INDDIV

अंधेरी (पश्चिम) परिसरात पदपथांवर अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या १७ खाद्यपदार्थ विक्री करणाऱ्या आस्थापनांवर निष्कासनाची कारवाई*

• ८ आस्थापनांची बेकायदेशीर सांडपाणी जोडणी खंडित*
• बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या के पश्चिम विभाग कार्यालयाकडून कारवाई*

अंधेरी (पश्चिम) परिसरात पदपथांवर अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या १७ व्यावसायिक आस्थापनांवर निष्कासन आणि जप्तीची कारवाई करण्यात आली. तसेच, ८ आस्थापनांची बेकायदेशीर सांडपाणी जोडणी खंडित करण्यात आली. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या के पश्चिम विभाग कार्यालयाकडून काल (दिनांक २२ जून २०२६) ही कारवाई करण्यात आली.

अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. (श्रीमती) अश्विनी जोशी यांच्या निर्देशांनुसार, उपआयुक्त (परिमंडळ ४) डॉ. (श्रीमती) भाग्यश्री कापसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली, सहायक आयुक्त (के पश्चिम विभाग) श्री. चक्रपाणी अल्ले यांच्या नेतृत्वात ही कारवाई करण्यात आली.

अंधेरी (पश्चिम) येथील आराम नगर, जे. पी. मार्ग, वर्सोवा परिसरात काही आस्थापनांनी अनिवार्य खुल्या जागेचा सेवा क्षेत्र (Service Area) म्हणून वापर करून त्यावर अनधिकृत आच्छादन उभारले होते. त्यानुसार, १७ आस्थापनांवर कारवाई करण्यात आली. संबंधित आस्थापनांनी पदपथांवर केलेले अतिक्रमण हटविण्यात आले. तसेच, ८ खाद्य व्यवसायांनी केलेली बेकायदेशीर सांडपाणी जोडणी खंडित करण्यात आली. यामध्ये अरबाब, बरिस्ता, सोराईझाई, हकीम सलून, पर्शिया दरबार, इंक एन ब्रेटो मेन्यू, दार्जिलिंग लिओचा मोमो, चायना सबअर्ब या खाद्य व्यावसायिक आस्थापनांचा समावेश आहे.

कारवाईदरम्यान एलपीजी हॉट प्लेट, इलेक्ट्रिक इंडक्शन, स्टोरेज रॅक, इलेक्ट्रिक ऑइल फ्रायर, मायक्रोवेव्ह ओव्हन, लाकडी टेबल, व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर, खुर्च्या आदी वस्तू जप्त करण्यात आल्या.

परिरक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, परवाना, अग्निशमन, इमारत व कारखाना तसेच म्हाडा आदी विभागांच्या २२ अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी विविध संयंत्रांच्या सहाय्याने ही कारवाई केली. यावेळी पुरेसा पोलीस बंदोबस्त तैनात होता.

Skip the Carousel

1 2 3

1 day ago | [YT] | 1

INDDIV

Persons with Disabilities Begin Indefinite Hunger Strike in Mumbra, Demand Restoration of Hawker Rights

Mumbra:An indefinite hunger strike was launched on Monday in Mumbra by organisations representing persons with disabilities, demanding action on several long-pending issues related to livelihood and legal rights.
The protest, led by the Divyang Evam Durbal Hak Rakshak Charitable Trust and Humari Educational and Charitable Trust, entered its first day at the protest site near the Encroachment Department office, opposite Mumbra Fire Brigade.
According to the organisers, the key demands include:
Restoration of vending (hawker) rights for persons with disabilities after removal of alleged encroachments.
Development of dedicated markets for disabled vendors.
Implementation of a National Hawker Policy.
Reservation of 5% vending spaces for persons with disabilities under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.
The organisers alleged that disabled hawkers have lost their means of livelihood following anti-encroachment drives and claimed that repeated representations to the civic administration over the past several days have not resulted in any concrete action. They stated that the hunger strike would continue until their demands are addressed.
The protest notice also refers to proposed municipal market locations under the Thane Municipal Corporation's Development Plan (Sector IX – Mumbra, Kausa and Sonkhar) and seeks allocation of vending spaces for eligible disabled citizens.
Protest organisers appealed to the administration to initiate dialogue and resolve the issues through immediate action.
Administration's response:
At the time of filing this report, no official statement had been issued by the Thane Municipal Corporation regarding the allegations or the demands raised by the protesters.

