धाराशिव दि.१५ (प्रतिनिधी) - शहरातील नागरी वस्ती, शाळा, महाविद्यालये व रुग्णालयांच्या परिसरालगत असलेला कचरा डेपो तात्काळ व कायमस्वरूपी स्थलांतरित करावा असा निर्वाणीचा इशारा युवा सेना जिल्हाप्रमूख रविंद्र वाघमारे व नगरसेवक पंकज पाटील यांनी मुंबई येथील प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मुख्य कार्यालयाकडे दि.१५ ऑक्टोबर रोजी एका नियोजनाद्वारे केली आहे. दिलेल्या निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे की, धाराशिव शहरातील नागरी वस्तीलगत असलेल्या कचरा डेपोमध्ये शहरातील विविध भागांतून मोठ्या प्रमाणात कचरा आणून टाकला जात आहे. या ठिकाणी मागील अनेक वर्षांपासून कचरा साठविण्यात येत असल्याने परिसरात मोठ्या प्रमाणात दुर्गंधी पसरली आहे. परिसरात शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये व नागरी वस्ती असल्याने प्रदूषणाचा नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहे. कचरा डेपोमध्ये मोठ्या प्रमाणात कचरा साठविल्यामुळे माशा, डास, भटकी जनावरे व इतर कीटकांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. त्यामुळे परिसरात नागरिकांसह शाळा व महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या तसेच रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. विशेषतः लहान मुले, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, रुग्ण व आजारी व्यक्तींना याचा मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत आहे. रुग्णालयांमधील खराब झालेल्या औषधांच्या बाटल्या, वैद्यकीय कचरा व इतर प्रकारचा कचरा टाकला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. शिवाय मृत जनावरेदेखील या ठिकाणी टाकली जात असल्याने परिसरात दुर्गंधी पसरत आहे. कचऱ्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावली जात नसल्याने पर्यावरणाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. कचरा डेपोमध्ये मोठ्या प्रमाणात कचरा जाळला जात असल्याने त्यातून निघणारा धूर संपूर्ण शहरात पसरतो. त्यामुळे हवेची गुणवत्ता खालावत असून दुर्गंधी व विषारी धुरामुळे नागरिकांना श्वसनाचा त्रास, दमा, तीव्र खोकला, घशाचे विकार व फुफ्फुसांशी संबंधित आजार बळावले धोका आहेत. नागरिकांना शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. उपचारासाठी अनावश्यक आर्थिक खर्चाचा भारही नागरिकांवर पडत आहे. विशेषतः या परिसरात डेंग्यू, मलेरिया, गॅस्ट्रो, कॉलरा व कावीळ यांसारख्या आजारांचा धोका वाढत असल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. पावसाळ्यात कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यातून झिरपणारे दूषित पाणी जमिनीत मुरून परिसरातील तसेच शहरातील भूगर्भातील पाण्याचे स्रोत, विहिरी व बोअरवेल दूषित होऊन नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नागरी वस्तीबरोबरच शाळा, महाविद्यालये व रुग्णालये असलेल्या परिसराच्या जवळ अशा प्रकारे कचरा साठविणे व तो जाळणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. याची दखल घेऊन या कचरा डेपोची प्रत्यक्ष पाहणी करून शहरातील सर्व भागांतील कचरा नागरी वस्ती, शाळा, महाविद्यालये व रुग्णालयांच्या परिसरालगत टाकला जाणार नाही, यासाठी योग्य ती उपाययोजना करावी आणि कचरा डेपो तात्काळ व कायमस्वरूपी अन्य योग्य ठिकाणी स्थलांतरित करावा अशी मागणी केली आहे. ......
कचरा डेपो अन्य योग्य ठिकाणी स्थलांतरित करण्याबाबत यापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालय,नगर परिषद कार्यालय तसेच पालकमंत्री व पर्यावरणमंत्री यांच्याकडे वेळोवेळी पत्रव्यवहार करून तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. उपोषण करुनही या गंभीर समस्येवर अद्याप ठोस व प्रभावी कार्यवाही झालेली नाही.
धाराशिव शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात देहदात्यांच्या कुटूंबियांचा सन्मान
देहातून जीवंत राहते मानुसकी...!
धाराशिव दि.१५ (प्रतिनिधी) - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सणालय धाराशिव येथे १५ ऑक्टोबर जागतिक शरीर रचना शास्त्र दिनानिमित्त देहदान कृतज्ञता समारंभ आयोजित करण्यात आला.
महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. शैलेन्द्र चौहान यांनी महाविद्यालयात गेल्या वर्षभरात वैद्यकीय शिक्षणसाठी आणि मानवी शरीराच्या सखोल अभ्यासासाठी ज्या थोर व्यक्तींनी आणि त्यांच्या कुटूंबियांनी मरणोत्तर देहदान केले, जाते त्यांच्या प्रती कृतज्ञता व्यक्त केली. त्यांच्या या सामाजिक आणि उदात्त निर्णयाबद्दल महाविद्यालयाच्या वतीने स्मृतिचिन्ह देऊन विशेष सन्मान केला. तसेच येणाऱ्या काळात धाराशिव जिल्ह्यात अवयव दान आणि देहदान याबद्दल व्यापक प्रमाणात जनजागृती व्हावी अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. प्रास्ताविक पर भाषणात शरीररचनाशास विभागाच्या विभाग प्रमुख डॉ. स्वाती पोहरे म्हणाल्या की, समाजात देहदान आणि अवयवदानाबद्दल अनेक गैरसमज आहेत हे गैरसमज दूर करण्यासाठी लोकांना देहदानाचं महत्त्व पटवून देण्यासाठी महाविद्यालय नेहमी प्रयत्नशील आहे. तसेच मरणोत्तर देहदान कसे करावे, त्याची कायदेशीर व वैद्यकीय प्रक्रिया कशी असते ? याबद्दल उपस्थितांना मार्गदर्शन करून कार्यक्रमाच्या आयोजनाविषयी माहिती दिली.
यावेळी जनसंपर्क अधिकारी विवेक खडसे यांनी जिल्ह्यातील विविध सामाजिक आणि धार्मिक संस्थांनी अशा भावनात्मक कार्यक्रमात सहभाग नोंदवून जनजागृतीची ही मोहीम व्यापक राबवावी अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. आकाशवाणी केंद्र धाराशिवचे कार्यक्रमाधिकारी किशोर पवार यांनी देहदान करणाऱ्या कुटुंबियांनी आपले मनोगत आकाशवाणी सारख्या माध्यमातून व्यक्त करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. यावेळी गेल्या वर्षभरात देहदान करणाऱ्या ११ कुटूंबियांचा यावेळी यथोचित सन्मान करण्यात आला. जगदुरु सेंद्रचार्य महाराज संस्थान नानीज प्रणित धाराशिव शाखेने आजपर्यंत ६ व्यक्तींचे देहदान करून सगळ्यांसाठी आदर्श निर्माण केला आणि येणाऱ्या काळात देहदानची ही परंपरा अशीच सुरू राहणार असल्याचे मत लक्ष्मी माने यांनी व्यक्त केली. परिस्थितीचे आणि सामाजिक भान राखत कार्यक्रमाचे उद्घाटन कुंडीतील रोपट्याला पाणी पालून करण्यात आले. यावेळी देहात्यांच्या पवित्र स्मृतीस दोन मिनिटे शांत धांवून अभिवादन करण्यात आले. यावेळी देहदान करणाऱ्या कुटुंबातील नातेवाईकांनी आपले मनोगत व्यक्त केले.
या कार्यक्रमासाठी शहरातील नागरिक पो. निरिक्षक काडे, प्रफुल्ल बनसोडे, प्रसेन सरवदे, मीनल सरवदे, डॉ. तानाजी लाकाळ, वैद्यकीय अधिक्षक, डॉ. शफिक मुंडेवाडी, उपअधिष्ठाता (UG), डॉ. सुरेश चौर, अअधिष्ठाता (PG) डॉ. मुकुंद माने, अपघात विभाग इन्चार्ज डॉ. सुवर्णा आनंदवाडीकर, सहयोगी प्राध्यापक, शरीररचनाशास्र, डॉ. चारुशिला हलगरकर, सहयोगी प्राध्यापक तथा मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, डॉ. विवेक कोळगे, सहायक प्राध्यापक, पैथोलॉजी, आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन आणि आभार संतोष पोतदार यांनी मानले. यावेळी शरीररचनाशास विभागातील सर्व अधिकारी, कर्मचारी व विद्यार्थी मोठ्या संख्यने उपस्थित होते.
सॅटेलाइटच्या आकडेवारीपेक्षा शेतकऱ्यांच्या शेतातील वास्तव महत्त्वाचे - आ पाटील
पीक विम्याबाबत न्याय्य निर्णय घ्या
धाराशिव दि.१५ (प्रतिनिधी) - जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होऊनही तांत्रिक उत्पादनाच्या आधारे पीक विमा भरपाई देताना जिल्ह्यातील १४ महसूल मंडळांना वंचित ठेवण्यात आले, तर काही महसूल मंडळांतील शेतकऱ्यांच्या पदरी अत्यंत तुटपुंजी भरपाई पडली. सॅटेलाइटद्वारे दाखवण्यात आलेली उत्पादनाची आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष शेतातील परिस्थिती यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे कृषी शास्त्रज्ञांच्या अहवालातून स्पष्ट होत असताना, आता तरी राज्य सरकारने तांत्रिक आकडेवारीच्या आड न लपता शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी ठाम मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी दि.१५ ऑक्टोबर रोजी केली.
मुंबई येथील मंत्रालयात राज्याचे कृषी सचिव परिमल सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत धाराशिव जिल्ह्यातील पीक विम्यापासून वंचित राहिलेल्या १४ महसूल मंडळांसह कमी नुकसान भरपाई मिळालेल्या महसूल मंडळांच्या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसला, तरी शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची राज्य सरकारला महत्त्वपूर्ण संधी उपलब्ध झाली आहे.
राज्य शासनाने पीक विमा भरपाईसाठी पीक कापणी प्रयोग आणि तांत्रिक उत्पादन या दोन्ही पद्धतींना प्रत्येकी ५० टक्के महत्त्व देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. मात्र, धाराशिव जिल्ह्यात याच धोरणातील तांत्रिक उत्पादनाच्या निकषामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय झाल्याचे चित्र समोर आले आहे.
