K News Channel
Kanwal Group is mainly known as K News Channel in Himachal Pradesh. As this group is meant for no.1 media group of Himachal Pradesh. Director of Kanwal Group is Mr. Kanwal Jit Singh, who has started his professional career as a Journalist and worked with DD-Shimla. Kanwal jit Singh is the first person in Himachal, who started news and entertainment on local cable TV in Mandi Distt. of Himachal Pradesh on 25th. Dec, 1998. The aim of Mr. Kanwal Jit Singh is to promote Indian culture to the world level through K News Channel.
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"मंडी, हिमाचल प्रदेश: गर्ल्स फुटबॉल गेम्स के लिए स्थानीय खिलाड़ी उत्साहित"
मंडी जिले में स्थित मंडी स्पोर्ट्स क्लब ने हाल ही में गर्ल्स फुटबॉल गेम्स का आयोजन किया। इस आयोजन में स्थानीय खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिला और उन्हें प्रोत्साहित किया गया। स्पोर्ट्स क्लब के प्रतिनिधियों और एस.पी.मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोकल खिलाड़ियों को फुटबॉल खेलने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें एक मंच प्रदान करना है। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाली गर्ल्स खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और स्थानीय समुदाय में उत्साह बढ़ाया। यह कार्यक्रम गर्ल्स में स्पोर्ट्स की प्रोत्साहना के लिए एक अच्छा कदम साबित हुआ है और लोकल खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा मौका साबित हुआ है।"
1 year ago | [YT] | 8
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tulsi
5 years ago | [YT] | 1
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मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना का शुभारम्भ किया
शिमला: 08जून,2020: मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए ‘पंचवटी योजना’ का शुभांरभ किया। इस योजना में ग्रामीण विकास विभाग केे माध्यम से मनरेगा योजना के अंतर्गत आवश्यक सुविधाओं से युक्त सभी विकास खंडों में पार्क और बागीचे विकसित किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को मनोरंजन के साथ पार्क और बागीचों की सुविधा उपलब्ध करवाना हैै। वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और 14वें वित्त आयोग अभिसरण में न्यूनतम एक बीघा की समतल भूमि पर इन पार्कों और बागीचों को विकसित किया जाएगा। इन पार्कों में आयुर्वेदिक और औषधीय पौधे लगाने के अलावा बुजुर्गो के लिए मनोरजंन के लिए मनोरंजक उपकरण, पैदल पथ और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी।
जय राम ठाकुर ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में राज्य के विभिन्न स्थानों पर लगभग 100 पार्क विकसित किए जाएंगे। इन पार्कों के पहले चरण का शुभांरभ आज वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ज़िला मण्डी के गोहर विकास खण्ड, ज़िला ऊना के बंगाणा विकास खण्ड, ज़िला कुल्लू के बंजार और नग्गर विकास खण्ड, ज़िला लाहौल स्पीति के काज़ा विकास खण्ड, ज़िला कांगड़ा के सुलह और नगरोटा बगवां विकास खण्ड, ज़िला सिरमौर के पांवटा साहब और पच्छाद विकास खण्ड, ज़िला चम्बा के भटियात और तीसा विकास खण्ड, ज़िला किन्नौर के कल्पा विकास खण्ड, ज़िला सोलन के कण्डाघाट विकास खण्ड, ज़िला शिमला के रोहड़ू विकास खण्ड और ज़िला हमीरपुर के नादौन विकास खण्ड में किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पार्क वरिष्ठ नागरिकों को स्वस्थ और प्रसन्नतापूर्ण जीवन व्यतीत करने में वरदान साबित होंगे। राज्य सरकार लोगों को अधिकतम सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयासरत है तथा यह योजना इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की 90 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है इसलिए सरकार का ध्यान ग्रामोन्मुखी नीतियों पर केन्द्रित है जिससे इन क्षेत्रों का विकास तेज गति से सुनिश्चित हो रहा है।
ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कवर ने ऊना से वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के लोगों तथा ग्रामीण विकास में गहन रूचि रखने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया।
सचिव ग्रामीण विकास डाॅ संदीप भटनागर ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा।