2 days ago | [YT] | 1

INDDIV

دو سو سالہ جشنِ خدماتِ افتاء خاندانِ اعلیٰ حضرت

خاندانِ اعلیٰ حضرت کو دینی مسائل میں رہنمائی اور فتویٰ نویسی کی عظیم خدمت انجام دیتے ہوئے دو سو سال مکمل ہو چکے ہیں۔ اس تاریخی اور یادگار موقع پر رضا اکیڈمی کے بانی و صدر، اسیرِ مفتیِ اعظم، الحاج محمد سعید نوری صاحب نے "دو سو سالہ جشنِ خدماتِ افتاء خاندانِ اعلیٰ حضرت" منانے کا اعلان کیا ہے۔
انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ خاندانِ اعلیٰ حضرت کی یہ علمی و فقہی خدمات برصغیر کی دینی تاریخ کا ایک درخشاں باب ہیں۔ اس خانوادے نے دو صدیوں تک امتِ مسلمہ کی شرعی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا اور لاکھوں مسلمانوں کے دینی مسائل قرآن و سنت کی روشنی میں حل فرمائے۔
الحاج محمد سعید نوری صاحب نے مزید کہا کہ فتاویٰ رضویہ شریف (قدیم) جلد سوم کے صفحہ 230 پر امامِ اہلِ سنت، مجددِ دین و ملت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری بریلوی علیہ الرحمۃ خود تحریر فرماتے ہیں:
بحمداللہ تعالی حضرت جد امجد قدس سرہ العزیز کے وقت سے اس 1337ھ تک اس دروازے سے فتوے جاری ہوئے اکانوے برس اور خود اس فقیر غفر لہ کے قلم سے فتوے نکلتے ہوئے بعونہ تعالی 51 برس ہوئے"
رضا اکیڈمی نے مفتیان کرام، دارالافتا،مدارس، ادارے، تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس جشن کو عالمی بنانے کے لیے ان پروگرامات پر عمل کر سکتے ہیں۔
جیسے دو تین روزہ فقہی سیمینار،دارالافتاء بریلی شریف کی تاریخ خدمات اور فتاوی پر تحقیقی مقالات لکھے جائیں۔بر صغیر کے مفتیان کرام اور محققین کو اس طرف راغب کیا جائے کہ وہ مضامین اور کتابیں تحریر کریں۔
دارالافتا کی 200 سالہ تاریخ پر ایک مستند کتاب اکابر مفتیان بریلی شریف کے حالات و خدمات پر خصوصی نمبر شائع کیے جائیں۔
نادر فتاوی تاریخ دستاویزات اور قدیم تصاویر پر مشتمل یادگار البم۔مختلف زبانوں میں تعارفی کتابچے۔عظیم الشان عوامی اجلاس۔ملک و بیرون ملک کے علماء کے تاثرات۔اکابرین اہل سنت کے پیغامات فقہی خدمات انجام دینے والے علماء کی تعظیم و اعزاز۔ قدیم فتاوی مخطوطات اور تاریخی ریکارڈ کی نمائش۔ اعلی حضرت امام احمد رضا قادری برکاتی اور ان کے اسلاف کے علمی آثار کا تعارف۔دارالافتا کےدو سو سالہ سفر کو تصویری اور ڈیجیٹل انداز میں پیش کیا جائے۔فقہی کوئز مقابلے کیے جائیں۔مضمون نویسی اور تقریری مقابلے کروائے جائیں۔
آن لائن لیکچر سیریز"مفتی کیسے بنتا ہے"کے عنوان سے تربیتی نشست۔اجلاس کے اختتام پر ایک قرارداد منظور کی جائے جس میں دارالافتاء بریلی شریف کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جائے جدید دور کے مسائل کے حل کے لیے فقہی تحقیق کے فروغ کا عزم کیا جائے۔نوجوان علماء کو افتتاح کی طرف راغب کرنے کا اعلان کیا جائے۔ہفتہ فقہ رضوی بنانے کا اعلان کیا جائے جس میں مساجد مدارس اور خانقاہوں میں فقہ رضوی اور دارالافتاء بریلی شریف کے تعارف پر دروس و اجتماعات منعقد ہوں
یوں 200 سالہ جشن کو ایک تاریخی اور یادگار بنایا جا سکتا ہے
دو سو سالہ جشنِ خدماتِ افتاء خاندانِ اعلیٰ حضرت کے موقع پر حضرت مولانا سید معین الدین اشرف اشرف الجیلانی سجادہ نشین استان عالیہ کچھوچھہ شریف کو دارالعلوم قادریہ اشرفیہ ممبئی کے لیے ایک عظیم علمی تحفہ پیش کیا گیا، جس میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تقریباً تین سو کتب، مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصانیف، حجۃ الاسلام علامہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتاویٰ اور حضور مفتیِ اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتاویٰ شامل ہیں۔

Skip the Carousel

1 2 3

1 week ago | [YT] | 3

INDDIV

*देश की वर्तमान परिस्थितियों पर जमीअत उलमा-ए-हिंद की कार्यकारी समिति का स्पष्ट मत*

*नफरत, विभाजन और असुरक्षा का माहौल देश के भविष्य के लिए खतरनाक*

*छह सूत्रीय मांग-पत्र भी प्रस्तुत किया गया*


नई दिल्ली: जमीअत उलमा-ए-हिंद की कार्यकारी समिति के सदस्यों ने देश की वर्तमान परिस्थितियों को लेकर सर्वसम्मति से एक बयान जारी किया है। इस संबंध में, जमीअत उलमा-ए-हिंद की कार्यकारी समिति की एक विशेष सभा 11 जून, 2026 को जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष हजरत मौलाना महमूद असद मदनी साहब की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें देश की वर्तमान स्थित को लेकर एक प्रस्ताव का मसौदा प्रस्तुत किया गया, जिस पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श के बाद इसे पारित कर दिया गया। बाद में, उक्त प्रस्ताव कार्यकारी समिति के सभी सदस्यों के सामने मंज़ूरी के लिए प्रस्तुत किया गया, जिसे सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया।

