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3 days ago | [YT] | 0

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TALLY PRIME

5 months ago | [YT] | 0

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Good night 🌉

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अपील में हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर सज़ा नहीं बढ़ा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि जब किसी दोषसिद्धि के खिलाफ अभियुक्त (convict/accused) द्वारा अपील दायर की जाती है, तो हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान (suo motu) लेते हुए अपनी पुनरीक्षण शक्ति (revisional powers) का उपयोग करके सज़ा नहीं बढ़ा सकता।

कोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 (या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 442) के तहत हाईकोर्ट अपनी पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग तभी कर सकता है जब संबंधित पक्ष—जैसे कि राज्य सरकार या शिकायतकर्ता—खुद पुनरीक्षण याचिका दाखिल करे। अगर वे ऐसा नहीं करते, तो हाईकोर्ट भी स्वेच्छा से ऐसा नहीं कर सकता।

यह निर्णय न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सुनाया। यह मामला मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश से जुड़ा था, जिसमें हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए आरोपी को IPC की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत भी दोषी ठहराया और 5 साल कठोर कारावास की सज़ा सुनाई, जबकि निचली अदालत ने उसे केवल IPC की धारा 354 और 448 के तहत दोषी ठहराया था और 3 साल की सज़ा दी थी।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ:

"जब अपील केवल आरोपी ने की हो, तो हाईकोर्ट पुनरीक्षण शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता और न ही सज़ा बढ़ा सकता।"

"हाईकोर्ट अपील सुनते समय पुनरीक्षण अदालत की तरह कार्य नहीं कर सकता, खासकर जब राज्य, पीड़ित या शिकायतकर्ता ने सज़ा बढ़ाने के लिए कोई अपील या पुनरीक्षण याचिका दायर नहीं की हो।"


कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401(4) का हवाला दिया, जिसके अनुसार जब अपील दाखिल की जा सकती थी लेकिन नहीं की गई, तो पुनरीक्षण की कार्यवाही नहीं की जा सकती।

कोर्ट ने आगे कहा:

"हाईकोर्ट अपनी पुनरीक्षण शक्ति के तहत किसी आरोपी को बरी करने के निर्णय को दोषसिद्धि में नहीं बदल सकता।"

"सिर्फ आरोपी द्वारा दायर अपील में, हाईकोर्ट पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करके सज़ा नहीं बढ़ा सकता, भले ही अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिया गया हो।"

"हाईकोर्ट या तो दोषसिद्धि और सज़ा को रद्द कर सकता है, या ट्रायल का आदेश दे सकता है, या सज़ा को घटा सकता है। लेकिन सज़ा को बढ़ाना उस अपील में संभव नहीं है जिसे केवल आरोपी ने दाखिल किया हो।"


इस मामले में कोर्ट ने कहा कि सज़ा बढ़ाने की शक्ति केवल उस स्थिति में प्रयोग की जा सकती है जब राज्य, पीड़ित या शिकायतकर्ता अपील करते हैं और अभियुक्त को कारण बताने का अवसर मिलता है।

कोर्ट ने Sachin बनाम महाराष्ट्र राज्य (2025 LiveLaw SC 592) और Jyoti Plastic Works Pvt. Ltd. बनाम भारत संघ (2020 Online Bom 2276) जैसे मामलों का हवाला देते हुए यही सिद्धांत दोहराया।

कोर्ट ने निर्णय में कहा:

"कोई भी अपीलकर्ता, अपील दायर करके, अपनी स्थिति को और बदतर नहीं बना सकता।" — यही सिद्धांत इस मामले में लागू होता है।

निर्णय:

सुप्रीम कोर्ट ने IPC की धारा 306 के तहत हाईकोर्ट द्वारा दी गई सज़ा और दोषसिद्धि को रद्द कर दिया। लेकिन ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई IPC की धारा 354 और 448 के तहत सज़ा और दोषसिद्धि को बनाए रखा।


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मामले का नाम: Nagarajan बनाम तमिलनाडु राज्य
न्यायिक उद्धरण: 2025 LiveLaw (SC) 672
पूरा निर्णय पढ़ें

पक्षकारों की उपस्थिति:

अभियुक्त की ओर से: श्री एम.पी. श्रीविग्नेश, श्री लक्ष्मण राजा टी., श्री शरवेन रघुल एएसआर, श्री मितुन कुमार एन, श्री गोकुल अतीत्य आर.पी., श्री मनु श्रीनाथ (AOR)

राज्य की ओर से: श्री वी.कृष्णमूर्ति (वरिष्ठ AAG), श्री सबरीश सुब्रमणियन (AOR) व अन्य अधिवक्ता

6 months ago | [YT] | 0

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6 months ago | [YT] | 0