निदेशक ग्रामीण विकास ललित जैन ने योजना की मुख्य विशेषताओं की विस्तृत जानकारी दी।
उपाध्यक्ष एचआरटीसी विजय अग्निहोत्री, मुख्यमंत्री के सलाहकार डाॅ. आर.एन. बत्ता और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।
5 years ago | [YT] | 7
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प्रदेश में जल्द ही नई विद्युत संचालित बसों की खरीद की जाएगी
शिमला: 08जून,2020: हिमाचल प्रदेश में बढ़ती परिवहन सुविधाओं को देखते हुए नए अड्डों और पार्किंग का कार्य चल रहा है। लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से निगम मेें रिक्त पड़े पदों को भरने का कार्य भी शीघ्र ही पूरा किया जाएगा। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए तथा पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत जल्द ही नई विद्युत संचालित बसों की खरीद की जाएगी। परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने आज परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही|
उन्होंने कहा कि प्रदेश के बैरियरों को हाईटेक करने के साथ-साथ प्रदेश के ब्लैक स्पाॅट्स को भी चिन्हित किया जाएगा। इससे प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद मिलेगी। गोविन्द सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की बजट घोषणाओं को पूरा करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है। आम जनता की सुविधा के लिए परिवहन विभाग का कम्प्यूटरीकरण करने सहित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय और क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण में पोश मशीन स्थापित की जा चुकी है। प्रदेश में निरीक्षण और प्रमाणनन केन्द्र हेतु केन्द्र सरकार ने 16 करोड़ 50 लाख रुपये प्रदान किए हैं।
कहा कि लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से हिमाचल पथ परिवहन निगम ने प्रदेश के भीतर बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत उत्पन्न हुई इस विकट स्थिति में निगम के साथ-साथ निजी आपरेटर भी बेहतर कार्य कर रहे हैं। लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने वाले निजी आॅपरेटर्ज को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता पर वित्तीय बोझ न पड़े इसलिए बस किराये में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है।
बैठक में औद्योगिक क्षेत्रों में सीएनजी बसें चलाने के साथ-साथ दूर-दराज क्षेत्रों में पेट्रोल पम्प स्थापित करने पर भी विचार-विमर्श किया गया।
इस अवसर पर प्रधान सचिव परिवहन के.के. पंत, प्रबन्ध निदेशक युनिस, निदेशक कैप्टन जे.एम. पठानिया सहित अन्य अधिकारियों भी उपस्थित थे।
5 years ago | [YT] | 10
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आज 23 मई को लिए गए हि.प्र. मंत्रिमण्डल के निर्णय
शिमला: 23मई,2020: मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में शिमला जिले के ठियोग विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राकेश वर्मा के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा गया।
बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में 15वें केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा, जिसके अन्तर्गत आयोग से अभी तक प्राप्त अनुदानों में से 70 प्रतिशत ग्राम पंचायतों, 15 प्रतिशत पंचायत समितियों और 15 प्रतिशत जिला परिषदों को आवंटित किया जाएगा, ताकि वे विभिन्न विकास गतिविधियां चला सकें।
कोविड-19 के कारण देश व प्रदेश में जारी लाॅकडाउन के कारण निजी शिक्षण संस्थानों को केवल ट्यूशन फीस लेने की ही अनुमति दी जाएगी।
मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला में पशु औषधालय नगरोटा बगवां को आॅंचलिक पशु औषधालय के रूप में स्तरोन्नत करने और विभिन्न श्रेणियों के सात पद सृजित करने व भरने का निर्णय लिया।
बैठक में बेसहारा पशुओं की समस्या के समाधान, लोगों व संस्थाओं को इन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने और राज्य में गौ-अभयारण्य व गौ-सदनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बेसहारा पशुओं का पुनर्वास योजना आरम्भ करने को स्वीकृति प्रदान की गई। प्रारम्भिक चरण में गौ-सदनों, गौशालाओं और गौ- अभयारण्य में रखी गई प्रत्येक गाय के लिए पांच सौ रुपये देने का फैसला किया गया है। पशुपालन विभाग को भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप गायों की टैगिंग का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए कहा गया है।