कार्यकारी समिति के सदस्यों ने देश की गंभीर स्थिति और अल्पसंख्यकों के लिए तनावपूर्ण माहौल पर प्रकाश डालते हुए सपष्ट और साफ तौर पर कहा है कि आज हमारा देश एक अत्यंत संवैदनशील मोड़ पर खड़ा है। गत कुछ वर्षों में सरकारी प्राथमिकताओं और सामाजिक व्यवहार में जो परिवर्तन हुए हैं, वह न केवल एक विशेष वर्ग, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक तंत्र के लिए चिंता का विषय हैं। घृणास्पद भाषणों ने वातावरण को और अधिक दूषित कर दिया है। धार्मिक उन्माद, जो कभी समाज के हाशिए पर सुनाई देता था, आज वह राष्ट्रीय राजनीति और सत्ता प्रतिष्ठान के बयानों का हिस्सा बनता जा रहा है। वास्तविकता यह है कि घृणा अब धमकी आधारित राजनीति का रूप धारण कर चुकी है। एक संगठित सोच के तहत इस महान लोकतांत्रिक देश के संवैधानिक स्वरूप को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको बल देने में न्यायपालिका के रवैये की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

हम अत्यंत निराशा के साथ इस बात को वयक्त करते हैं कि अल्पसंख्यकों के सम्मान और गरिमा, उनके धार्मिक अनुष्ठानों, मस्जिदों, मदरसों और कब्रिस्तानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। सामान्य बहानों की आड़ में उनके खिलाफ कार्रवाई और तोड़फोड़ बिना किसी रोकटोक के जारी है। सरकार और उसके लोग ऐसे कदम उठा रहे हैं जिनकी कल्पना ब्रिटिश शासन के दौरान भी नहीं की गई। इन परिस्थितियों ने देश के एक बड़े वर्ग में यह भावना जागृत की है कि इस देश में "आंतरिक उपनिवेशवाद" (Internal Colonialism) स्थापित किया रहा है, जहां दबाव, अधिकारों से वंचित होने और निरंतर असुरक्षा का भाव हावी होता जा रहा है। किसी भी सभ्य समाज में धार्मिक स्थलों से संबंधित मामलों को न्याय, पारदर्शिता और कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार निपटाया जाना चाहिए।

इसी तरह मतदान के अधिकार और चुनावी प्रक्रिया से संबंधित हालिया घटनाक्रम भी कई गंभीर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। नागरिक पहचान और नागरिकता के नाम पर चलने वाली विभिन्न कार्रवइयों ने लाखों नागरिकों में चिंता उत्पन्न कर दी है। यह धारणा मजबूत होती जा रही है कि इन प्रयासों का उद्देश्य केवल मतदाता सूचियों में सुधार करना नहीं है, बल्कि कुछ विशेष वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सीमित करना है। हालांकि, अगर लोकतंत्र के मूल स्तंभ अर्थात् मतदान के अधिकार पर संदेह और अविश्वास पैदा होने लगे, तो इसके परिणाम दूरगामी और खतरनाक होंगे।

इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि देश की वास्तविक समस्याएं पीछे छूटती जा रही हैं। युवा रोजगार को लेकर चिंतित हैं, किसान कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, महंगाई आम आदमी का जीवन कठिन बना रही है, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र अनेक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। इसके बावजूद राष्ट्रीय विमर्श को बार-बार धार्मिक विवादों और सांप्रदायिक बहसों की ओर मोड़ दिया जाता है। राष्ट्रों की ऊर्जा वास्तविक समस्याओं के समाधान पर खर्च होनी चाहिए, न कि ऐसे विवादों पर जो समाज को विभाजित करें और जनता का ध्यान मूल मुद्दों से भटका दें।

अगर आज किसी एक समुदाय के अधिकारों, पहचान और गरिमा को ठेस पहुंचाई जा सकती है, तो कल यही रवैया किसी दूसरे समुदाय के साथ भी अपनाया जा सकता है। इसलिए, यह समस्या केवल एक समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के संवैधानिक भविष्य, लोकतांत्रिक मूल्यों और कानून के शासन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दा है।

इतिहास साक्षी है कि राष्ट्र घृणा से नहीं बनते, नफरत राष्ट्रों को तोड़ती है। राष्ट्र न्याय से मजबूत होते हैं, विश्वास से आगे बढ़ते हैं और समानता से विकास करते हैं। अगर हमने आज न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए सामूहिक प्रयास नहीं किए, तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। इतिहास का अनुभव बताता है कि जब समाजों में घृणा को राजनीतिक शक्ति का साधन बना लिया जाता है, तो उसकी आग अंततः पूरे समाज को अपनी चपेट में ले लेती है।