गेल्या वर्षी जिल्ह्यात अतिवृष्टी होऊन पिकांचे मोठे नुकसान झाले. असे असतानाही जिल्ह्यातील ५७ महसूल मंडळांपैकी केवळ ४३ मंडळांतील शेतकऱ्यांनाच पीक विमा भरपाईचा लाभ मिळाला, तर उर्वरित १४ महसूल मंडळांतील शेतकरी भरपाईपासून वंचित राहिले. काही मंडळांना अत्यंत कमी भरपाई मिळाल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी अधिकच वाढल्या.
विशेष म्हणजे, सॅटेलाइटद्वारे तांत्रिक उत्पादनाचा अंदाज घेताना अनेक महसूल मंडळांमध्ये सरासरी १२ ते १३ क्विंटल उत्पादन दाखवण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्ष शेतातील परिस्थिती यापेक्षा पूर्णपणे वेगळी होती. मुळकूज, शेंगा गळणे, प्रकाशसंश्लेषण प्रक्रियेवर झालेला परिणाम, दाणे न भरणे आणि किडींचा प्रादुर्भाव यामुळे सोयाबीनच्या उत्पादनात मोठी घट झाली होती.
या प्रकरणाची वस्तुस्थिती तपासण्यासाठी कृषी विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून उत्पादनातील नुकसानीचा अभ्यास केला. मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या अहवालातूनही शेतकऱ्यांनी मांडलेल्या वस्तुस्थितीला दुजोरा मिळाला असून, तांत्रिक कंपनीने निश्चित केलेले उत्पादन आणि कृषी शास्त्रज्ञांनी निकषांच्या आधारे काढलेले उत्पादन यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी मागवलेल्या अहवालातूनही सॅटेलाइटच्या आधारे निश्चित करण्यात आलेले तांत्रिक उत्पादन वास्तव परिस्थितीशी सुसंगत नसल्याचे स्पष्ट होत असल्याचा मुद्दा बैठकीत मांडण्यात आला. अशा परिस्थितीत केवळ तांत्रिक आकडेवारीच्या आधारे शेतकऱ्यांच्या नुकसानीकडे दुर्लक्ष करणे अन्यायकारक आहे. शेतातील प्रत्यक्ष परिस्थिती, कृषी विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांचे निष्कर्ष आणि पीक कापणी प्रयोगांचे निष्कर्ष यांना प्राधान्य देऊनच भरपाई निश्चित करणे आवश्यक आहे. सध्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. हातातोंडाशी आलेली पिके वाया गेली, उत्पादनात मोठी घट झाली आणि उत्पन्नाचे गणित कोलमडले. अशा परिस्थितीत पीक विमा हाच शेतकऱ्यांसाठी मोठा आर्थिक आधार ठरू शकतो. मात्र, प्रत्यक्ष नुकसान झालेले असतानाही तांत्रिक आकडेवारीच्या आधारे शेतकऱ्यांना भरपाईपासून वंचित ठेवले जात असेल, तर ही बाब गंभीर आहे. राज्य सरकारने आता केवळ बैठका आणि आश्वासनांपुरते मर्यादित न राहता ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे. पीक कापणी प्रयोगांमधून नुकसान स्पष्ट होत असताना आणि कृषी शास्त्रज्ञांच्या अहवालातून तांत्रिक उत्पादनातील त्रुटी समोर येत असताना, विमा कंपनीला पीक कापणी प्रयोगांच्या आधारे भरपाई देण्याचे आदेश द्यावेत. वंचित १४ महसूल मंडळांसह कमी भरपाई मिळालेल्या मंडळांतील शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे असल्याचा दावा करणाऱ्या राज्य सरकारसमोर आता कृतीतून ते सिद्ध करण्याची वेळ आली आहे. धाराशिवच्या शेतकऱ्यांना न्याय्य पीक विमा भरपाई मिळवून देणे ही केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नसून, संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या हक्काचा प्रश्न आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने या प्रकरणात न्याय्य भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय द्यावा, अशी अपेक्षा आमदार कैलास पाटील यांनी व्यक्त केली. यावेळी शेतकरी प्रतिनिधी अनिल जगताप, राज्य शासनाच्या कृषी उपसचिव प्रतिभा पाटील, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ के. के. डाकोरे, पीक विमा कंपनीचे प्रतिनिधी तसेच जिल्हा कृषी अधिकारी हे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित होते.
धारासुर मर्दिनी मंदिरात साकारली ३२० चौरस फुटांची भव्य रांगोळी! १२५ किलो रंगीत रांगोळीचा वापर
कलायोगी आर्ट्सच्या टीमचे १० तासांचे परिश्रम
धाराशिव दि. १५ (प्रतिनिधी) - येथील धारासुर मर्दिनी देवीच्या मंदिरातील गाभाऱ्यात कलायोगी आर्ट्सच्या वतीने १६ फूट रुंद व २० फूट लांब अशी तब्बल ३२० चौरस फुटांची भव्य रांगोळी साकारण्यात आली आहे. या कलाकृतीसाठी तब्बल १२५ किलो रंगीत रांगोळीचा वापर करण्यात आला असून, देवीचे भव्य स्वरूप आणि दुष्काळाच्या भीषण परिस्थितीचे चित्रण या रांगोळीतून प्रभावीपणे करण्यात आले आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही सामाजिक संदेशात्मक रांगोळीचा उपक्रम दरवर्षीप्रमाणे यंदाही कलायोगी आर्ट्सच्या टीमच्या वतीने सामाजिक संदेश देणारी भव्य रांगोळी साकारण्याचा उपक्रम राबविण्यात आला. कलेच्या माध्यमातून समाजातील ज्वलंत प्रश्नांना वाचा फोडणे आणि जनजागृती करणे हा या उपक्रमामागील मुख्य उद्देश आहे. यंदा दुष्काळाच्या भीषण परिस्थितीचे चित्रण करून पाण्याचे महत्त्व, शेतकरी व सर्वसामान्य जनतेच्या व्यथा आणि पावसाची प्रतीक्षा या भावना रांगोळीतून प्रभावीपणे मांडण्यात आल्या आहेत. धाराशिव जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेची पाण्यासाठी सुरू असलेली धडपड, त्यांच्या व्यथा आणि पावसासाठी देवीच्या चरणी घातलेले साकडे या रांगोळीतून कलात्मकरीत्या साकारण्यात आले आहे. या कलाकृतीतून दुष्काळाची दाहकता आणि पावसाची आस यांचे हृदयस्पर्शी दर्शन घडते. ही भव्य रांगोळी साकारण्यासाठी रिद्धीमा ढेकणे, जय पंडित, कार्तिका काकडे, गुरु देशमुख, अभिजीत लांडगे, शिक्षिका ऋतिका कुंभार आणि मार्गदर्शक कलाकार राजकुमार कुंभार यांनी विशेष परिश्रम घेतले. कलायोगी आर्ट्सच्या या संपूर्ण टीमने सलग १० तास मेहनत घेऊन ही कलाकृती पूर्ण केली. कलेच्या माध्यमातून सामाजिक प्रश्नांना वाचा रांगोळी ही केवळ सजावटीची कला नसून, समाजातील ज्वलंत प्रश्न मांडण्याचे प्रभावी माध्यम आहे, हे या उपक्रमातून अधोरेखित झाले आहे. भक्ती, कलात्मकता आणि सामाजिक संवेदनशीलता यांचा सुंदर संगम साधणाऱ्या या रांगोळीच्या माध्यमातून दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रासाठी आणि सुखसमृद्धीच्या पावसासाठी आई धारासुर मर्दिनी देवीच्या चरणी प्रार्थना करण्यात आली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या धाराशिव जिल्हाध्यक्षपदी सचिन तावडे यांची नियुक्ती
प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्या हस्ते नियुक्तीपत्र पक्ष संघटना अधिक सक्षम आणि प्रभावी करण्याची जबाबदारी
धाराशिव दि.१५ (प्रतिनिधी) - राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या धाराशिव जिल्हाध्यक्षपदी सचिन शिवाजीराव तावडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष तथा खासदार सुनील तटकरे यांनी १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नियुक्तीपत्र देऊन ही नियुक्ती जाहीर केली. राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रावहिनी अजितदादा पवार यांच्या मान्यतेने ही नियुक्ती करण्यात आल्याचे नियुक्तीपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. या नियुक्तीमुळे धाराशिव जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संघटनात्मक कार्याला नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिवंगत नेते अजितदादा पवार यांच्या विचारांचा वारसा पुढे नेणे, जनसेवेची परंपरा जपणे आणि सर्वसामान्य जनतेप्रती असलेली बांधिलकी अधिक दृढ करणे, या उद्देशाने सचिन तावडे यांच्यावर जिल्हाध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने त्यांच्यावर विश्वास व्यक्त करत संघटना अधिक सक्षम, प्रभावी आणि लोकाभिमुख करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी नियुक्तीपत्राद्वारे सचिन तावडे यांचे अभिनंदन केले आहे. त्यांच्या सहभागाने आणि परिश्रमाने पक्ष संघटनेला अधिक बळ मिळेल, तसेच पक्षाचे कार्य जिल्ह्यात अधिक व्यापक होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
जिल्हाध्यक्षपदाची जबाबदारी मिळाल्यानंतर सचिन तावडे यांच्यासमोर धाराशिव जिल्ह्यात पक्षाची संघटनात्मक बांधणी मजबूत करणे, कार्यकर्त्यांमध्ये समन्वय वाढविणे, ग्रामीण तसेच शहरी भागात पक्षाचा जनसंपर्क विस्तार करणे आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देणे, अशी महत्त्वाची आव्हाने असतील. शेतकरी, शेतमजूर, युवक, महिला आणि विविध सामाजिक घटकांच्या प्रश्नांवर पक्षाच्या माध्यमातून प्रभावीपणे आवाज उठविण्याची संधीही या पदाच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहे.
धाराशिव जिल्ह्यातील राजकीय परिस्थिती आणि आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या नियुक्तीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पक्षातील पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना एकत्र घेऊन संघटनात्मक कामाला गती देणे, तळागाळातील कार्यकर्त्यांशी संपर्क वाढविणे आणि पक्षाची ध्येयधोरणे जनतेपर्यंत पोहोचविणे, यावर आगामी काळात भर राहण्याची अपेक्षा आहे.
