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"25-26 साल हो गए हैं, मैं कहीं बाहर डिनर पर नहीं गया हूं, घर से शूटिंग, शूटिंग से घर, एयरपोर्ट, होटल, बस इतना ही, यह मेरी जिंदगी है।"

5 days ago | [YT] | 0

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प्र यागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ते से जुड़े एक अहम मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की है. अदालत ने कहा कि यदि कोई महिला आय अर्जित कर रही है और आर्थिक रूप से खुद को संभालने में सक्षम है, तो वह पति से भरण-पोषण की मांग नहीं कर सकती.कोर्ट के अनुसार, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(1)(a) ऐसे मामलों में भरण-पोषण का अधिकार प्रदान नहीं करती.

यह निर्णय जस्टिस मदन पाल सिंह की सिंगल बेंच ने सुनाया. अदालत ने पति अंकित साहा की पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए नोएडा स्थित फैमिली कोर्ट के आदेश को खत्म कर दिया. फैमिली कोर्ट ने पति को अपनी पत्नी को हर महीने पाँच हजार रुपये भरण-पोषण के रूप में देने का निर्देश दिया था, जिसे हाईकोर्ट ने तर्कहीन मानते हुए रद्द कर दिया.

पति की याचिका पर हुई सुनवाई

अंकित साहा ने 17 फरवरी 2024 को पारित फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. उनका कहना था कि पत्नी ने धारा 125 के तहत भरण-पोषण की मांग गलत आधार पर की है और वह इस श्रेणी में नहीं आती. पति ने कोर्ट से गुजारिश की थी कि फैमिली कोर्ट का आदेश निरस्त किया जाए.पत्नी की आय को लेकर अधिवक्ताओं की दलील

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील श्रीश श्रीवास्तव और सुजान सिंह ने कोर्ट का ध्यान इस ओर दिलाया कि पत्नी ने खुद को बेरोजगार बताकर गलत जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि पत्नी स्नातक है, वेब डिजाइनिंग का काम जानती है और एक टेलीकॉम कंपनी में कार्यरत है. वकीलों के अनुसार, उसकी मासिक आय लगभग 36 हजार रुपये है, जो साबित करता है कि वह आत्मनिर्भर है.

हाईकोर्ट की कानूनी व्याख्या

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि धारा 125 का उद्देश्य उन्हीं महिलाओं को राहत देना है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपने जीवनयापन हेतु पति पर निर्भर हैं. ऐसे में यदि कोई महिला स्थायी आय प्राप्त कर रही है और खुद को संभाल सकती है, तो उसे भरण-पोषण देने का कोई औचित्य नहीं बनता.

पति को बड़ी राहत

अंततः हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द करते हुएसाफ कहा कि आत्मनिर्भर पत्नी भरण-पोषण की हकदार नहीं. इस फैसले से याचिकाकर्ता पति को बड़ी राहत मिली है.

5 days ago | [YT] | 1

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Qअयोध्या में टाटा समूह 52 एकड़ में राम मंदिर संग्रहालय बनाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए जमीन आवंटित कर दी है। यह प्रोजेक्ट भारत के सांस्कृतिक पर्यटन को नई ऊँचाई देगा।

5 days ago | [YT] | 0

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वॉशिंगटन से एक अहम

राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारत से आयात होने वाले सामान पर लगाए गए भारी टैरिफ (शुल्क) को खत्म करने के लिए अमेरिकी संसद (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) में एक प्रस्ताव पेश किया गया है।इस प्रस्ताव को तीन सांसदों-डेबोरा रॉस, मार्क वीसि और भारतीय मूल के सांसद राजा कृष्णमूर्ति-ने मिलकर पेश किया है। सांसदों का कहना है कि ट्रम्प द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल का हवाला देकर भारत पर 50 फीसदी तक टैरिफ लगाना "अवैध" है और इससे अमेरिकी श्रमिकों, उपभोक्ताओं और भारत-अमेरिका संबंधों को नुकसान पहुंचा है।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, अगस्त 2025 में ट्रम्प प्रशासन ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत भारत पर पहले 25 फीसदी और फिर अतिरिक्त 25 फीसदी "सेकेंडरी ड्यूटी" लगा दी थी। इस तरह कई भारतीय उत्पादों पर कुल शुल्क 50 फीसदी तक पहुंच गया। ट्रम्प ने इसकी वजह भारत द्वारा रूस से तेल खरीदना बताया था और दावा किया था कि इससे यूक्रेन युद्ध में रूस को मदद मिलती है।