अतः हम देश के सभी राजनीतिक दलों, सांसदों, बुद्धिजीवियों, नागरिक समाज, मीडिया और संवैधानिक संस्थानों से अपील करते हैं कि वह वर्तमान परिस्थितियों का गंभीरतापूर्वक विश्लेषण करें। यह समय मूक दर्शक बने रहने का नहीं है, बल्कि संविधान के मूल सिद्धांतों, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता की रक्षा करने का है। हम किसी टकराव या घृणा की राजनीति में विश्वास नहीं करते। हम न्याय, संविधान, कानून और लोकतांत्रिक मूल्यों की सर्वोपरि रखने के पक्षधर हैं। लेकिन साथ ही, यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि हमें भय, धमकी और दबाव के जरिए अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। हम अपने उस संकल्प पर दृढ़ हैं, जिसे जमीअत उलमा-ए-हिंद ने 2015 में आयोजित अपनी आम सभा में यह स्पष्ट कर दिया था, कि "हम न किसी से डरेंगे और न ही उकसावे में आकर सीमा लाघेंगे"।
हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं कि भारत का मुसलमान किसी विशेष छूट या अलग व्यवहार की मांग नहीं करता। उसकी मांग केवल इतनी है कि उसे भारत के संविधान के अनुसार वही सम्मान, वही सुरक्षा और वही समान अधिकार प्राप्त हों, जो इस देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। लेकिन जब कोई वर्ग अपने अस्तित्व, पहचान और अधिकारों को लेकर लगातार चिंतित रहने लगे, तो यह केवल उस वर्ग की समस्या नहीं रह जाती, बल्कि यह पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक गंभीर प्रश्नचिह्न बन जाता है।
इसलिए हम देश की सरकार, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों, संसद सदस्यों, न्यायपालिका, मीडिया और सभी प्रभावशाली वर्गों से अपील करते हैं कि वह नफरत और विभाजन के बढ़ते रुझान को केवल एक राजनीतिक मुद्दा समझ कर अनदेखा न करें। यह देश के सामाजिक सद्भावना, राष्ट्रीय एकता और देश के संवैधानिक भविष्य का मामला है। हम इस बात पर विश्वास रखते हैं कि भारत की वास्तविक शक्ति उसके संविधान, लोकतांत्रिक संस्थाओं, धार्मिक व सांस्कृतिक विविधता और सभी नागरिकों के समान अधिकारों में निहित है। देश का भविष्य तभी सुरक्षित हो सकता है जब प्रत्येक नागरिक बिना किसी भय या भेदभाव के स्वयं को इस देश का समान भागीदार महसूस करे।
आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार सपष्ट तरीके और पूरी दृढ़ता के साथ घृणास्पद भाषणों, धार्मिक उकसावे और सांप्रदायिक राजनीति के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करे, ताकि किसी भी नागरिक को उसके धर्म, आस्था या पहचान के आधार पर भयभीत या असुरक्षित महसूस न करना पड़े। हम पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ यह कहना चाहते हैं कि अगर घृणा, भय और विभाजन को राजनीतिक शक्ति का साधन बनने दिया गया, तो नुकसान किसी एक वर्ग का नहीं बल्कि पूरे देश का होगा। इसलिए हम आपसी मतभेदों के बावजूद संविधान, न्याय, समानता और आपसी सम्मान के साझा सिद्धांतों पर एकजुट हों, क्योंकि यही भारत के सुरक्षित, स्थिर और गरिमापूर्ण भविष्य की गारंटी है।

*एक दूसरे और महत्वपूर्ण प्रस्ताव में जमीअत उलमा-ए-हिंद ने देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध घुसपैठ और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों* (Demographic Changes) के नाम पर चलाई जा रही गतिविधियों पर गहरी चिंता और आशंका व्यक्त करती है, जिनके परिणामस्वरूप एक विशेष धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के विरुद्ध भय, घृणा, संदेह और अविश्वास का माहौल बनाया जा रहा है। विशेष रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इस बहाने यह धारणा फैलाई जा रही है कि अल्पसंख्यक समुदाय देश की जनसांख्यिकीय संरचना, सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय हितों के लिए खतरा हैं। जमीअत उलमा-ए-हिंद का मानना है कि इस तरह की गतिविधियां न केवल सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचा रही हैं, बल्कि भारत के संविधान में प्रदत्त समान नागरिकता, न्याय और समानता के सिद्धांतों को भी कमजोर कर रही हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय संसद में स्वयं यह स्वीकार कर चुका है कि देश में अवैध घुसपैठियों की कोई पुष्ट और निश्चित संख्या उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद उपर्युक्त राज्यों के कुछ मुख्यमंत्रियों और राजनीतिक एवं प्रशासनिक वर्ग द्वारा अपुष्ट, भ्रामक और राष्ट्रीय आंकड़ों से विरोधाभासी दावे प्रस्तुत कर एक विशेष समुदाय को संदेह के घेरे में डालने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा, “पुशबैक” और इसी तरह की अन्य कार्रवाइयों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, देश से बाहर भेजे गए लोगों को वापस लाने के निर्देश जारी किए गए, जिससे इन कार्रवाइयों में गंभीर कानूनी और मानवाधिकार संबंधी त्रुटियां उजागर होती हैं। खेद का विषय यह है कि न्यायालय के हस्तक्षेपों के बावजूद संबंधित सरकारों और प्रशासन के रवैये में अपेक्षित बदलाव दिखाई नहीं दिया। इस कार्यशैली का परिणाम यह हुआ है कि कुछ क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों को “अन्य” (Other) के रूप में देखने और उन्हें घुसपैठिया एवं खतरा बताकर प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है, जो संवैधानिक मूल्यों और कानून के शासन के पूरी तरह विरुद्ध है।

