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जय हिंद....जय भारत
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@MishraLegalHelpDesk
3 weeks ago (edited) | [YT] | 3
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2 months ago (edited) | [YT] | 0
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आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं 🙏
3 months ago | [YT] | 6
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https://youtu.be/UpkJ7G7CHKA
3 months ago | [YT] | 3
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19 PRD जवानों द्वारा अपने मानदेय वृद्धि के लिए व्यक्तिगत मुकदमा किया गया जिसमें 02 सितंबर 2025 को आदेश हुआ । आदेश का हिन्दी अनुवाद कुछ इस प्रकार है 👇👇
1. पक्षकारों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी गईं।
2. याची के अधिवक्ता की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 2829 सन् 2022 में दिनांक 03.08.2023 को पारित निर्णय के अनुसार, प्रांतीय रक्षक दल (PRD) के सभी स्वयंसेवक होमगार्ड स्वयंसेवकों के समकक्ष दैनिक वेतन पाने के अधिकारी ठहराए गए हैं। राज्य द्वारा इसके विरुद्ध विशेष अपील संख्या 633 सन् 2023 दायर की गई, जिस पर निर्णय के प्रभाव और प्रवर्तन को स्थगित कर दिया गया।
डिवीजन बेंच (माननीय न्यायमूर्ति एस.डी. सिंह ) ने अपने आदेश के अनुच्छेद 9 में यह कहा:
“9. वर्तमान में अंतरिम उपाय के रूप में यह प्रावधान किया जाता है कि राज्य-अपीलकर्ता द्वारा मूल याचियों को 01.04.2025 से वही पारिश्रमिक दिया जाएगा जो उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स को दिया जा रहा है। यदि कोई बकाया बनता है तो उसे 30.06.2025 तक चुका दिया जाएगा और इसके बाद भी प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों को उसी दर से पारिश्रमिक मिलता रहेगा। अन्य बकाया और अन्य दावों के संबंध में 03.08.2023 के आदेश का प्रभाव और प्रवर्तन स्थगित रहेगा।”
3. याची के अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया कि उक्त निर्णय के विरुद्ध संजय कुमार व अन्य द्वारा विशेष अनुमति याचिका (SLP) सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की गई थी, किन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने कोई राहत देने से इनकार कर दिया और केवल यह निर्देश दिया कि लंबित विशेष अपील का शीघ्र निस्तारण किया जाए। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि जिला युवा कल्याण एवं राज्य विकास दल अधिकारी, प्रयागराज ने दिनांक 21.08.2025 को एक परिपत्र जारी किया है, जिसमें डिवीजन बेंच के आदेश के अनुपालन की बात कही गई है, जो कि विशेष अपील के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगा।
4. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, याची को यह निर्देशित किया जाता है कि वह सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उत्तरदाता संख्या 2 के समक्ष एक उपयुक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। उक्त प्राधिकारी याची के दावे के संबंध में, प्रतिवेदन प्राप्त होने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर, उचित आदेश पारित करेगा।
5. उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ यह याचिका निस्तारित की जाती है। ✅
4 months ago (edited) | [YT] | 30
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क्या PRD जवान चाहते हैं कि मैं Judgment को और स्पष्ट रूप से आपको बताऊँ और उसका फायदा किसको मिलेगा ये स्पष्ट करूं ?
4 months ago | [YT] | 28
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5 months ago | [YT] | 3
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Prd जवानों के सुप्रीम कोर्ट केस मे हुए आदेश की संपूर्ण जानकारी. । सिर्फ देखना नहीं है लोगों तक पहुंचाना है ताकि सबको सही जानकारी मिल पाए इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिन्द
https://youtu.be/bi2sQ1S10EE
5 months ago | [YT] | 8
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Prd जवानों के सुप्रीम कोर्ट केस मे हुए आदेश की कॉपी अपलोड हो गई है। अब आप इसको किसी समझदार व्यक्ति से समझइए कि क्या आदेश हुआ है ? कल जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैंने ऐसा करा दिया मैंने वैसा करा दिया इससे स्पष्ट हो जाएगा कि उनकी बातों मे कितनी सच्चाई है।
5 months ago | [YT] | 41
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