातीय स्वायत्तता से जुड़ी है। केंद्र सरकार को चाहिए कि वह संवाद, संवैधानिक गारंटी और सहभागितापूर्ण नीति के माध्यम से इस संकट का समाधान निकाले।
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