जमीअत उलमा-ए-हिंद यह स्पष्ट करती है कि वह अवैध घुसपैठियों की बिलकुल भी समर्थक और पक्षधर नहीं है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करे, नागरिकता संबंधी कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करे और अवैध रूप से निवास कर रहे विदेशी लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करे। हलांकि किसी भी धार्मिक या भाषाई समूह या किसी भी कमजोर वर्ग को सामूहिक रूप से दोषी ठहराना या किसी वास्तविक नागरिक को केवल उसकी पहचान के आधार पर परेशान करना अस्वीकार्य है। प्रत्येक व्यक्ति के मामले का निर्णय व्यक्तिगत जिम्मेदारी, विश्वसनीय साक्ष्य, निष्पक्ष सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर किया जाना चाहिए।

अतः जमीअत उलमा-ए-हिंद भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों से निम्नलिखित मांग करती है:अवैध घुसपैठ से संबंधित सभी कार्रवाइयां पूरी पारदर्शिता के साथ, कानूनी प्रावधानों और न्यायिक सिद्धांतों के अनुरूप की जाएं। पुश-बैक को स्टंट (मात्र दिखावे या प्रचार) के बजाय गंभीर कानूनी प्रक्रिया के रूप में किया जाए। किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, भाषा, नस्ल, वेशभूषा या क्षेत्रीय पहचान के आधार पर प्रोफाइलिंग और भेदभावपूर्ण कार्रवाइयों को तत्काल रोका जाए। जनसांख्यिकीय परिवर्तनों और घुसपैठ के मुद्दे को राजनीतिक या चुनावी लाभ के लिए किसी भी प्रकार से इस्तेमाल न किया जाए और सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्यि जिम्मेदार और तथ्यों पर आधारित संवाद शैली अपनाए।घृणा, सामाजिक बहिष्कार और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने वाले तत्वों के विरुद्ध बिना किसी भेदभाव के कानूनी कार्रवाई की जाए।

*इस अवसर पर कार्यकारी समिति द्वारा एक मांग-पत्र भी प्रस्तुत किया गया है जिसमें कहा गया है कि देश की उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत करते हैं:*

Skip the Carousel

1 2

1 week ago | [YT] | 1

INDDIV

مالابار نے ہیروں کا نیا کلیکشن ’نُوا‘ متعارف کرا دیا
اداکارہ Kareena Kapoor Khan ’نُوا‘ کی تشہیری مہم کا چہرہ بن گئیں
ممبئی: Malabar Gold & Diamonds نے قدرتی ہیروں سے مزین اپنے نئے خصوصی جیولری کلیکشن ’نُوا‘ (NUWA) کا آغاز کر دیا ہے۔ فطرت میں موجود دلکش نمونوں، منفرد ساختوں اور باریک جزئیات سے متاثر یہ کلیکشن جدید لگژری کو ایک نئے انداز میں پیش کرتا ہے۔ ’نُوا‘ فطرت کے اُن حسین شاہکاروں کو خراجِ تحسین پیش کرتا ہے جو اپنی بے مثال خوبصورتی کے باوجود اکثر ہماری نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔
اس کلیکشن کے ہر ڈیزائن میں فطرت کی فطری فنکاری اور اعلیٰ درجے کی دستکاری کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ اس کی تخلیقی تحریک دلکش دھاریوں (Stripes)، شہد کے چھتے جیسے نمونوں (Honeycomb Patterns)، بہاؤ دار اشکال اور زمین کی تخلیق کردہ قدرتی ساختوں اور بناوٹوں سے حاصل کی گئی ہے۔ قدرتی حسن اور جدید ڈیزائن کا یہ منفرد امتزاج ’نُوا‘ کو ایک الگ شناخت عطا کرتا ہے، جو جدید خواتین کے لیے نفاست، وقار اور لازوال کشش کی علامت ہے۔
’نُوا‘ کی تشہیری مہم کے لیے معروف اداکارہ Kareena Kapoor Khan کو برانڈ کا چہرہ منتخب کیا گیا ہے۔ اپنی شائستگی، اعتماد اور لازوال دلکشی کے لیے مشہور کرینا کپور خان اس کلیکشن کے بنیادی تصورات یعنی انفرادی اظہار اور جدید نسوانیت کی بہترین نمائندگی کرتی ہیں۔
M. P. Ahammed، چیئرمین مالابار گروپ نے کہا، ’’اس کلیکشن کی بنیاد اُن قدرتی نمونوں اور بناوٹوں کے حسن کو سراہنے پر رکھی گئی ہے جو خاموشی سے ہمارے اردگرد کی دنیا کو تشکیل دیتے ہیں۔ ’نُوا‘ کے ذریعے ہمارا مقصد اس قدرتی خوبصورتی کو ایک جدید ڈائمنڈ کلیکشن کی صورت دینا تھا، جو نفیس، ہمہ جہت اور آج کی خواتین کی پسند کے مطابق ہو۔ اس کلیکشن کا ہر زیور اعلیٰ دستکاری اور فطری دلکشی کے درمیان متوازن ہم آہنگی کی عکاسی کرتا ہے، جس کے باعث اسے مختلف مواقع اور نسلوں میں یکساں طور پر پسند کیا جا سکے گا۔‘‘

