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अमदाबाद
भारत के खनिज क्षेत्र ने 2015 में नीलामी प्रणाली की शुरुआत के बाद से नीलाम किए गए 101 खनिज ब्लॉकों के सफल संचालन के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि खान मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के साथ समन्वय में किए गए सुधारों के परिवर्तनकारी प्रभाव को रेखांकित करती है जो विकसित भारत 2047 और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण में योगदान दे रही है ।
2015 में नीलामी प्रणाली की शुरुआत के बाद से भारत ने पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी खनिज संसाधन आवंटन में अभूतपूर्व प्रगति देखी है। इसके अंतर्गत देश भर में बड़ी संख्या में खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गई है। इनमें से 101 नीलाम किए गए खनिज ब्लॉक पहले ही शुरू हो चुके हैं जो खनन सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वित्त वर्ष 2025-26 में नीलामी प्रणाली के अंतर्गत अब तक का सबसे उच्च वार्षिक प्रदर्शन दर्ज किया गया जिसमें एक ही वित्तीय वर्ष में 212 खनिज ब्लॉकों की नीलामी हुई। यह भारत के पारदर्शी खनिज आवंटन ढांचे की बढ़ती गति, दक्षता और विश्वसनीयता को दर्शाता है।
101 ब्लॉकों का शुरू होना खनिज संसाधनों की नीलामी के साथ-साथ समय पर उत्पादन में परिवर्तन सुनिश्चित करने पर मंत्रालय के निरंतर ध्यान को दर्शाता है। निरंतर नीतिगत समर्थन, प्रक्रियात्मक सरलीकरण और सक्रिय निगरानी के माध्यम से खान मंत्रालय ने वैधानिक स्वीकृतियों में तेजी लाने, अनुमोदनों को सुगम बनाने और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम किया है। केंद्र और राज्य सरकारों के इस समन्वित दृष्टिकोण ने नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों के आवंटन से उत्पादन में परिवर्तन को काफी तेज कर दिया है।
ये ब्लॉक घरेलू खनिज उत्पादन को बढ़ाने, प्रमुख उद्योगों के लिए कच्चे माल की सुरक्षा को मजबूत करने, आयात पर निर्भरता को कम करने और समग्र आर्थिक विकास को समर्थन देने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।
राज्यवार स्थिति में ओडिशा 34 ब्लॉकों के साथ सबसे आगे है उसके बाद कर्नाटक 18 ब्लॉकों के साथ और गुजरात 11 ब्लॉकों के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश (10), राजस्थान (8), गोवा (6), आंध्र प्रदेश (5), छत्तीसगढ़ (5), महाराष्ट्र (3) और असम (1) शामिल हैं। विशेष रूप से, असम ने आशय पत्र (एलओआई) जारी होने के मात्र नौ महीनों के भीतर ही अपने ब्लॉक को शुरू कर दिया है। यह प्रशासनिक दक्षता और प्रभावी समन्वय को दर्शाता है।
शुरू किए गए ब्लॉकों में औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण खनिजों का एक विविध समूह शामिल है। लौह अयस्क के 47 ब्लॉक हैं, इसके बाद चूना पत्थर के 29 ब्लॉक हैं। पोर्टफोलियो में बॉक्साइट, मैंगनीज अयस्क, क्रोमाइट और अन्य संबंधित खनिज भी शामिल हैं जो इस्पात, सीमेंट, एल्युमीनियम और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों को सहायता प्रदान करते हैं।
खान मंत्रालय नीलाम किए गए इनर ब्लॉकों को शुरू करने के लिए सभी राज्य सरकारों के सक्रिय प्रयासों, नीतिगत समर्थन और प्रशासनिक दक्षता की सराहना करता है। 2015 से अब तक 101 नीलाम किए गए ब्लॉकों का सफल परिचालन भारत के खनन शासन ढांचे के सुदृढ़ीकरण को दर्शाता है और दीर्घकालिक संसाधन सुरक्षा सुनिश्चित करने और राष्ट्र के आर्थिक विकास में योगदान देने वाले पारदर्शी, कुशल और टिकाऊ खनिज क्षेत्र के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
कमल सोनी अमदाबाद
10 hours ago | [YT] | 0
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अमदाबाद
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 8 अप्रैल 2026 को उपग्रह संचार नेटवर्क प्राधिकरण और उपग्रह संचार नेटवर्क प्रदाताओं को स्पेक्ट्रम आवंटन ढांचे पर एक परामर्श पत्र जारी किया। इस परामर्श पत्र में शामिल मुद्दों पर लिखित टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां जमा करने की अंतिम तिथियां क्रमशः 6 मई 2026 और 20 मई 2026 तय की गईं थी।
हालांकि, उद्योग संघों और अन्य हितधारकों द्वारा समय सीमा बढ़ाने के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, ट्राई ने नियत तारीखों को संशोधित कर इसे क्रमशः 13 मई 2026 और 27 मई 2026 तक बढ़ा दिया है।
टिप्पणियां/प्रति-टिप्पणियां advmn@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। अधिक जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए, श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), ट्राई से +91-11-20907758 पर संपर्क किया जा सकता है।
कमल सोनी अमदाबाद
10 hours ago | [YT] | 0
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અમદાવાદ
ગુજરાતના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજીની સાદગીપૂર્ણ જીવનશૈલીની વધુ એક ઝલક લોકોને જોવા મળી છે. આજરોજ રાજ્યપાલએ ગાંધી આશ્રમ પુનરુદ્ધાર યોજનાની સમીક્ષા અર્થે સચિવાલય મેટ્રો સ્ટેશનથી રાણીપ મેટ્રો સુધી મુસાફરી કરી હતી.