प्रदेश नेतृत्वाने दाखविलेला विश्वास सार्थ ठरवत सचिन तावडे जिल्ह्यात पक्ष संघटना कितपत मजबूत करतात आणि जनतेच्या प्रश्नांवर कोणती भूमिका घेतात, याकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
धाराशिव,दि.१४ (प्रतिनिधी) - औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकी दरम्यान मतदान अधिकारी, कर्मचारी आणि मतदान प्रक्रियेशी संबंधित व्यक्तींना आवश्यकतेनुसार तातडीने वैद्यकीय मदत मिळावी, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने विशेष उपाययोजना केल्या आहेत. मतदान केंद्रांवर प्रथमोपचार साहित्य, आवश्यक औषधे आणि ओआरएस पाकिटांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याबरोबरच आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णवाहिकेची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी वैद्यकीय सुविधा कक्षाची स्थापना करण्यात येणार आहे. या व्यवस्थेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे.
भारत निवडणूक आयोगाने २२ सप्टेंबर रोजी जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे.या निवडणुकीसाठी २३ ऑक्टोबर रोजी मतदान होणार असून, निवडणुकीशी संबंधित सर्व कामकाज सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी विविध विभागांवर जबाबदाऱ्या सोपविण्यात आल्या आहेत.
निवडणूक मतदान प्रक्रियेदरम्यान आरोग्यविषयक आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास तत्काळ प्रतिसाद देता यावा, यासाठी जिल्हाधिकारी तथा सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी वैद्यकीय सुविधा कक्षासाठी दोन अधिकाऱ्यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे
यामध्ये जिल्हा परिषदचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.सतीश हरिदास (८२०८९६४४२५) आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.धनंजय चाकूरकर (९८२२३१९९०८) यांचा समावेश आहे. डॉ.सतीश हरिदास यांच्याकडे ग्रामीण मतदान केंद्रांवरील वैद्यकीय सुविधांची,तर डॉ.धनंजय चाकूरकर यांच्याकडे जिल्हा व ग्रामीण रुग्णालय स्तरावरील मतदान केंद्रासाठी वैद्यकीय व्यवस्थेची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
निवडणुकीच्या काळात शहरी आणि ग्रामीण भागातील प्रत्येक मतदान केंद्रावर मतदान अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी प्रथमोपचार पेटी (फर्स्ट एड किट) उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.या पेट्यांमध्ये आवश्यक औषधे,ओआरएस पाकिटे आणि बँडेजसह इतर प्राथमिक उपचार साहित्याचा समावेश असेल.मतदान प्रक्रियेदरम्यान कोणत्याही अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्याला अचानक आरोग्यविषयक त्रास झाल्यास प्राथमिक उपचार तत्काळ मिळावेत,हा या व्यवस्थेमागील उद्देश आहे.
मतदानाच्या आदल्या दिवशी मतदान पथके पोहचल्यापासून आणि मतदानाच्या दिवशी सकाळी ७ वाजतापासून मतदान प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत वैद्यकीय पथक कार्यरत राहणार आहे.मतदान केंद्रांपर्यंत आवश्यक वैद्यकीय मदत वेळेत पोहोचविण्याची जबाबदारी संबंधित नोडल अधिकाऱ्यांवर राहणार आहे.
ग्रामीण अथवा जिल्हा रुग्णालयात त्वरित उपचारासाठी रुग्णवाहिकेची सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.त्यामुळे मतदान केंद्रांवर आरोग्यविषयक आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यास संबंधित व्यक्तीला विलंब न होता उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करणे शक्य होणार आहे.
याशिवाय मतदान केंद्रांच्या जवळील ग्रामीण रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये नियुक्त वैद्यकीय अधिकारी, रुग्णवाहिकांचे क्रमांक तसेच वाहनचालकांचे नाव व भ्रमणध्वनी क्रमांक उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.या माहितीमुळे आपत्कालीन परिस्थितीत संबंधित वैद्यकीय अधिकारी अथवा रुग्णवाहिकेशी तत्काळ संपर्क साधता येणार आहे.
निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे,त्यांना आवश्यक वैद्यकीय सुविधा वेळेत उपलब्ध करून देणे आणि आरोग्यविषयक अडचणींमुळे मतदान प्रक्रियेत कोणताही अडथळा निर्माण होऊ न देणे,या दृष्टीने ही व्यवस्था महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. जिल्हाधिकारी तथा सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांच्या आदेशानुसार ही वैद्यकीय व्यवस्था कार्यान्वित करण्यात येत आहे.
मुस्लिम समाज कार्यक्रमात डीजे, डॉल्बी व बँजोला कायमचा नकार
बैठकीत एकमुखी ठराव
धाराशिव दि.१४ (प्रतिनिधी) - धार्मिक आणि सामाजिक परंपरांना महत्त्व देत समाजात शिस्त, शांतता आणि जबाबदारीची भावना रुजविण्याच्या उद्देशाने धाराशिव शहरातील मुस्लिम समाजाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यापुढे शहरातील कोणत्याही कार्यक्रमात डीजे, डॉल्बी किंवा बँजो वाजवायचा नाही, असा ठाम निर्धार समाजाच्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. केवळ एखाद्या कार्यक्रमापुरता मर्यादित न राहता, सर्व कार्यक्रमांमध्ये या वाद्यांचा वापर टाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हजरत ख्वाजा शमशोद्दीन गाजी (रहे.) दर्गा येथे १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी ही बैठक पार पडली. या बैठकीला शहरातील उलेमा, मौलाना, सामाजिक नेते आणि प्रतिष्ठित नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. समाजाच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करताना डीजे, डॉल्बी आणि बँजोच्या वापराचा मुद्दा ऐरणीवर आला. त्यानंतर या वाद्यांना कार्यक्रमांमधून पूर्णपणे वगळण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला.
आज अनेक सामाजिक आणि धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये या वाद्यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. मात्र, धाराशिवमधील मुस्लिम समाजाने या प्रथेला नकार देण्याची भूमिका घेतली आहे. कोणताही कार्यक्रम, उत्सव किंवा सामाजिक आयोजन असो, त्यामध्ये डीजे, डॉल्बी आणि बँजो वाजवायचा नाही, असा स्पष्ट संदेश या निर्णयातून देण्यात आला आहे.
या भूमिकेमागे केवळ वाद्यांचा वापर थांबविणे एवढाच उद्देश नसून, समाजातील धार्मिक मूल्ये, सामाजिक जबाबदारी आणि इतर नागरिकांच्या अडचणींचा विचार करण्याची भावना असल्याचे बैठकीत सर्वानुमते मांडण्यात आले. समाजातील प्रत्येक व्यक्तीने या निर्णयाचे पालन करावे आणि सामूहिकरीत्या घेतलेल्या भूमिकेला सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
डीजे, डॉल्बी आणि बँजोच्या मोठ्या आवाजामुळे लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक, रुग्ण आणि महिलांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे समाजातील कार्यक्रम साजरे करताना इतरांना त्रास होणार नाही, याची काळजी घेणे गरजेचे असल्याचे बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले. दारू पिऊन गोंधळ घालणे, नाचगाण्याच्या नावाखाली इतरांना त्रास देणे किंवा सामाजिक शांतता बिघडविणारे वर्तन करणे, अशा बाबींना धार्मिक मूल्यांच्या दृष्टीने विरोध असल्याची भूमिका मांडण्यात आली. समाजाने स्वतःहून काही नियम स्वीकारून त्यांची अंमलबजावणी करावी आणि समाजापुढे आदर्श ठेवावा, असेही मत व्यक्त करण्यात आले.
या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे बैठकीत ठरविण्यात आले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीचा किंवा त्याच्या नातेवाईकांचा मृत्यू झाल्यास नमाज-ए-जनाजामध्ये सहभागी न होण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
धाराशिव शहरातील मुस्लिम समाजाने घेतलेला हा निर्णय सामाजिक शिस्त आणि सामूहिक निर्णयाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकतो. एखादी प्रथा समाजासाठी योग्य आहे की नाही, याचा विचार करून समाजातील जबाबदार व्यक्तींनी एकत्र येऊन भूमिका घेणे ही सामाजिक परिवर्तनाची एक दिशा ठरू शकते, अशी प्रतिक्रिया बैठकीला उपस्थित प्रतिष्ठित नागरिकांनी दिली.
उमेदच्या विशेष विक्री व प्रदर्शनाचे जिल्हाधिकारी पुजार यांच्या हस्ते उद्घाटन
धाराशिव,दि.१४ (प्रतिनिधी) - दुष्काळाच्या संकटाशी सामना करणाऱ्या शेतकरी कुटुंबांतील महिलांच्या कष्टाला योग्य मोबदला मिळावा,त्यांच्या हातांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी आणि आर्थिक स्वावलंबनाच्या दिशेने त्यांची वाटचाल अधिक सक्षम व्हावी,या उद्देशाने तुळजापूर येथे नवरात्र महोत्सवानिमित्त ‘उमेद’ अभियानांतर्गत ग्रामीण महिलांच्या उत्पादनांचे विशेष विक्री व प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे. महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आई तुळजाभवानीच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या लाखो भाविकांच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांच्या उत्पादनांना व्यापक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचा हा अभिनव उपक्रम आहे.
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद),जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष,धाराशिव आणि महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांच्या संकल्पनेतून व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंवदा म्हाडदळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तुळजापूर येथील छत्रपती संभाजी महाराज बसस्थानकात या विशेष विक्री व प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
या प्रदर्शनाचे उद्घाटन जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांच्या हस्ते १३ ऑक्टोबर रोजी करण्यात आले.यावेळी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंवदा म्हाडदळकर, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रभारी प्रकल्प संचालक निलेश काळे, तहसिलदार अरविंद बोळंगे,तुळजापूर आगार व्यवस्थापक महेश रामपुरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
याप्रसंगी जिल्हा अभियान व्यवस्थापक वनिता डोंगरे,जिल्हा प्रोग्रामर मेघराज पवार,जिल्हा व्यवस्थापक समाधान जोगदंड,राज्य परिवहन महामंडळाचे जी. एम.घुगे,तालुका अभियान व्यवस्थापक पूजा घोगरे,तालुका व्यवस्थापक प्रणीता कटकधोंड,बाबासाहेब नाईक,नागेश काकडे यांच्यासह तुळजापूर तालुक्यातील सर्व प्रभाग समन्वयक,प्रभागसंघ व्यवस्थापक आणि समुदाय संसाधन व्यक्ती मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.