1 week ago | [YT] | 1

INDDIV

ممبئی کی میئر محترمہ ریتو تاوڑے نے اندھیری اور میلن سب ویز، نیز گاندھی مارکیٹ اور ہندماتا کے منی پمپنگ اسٹیشنوں کا معائنہ کیا

مون سون سے قبل تیاریوں کا جائزہ لینے کے سلسلے میں ممبئی کی میئر محترمہ ریتو تاوڑے نے گزشتہ روز (12 جون 2026) اندھیری سب وے، میلن سب وے، گاندھی مارکیٹ اور ہندماتا کے منی پمپنگ اسٹیشنوں کا دورہ کرکے زمینی صورتحال کا معائنہ کیا۔
اس موقع پر رکن اسمبلی جناب مرجی پٹیل، کے نارتھ اور کے ساؤتھ وارڈ کمیٹی کے صدر جناب پرکاش مسلے، ایف نارتھ اور ایف ساؤتھ وارڈ کمیٹی کی صدر محترمہ مانسی ساتمکر، کارپوریٹر محترمہ ممتا یادو، کارپوریٹر محترمہ دشا یادو، نیز ڈپٹی چیف انجینئر (اسٹارم واٹر ڈرینس – مغربی مضافات) جناب رماکانت مورے، اسسٹنٹ کمشنر جناب چکرپانی الے، اسسٹنٹ کمشنر جناب دنیش پلے واڑ، اسسٹنٹ کمشنر جناب ارون کشیرساگر، اسسٹنٹ کمشنر محترمہ ورشالی انگولے سمیت دیگر عوامی نمائندے اور متعلقہ افسران موجود تھے۔
اندھیری سب وے کے معائنے کے دوران رکن اسمبلی جناب مرجی پٹیل نے کہا کہ یہ علاقہ انتہائی نشیبی ہونے کے باعث مون سون کے دوران پانی جمع ہونے کا مسئلہ مستقل طور پر درپیش رہتا ہے۔ اس مسئلے کا مستقل حل نکالنا ضروری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس معاملے کو اسمبلی اجلاس میں بھی مسلسل اٹھایا جاتا رہا ہے۔
متعلقہ افسران نے بتایا کہ اندھیری سب وے میں مون سون کے دوران سیلابی صورتحال سے مستقل نجات کے لیے مختلف تجاویز زیر غور ہیں، جن میں سے قابلِ عمل اور مؤثر منصوبوں کو نافذ کیا جا سکتا ہے۔
میئر محترمہ ریتو تاوڑے نے کہا کہ اندھیری سب وے میں بارش کے پانی کے جمع ہونے کے مسئلے کا مستقل حل تلاش کرنے کے لیے جلد ہی میئر آفس میں ایک مشترکہ اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ انہوں نے ہدایت دی کہ اس سال مون سون کے دوران یہاں اضافی پمپنگ یونٹس نصب کیے جائیں تاکہ بارش کے پانی کی نکاسی تیزی سے ممکن ہو سکے۔
میئر نے میلن سب وے، گاندھی مارکیٹ اور ہندماتا کے منی پمپنگ اسٹیشنوں کے ساتھ ساتھ بارش کے پانی کے ذخیرہ کرنے والے ٹینک منصوبے کا بھی معائنہ کیا اور اس بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کیں۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ پورے مون سون کے دوران تمام مشینری مکمل طور پر فعال اور اچھی حالت میں رہے، اس بات کو یقینی بنایا جائے۔
اس دوران میئر نے تینوں مقامات پر مقامی شہریوں سے بھی ملاقات کی اور ان کی تجاویز اور مسائل سے آگاہی حاصل کی۔
دورے کے اختتام پر میئر محترمہ ریتو تاوڑے نے ہندماتا فلائی اوور کے نیچے واقع اسکیٹ پارک میں جاری گہری صفائی، مرمت اور رنگ و روغن کے کاموں کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے ہدایت دی کہ یہ کام جلد از جلد مکمل کیے جائیں تاکہ اسکیٹ پارک کو بحال کرکے کھلاڑیوں کے لیے دوبارہ کھولا جا سکے۔

Skip the Carousel

1 2

1 week ago | [YT] | 2

INDDIV

Crucial Battle in Mumbra: Indefinite Agitation From June 22 To Free Reserved Market Plots From Land Mafias And Secure 5% Reservation For Divyangjan!
​15-Day Legal Notice Issued to Thane Municipal Corporation (TMC); Mega-Protest to Launch Near Mumbra Police Station If Demands Are Unmet.