રાજ્યપાલ ગાંધીનગરના સચિવાલય મેટ્રો સ્ટેશને સામાન્ય મુસાફરની જેમ લાઈનમાં ઉભા રહીને જાતે ટિકિટ ખરીદીને પ્લેટફોર્મ પર પહોંચ્યા હતા. ત્યારબાદ તેઓએ અન્ય મુસાફરોની સાથે મેટ્રોમાં મુસાફરી કરી હતી.
રાજ્યપાલ મેટ્રોમાં મુસાફરી કરતા હોવાની જાણ થતા જ અન્ય મુસાફરોમાં પણ કુતુહલ સર્જાયું હતું. રાજ્યપાલ મુસાફરો સાથે સહજ સંવાદ કરી મેટ્રોની મુસાફરીમાં સહભાગી બન્યા હતા. રાજ્યપાલએ મેટ્રોમાં મુસાફરી વિશે લોકોના અનુભવો જાણ્યા હતા. લોકોએ રાજ્યપાલ સાથે ફોટો પડાવીને પોતાની સફરને જીવનભર માટે યાદગાર બનાવી હતી.
મહત્વનું છે કે, રાજ્યપાલશ આચાર્ય દેવવ્રતજી અનેકવાર એસ.ટી. બસ અને ટ્રેન જેવી જાહેર પરિવહન સેવાનો ઉપયોગ કરીને પોતાની સાદગીનો પરિચય આપે છે. આજે તેમણે સામાન્ય નાગરીકોની જેમ મેટ્રોમાં મુસાફરી કરીને ખરા અર્થમાં જનતાના રાજ્યપાલ હોવાનું વધુ એક ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે.
Kamal Soni Ahmedabad
11 hours ago | [YT] | 1
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अमदाबाद
चुनाव आयोग (ईसीआई) के मजबूत आईटी प्लेटफॉर्म ईसीआईएनईटी ने विधानसभाओं के लिए आम चुनाव और उपचुनाव 2026 के दौरान तत्क्षण निगरानी, तेजी से रिपोर्टिंग को सक्षम बनाने और पारदर्शिता बढ़ाने सहित निर्वाचन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
जनवरी 2026 में आधिकारिक लॉन्च के बाद से ईसीआईएनईटी ऐप के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई और अब तक इसके 10 करोड़ से अधिक डाउनलोड हो चुके हैं। ईसीआईएनईटी के बीटा संस्करण का उपयोग नवंबर 2025 में बिहार चुनावों में किया गया था।
मतदान के दिनों में यानी 9, 23 और 29 अप्रैल को ईसीआईएनईटी पर 98.3 करोड़ से अधिक हिट दर्ज किए गए और मतगणना के दिन यानी 4 मई, 2026 को, ईसीआईएनईटी पर प्रति मिनट औसतन 3 करोड़ हिट दर्ज किए गए।
ईसीआईएनईटी के साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल के परिणामस्वरूप मतगणना के दिन भारत और विदेश दोनों से उत्पन्न होने वाले 68 लाख से अधिक दुर्भावनापूर्ण हमलों का प्रभावी ढंग से निपटारा किया गया , जिनमें परिणाम पोर्टल सहित प्रमुख चुनावी प्लेटफार्मों को लक्षित किया गया था।
मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में इन चुनावों में पहली बार सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मतगणना के दिन ईसीआईएनईटी के माध्यम से क्यूआर कोड आधारित फोटो पहचान पत्र प्रणाली का उपयोग किया गया।
मतगणना के दिन 3.2 लाख से अधिक क्यूआर कोड जेनरेट किए गए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल अधिकृत कर्मी ही मतगणना स्थलों तक पहुंच सकें, जिससे मतगणना केंद्रों में किसी भी अनधिकृत प्रवेश को रोका जा सके।
कमल सोनी अमदाबाद
1 day ago | [YT] | 0
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अमदाबाद
विमानन टरबाइन ईंधन ( एटीएफ ) की कीमतों में भारी वृद्धि , हवाई क्षेत्र बंद होने और विशेषकर अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर परिचालन कम होने के कारण एयरलाइंस को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है , जिसके परिणामस्वरूप विमानों का उपयोग कम हो रहा है और नकदी की कमी हो रही है । इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय एयरलाइंस को लक्षित ऋण सहायता प्रदान करने के लिए ईसीएलजीएस 5.0 योजना को मंजूरी दी है ।
इस योजना का उद्देश्य नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ( एनसीजीटीसी ) के माध्यम से सदस्य ऋण संस्थानों ( एमएलआई ) को लघु एवं मध्यम उद्यमों ( एमएसएमई ) के लिए 100% और गैर- एमएसएमई तथा एयरलाइन क्षेत्र के लिए 90% ऋण गारंटी प्रदान करना है । यह गारंटी पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर अल्पकालिक तरलता असंतुलन को दूर करने के लिए पात्र उधारकर्ताओं को प्रदान की गई अतिरिक्त ऋण सुविधा के तहत डिफ़ॉल्ट की गई राशि के विरुद्ध प्रदान की जाएगी ।