तुळजापूर येथे नवरात्र महोत्सवाच्या कालावधीत राज्याच्या विविध भागांतून मोठ्या संख्येने भाविक आई तुळजाभवानीच्या दर्शनासाठी येतात.त्यामुळे तुळजापूर बसस्थानकात भाविकांची प्रचंड गर्दी असते.या गर्दीचे रूपांतर ग्रामीण महिलांसाठी आर्थिक संधीत व्हावे,यासाठी शासनाने महिलांच्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी हे विशेष व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे.आई तुळजाभवानीच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांनी देवीचा आशीर्वाद घेण्याबरोबरच बचतगटातील महिलांनी तयार केलेल्या वस्तूंची खरेदी करून त्यांच्या कष्टाला प्रोत्साहन द्यावे.महिलांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळाल्यास त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन कुटुंबाच्या आर्थिक स्थैर्याला हातभार लागेल,असे आवाहन जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी यावेळी केले.
ग्रामीण महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि त्यांच्या कुटुंबांना शाश्वत उपजीविकेची साधने उपलब्ध करून देणे,हा उमेद अभियानाचा महत्त्वाचा उद्देश आहे.महिलांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना योग्य बाजारपेठ उपलब्ध झाल्यास त्यांच्या व्यवसायाला चालना मिळेल.शासनाच्या विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांच्या उपजीविकावृद्धीसाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येईल.उमेद अभियानाच्या माध्यमातून महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जातील,असे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंवदा म्हाडदळकर यांनी सांगितले.
राज्यासमोर दुष्काळाचे संकट उभे असताना ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंबांच्या उपजीविकेवर त्याचा परिणाम होत आहे.अशा परिस्थितीत शेतीला पूरक उत्पन्नाचे साधन म्हणून महिलांनी तयार केलेल्या उत्पादनांच्या विक्रीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
शेतकरी कुटुंबातील महिलांनी मेहनतीने तयार केलेल्या वस्तूंना थेट ग्राहक मिळावेत,त्यांच्या उत्पादनांची विक्री वाढावी आणि कुटुंबाच्या उत्पन्नाला हातभार लागावा,यासाठी हे प्रदर्शन महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.ग्रामीण महिलांच्या शाश्वत उपजीविकेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आयोजित केलेला हा आगळावेगळा उपक्रम दुष्काळामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाची तीव्रता कमी करण्याच्या दिशेने एक सकारात्मक प्रयत्न ठरेल,अशी भावना उपस्थितांनी व्यक्त केली.
नवरात्र महोत्सवाच्या निमित्ताने देवीच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना ग्रामीण महिलांच्या उत्पादनांची खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे.या माध्यमातून महिलांच्या कष्टाला सन्मान, त्यांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ आणि कुटुंबांना आर्थिक आधार मिळण्यास मदत होणार आहे.
ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या या विशेष विक्री व प्रदर्शनाला जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांनी भेट द्यावी.महिलांनी तयार केलेल्या उत्पादनांची खरेदी करून त्यांच्या व्यवसायाला प्रोत्साहन द्यावे,असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रभारी प्रकल्प संचालक निलेश काळे यांनी केले.
आई तुळजाभवानीच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांच्या उत्पादनांना मोठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देणारा हा उपक्रम केवळ वस्तूंच्या विक्रीपुरता मर्यादित नसून महिलांच्या आत्मनिर्भरतेला चालना देणारा ठरणार आहे.दुष्काळाच्या संकटातही कष्ट,जिद्द आणि स्वावलंबनाच्या बळावर कुटुंबाला आर्थिक आधार देण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या ग्रामीण महिलांसाठी हे प्रदर्शन आशेचा नवा किरण ठरणार आहे.
शेतकऱ्यांची चेष्टा करू नका; हेक्टरी ५० हजारांची मदत द्या
धाराशिव दि.१४ (प्रतिनिधी) - “पाच हजार रुपयांत शेतकऱ्यांनी दिवाळी कशी साजरी करायची, हे मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांनी सांगावे. एक एकर सोयाबीन काढण्यासाठी पाच हजार रुपये मजुरी लागते. अशा परिस्थितीत पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत जाहीर करून सरकार शेतकऱ्यांची चेष्टा करीत आहे. शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याऐवजी दिवाळीपूर्वी हेक्टरी किमान ५० हजार रुपयांची भरीव मदत द्यावी,” अशा शब्दांत शिवसेना (ठाकरे) चे आमदार कैलास पाटील यांनी दि.१४ ऑक्टोबर रोजी राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला.
मुंबई येथील सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेत दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत देण्याची घोषणा केली. या घोषणेवर आमदार कैलास पाटील यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत सरकारच्या मदतीच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
आमदार पाटील म्हणाले की, राज्य सरकारने २६ सप्टेंबर रोजी दुष्काळ जाहीर केला. त्यानंतर मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांनी दुष्काळग्रस्त भागांची पाहणी केली. शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यात आले. जवळपास ८१ टक्के पंचनामे पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. केंद्रीय पथकानेही पाहणी करून दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती जाणून घेतली. एवढ्या सर्व प्रक्रिया झाल्यानंतरही सरकार अग्रीम मदतीची भाषा का करीत आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
“दुष्काळ जाहीर झाला त्याच दिवशी मदत दिली असती, तर त्याला अग्रीम म्हणता आले असते. आता पंचनामे अंतिम टप्प्यात आले आहेत. केंद्रीय पथकाची पाहणी झाली आहे. तरीही सरकार पाच हजार रुपये अग्रीम देणार असे सांगत आहे. मग एवढे दिवस पंचनामे कशासाठी केले? शेतकऱ्यांना पूर्ण नुकसानभरपाई देण्यासाठी सरकार आणखी कशाची वाट पाहत आहे?” असा प्रश्न पाटील यांनी उपस्थित केला.
पाच हजार रुपयांच्या मदतीवरून त्यांनी सरकारला थेट आव्हान दिले. “एक एकर सोयाबीन काढण्यासाठी पाच हजार रुपये मजुरी द्यावी लागते. खाद्यतेलाचा एक डबा खरेदी करायचा म्हटले तरी दोन हजार सातशे रुपये खर्च होतात. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत पाच हजार रुपयांत शेतकऱ्यांची दिवाळी कशी होणार? मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांनी पाच हजार रुपयांत दिवाळी साजरी करण्याचे गणित शेतकऱ्यांना समजावून सांगावे,” असे आव्हान त्यांनी दिले.
सरकारकडून या मदतीचाही मोठा गाजावाजा केला जाईल आणि शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड केल्याचे सांगितले जाईल. मात्र, प्रत्यक्षात शेतकरी आर्थिक संकटात असताना एवढ्या तुटपुंज्या रकमेतून त्यांची दिवाळी गोड होऊ शकत नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या निधीची वाट पाहणार नाही, असे राज्य सरकारने यापूर्वी जाहीर केले होते. मग आता केंद्र सरकारकडून मदत मिळण्याची प्रतीक्षा का केली जात आहे, असा सवाल करत पाटील म्हणाले की, राज्यात आणि केंद्रात एकाच विचाराचे सरकार असल्याचे सातत्याने सांगितले जाते. मग केंद्र सरकारकडून पुरेशी मदत मिळवण्यात अडचण काय आहे? शेतकऱ्यांना तातडीने मदत करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने स्वीकारली पाहिजे.
दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचे संपूर्ण आर्थिक गणित कोलमडले आहे. यापूर्वी अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले, तर यंदा खरीप हंगाम पूर्णपणे वाया गेला आहे. आता रब्बीच्या पेरणीचीही शक्यता अत्यंत कमी आहे. अनेक भागांत रब्बीची पेरणीच होणार नसल्याने पुढील हंगामातून उत्पन्न मिळण्याची आशाही मावळत आहे. अशा गंभीर परिस्थितीत सरकारने जुन्या मदतनिकषांच्या चौकटीत न अडकता शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च विचारात घेऊन नुकसानभरपाई निश्चित केली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
“शेतकऱ्यांनी आधीच पेरणी, बियाणे, खते, मशागत आणि मजुरीवर मोठा खर्च केला आहे. पीक हातचे गेल्याने त्यांच्याकडे देणी फेडण्यासाठीही पैसे नाहीत. शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी हेक्टरी किमान ५० हजार रुपये मिळाले, तरच ते काही प्रमाणात आपली देणी भागवून दिवाळी साजरी करू शकतील. पाच हजार रुपयांच्या मदतीने त्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत,” असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
दुष्काळी मदत लवकरच जाहीर करू, या सरकारच्या भूमिकेवरही त्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. “लवकरच म्हणजे नेमके कधी? त्यासाठी सरकार कोणता मुहूर्त शोधत आहे? शेतकरी रोज संकटाशी झुंज देत आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे गंभीर वास्तव समोर असताना सरकार केवळ लवकरच मदत करू, सकारात्मक निर्णय घेऊ, असे सांगत आहे. आणखी किती दिवस शेतकऱ्यांनी प्रतीक्षा करायची?” असा संतप्त सवाल त्यांनी केला.
ई-पीक पाहणी झालेली असतानाही शेतकऱ्यांना पुन्हा छायाचित्रे आणि कागदपत्रे जमा करण्यास सांगण्यात आले. त्यासाठी शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा खर्च झाला. पंचनामे झाले, मंत्र्यांचे दौरे झाले आणि केंद्रीय पथकाचीही पाहणी झाली. तरीही मदत देण्यासाठी आणखी कोणती प्रक्रिया शिल्लक आहे, हे सरकारने स्पष्ट करावे, अशी मागणी पाटील यांनी केली.
“सरकारला शेतकऱ्यांविषयी खरोखरच कळवळा असेल, थोडी तरी संवेदना शिल्लक असेल, तर दिवाळीपूर्वी भरीव नुकसानभरपाई द्यावी. केवळ पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत देऊन शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड झाल्याचा दावा करू नये. पंचनामे आणि पाहण्यांच्या नावाखाली वेळ घालवण्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्यक्ष मदत जमा करावी,” अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली.
M.S.NEWS.
कचरा डेपो हलविण्याचा तात्काळ निर्णय घ्या
धाराशिव दि.१५ (प्रतिनिधी) - शहरातील नागरी वस्ती, शाळा, महाविद्यालये व रुग्णालयांच्या परिसरालगत असलेला कचरा डेपो तात्काळ व कायमस्वरूपी स्थलांतरित करावा असा निर्वाणीचा इशारा युवा सेना जिल्हाप्रमूख रविंद्र वाघमारे व नगरसेवक पंकज पाटील यांनी मुंबई येथील प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मुख्य कार्यालयाकडे दि.१५ ऑक्टोबर रोजी एका नियोजनाद्वारे केली आहे.