​Mumbra (Thane):In a major crackdown against administrative apathy and illegal land grabbing, the 'Divyang And Durbal Hakk Rakshak Charitable Trust' along with 'Hamrahi Educational and Charitable Trust' have serves a strict legal notice to the authorities regarding the massive encroachments on multi-crore government plots reserved for public markets in Mumbra-Kausa (Sector-IX, Reservation Nos. IX/1, IX/2, IX/4, and Shopping Centre IX/5 as per the sanctioned TMC DP Plan).
​Mohammad Yusuf Mohammad Farooq Khan, National Founder President of the Trust and Member of the Divyang Samanvay Samiti (TMC), has issued a 15-day final ultimatum to the Chief Minister of Maharashtra, Konkan Divisional Commissioner, Thane District Collector, TMC Commissioner, and the Police Commissioner.
​📌 Our Core Demands:
​Anti-Encroachment Drive & Eviction: Immediately demolish all illegal structures erected by land mafias on Sector-IX reserved market plots and take complete possession of the land.
​Market Construction within 15 Days: Set up an official market space on these reserved plots within 15 days to rehabilitate local hawkers who are currently forced to do business on dangerous roadsides, causing severe daily traffic jams.
​Implementation of National Hawkers Policy: Prioritize stall/space allotment for local hawkers who have already been surveyed and possess official Hawker Certificates.
​5% Legal Reservation for Divyangjan: Strictly comply with Section 37 of the 'Rights of Persons with Disabilities Act, 2016' (RPWD Act 2016) by ensuring an exact 5% reservation for local disabled citizens during market space distribution.
​🛑 'Indefinite Dharna Andolan' from June 22!
​Mohammad Yusuf Khan warned that if the TMC administration fails to provide a concrete and written resolution by June 21, 2026, the trusts will launch an 'Indefinite Dharna Andolan' (Protest) starting Monday, June 22, 2026, at the Dhammachakra Pravartan Katta, near Mumbra Police Station. The TMC administration and responsible officers will be held solely accountable for any law and order issues arising during this democratic protest.
​"Justice is our right, and our struggle will continue until we get it!" — Mohammad Yusuf Mohammad Farooq Khan

​Media Contact & Queries:
Mohammad Yusuf Mohammad Farooq Khan (National President / Founder)
📞 Mob: 9987822946 / 9324515534 | 📧 Email: dadhrct@gmail.com
📍 Office: Divyang Jansampark Karyalaya, M.M. Valley, Kausa, Mumbra, Thane - 400612.

1 week ago | [YT] | 5

INDDIV

अनिवार्य खुली जगह पर अवैध कब्जा करने वाले होटलों के खिलाफ बीएमसी की बड़ी कार्रवाई

मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के के पश्चिम वार्ड ने अंधेरी पश्चिम स्थित कई नामी होटलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनके अवैध रूप से किए गए अतिरिक्त निर्माण को हटाया है। यह कार्रवाई उन होटलों के खिलाफ की गई, जिन्होंने सेवा क्षेत्र (सर्विस एरिया) के लिए निर्धारित अनिवार्य खुली जगह (कम्पल्सरी ओपन स्पेस) पर अवैध रूप से ढांचा खड़ा कर अपने व्यवसाय का विस्तार किया था।
अतिरिक्त नगर आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी के निर्देश पर पूरे मुंबई महानगर क्षेत्र में ऐसी अवैध संरचनाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत 9 जून 2026 को अंधेरी पश्चिम के वीरा देसाई रोड और ऑफिस न्यू लिंक रोड क्षेत्र में स्थित व्हाट्स योर बहाना, ट्रोव 9, जूलियट और याजु होटलों पर कार्रवाई की गई।
यह संयुक्त कार्रवाई उपायुक्त (परिमंडल-4) भाग्यश्री कापसे के मार्गदर्शन और सहायक आयुक्त चक्रपाणी अल्ले के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग, लाइसेंस विभाग, अग्निशमन विभाग तथा भवन एवं कारखाना विभाग की टीमों द्वारा की गई।
कार्रवाई के दौरान 24 कुर्सियां, एक कुकिंग रेंज, एक माइक्रोवेव ओवन, तीन कूलर, एक इलेक्ट्रिक फ्रायर और दो स्पीकर जब्त किए गए। अभियान में विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों, मजदूरों और अग्निशमन कर्मियों सहित कुल 20 लोगों की टीम तैनात की गई थी। अवैध निर्माण हटाने के लिए जेसीबी मशीन का भी उपयोग किया गया।
सहायक आयुक्त चक्रपाणी अल्ले ने बताया कि संबंधित होटल संचालकों ने अनिवार्य खुली जगह पर अवैध कब्जा कर अपने सेवा क्षेत्र का विस्तार किया था। इसलिए उनके अवैध निर्माण को हटाने के साथ-साथ उपयोग में लाई जा रही सामग्री भी जब्त की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ इसी तरह की कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

#Mumbai #BMC #AndheriWest #IllegalConstruction #HotelEncroachment #MumbaiNews #BMCAction #CivicAdministration #Andheri #BreakingNews

