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✍ लेख : हिमाचल प्रदेश में Revised Pay Scale से Rule 7(A) हटाने का असर
🔹 Rule 7(A) का उद्देश्य
हिमाचल प्रदेश सरकार ने समय-समय पर कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान (Revised Pay Scale) लागू किए। इनमें Rule 7(A) एक सुरक्षा प्रावधान था, जो यह सुनिश्चित करता था कि अगर किसी कर्मचारी का वेतन नए स्केल में फिट नहीं बैठता या कम हो जाता है, तो उसे पुराने स्केल के अनुसार वेतन संरक्षण (Pay Protection) मिलता रहे।
सीधे शब्दों में कहें तो Rule 7(A) कर्मचारियों के हित में था, ताकि किसी भी कर्मचारी को वेतनमान बदलने से नुकसान न हो।
Rule 7(A) हटाने से किन्हें होगा नुकसान?
1. नए भर्ती कर्मचारी (2020 के बाद नियुक्त हुए)
हिमाचल प्रदेश में नई भर्तियाँ Revised Pay Scale के बाद हो रही हैं।
पहले Rule 7(A) के तहत उन्हें पुराने स्केल की तुलना में वेतन संरक्षण मिलता था, पर अब यह सुरक्षा खत्म हो गई है।
2. मध्य स्तर के कर्मचारी
जिनकी सेवा 10–15 साल के बीच है और जिनका वेतन पुराने स्केल में अधिक लाभकारी था।
अब उन्हें Revised Pay Matrix में मजबूरन समायोजित होना पड़ेगा, जिससे वेतन और भविष्य की वृद्धि प्रभावित होगी।
3. सीनियर कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के नजदीक)
इनका सबसे बड़ा नुकसान पेंशन और ग्रेच्युटी की गणना में होगा।
पहले Rule 7(A) उन्हें पुरानी दर से फायदा दिलाता था, जिससे उनकी रिटायरमेंट बेनिफिट्स मजबूत रहती थीं।
4. Pay Anomaly वाले कर्मचारी
हिमाचल प्रदेश में कई विभागों (जैसे शिक्षा, वन, लोक निर्माण, स्वास्थ्य) में समान पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन में असमानता है।
Rule 7(A) इस असमानता को संतुलित करता था।
अब यह हटने से समान पद पर कार्य करने वाले दो कर्मचारियों का वेतन अलग-अलग होगा, जिससे प्रत्यक्ष प्रभाव हिमाचल प्रदेश में
हजारों कर्मचारियों का मासिक वेतन घटेगा।
पेंशन और रिटायरमेंट लाभ कम होंगे।
विभागीय असमानताएँ और ज़्यादा गहरी होंगी।
कर्मचारियों के बीच असंतोष और आंदोलन की स्थिति बन सकती है।
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा Rule 7(A) को हटाना केवल एक नियम समाप्त करना नहीं है, बल्कि यह कर्मचारियों की वेतन संरक्षण की गारंटी को खत्म करना है।
इसका सीधा नुकसान सबसे ज़्यादा नए, मध्यम स्तर के और सेवानिवृत्ति के करीब पहुँचे कर्मचारियों को होगा।
👉 इसलिए हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को चाहिए कि वे इस विषय पर जागरूक रहें और अपने संघ/संघटनाओं के माध्यम से सरकार से पुनः Rule 7(A) लागू करने की माँग करें।
5 months ago | [YT] | 1
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5 months ago | [YT] | 1
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6 months ago | [YT] | 1
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