दिलेल्या निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे की, धाराशिव शहरातील नागरी वस्तीलगत असलेल्या कचरा डेपोमध्ये शहरातील विविध भागांतून मोठ्या प्रमाणात कचरा आणून टाकला जात आहे. या ठिकाणी मागील अनेक वर्षांपासून कचरा साठविण्यात येत असल्याने परिसरात मोठ्या प्रमाणात दुर्गंधी पसरली आहे. परिसरात शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये व नागरी वस्ती असल्याने प्रदूषणाचा नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहे.
कचरा डेपोमध्ये मोठ्या प्रमाणात कचरा साठविल्यामुळे माशा, डास, भटकी जनावरे व इतर कीटकांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. त्यामुळे परिसरात नागरिकांसह शाळा व महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या तसेच रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. विशेषतः लहान मुले, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, रुग्ण व आजारी व्यक्तींना याचा मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत आहे.
रुग्णालयांमधील खराब झालेल्या औषधांच्या बाटल्या, वैद्यकीय कचरा व इतर प्रकारचा कचरा टाकला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. शिवाय मृत जनावरेदेखील या ठिकाणी टाकली जात असल्याने परिसरात दुर्गंधी पसरत आहे. कचऱ्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावली जात नसल्याने पर्यावरणाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे.
कचरा डेपोमध्ये मोठ्या प्रमाणात कचरा जाळला जात असल्याने त्यातून निघणारा धूर संपूर्ण शहरात पसरतो. त्यामुळे हवेची गुणवत्ता खालावत असून दुर्गंधी व विषारी धुरामुळे नागरिकांना श्वसनाचा त्रास, दमा, तीव्र खोकला, घशाचे विकार व फुफ्फुसांशी संबंधित आजार बळावले धोका आहेत. नागरिकांना शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. उपचारासाठी अनावश्यक आर्थिक खर्चाचा भारही नागरिकांवर पडत आहे. विशेषतः या परिसरात डेंग्यू, मलेरिया, गॅस्ट्रो, कॉलरा व कावीळ यांसारख्या आजारांचा धोका वाढत असल्याची नागरिकांची तक्रार आहे.
पावसाळ्यात कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यातून झिरपणारे दूषित पाणी जमिनीत मुरून परिसरातील तसेच शहरातील भूगर्भातील पाण्याचे स्रोत, विहिरी व बोअरवेल दूषित होऊन नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
नागरी वस्तीबरोबरच शाळा, महाविद्यालये व रुग्णालये असलेल्या परिसराच्या जवळ अशा प्रकारे कचरा साठविणे व तो जाळणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.
याची दखल घेऊन या कचरा डेपोची प्रत्यक्ष पाहणी करून शहरातील सर्व भागांतील कचरा नागरी वस्ती, शाळा, महाविद्यालये व रुग्णालयांच्या परिसरालगत टाकला जाणार नाही, यासाठी योग्य ती उपाययोजना करावी आणि कचरा डेपो तात्काळ व कायमस्वरूपी अन्य योग्य ठिकाणी स्थलांतरित करावा अशी मागणी केली आहे.
......
कचरा डेपो अन्य योग्य ठिकाणी स्थलांतरित करण्याबाबत यापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालय,नगर परिषद कार्यालय तसेच पालकमंत्री व पर्यावरणमंत्री यांच्याकडे वेळोवेळी पत्रव्यवहार करून तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. उपोषण करुनही या गंभीर समस्येवर अद्याप ठोस व प्रभावी कार्यवाही झालेली नाही.
4 hours ago |[YT] | 0
View 0 replies
M.S.NEWS.
धाराशिव शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात देहदात्यांच्या कुटूंबियांचा सन्मान
देहातून जीवंत राहते मानुसकी...!
धाराशिव दि.१५ (प्रतिनिधी) - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सणालय धाराशिव येथे १५ ऑक्टोबर जागतिक शरीर रचना शास्त्र दिनानिमित्त देहदान कृतज्ञता समारंभ आयोजित करण्यात आला.
महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. शैलेन्द्र चौहान यांनी महाविद्यालयात गेल्या वर्षभरात वैद्यकीय शिक्षणसाठी आणि मानवी शरीराच्या सखोल अभ्यासासाठी ज्या थोर व्यक्तींनी आणि त्यांच्या कुटूंबियांनी मरणोत्तर देहदान केले, जाते त्यांच्या प्रती कृतज्ञता व्यक्त केली. त्यांच्या या सामाजिक आणि उदात्त निर्णयाबद्दल महाविद्यालयाच्या वतीने स्मृतिचिन्ह देऊन विशेष सन्मान केला. तसेच येणाऱ्या काळात धाराशिव जिल्ह्यात अवयव दान आणि देहदान याबद्दल व्यापक प्रमाणात जनजागृती व्हावी अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. प्रास्ताविक पर भाषणात शरीररचनाशास विभागाच्या विभाग प्रमुख डॉ. स्वाती पोहरे म्हणाल्या की, समाजात देहदान आणि अवयवदानाबद्दल अनेक गैरसमज आहेत हे गैरसमज दूर करण्यासाठी लोकांना देहदानाचं महत्त्व पटवून देण्यासाठी महाविद्यालय नेहमी प्रयत्नशील आहे. तसेच मरणोत्तर देहदान कसे करावे, त्याची कायदेशीर व वैद्यकीय प्रक्रिया कशी असते ? याबद्दल उपस्थितांना मार्गदर्शन करून कार्यक्रमाच्या आयोजनाविषयी माहिती दिली.
यावेळी जनसंपर्क अधिकारी विवेक खडसे यांनी जिल्ह्यातील विविध सामाजिक आणि धार्मिक संस्थांनी अशा भावनात्मक कार्यक्रमात सहभाग नोंदवून जनजागृतीची ही मोहीम व्यापक राबवावी अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. आकाशवाणी केंद्र धाराशिवचे कार्यक्रमाधिकारी किशोर पवार यांनी देहदान करणाऱ्या कुटुंबियांनी आपले मनोगत आकाशवाणी सारख्या माध्यमातून व्यक्त करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. यावेळी गेल्या वर्षभरात देहदान करणाऱ्या ११ कुटूंबियांचा यावेळी यथोचित सन्मान करण्यात आला. जगदुरु सेंद्रचार्य महाराज संस्थान नानीज प्रणित धाराशिव शाखेने आजपर्यंत ६ व्यक्तींचे देहदान करून सगळ्यांसाठी आदर्श निर्माण केला आणि येणाऱ्या काळात देहदानची ही परंपरा अशीच सुरू राहणार असल्याचे मत लक्ष्मी माने यांनी व्यक्त केली. परिस्थितीचे आणि सामाजिक भान राखत कार्यक्रमाचे उद्घाटन कुंडीतील रोपट्याला पाणी पालून करण्यात आले. यावेळी देहात्यांच्या पवित्र स्मृतीस दोन मिनिटे शांत धांवून अभिवादन करण्यात आले. यावेळी देहदान करणाऱ्या कुटुंबातील नातेवाईकांनी आपले मनोगत व्यक्त केले.
या कार्यक्रमासाठी शहरातील नागरिक पो. निरिक्षक काडे, प्रफुल्ल बनसोडे, प्रसेन सरवदे, मीनल सरवदे, डॉ. तानाजी लाकाळ, वैद्यकीय अधिक्षक, डॉ. शफिक मुंडेवाडी, उपअधिष्ठाता (UG), डॉ. सुरेश चौर, अअधिष्ठाता (PG) डॉ. मुकुंद माने, अपघात विभाग इन्चार्ज डॉ. सुवर्णा आनंदवाडीकर, सहयोगी प्राध्यापक, शरीररचनाशास्र, डॉ. चारुशिला हलगरकर, सहयोगी प्राध्यापक तथा मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, डॉ. विवेक कोळगे, सहायक प्राध्यापक, पैथोलॉजी, आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन आणि आभार संतोष पोतदार यांनी मानले. यावेळी शरीररचनाशास विभागातील सर्व अधिकारी, कर्मचारी व विद्यार्थी मोठ्या संख्यने उपस्थित होते.
4 hours ago |[YT] | 1
View 0 replies
M.S.NEWS.
सॅटेलाइटच्या आकडेवारीपेक्षा शेतकऱ्यांच्या शेतातील वास्तव महत्त्वाचे - आ पाटील
पीक विम्याबाबत न्याय्य निर्णय घ्या
धाराशिव दि.१५ (प्रतिनिधी) - जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होऊनही तांत्रिक उत्पादनाच्या आधारे पीक विमा भरपाई देताना जिल्ह्यातील १४ महसूल मंडळांना वंचित ठेवण्यात आले, तर काही महसूल मंडळांतील शेतकऱ्यांच्या पदरी अत्यंत तुटपुंजी भरपाई पडली. सॅटेलाइटद्वारे दाखवण्यात आलेली उत्पादनाची आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष शेतातील परिस्थिती यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे कृषी शास्त्रज्ञांच्या अहवालातून स्पष्ट होत असताना, आता तरी राज्य सरकारने तांत्रिक आकडेवारीच्या आड न लपता शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी ठाम मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी दि.१५ ऑक्टोबर रोजी केली.
मुंबई येथील मंत्रालयात राज्याचे कृषी सचिव परिमल सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत धाराशिव जिल्ह्यातील पीक विम्यापासून वंचित राहिलेल्या १४ महसूल मंडळांसह कमी नुकसान भरपाई मिळालेल्या महसूल मंडळांच्या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसला, तरी शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची राज्य सरकारला महत्त्वपूर्ण संधी उपलब्ध झाली आहे.
राज्य शासनाने पीक विमा भरपाईसाठी पीक कापणी प्रयोग आणि तांत्रिक उत्पादन या दोन्ही पद्धतींना प्रत्येकी ५० टक्के महत्त्व देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. मात्र, धाराशिव जिल्ह्यात याच धोरणातील तांत्रिक उत्पादनाच्या निकषामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय झाल्याचे चित्र समोर आले आहे.
गेल्या वर्षी जिल्ह्यात अतिवृष्टी होऊन पिकांचे मोठे नुकसान झाले. असे असतानाही जिल्ह्यातील ५७ महसूल मंडळांपैकी केवळ ४३ मंडळांतील शेतकऱ्यांनाच पीक विमा भरपाईचा लाभ मिळाला, तर उर्वरित १४ महसूल मंडळांतील शेतकरी भरपाईपासून वंचित राहिले. काही मंडळांना अत्यंत कमी भरपाई मिळाल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी अधिकच वाढल्या.