Skip the Carousel

1 2 3 4 5 6

2 weeks ago | [YT] | 2

INDDIV

विश्व पर्यावरण दिवस पर मुंबई में ‘खेल और जलवायु’ विषय पर विशेष संवाद
मुंबई, 5 जून 2026 : विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बृहन्मुंबई महानगरपालिका के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा प्रोजेक्ट मुंबई के संयुक्त तत्वावधान में मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय परिसर में ‘खेल और जलवायु – एक महत्वपूर्ण संवाद’ विषय पर विशेष चर्चा सत्र आयोजित किया गया।
इस अवसर पर मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर ए. बी. डिविलियर्स, अभिनेत्री एवं संयुक्त राष्ट्र की सद्भावना दूत दिया मिर्जा, प्रोकैम इंटरनेशनल के संयुक्त प्रबंध निदेशक विवेक सिंह तथा प्रोजेक्ट मुंबई के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिशिर जोशी ने भाग लिया।
चर्चा के दौरान वक्ताओं ने जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक प्रदूषण, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। सभी ने इस बात पर जोर दिया कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना समय की आवश्यकता है।
महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे ने कहा कि मुंबई के विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने वृक्षारोपण, प्रदूषण नियंत्रण तथा स्वच्छ मुंबई अभियान में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया।
ए. बी. डिविलियर्स ने मुंबई के समुद्र तटों की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना करते हुए कहा कि इनके संरक्षण और स्वच्छता के लिए निरंतर अभियान चलाए जाने चाहिए। उन्होंने मराठी में “कसं काय मुंबई” कहकर उपस्थित लोगों का अभिवादन भी किया।
दिया मिर्जा ने युवाओं में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और घर-घर में कचरे के पृथक्करण को अपनाने पर बल दिया। वहीं विवेक सिंह ने स्वस्थ जीवनशैली और पर्यावरण संरक्षण के लिए साइकिलिंग तथा नियमित व्यायाम के महत्व को रेखांकित किया।
कार्यक्रम के दौरान प्रोजेक्ट मुंबई द्वारा ‘मुंबई क्लाइमेट वीक 2027’ की घोषणा भी की गई। चर्चा सत्र के समापन के बाद सभी प्रमुख अतिथियों ने महानगरपालिका परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।
2 शीर्षक सुझाव:
विश्व पर्यावरण दिवस पर मुंबई में जलवायु और खेल पर मंथन
हरित और स्वस्थ मुंबई के लिए एकजुट हुए विशेषज्ञ व खिलाड़ी
ए. बी. डिविलियर्स और दिया मिर्जा ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश
3 सोशल मीडिया कैप्शन: "विश्व पर्यावरण दिवस पर मुंबई में आयोजित ‘खेल और जलवायु’ संवाद में पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और हरित विकास पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में ए. बी. डिविलियर्स, दिया मिर्जा और आयुक्त अश्विनी भिडे सहित कई गणमान्य हस्तियां शामिल हुईं। #WorldEnvironmentDay #Mumbai #ClimateAction #GreenMumbai

Skip the Carousel

1 2 3 4 5 6 7

2 weeks ago | [YT] | 2

INDDIV

ٹھانے کے معذور شہریوں کے حقوق کے لیے سخت مؤقف، انتظامیہ کو 14 نکاتی مطالباتی یادداشت پیش

ٹھانے،:ٹھانے میونسپل کارپوریشن کی معذور رابطہ کمیٹی کے رکن محمد یوسف محمد فاروق خان نے معذور افراد کے حقوق، روزگار، تحفظ اور فلاح و بہبود سے متعلق مختلف مسائل پر انتظامیہ کو ایک تفصیلی یادداشت پیش کی ہے۔ یادداشت میں معذور شہریوں کے ساتھ ہونے والی مبینہ ناانصافیوں، بدعنوانیوں اور انتظامی بے ضابطگیوں کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
محمد یوسف خان نے الزام لگایا کہ بعض سرکاری افسران کی جانب سے معذور افراد کے کاروباری حقوق اور فلاحی منصوبوں میں رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں، جس سے ان کی معاشی اور سماجی زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر مطالبات پر جلد فیصلہ نہ کیا گیا تو معذور افراد اور ان کی نمائندہ تنظیمیں احتجاجی تحریک اور "جیل بھرو" مہم شروع کرنے پر مجبور ہوں گی۔
یادداشت میں معذور افراد کے لیے مختص جگہوں کے تحفظ، 2018 سے زیر التوا درخواستوں پر فوری فیصلہ، ایم ایم آر ڈی اے کی زمینوں کا معذور افراد کی فلاح کے لیے استعمال، ناقص معیار کے اسٹالوں کی جانچ، 5 فیصد خصوصی فنڈ کے فوری اجرا اور بدعنوانی کے الزامات کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
مزید برآں، معذور افراد کے لیے محفوظ رہائش، کاروباری مقامات پر ترجیحی سہولیات، انشورنس کور، سی سی ٹی وی نظام کی بہتری، تجاوزات کے خلاف مؤثر کارروائی اور معذور افراد کے لیے مخصوص مقامات کے تحفظ جیسے نکات بھی یادداشت کا حصہ ہیں۔
محمد یوسف خان نے کہا کہ معذور شہریوں کو آئین اور قانون کے تحت مساوی حقوق حاصل ہیں اور انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ تمام زیر التوا معاملات پر مشترکہ اجلاس بلا کر تحریری فیصلے کیے جائیں تاکہ معذور برادری کو انصاف مل سکے۔
یادداشت کی نقول ریاستی حکومت، ضلع کلکٹر، میونسپل کمشنر، پولیس کمشنر اور دیگر متعلقہ حکام کو بھی ارسال کی گئی ہیں۔

Skip the Carousel

1 2 3

3 weeks ago | [YT] | 10