अब अमेरिकी सांसदों का कहना है कि इस तरहभारतीय उत्पादों पर कुल शुल्क 50 फीसदी तक पहुंच गया। ट्रम्प ने इसकी वजह भारत द्वारा रूस से तेल खरीदना बताया था और दावा किया था कि इससे यूक्रेन युद्ध में रूस को मदद मिलती है।

अब अमेरिकी सांसदों का कहना है कि इस तरह आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल कर टैरिफ लगाना संविधान की भावना के खिलाफ है और इससे आम अमेरिकी नागरिकों पर महंगाई का बोझ बढ़ा है।

सांसदों ने क्या कहा?

कांग्रेसवुमन डेबोरा रॉस ने कहा कि नॉर्थ कैरोलिना की अर्थव्यवस्था भारत से गहराई से जुड़ी हुई है। भारतीय कंपनियों ने उनके राज्य में एक अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है, जिससे लाइफ साइंसेज और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में हजारों नौकरियां पैदा हुई हैं। वहीं नॉर्थ कैरोलिना के अमेरिकी निर्माता हर साल भारत को सैकड़ों मिलियन डॉलर का निर्यात करते हैं।
कांग्रेसमैन मार्क वीसि ने कहा कि भारत अमेरिका का एक अहम सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक साझेदार है। भारत पर लगाए गए ये "अवैध टैरिफ" आम अमेरिकी उपभोक्ताओं पर टैक्स की तरह हैं, जो पहले से ही बढ़ती महंगाई से जूझ रहे हैं।

भारतीय मूल के सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने इन टैरिफ को "उल्टा असर डालने वाला" बताया। उन्होंने कहा कि इससे सप्लाई चेन बाधित होती है, अमेरिकी श्रमिकों को नुकसान होता है और उपभोक्ताओं के लिए चीजें महंगी हो जाती हैं। उनका मानना है कि इन शुल्कों को खत्म करने से अमेरिका और भारत के बीच आर्थिक और सुरक्षा सहयोग मजबूत होगा।

US में क्या है कांग्रेस बनाम राष्ट्रपति की शक्तियांयह प्रस्ताव केवल भारत से जुड़े टैरिफ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे कांग्रेस के अधिकारों से भी जोड़ा जा रहा है। डेमोक्रेट सांसदों का कहना है कि व्यापार नीति तय करने का संवैधानिक अधिकार कांग्रेस के पास है, न कि राष्ट्रपति के पास, और ट्रम्प ने आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग कर एकतरफा फैसले लिए।

इससे पहले भी अक्टूबर में डेबोरा रॉस, मार्क वीसि, राजा कृष्णमूर्ति, रो खन्ना और 19 अन्य सांसदों ने ट्रम्प से भारत पर लगाए गए टैरिफ वापस लेने और दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने की अपील की थी।

भारत-अमेरिका रिश्तों पर असर

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह प्रस्ताव आगे बढ़ता है और टैरिफ खत्म होते हैं, तो इससे भारत-अमेरिका व्यापारिक रिश्तों में नई जान आ सकती है। भारत पहले ही अमेरिका का एक बड़ा व्यापारिक और रणनीतिक साझेदार है, और ऐसे शुल्क दोनों देशों के बीच भरोसे को कमजोरकरते हैं।

फिलहाल यह देखना अहम होगा कि यह प्रस्ताव कांग्रेस में कितना समर्थन हासिल कर पाता है और क्या भारत पर लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ को हटाने की दिशा में कोई ठोस फैसला होता है या नहीं।

5 days ago | [YT] | 0

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यूपी के ललितपुर में एक IRS अधिकारी मेडिकल कॉलेज का फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट निकला। अमेरिका में बैठे अपने जीजा की डिग्री के आधार नौकरी कर रहा था। वह ओपीडी के साथ कार्डियोलॉजी विभाग में 3 साल से मरीजों का इलाज कर रहा था। डॉक्टर को हर महीने डेढ़ लाख रुपए सैलरी भी मिल रही थी। यह खुलासा तब हुआ, जब फर्जी कॉर्डियोलॉजिस्ट की बहन ने इसकी शिकायत की। बहन ने आरोप लगाया कि भाई के पास जो MBBS और MD की डिग्रियां हैं, वह उनके पति की हैं। शिकायत मिलते ही उसने इस्तीफा दे दिया। CMO और मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और तीन साल का पूरा वेतन वापस लेने की तैयारी है।

