सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट की बढ़ती घटनाओं पर आज बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने खुद मामले का संज्ञान लेते हुए सभी राज्यों से एक हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि हर राज्य अब तक दर्ज सभी डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी FIR का पूरा डिटेल कोर्ट को दे। सुनवाई में कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या CBI इन मामलों की जांच करने में सक्षम है। इस पर मेहता ने कहा कि कई केस ऐसे हैं जो विदेश से चलने वाले साइबर रैकेट से जुड़े हैं, इसलिए सब कुछ CBI को देना जांच को मुश्किल बना सकता है। दरअसल, ये मामला तब चर्चा में आया जब अंबाला की एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट का फेक ऑर्डर दिखाकर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 1 करोड़ रुपए की ठगी की शिकायत की थी। कोर्ट ने साफ किया कि ऐसे फ्रॉड और साइबर ठगी के मामलों में अब कड़ी कार्रवाई होगी।
The Indian View
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सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट की बढ़ती घटनाओं पर आज बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने खुद मामले का संज्ञान लेते हुए सभी राज्यों से एक हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि हर राज्य अब तक दर्ज सभी डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी FIR का पूरा डिटेल कोर्ट को दे। सुनवाई में कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या CBI इन मामलों की जांच करने में सक्षम है। इस पर मेहता ने कहा कि कई केस ऐसे हैं जो विदेश से चलने वाले साइबर रैकेट से जुड़े हैं, इसलिए सब कुछ CBI को देना जांच को मुश्किल बना सकता है। दरअसल, ये मामला तब चर्चा में आया जब अंबाला की एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट का फेक ऑर्डर दिखाकर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 1 करोड़ रुपए की ठगी की शिकायत की थी। कोर्ट ने साफ किया कि ऐसे फ्रॉड और साइबर ठगी के मामलों में अब कड़ी कार्रवाई होगी।
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1 week ago | [YT] | 0
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