दुष्कर्म व यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोस्को) के मामलों की सुनवाई के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए शिमला, किन्नौर जिला के लिए रामपुर और सिरमौर जिला के लिए नाहन में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय स्थापित करने का निर्णय लिया है।
कार्य लेन-देन के लिए भुगतान और लेखा प्रक्रिया में पारदर्शिता, सटीकता और दक्षता प्राप्त करने तथा भुगतान व रसीद उपकरणों की पेयरिंग में विलम्ब को दूर करने के उद्देश्य से मंत्रिमण्डल ने जल शक्ति विभाग और लोक निर्माण विभाग के कार्यों को पूर्णतयः ट्रेजरी मोड में स्थानान्तरित करने और पहली जुलाई, 2020 से एलओसी प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया।
बैठक में चार विशेष भू-अधिग्रहण इकाइयों को एक मार्च, 2020 से 28 फरवरी, 2021 तक एक वर्ष के लिए विस्तार देने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही पहले से ही उपलब्ध स्टाफ के साथ कार्य करने की भी अनुमति प्रदान की गई है। इन इकाइयों में बिलासपुर, पंडोह-1, पंडोह-2 और शाहपुर शामिल हैं, जहां कीरतपुर-बिलासपुर-नेरचैक-पंडोह, पंडोह-टकोली, टकोली-कुल्लू-मनाली और पठानकोट-चक्की-मण्डी फोर लेन परियोजनाओं के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण होना है।
मंत्रिमण्डल ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21-ए बद्दी-नालागढ़-स्वारघाट की फोर लेनिंग के लिए भूमि अधिग्रहण के उद्देश्य से विशेष भू-अधिग्रहण इकाई नालागढ़ को पहली जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक आगामी एक और वर्ष का विस्तार मंजूर किया है।
बैठक में कांगड़ा जिला के देहरा गोपीपुर में क्षेत्र के पूर्व एवं सेवारत सैनिकों की सुविधा के दृष्टिगत ईसीएचएस पाॅलीक्लीनिक एवं ईसीएम, सीएसडी कंटीन स्थापित करने के लिए केन्द्रीय रक्षा मंत्रालय के पक्ष में निःशुल्क भूमि हस्तांतरित करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने प्रदेश की स्थानीय भट्ठियों (डी-2) से एल-19ए लाइसेंस के अन्तर्गत परमिट जारी करते वक्त स्थानान्तरण शुल्क लागू करने का निर्णय लिया। यह निर्णय सभी प्रकार के स्पिरिट जैसे इथाइल अल्कोहल, इथेनोल, इएनए, रेक्टिफाइड स्पिरिट्स और एब्सोल्यूट अल्कोहल आदि के प्रापण के संदर्भ में लिया गया है, जिनका प्रयोग सैनिटाइजर के निर्माण में होता है। इन स्पिरिट्स का प्रापण 4.50 रुपये प्रति बल्क लीटर होगा। इस निर्णय से राजकोष में लगभग 5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व आएगा।
बैठक में एल-3, एल-4, एल-5 और एल-4ए व एल-5ए बार लाइसेंस के लिए लाइसेंस शुल्क तथा वर्ष 2020-21 के लिए प्रो-रेटा आधार पर न्यूनतम गारंटी कोटा लागू करने का निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल ने प्रदेश के सभी जिला दण्डाधिकारियों को दंड प्रक्रिया संहिता (सीसीपी), 1973 की धारा 144 (1) के अन्तर्गत जारी किए गए आदेशों को 30 जून 2020 तक बढ़ाने के लिए अधिकृत किया।
मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना-2019 को और अधिक लाभकारी बनाने के लिए मंत्रिमण्डल ने इसमें संशोधन का निर्णय लिया है। इसके अनुसार इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत इकाइयांे में बैंक द्वारा आवंटित की गई ऋण की पहली किस्त के एक वर्ष भीतर विनिर्माण व सेवा उपक्रमों में व्यावसायिक उत्पादन आरम्भ करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त यदि इन इकाइयों की स्थापना हिमाचली मूल की विधवा ने किया हो और उसकी उम्र 45 वर्ष तक हो, उस स्थिति में पात्र अनुदान की राशि 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत की गई है।
बैठक में श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय डिग्री कालेज एवं अस्पताल, नेरचैक में बीएससी नर्सिंग की सीटें 40 से बढ़ाकर 60 करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने को स्वीकृति प्रदान की गईं।
मंत्रिमण्डल ने आईजीएमसी शिमला में रेडियोलाॅजी एवं गेस्ट्रोएन्टरोलाॅजी विभाग में सहायक प्रोफेसर और टांडा मेडिकल काॅलेज में सहायक प्रोफसर एनाॅटमी एवं पेडियट्रिक्स का एक-एक पद सृजित करने व भरने का निर्णय लिया।
5 years ago | [YT] | 8