5 days ago | [YT] | 0

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प्र यागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ते से जुड़े एक अहम मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की है. अदालत ने कहा कि यदि कोई महिला आय अर्जित कर रही है और आर्थिक रूप से खुद को संभालने में सक्षम है, तो वह पति से भरण-पोषण की मांग नहीं कर सकती.कोर्ट के अनुसार, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(1)(a) ऐसे मामलों में भरण-पोषण का अधिकार प्रदान नहीं करती.

यह निर्णय जस्टिस मदन पाल सिंह की सिंगल बेंच ने सुनाया. अदालत ने पति अंकित साहा की पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए नोएडा स्थित फैमिली कोर्ट के आदेश को खत्म कर दिया. फैमिली कोर्ट ने पति को अपनी पत्नी को हर महीने पाँच हजार रुपये भरण-पोषण के रूप में देने का निर्देश दिया था, जिसे हाईकोर्ट ने तर्कहीन मानते हुए रद्द कर दिया.

पति की याचिका पर हुई सुनवाई

अंकित साहा ने 17 फरवरी 2024 को पारित फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. उनका कहना था कि पत्नी ने धारा 125 के तहत भरण-पोषण की मांग गलत आधार पर की है और वह इस श्रेणी में नहीं आती. पति ने कोर्ट से गुजारिश की थी कि फैमिली कोर्ट का आदेश निरस्त किया जाए.पत्नी की आय को लेकर अधिवक्ताओं की दलील

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील श्रीश श्रीवास्तव और सुजान सिंह ने कोर्ट का ध्यान इस ओर दिलाया कि पत्नी ने खुद को बेरोजगार बताकर गलत जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि पत्नी स्नातक है, वेब डिजाइनिंग का काम जानती है और एक टेलीकॉम कंपनी में कार्यरत है. वकीलों के अनुसार, उसकी मासिक आय लगभग 36 हजार रुपये है, जो साबित करता है कि वह आत्मनिर्भर है.

हाईकोर्ट की कानूनी व्याख्या

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि धारा 125 का उद्देश्य उन्हीं महिलाओं को राहत देना है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपने जीवनयापन हेतु पति पर निर्भर हैं. ऐसे में यदि कोई महिला स्थायी आय प्राप्त कर रही है और खुद को संभाल सकती है, तो उसे भरण-पोषण देने का कोई औचित्य नहीं बनता.

पति को बड़ी राहत

अंततः हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द करते हुएसाफ कहा कि आत्मनिर्भर पत्नी भरण-पोषण की हकदार नहीं. इस फैसले से याचिकाकर्ता पति को बड़ी राहत मिली है.

5 days ago | [YT] | 0

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शिरोमणि अकाली दल ने उपराष्ट्रपति चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है

अकाली दल ने केंद्र सरकार पर पंजाब में बाढ़ से आई तबाही को अनदेखा करने का आरोप लगाते हुए यह घोषणा की है

इससे पहले सोमवार को नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजू जनता पार्टी ने भी उपराष्ट्रपति चुनाव से दूसरी बनाने की घोषणा की थी

Vice President Election |

#VicePresidentElection

4 months ago | [YT] | 0

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भाजपा 2026 तमिलनाडु का चुनाव अकेले नहीं जीत सकती"

बीजेपी के नेता के अन्नामलाई ने कहा

#KAnnamalai |

@annamalai_k |

#BJP |

K. Annamalai

4 months ago | [YT] | 0

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जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष दरख्शां अंद्राबी के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए"

हजरतबल दरगाह में अशोक स्तंभ लगाने के विवाद पर PDP की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा

#Mehbooba Mufti |

Mehbooba Mufti |

@Mehbooba Mufti

4 months ago | [YT] | 0

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घुसपैठ के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई, उसके परिणामस्वरूप नागरिकों की दुखद जान गई"

नेपाल में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा

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4 months ago | [YT] | 0