विशेष म्हणजे, सॅटेलाइटद्वारे तांत्रिक उत्पादनाचा अंदाज घेताना अनेक महसूल मंडळांमध्ये सरासरी १२ ते १३ क्विंटल उत्पादन दाखवण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्ष शेतातील परिस्थिती यापेक्षा पूर्णपणे वेगळी होती. मुळकूज, शेंगा गळणे, प्रकाशसंश्लेषण प्रक्रियेवर झालेला परिणाम, दाणे न भरणे आणि किडींचा प्रादुर्भाव यामुळे सोयाबीनच्या उत्पादनात मोठी घट झाली होती.
या प्रकरणाची वस्तुस्थिती तपासण्यासाठी कृषी विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून उत्पादनातील नुकसानीचा अभ्यास केला. मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या अहवालातूनही शेतकऱ्यांनी मांडलेल्या वस्तुस्थितीला दुजोरा मिळाला असून, तांत्रिक कंपनीने निश्चित केलेले उत्पादन आणि कृषी शास्त्रज्ञांनी निकषांच्या आधारे काढलेले उत्पादन यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी मागवलेल्या अहवालातूनही सॅटेलाइटच्या आधारे निश्चित करण्यात आलेले तांत्रिक उत्पादन वास्तव परिस्थितीशी सुसंगत नसल्याचे स्पष्ट होत असल्याचा मुद्दा बैठकीत मांडण्यात आला.
अशा परिस्थितीत केवळ तांत्रिक आकडेवारीच्या आधारे शेतकऱ्यांच्या नुकसानीकडे दुर्लक्ष करणे अन्यायकारक आहे. शेतातील प्रत्यक्ष परिस्थिती, कृषी विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांचे निष्कर्ष आणि पीक कापणी प्रयोगांचे निष्कर्ष यांना प्राधान्य देऊनच भरपाई निश्चित करणे आवश्यक आहे. सध्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. हातातोंडाशी आलेली पिके वाया गेली, उत्पादनात मोठी घट झाली आणि उत्पन्नाचे गणित कोलमडले. अशा परिस्थितीत पीक विमा हाच शेतकऱ्यांसाठी मोठा आर्थिक आधार ठरू शकतो. मात्र, प्रत्यक्ष नुकसान झालेले असतानाही तांत्रिक आकडेवारीच्या आधारे शेतकऱ्यांना भरपाईपासून वंचित ठेवले जात असेल, तर ही बाब गंभीर आहे. राज्य सरकारने आता केवळ बैठका आणि आश्वासनांपुरते मर्यादित न राहता ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे. पीक कापणी प्रयोगांमधून नुकसान स्पष्ट होत असताना आणि कृषी शास्त्रज्ञांच्या अहवालातून तांत्रिक उत्पादनातील त्रुटी समोर येत असताना, विमा कंपनीला पीक कापणी प्रयोगांच्या आधारे भरपाई देण्याचे आदेश द्यावेत. वंचित १४ महसूल मंडळांसह कमी भरपाई मिळालेल्या मंडळांतील शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे असल्याचा दावा करणाऱ्या राज्य सरकारसमोर आता कृतीतून ते सिद्ध करण्याची वेळ आली आहे. धाराशिवच्या शेतकऱ्यांना न्याय्य पीक विमा भरपाई मिळवून देणे ही केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नसून, संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या हक्काचा प्रश्न आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने या प्रकरणात न्याय्य भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय द्यावा, अशी अपेक्षा आमदार कैलास पाटील यांनी व्यक्त केली. यावेळी शेतकरी प्रतिनिधी अनिल जगताप, राज्य शासनाच्या कृषी उपसचिव प्रतिभा पाटील, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ के. के. डाकोरे, पीक विमा कंपनीचे प्रतिनिधी तसेच जिल्हा कृषी अधिकारी हे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित होते.
5 hours ago |[YT] | 1
View 0 replies
M.S.NEWS.
6 hours ago |[YT] | 1
View 0 replies
M.S.NEWS.
धारासुर मर्दिनी मंदिरात साकारली ३२० चौरस फुटांची भव्य रांगोळी!
१२५ किलो रंगीत रांगोळीचा वापर
कलायोगी आर्ट्सच्या टीमचे १० तासांचे परिश्रम
धाराशिव दि. १५ (प्रतिनिधी) - येथील धारासुर मर्दिनी देवीच्या मंदिरातील गाभाऱ्यात कलायोगी आर्ट्सच्या वतीने १६ फूट रुंद व २० फूट लांब अशी तब्बल ३२० चौरस फुटांची भव्य रांगोळी साकारण्यात आली आहे. या कलाकृतीसाठी तब्बल १२५ किलो रंगीत रांगोळीचा वापर करण्यात आला असून, देवीचे भव्य स्वरूप आणि दुष्काळाच्या भीषण परिस्थितीचे चित्रण या रांगोळीतून प्रभावीपणे करण्यात आले आहे.
दरवर्षीप्रमाणे यंदाही सामाजिक संदेशात्मक रांगोळीचा उपक्रम दरवर्षीप्रमाणे यंदाही कलायोगी आर्ट्सच्या टीमच्या वतीने सामाजिक संदेश देणारी भव्य रांगोळी साकारण्याचा उपक्रम राबविण्यात आला. कलेच्या माध्यमातून समाजातील ज्वलंत प्रश्नांना वाचा फोडणे आणि जनजागृती करणे हा या उपक्रमामागील मुख्य उद्देश आहे. यंदा दुष्काळाच्या भीषण परिस्थितीचे चित्रण करून पाण्याचे महत्त्व, शेतकरी व सर्वसामान्य जनतेच्या व्यथा आणि पावसाची प्रतीक्षा या भावना रांगोळीतून प्रभावीपणे मांडण्यात आल्या आहेत.
धाराशिव जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेची पाण्यासाठी सुरू असलेली धडपड, त्यांच्या व्यथा आणि पावसासाठी देवीच्या चरणी घातलेले साकडे या रांगोळीतून कलात्मकरीत्या साकारण्यात आले आहे. या कलाकृतीतून दुष्काळाची दाहकता आणि पावसाची आस यांचे हृदयस्पर्शी दर्शन घडते.
ही भव्य रांगोळी साकारण्यासाठी रिद्धीमा ढेकणे, जय पंडित, कार्तिका काकडे, गुरु देशमुख, अभिजीत लांडगे, शिक्षिका ऋतिका कुंभार आणि मार्गदर्शक कलाकार राजकुमार कुंभार यांनी विशेष परिश्रम घेतले. कलायोगी आर्ट्सच्या या संपूर्ण टीमने सलग १० तास मेहनत घेऊन ही कलाकृती पूर्ण केली.
कलेच्या माध्यमातून सामाजिक प्रश्नांना वाचा
रांगोळी ही केवळ सजावटीची कला नसून, समाजातील ज्वलंत प्रश्न मांडण्याचे प्रभावी माध्यम आहे, हे या उपक्रमातून अधोरेखित झाले आहे. भक्ती, कलात्मकता आणि सामाजिक संवेदनशीलता यांचा सुंदर संगम साधणाऱ्या या रांगोळीच्या माध्यमातून दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रासाठी आणि सुखसमृद्धीच्या पावसासाठी आई धारासुर मर्दिनी देवीच्या चरणी प्रार्थना करण्यात आली आहे.
16 hours ago (edited) |[YT] | 4
View 0 replies
M.S.NEWS.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या धाराशिव जिल्हाध्यक्षपदी सचिन तावडे यांची नियुक्ती
प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्या हस्ते नियुक्तीपत्र पक्ष संघटना अधिक सक्षम आणि प्रभावी करण्याची जबाबदारी
धाराशिव दि.१५ (प्रतिनिधी) - राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या धाराशिव जिल्हाध्यक्षपदी सचिन शिवाजीराव तावडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष तथा खासदार सुनील तटकरे यांनी १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नियुक्तीपत्र देऊन ही नियुक्ती जाहीर केली. राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रावहिनी अजितदादा पवार यांच्या मान्यतेने ही नियुक्ती करण्यात आल्याचे नियुक्तीपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. या नियुक्तीमुळे धाराशिव जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संघटनात्मक कार्याला नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिवंगत नेते अजितदादा पवार यांच्या विचारांचा वारसा पुढे नेणे, जनसेवेची परंपरा जपणे आणि सर्वसामान्य जनतेप्रती असलेली बांधिलकी अधिक दृढ करणे, या उद्देशाने सचिन तावडे यांच्यावर जिल्हाध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने त्यांच्यावर विश्वास व्यक्त करत संघटना अधिक सक्षम, प्रभावी आणि लोकाभिमुख करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी नियुक्तीपत्राद्वारे सचिन तावडे यांचे अभिनंदन केले आहे. त्यांच्या सहभागाने आणि परिश्रमाने पक्ष संघटनेला अधिक बळ मिळेल, तसेच पक्षाचे कार्य जिल्ह्यात अधिक व्यापक होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
जिल्हाध्यक्षपदाची जबाबदारी मिळाल्यानंतर सचिन तावडे यांच्यासमोर धाराशिव जिल्ह्यात पक्षाची संघटनात्मक बांधणी मजबूत करणे, कार्यकर्त्यांमध्ये समन्वय वाढविणे, ग्रामीण तसेच शहरी भागात पक्षाचा जनसंपर्क विस्तार करणे आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देणे, अशी महत्त्वाची आव्हाने असतील. शेतकरी, शेतमजूर, युवक, महिला आणि विविध सामाजिक घटकांच्या प्रश्नांवर पक्षाच्या माध्यमातून प्रभावीपणे आवाज उठविण्याची संधीही या पदाच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहे.
धाराशिव जिल्ह्यातील राजकीय परिस्थिती आणि आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या नियुक्तीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पक्षातील पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना एकत्र घेऊन संघटनात्मक कामाला गती देणे, तळागाळातील कार्यकर्त्यांशी संपर्क वाढविणे आणि पक्षाची ध्येयधोरणे जनतेपर्यंत पोहोचविणे, यावर आगामी काळात भर राहण्याची अपेक्षा आहे.
प्रदेश नेतृत्वाने दाखविलेला विश्वास सार्थ ठरवत सचिन तावडे जिल्ह्यात पक्ष संघटना कितपत मजबूत करतात आणि जनतेच्या प्रश्नांवर कोणती भूमिका घेतात, याकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
18 hours ago (edited) |[YT] | 2
View 0 replies
M.S.NEWS.