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तीन पीडब्ल्यूडी अभियन्ताओं को कर्तव्य निर्वहन की उपेक्षा के लिए किया गया निलंबित
शिमला: 22मई,2020: शिमला जिला के रोहडू स्थित बखीरना में पब्बर नदी पर बने डबल लेन पुल के निर्माण के दौरान उचित पर्यवेक्षण और निगरानी में लापरवाही के लिए राज्य सरकार ने तत्कालीन अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण विभाग मण्डल रोहड़ू, रवि भट्टी को निलंबित कर दिया है। वह वर्तमान में ठियोग में तैनात हैं। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता, रोहड़ू नरेंद्र सिंह नाइक और कनिष्ठ अभियंता, सिविल, रोहड़ू सेक्शन विजय कुमार को भी इस पुल के निर्माण कार्य के दौरान उचित पर्यवेक्षण और निगरानी में कोताही के लिए निलंबित किया गया है। पब्बर नदी पर बना यह पुल इस माह की 13 तारीख को क्षतिग्रस्त हो गया था।
प्रधान सचिव पीडब्ल्यूडी जे.सी. शर्मा ने आज यहां यह जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के निर्देश पर राज्य सरकार ने इस पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारणों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार इस पुल के निर्माण में तकनीकी खामियों के अलावा, उचित पर्यवेक्षण और निगरानी में लापरवाही को भी इंगित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की विस्तृत जांच की गई है और मुख्यतः इन तीनों अभियन्ताओं को इस चूक के लिए जिम्मेदार पाया है। उन्होंने कहा कि इन अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और निर्माण कार्य से जुड़े अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
जे.सी. शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व में राज्य सरकार विकासात्मक कार्यों के गुणवत्तापूर्ण निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में किसी भी तरह की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
5 years ago | [YT] | 4
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1105 सैंपल में 1051 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव
बिलासपुर: 22मई,2020: मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिलासपुर डाॅ0 प्रकाश दरोच ने बताया कि जिला से अब तक 1105 लोगों के सैंपल कोविड-19 के लिए लैब जांच के लिए आई0जी0एम0सी0 शिमला भेजे गए, उनमें से 1051 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं और 7 की रिपार्ट अभी तक पाॅजिटीव आई है। शेष 47 सैंपलों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। उन्होंने बताया कि बाहर से आने वाले सभी लोगों की बार्डर पर स्वास्थ्य जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि रैड जोन क्षेत्र से आ रहे व्यक्तियों को इनस्टीचयूशनल क्वारंटाईन में रखा जा रहा है और 5 से 7 दिनों के अन्दर उनका कोरोना टैस्ट किया जा रहा है और नैगेटिव आने पर ही
उन्हें होम क्वारनटाईन में भेजा जा रहा है, और बाकी को डाॅक्टर की अनुमति के हिसाब से उनका क्वारंटाईन किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि आम जनता में किसी को भी बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ हो तो वो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र जाकर बताएं अगर वो कोरोना टैस्ट के लिए कहें तो उनके द्वारा बताए गए स्वास्थ्य संस्थान में जाकर अपना टैस्ट अवश्य करवाएं।
कोरोना की अधिक जानकारी हेतु सभी अपने मोबाईल में आरोग्य सेतू ऐप डाउन लोढ कर प्रयोग करें। उन्होंने बताया कि कोरोना से बचने के लिए गंदे हाथों से नाक, मुंह अथवा आंखों को न छुंएं, किसी से मिलने के दौरान हाथ न मिलाएं,न गले लगाएं, सार्वजनिक स्थानों पर खुले में न थूके, बिना चिकित्सक के परामर्श से दवा न लें, इस्तेमाल किए हुए नैपकिन या टिशू पेपर खुले में न फेंके, खुले में रखी किसी चीज का स्पर्श न करें और न ही किसी चीज को अनावश्यक हाथ लगाएं, जानवरों के संपर्क में आने से बचें, सार्बजनिक कार्यक्रमों में भाग लेने से बचें, बिना मास्क पहने घर से बाहर न निकलें, अस्पतालों में बहुत ही जरुरी होने पर जाएं, अनावश्यक भीड न करें, अफवाहों पर विश्वास न करें और न ही अफवाहें फैलाएं।
5 years ago | [YT] | 5
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प्राथमिक अध्यापकों और ग्रामीण विद्या उपासक अध्यापकों ने किया अंशदान