पदवीधर मतदानाच्या दिवशी वैद्यकीय सुविधा कक्ष
धाराशिव,दि.१४ (प्रतिनिधी) - औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकी दरम्यान मतदान अधिकारी, कर्मचारी आणि मतदान प्रक्रियेशी संबंधित व्यक्तींना आवश्यकतेनुसार तातडीने वैद्यकीय मदत मिळावी, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने विशेष उपाययोजना केल्या आहेत. मतदान केंद्रांवर प्रथमोपचार साहित्य, आवश्यक औषधे आणि ओआरएस पाकिटांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याबरोबरच आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णवाहिकेची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी वैद्यकीय सुविधा कक्षाची स्थापना करण्यात येणार आहे. या व्यवस्थेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे.
भारत निवडणूक आयोगाने २२ सप्टेंबर रोजी जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे.या निवडणुकीसाठी २३ ऑक्टोबर रोजी मतदान होणार असून, निवडणुकीशी संबंधित सर्व कामकाज सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी विविध विभागांवर जबाबदाऱ्या सोपविण्यात आल्या आहेत.
निवडणूक मतदान प्रक्रियेदरम्यान आरोग्यविषयक आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास तत्काळ प्रतिसाद देता यावा, यासाठी जिल्हाधिकारी तथा सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी वैद्यकीय सुविधा कक्षासाठी दोन अधिकाऱ्यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे
यामध्ये जिल्हा परिषदचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.सतीश हरिदास (८२०८९६४४२५) आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.धनंजय चाकूरकर (९८२२३१९९०८) यांचा समावेश आहे. डॉ.सतीश हरिदास यांच्याकडे ग्रामीण मतदान केंद्रांवरील वैद्यकीय सुविधांची,तर डॉ.धनंजय चाकूरकर यांच्याकडे जिल्हा व ग्रामीण रुग्णालय स्तरावरील मतदान केंद्रासाठी वैद्यकीय व्यवस्थेची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
निवडणुकीच्या काळात शहरी आणि ग्रामीण भागातील प्रत्येक मतदान केंद्रावर मतदान अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी प्रथमोपचार पेटी (फर्स्ट एड किट) उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.या पेट्यांमध्ये आवश्यक औषधे,ओआरएस पाकिटे आणि बँडेजसह इतर प्राथमिक उपचार साहित्याचा समावेश असेल.मतदान प्रक्रियेदरम्यान कोणत्याही अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्याला अचानक आरोग्यविषयक त्रास झाल्यास प्राथमिक उपचार तत्काळ मिळावेत,हा या व्यवस्थेमागील उद्देश आहे.
मतदानाच्या आदल्या दिवशी मतदान पथके पोहचल्यापासून आणि मतदानाच्या दिवशी सकाळी ७ वाजतापासून मतदान प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत वैद्यकीय पथक कार्यरत राहणार आहे.मतदान केंद्रांपर्यंत आवश्यक वैद्यकीय मदत वेळेत पोहोचविण्याची जबाबदारी संबंधित नोडल अधिकाऱ्यांवर राहणार आहे.
ग्रामीण अथवा जिल्हा रुग्णालयात त्वरित उपचारासाठी रुग्णवाहिकेची सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.त्यामुळे मतदान केंद्रांवर आरोग्यविषयक आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यास संबंधित व्यक्तीला विलंब न होता उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करणे शक्य होणार आहे.
याशिवाय मतदान केंद्रांच्या जवळील ग्रामीण रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये नियुक्त वैद्यकीय अधिकारी, रुग्णवाहिकांचे क्रमांक तसेच वाहनचालकांचे नाव व भ्रमणध्वनी क्रमांक उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.या माहितीमुळे आपत्कालीन परिस्थितीत संबंधित वैद्यकीय अधिकारी अथवा रुग्णवाहिकेशी तत्काळ संपर्क साधता येणार आहे.
निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे,त्यांना आवश्यक वैद्यकीय सुविधा वेळेत उपलब्ध करून देणे आणि आरोग्यविषयक अडचणींमुळे मतदान प्रक्रियेत कोणताही अडथळा निर्माण होऊ न देणे,या दृष्टीने ही व्यवस्था महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. जिल्हाधिकारी तथा सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांच्या आदेशानुसार ही वैद्यकीय व्यवस्था कार्यान्वित करण्यात येत आहे.
1 day ago |[YT] | 1
View 0 replies
M.S.NEWS.
मुस्लिम समाज कार्यक्रमात डीजे, डॉल्बी व बँजोला कायमचा नकार
बैठकीत एकमुखी ठराव
धाराशिव दि.१४ (प्रतिनिधी) - धार्मिक आणि सामाजिक परंपरांना महत्त्व देत समाजात शिस्त, शांतता आणि जबाबदारीची भावना रुजविण्याच्या उद्देशाने धाराशिव शहरातील मुस्लिम समाजाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यापुढे शहरातील कोणत्याही कार्यक्रमात डीजे, डॉल्बी किंवा बँजो वाजवायचा नाही, असा ठाम निर्धार समाजाच्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. केवळ एखाद्या कार्यक्रमापुरता मर्यादित न राहता, सर्व कार्यक्रमांमध्ये या वाद्यांचा वापर टाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हजरत ख्वाजा शमशोद्दीन गाजी (रहे.) दर्गा येथे १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी ही बैठक पार पडली. या बैठकीला शहरातील उलेमा, मौलाना, सामाजिक नेते आणि प्रतिष्ठित नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. समाजाच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करताना डीजे, डॉल्बी आणि बँजोच्या वापराचा मुद्दा ऐरणीवर आला. त्यानंतर या वाद्यांना कार्यक्रमांमधून पूर्णपणे वगळण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला.
आज अनेक सामाजिक आणि धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये या वाद्यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. मात्र, धाराशिवमधील मुस्लिम समाजाने या प्रथेला नकार देण्याची भूमिका घेतली आहे. कोणताही कार्यक्रम, उत्सव किंवा सामाजिक आयोजन असो, त्यामध्ये डीजे, डॉल्बी आणि बँजो वाजवायचा नाही, असा स्पष्ट संदेश या निर्णयातून देण्यात आला आहे.
या भूमिकेमागे केवळ वाद्यांचा वापर थांबविणे एवढाच उद्देश नसून, समाजातील धार्मिक मूल्ये, सामाजिक जबाबदारी आणि इतर नागरिकांच्या अडचणींचा विचार करण्याची भावना असल्याचे बैठकीत सर्वानुमते मांडण्यात आले. समाजातील प्रत्येक व्यक्तीने या निर्णयाचे पालन करावे आणि सामूहिकरीत्या घेतलेल्या भूमिकेला सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
डीजे, डॉल्बी आणि बँजोच्या मोठ्या आवाजामुळे लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक, रुग्ण आणि महिलांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे समाजातील कार्यक्रम साजरे करताना इतरांना त्रास होणार नाही, याची काळजी घेणे गरजेचे असल्याचे बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले. दारू पिऊन गोंधळ घालणे, नाचगाण्याच्या नावाखाली इतरांना त्रास देणे किंवा सामाजिक शांतता बिघडविणारे वर्तन करणे, अशा बाबींना धार्मिक मूल्यांच्या दृष्टीने विरोध असल्याची भूमिका मांडण्यात आली. समाजाने स्वतःहून काही नियम स्वीकारून त्यांची अंमलबजावणी करावी आणि समाजापुढे आदर्श ठेवावा, असेही मत व्यक्त करण्यात आले.
या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे बैठकीत ठरविण्यात आले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीचा किंवा त्याच्या नातेवाईकांचा मृत्यू झाल्यास नमाज-ए-जनाजामध्ये सहभागी न होण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
धाराशिव शहरातील मुस्लिम समाजाने घेतलेला हा निर्णय सामाजिक शिस्त आणि सामूहिक निर्णयाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकतो. एखादी प्रथा समाजासाठी योग्य आहे की नाही, याचा विचार करून समाजातील जबाबदार व्यक्तींनी एकत्र येऊन भूमिका घेणे ही सामाजिक परिवर्तनाची एक दिशा ठरू शकते, अशी प्रतिक्रिया बैठकीला उपस्थित प्रतिष्ठित नागरिकांनी दिली.
अधीक माहिती साठी संपर्क - मसुद शेख - 7020192003
1 day ago (edited) |[YT] | 5
View 0 replies
M.S.NEWS.
उमेदच्या विशेष विक्री व प्रदर्शनाचे जिल्हाधिकारी पुजार यांच्या हस्ते उद्घाटन
धाराशिव,दि.१४ (प्रतिनिधी) - दुष्काळाच्या संकटाशी सामना करणाऱ्या शेतकरी कुटुंबांतील महिलांच्या कष्टाला योग्य मोबदला मिळावा,त्यांच्या हातांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी आणि आर्थिक स्वावलंबनाच्या दिशेने त्यांची वाटचाल अधिक सक्षम व्हावी,या उद्देशाने तुळजापूर येथे नवरात्र महोत्सवानिमित्त ‘उमेद’ अभियानांतर्गत ग्रामीण महिलांच्या उत्पादनांचे विशेष विक्री व प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे. महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आई तुळजाभवानीच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या लाखो भाविकांच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांच्या उत्पादनांना व्यापक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचा हा अभिनव उपक्रम आहे.
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद),जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष,धाराशिव आणि महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांच्या संकल्पनेतून व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंवदा म्हाडदळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तुळजापूर येथील छत्रपती संभाजी महाराज बसस्थानकात या विशेष विक्री व प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
या प्रदर्शनाचे उद्घाटन जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांच्या हस्ते १३ ऑक्टोबर रोजी करण्यात आले.यावेळी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंवदा म्हाडदळकर, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रभारी प्रकल्प संचालक निलेश काळे, तहसिलदार अरविंद बोळंगे,तुळजापूर आगार व्यवस्थापक महेश रामपुरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
याप्रसंगी जिल्हा अभियान व्यवस्थापक वनिता डोंगरे,जिल्हा प्रोग्रामर मेघराज पवार,जिल्हा व्यवस्थापक समाधान जोगदंड,राज्य परिवहन महामंडळाचे जी. एम.घुगे,तालुका अभियान व्यवस्थापक पूजा घोगरे,तालुका व्यवस्थापक प्रणीता कटकधोंड,बाबासाहेब नाईक,नागेश काकडे यांच्यासह तुळजापूर तालुक्यातील सर्व प्रभाग समन्वयक,प्रभागसंघ व्यवस्थापक आणि समुदाय संसाधन व्यक्ती मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.
तुळजापूर येथे नवरात्र महोत्सवाच्या कालावधीत राज्याच्या विविध भागांतून मोठ्या संख्येने भाविक आई तुळजाभवानीच्या दर्शनासाठी येतात.त्यामुळे तुळजापूर बसस्थानकात भाविकांची प्रचंड गर्दी असते.या गर्दीचे रूपांतर ग्रामीण महिलांसाठी आर्थिक संधीत व्हावे,यासाठी शासनाने महिलांच्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी हे विशेष व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे.आई तुळजाभवानीच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांनी देवीचा आशीर्वाद घेण्याबरोबरच बचतगटातील महिलांनी तयार केलेल्या वस्तूंची खरेदी करून त्यांच्या कष्टाला प्रोत्साहन द्यावे.महिलांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळाल्यास त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन कुटुंबाच्या आर्थिक स्थैर्याला हातभार लागेल,असे आवाहन जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी यावेळी केले.
ग्रामीण महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि त्यांच्या कुटुंबांना शाश्वत उपजीविकेची साधने उपलब्ध करून देणे,हा उमेद अभियानाचा महत्त्वाचा उद्देश आहे.महिलांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना योग्य बाजारपेठ उपलब्ध झाल्यास त्यांच्या व्यवसायाला चालना मिळेल.शासनाच्या विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांच्या उपजीविकावृद्धीसाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येईल.उमेद अभियानाच्या माध्यमातून महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जातील,असे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंवदा म्हाडदळकर यांनी सांगितले.
राज्यासमोर दुष्काळाचे संकट उभे असताना ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंबांच्या उपजीविकेवर त्याचा परिणाम होत आहे.अशा परिस्थितीत शेतीला पूरक उत्पन्नाचे साधन म्हणून महिलांनी तयार केलेल्या उत्पादनांच्या विक्रीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
शेतकरी कुटुंबातील महिलांनी मेहनतीने तयार केलेल्या वस्तूंना थेट ग्राहक मिळावेत,त्यांच्या उत्पादनांची विक्री वाढावी आणि कुटुंबाच्या उत्पन्नाला हातभार लागावा,यासाठी हे प्रदर्शन महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.ग्रामीण महिलांच्या शाश्वत उपजीविकेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आयोजित केलेला हा आगळावेगळा उपक्रम दुष्काळामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाची तीव्रता कमी करण्याच्या दिशेने एक सकारात्मक प्रयत्न ठरेल,अशी भावना उपस्थितांनी व्यक्त केली.
नवरात्र महोत्सवाच्या निमित्ताने देवीच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना ग्रामीण महिलांच्या उत्पादनांची खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे.या माध्यमातून महिलांच्या कष्टाला सन्मान, त्यांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ आणि कुटुंबांना आर्थिक आधार मिळण्यास मदत होणार आहे.
ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या या विशेष विक्री व प्रदर्शनाला जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांनी भेट द्यावी.महिलांनी तयार केलेल्या उत्पादनांची खरेदी करून त्यांच्या व्यवसायाला प्रोत्साहन द्यावे,असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रभारी प्रकल्प संचालक निलेश काळे यांनी केले.
आई तुळजाभवानीच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांच्या उत्पादनांना मोठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देणारा हा उपक्रम केवळ वस्तूंच्या विक्रीपुरता मर्यादित नसून महिलांच्या आत्मनिर्भरतेला चालना देणारा ठरणार आहे.दुष्काळाच्या संकटातही कष्ट,जिद्द आणि स्वावलंबनाच्या बळावर कुटुंबाला आर्थिक आधार देण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या ग्रामीण महिलांसाठी हे प्रदर्शन आशेचा नवा किरण ठरणार आहे.
1 day ago |[YT] | 1
View 0 replies
M.S.NEWS.
पाच हजारांत दिवाळी कशी करायची ? - आ. पाटील
शेतकऱ्यांची चेष्टा करू नका; हेक्टरी ५० हजारांची मदत द्या
धाराशिव दि.१४ (प्रतिनिधी) - “पाच हजार रुपयांत शेतकऱ्यांनी दिवाळी कशी साजरी करायची, हे मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांनी सांगावे. एक एकर सोयाबीन काढण्यासाठी पाच हजार रुपये मजुरी लागते. अशा परिस्थितीत पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत जाहीर करून सरकार शेतकऱ्यांची चेष्टा करीत आहे. शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याऐवजी दिवाळीपूर्वी हेक्टरी किमान ५० हजार रुपयांची भरीव मदत द्यावी,” अशा शब्दांत शिवसेना (ठाकरे) चे आमदार कैलास पाटील यांनी दि.१४ ऑक्टोबर रोजी राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला.
मुंबई येथील सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेत दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत देण्याची घोषणा केली. या घोषणेवर आमदार कैलास पाटील यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत सरकारच्या मदतीच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
आमदार पाटील म्हणाले की, राज्य सरकारने २६ सप्टेंबर रोजी दुष्काळ जाहीर केला. त्यानंतर मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांनी दुष्काळग्रस्त भागांची पाहणी केली. शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यात आले. जवळपास ८१ टक्के पंचनामे पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. केंद्रीय पथकानेही पाहणी करून दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती जाणून घेतली. एवढ्या सर्व प्रक्रिया झाल्यानंतरही सरकार अग्रीम मदतीची भाषा का करीत आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
“दुष्काळ जाहीर झाला त्याच दिवशी मदत दिली असती, तर त्याला अग्रीम म्हणता आले असते. आता पंचनामे अंतिम टप्प्यात आले आहेत. केंद्रीय पथकाची पाहणी झाली आहे. तरीही सरकार पाच हजार रुपये अग्रीम देणार असे सांगत आहे. मग एवढे दिवस पंचनामे कशासाठी केले? शेतकऱ्यांना पूर्ण नुकसानभरपाई देण्यासाठी सरकार आणखी कशाची वाट पाहत आहे?” असा प्रश्न पाटील यांनी उपस्थित केला.
पाच हजार रुपयांच्या मदतीवरून त्यांनी सरकारला थेट आव्हान दिले. “एक एकर सोयाबीन काढण्यासाठी पाच हजार रुपये मजुरी द्यावी लागते. खाद्यतेलाचा एक डबा खरेदी करायचा म्हटले तरी दोन हजार सातशे रुपये खर्च होतात. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत पाच हजार रुपयांत शेतकऱ्यांची दिवाळी कशी होणार? मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांनी पाच हजार रुपयांत दिवाळी साजरी करण्याचे गणित शेतकऱ्यांना समजावून सांगावे,” असे आव्हान त्यांनी दिले.
सरकारकडून या मदतीचाही मोठा गाजावाजा केला जाईल आणि शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड केल्याचे सांगितले जाईल. मात्र, प्रत्यक्षात शेतकरी आर्थिक संकटात असताना एवढ्या तुटपुंज्या रकमेतून त्यांची दिवाळी गोड होऊ शकत नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या निधीची वाट पाहणार नाही, असे राज्य सरकारने यापूर्वी जाहीर केले होते. मग आता केंद्र सरकारकडून मदत मिळण्याची प्रतीक्षा का केली जात आहे, असा सवाल करत पाटील म्हणाले की, राज्यात आणि केंद्रात एकाच विचाराचे सरकार असल्याचे सातत्याने सांगितले जाते. मग केंद्र सरकारकडून पुरेशी मदत मिळवण्यात अडचण काय आहे? शेतकऱ्यांना तातडीने मदत करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने स्वीकारली पाहिजे.
दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचे संपूर्ण आर्थिक गणित कोलमडले आहे. यापूर्वी अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले, तर यंदा खरीप हंगाम पूर्णपणे वाया गेला आहे. आता रब्बीच्या पेरणीचीही शक्यता अत्यंत कमी आहे. अनेक भागांत रब्बीची पेरणीच होणार नसल्याने पुढील हंगामातून उत्पन्न मिळण्याची आशाही मावळत आहे. अशा गंभीर परिस्थितीत सरकारने जुन्या मदतनिकषांच्या चौकटीत न अडकता शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च विचारात घेऊन नुकसानभरपाई निश्चित केली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
“शेतकऱ्यांनी आधीच पेरणी, बियाणे, खते, मशागत आणि मजुरीवर मोठा खर्च केला आहे. पीक हातचे गेल्याने त्यांच्याकडे देणी फेडण्यासाठीही पैसे नाहीत. शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी हेक्टरी किमान ५० हजार रुपये मिळाले, तरच ते काही प्रमाणात आपली देणी भागवून दिवाळी साजरी करू शकतील. पाच हजार रुपयांच्या मदतीने त्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत,” असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
दुष्काळी मदत लवकरच जाहीर करू, या सरकारच्या भूमिकेवरही त्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. “लवकरच म्हणजे नेमके कधी? त्यासाठी सरकार कोणता मुहूर्त शोधत आहे? शेतकरी रोज संकटाशी झुंज देत आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे गंभीर वास्तव समोर असताना सरकार केवळ लवकरच मदत करू, सकारात्मक निर्णय घेऊ, असे सांगत आहे. आणखी किती दिवस शेतकऱ्यांनी प्रतीक्षा करायची?” असा संतप्त सवाल त्यांनी केला.
ई-पीक पाहणी झालेली असतानाही शेतकऱ्यांना पुन्हा छायाचित्रे आणि कागदपत्रे जमा करण्यास सांगण्यात आले. त्यासाठी शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा खर्च झाला. पंचनामे झाले, मंत्र्यांचे दौरे झाले आणि केंद्रीय पथकाचीही पाहणी झाली. तरीही मदत देण्यासाठी आणखी कोणती प्रक्रिया शिल्लक आहे, हे सरकारने स्पष्ट करावे, अशी मागणी पाटील यांनी केली.
“सरकारला शेतकऱ्यांविषयी खरोखरच कळवळा असेल, थोडी तरी संवेदना शिल्लक असेल, तर दिवाळीपूर्वी भरीव नुकसानभरपाई द्यावी. केवळ पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत देऊन शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड झाल्याचा दावा करू नये. पंचनामे आणि पाहण्यांच्या नावाखाली वेळ घालवण्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्यक्ष मदत जमा करावी,” अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली.
1 day ago |[YT] | 1
View 0 replies
Load more