शिमला: 22मई,2020: राजकीय प्राथमिक अध्यापक संघ के अध्यक्ष हेमराज ठाकुर ने आज यहां प्राथमिक और ग्रामीण विद्या उपासक अध्यापकों की ओर से मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को एचपी एसडीएमए कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पाॅंस फंड के लिए 11,00,000 रुपये का चेक भेंट किया।
मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए उनका आभार व्यक्त किया।
5 years ago | [YT] | 9
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मंडी में आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को निःशुल्क राशन
मंडी: 22मई,2020: मंडी जिला में रह रहे प्रवासी मजदूरों को आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत दो माह तक निशुल्क राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले लक्ष्मण कनेट ने इसे लेकर जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत मंडी जिला में प्रवासी मजदूरों को मई व जून माह के दौरान पांच-पांच किलो चावल प्रति व्यक्ति तथा एक किलो काला चना दाल प्रति परिवार निशुल्क प्रदान किए जांएगे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोविड-19 संकट के दौरान प्रदेश में रह रहे बाहरी राज्यों के प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया है। सरकार के निर्देशानुरूप मंडी जिला में भी प्रवासी मजदूरों को राशन उपलब्ध करवाने की मुहिम छेड़ी गई है।
जिनके राशन कार्ड नहीं.. उन्हें मिलेगा लाभ
लक्ष्मण कनेट ने बताया कि इस योजना का लाभ केवल वे ही प्रवासी मजदूर ले पाएंगे जिनका यहां का राशन कार्ड नही बना है। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली अथवा राज्य की अनुदानित योजना के अन्तर्गत किसी भी योजना (एन.एफ.एस.एस एवं ए.पी.एल/अस्थाई कार्ड) में कवर नहीं हैं।
उन्होंने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत जिला मण्डी को कुल 2160 क्ंिवटल चावल का आबंटन प्राप्त हो गया है।
लक्ष्मण कनेट ने बताया कि खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा जारी निर्धारित आवेदन प्रपत्र में आवेदन करना होगा। यह आवेदन पत्र सम्बन्धित खण्ड निरीक्षक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले या उचित मूल्य दुकानधारक से प्राप्त कर सकते हैं।
यह फार्म सम्बन्धित पंचायत सदस्य/उप-प्रधान/ प्रधान/ पंचायतसचिव/ उपाध्यक्ष/ अध्यक्ष/सदस्य शहरी निकाय/ महापौर/उप-महापौर/पार्षद नगर निगम/ राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करवा कर उचित मूल्य की दुकान में जमा करवाना होगा।
इन नंबरों पर करें संपर्क
जिला खाद्य एवं नागरिक अपूर्ति नियंत्रक ने कहा कि इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए लोग जिला मंडी के खंड निरीक्षकों के मोबाइल नम्बरों पर सम्पर्क कर सकते हैं। मंडी सदर में 98166-63692, बल्ह में 70184-96639, सुन्दरनगर में 94184-81968, गोहर में 94597-67708, करसोग में 98171-63838, जंजैहली/सिराज में 98571-66115, सरकाघाट में 94189-77784, धर्मपुर में 94182-04170, चौंतड़ा/जोगिन्द्रनगर में 83509-52150 और द्रंग/पधर में 70187-36291 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, मंडी के कार्यालय दूरभाष 01905-222197 पर भी जानकारी हासिल की जा सकती है।
5 years ago | [YT] | 6
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रक्तदान कर पूर्व प्रधानमंत्री को दी श्रद्धांजलि
सोलन: 21मई,2020: पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की 29वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सोलन कांग्रेस द्वारा जिला हस्पताल सोलन में रक्तदान कर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धाजलि अर्पित की गई। इस वर्ष कोरोना महामारी की वजह से रक्त दान शिविर लगाना सम्भव न होने पर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज़िला हस्पताल सोलन में स्वेच्छा से रक्तदान किया।
इस मौके पर नगर परिषद् अध्यक्ष डी.के. ठाकुर ने बताया, कि 21 मई को मनाए जाने वाले आतंकवाद विरोधी दिवस पर सभी नगर परिषद कर्मचारियों सहित अन्य उपस्थित लोगो को आतंकवाद विरोधी शपथ दिलाई गई। उन्होंने कहा कि इस दिन को मनाने का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के पथ से दूर रखना है|
इस दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के नियमों की पालना करने के निर्देश भी दिए गए|
5 years ago | [YT] | 4
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