विमानन क्षेत्र के लिए , इस योजना के तहत विशेष रूप से एयरलाइंस के लिए ₹ 5,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं । यह योजना प्रति उधारकर्ता ₹ 1,000 करोड़ की अधिकतम ऋण सीमा के साथ संरचनात्मक वित्तीय राहत प्रदान करती है , और उधारकर्ता द्वारा इक्विटी निवेश के बराबर राशि जमा करने पर अतिरिक्त ₹ 500 करोड़ प्रदान किए जाएंगे । ऋण की अवधि 7 वर्ष तक होगी , जिसमें पुनर्भुगतान पर 2 वर्ष की मोहलत शामिल है , जिससे अल्पकालिक तरलता दबाव को कम करने में मदद मिलेगी ।
ईसीएलजीएस 5.0 की शुरुआत का उद्देश्य मौजूदा चुनौतीपूर्ण दौर में लघु एवं मध्यम उद्यमों ( एमएसएमई ) और एयरलाइंस को अतिरिक्त ऋण सहायता प्रदान करना है । ब्याज के 50 % तक हिस्से को फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन ( एफआईटीएल ) में परिवर्तित करने का विकल्प और 7 साल की लंबी ऋण अवधि से तत्काल पुनर्भुगतान का दबाव कम होने और नकदी प्रवाह एवं तरलता में सुधार होने की उम्मीद है ।
इस घोषणा पर टिप्पणी करते हुए माननीय मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा , “ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में , भारत की विमानन विकास गाथा आज वैश्विक स्तर पर सुधार , लचीलेपन और पुनरुद्धार की नींव पर निर्मित एक सफलता की कहानी के रूप में उभर रही है । और वर्तमान अनिश्चित और अभूतपूर्व स्थिति में , जब दुनिया भर की एयरलाइनें परिचालन के लिए संघर्ष कर रही हैं , भारतीय एयरलाइनें वैश्विक तेजी के बीच एटीएफ की कीमतों पर सीमा लगाने , हवाई अड्डों पर लैंडिंग और पार्किंग शुल्क में कमी आदि जैसे समयोचित उपायों के समर्थन से अडिग रही हैं । और अब सरकार ने एक साहसिक निर्णय लिया है । आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ( ईसीएलजीएस ) 5.0 को मंजूरी देकर , एयरलाइनें अल्पकालिक तरलता चुनौतियों का सामना करने और वैश्विक व्यवधानों के बीच निर्बाध परिचालन बनाए रखने में सक्षम होंगी । यह रोजगार की रक्षा , कनेक्टिविटी बनाए रखने और विमानन पारिस्थितिकी तंत्र में लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए मजबूत वित्तीय सहायता प्रदान करेगा । ” यह योजना लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को भी सहायता प्रदान करेगी । " करूंगा ।"
इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही (Q4 FY26) में उपयोग की गई अधिकतम कार्यशील पूंजी के 20% तक का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा , जिसकी अधिकतम सीमा 100 करोड़ रुपये होगी । एयरलाइंस के लिए , कुछ शर्तों के पूरा होने पर , प्रति उधारकर्ता 1,500 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन 100 % तक का ऋण प्रदान किया जाएगा । गारंटी कवर की अधिकतम अवधि ऋण की अवधि के साथ समाप्त होगी । यह योजना एनसीजीटीसी द्वारा इन दिशानिर्देशों के जारी होने की तिथि से 31.03.2027 तक की अवधि के दौरान स्वीकृत सभी ऋणों पर लागू होगी ।
यह योजना विमानन टरबाइन ईंधन ( एटीएफ ) की बढ़ती कीमतों , विनिमय दर में अस्थिरता और परिचालन संबंधी बाधाओं के प्रभाव को कम करने में भी सहायक होगी , जो एयरलाइंस की वित्तीय स्थिति को लगातार प्रभावित कर रही हैं । सरकारी गारंटी द्वारा समर्थित ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करके , यह ऋणदाताओं का विश्वास बढ़ाएगी , इस क्षेत्र में ऋण प्रवाह में सुधार करेगी और परिचालन स्थिरता को बढ़ावा देगी । इससे रोजगार को बनाए रखने , क्षेत्र की क्षमता को बरकरार रखने और यात्रियों पर बढ़ते खर्चों के बोझ को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है , जिससे भारत के विमानन क्षेत्र के निरंतर विकास और मजबूती को समर्थन मिलेगा ।
कमल सोनी अमदाबाद
1 day ago | [YT] | 0
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अमदाबाद
आधार ऐप को लोगों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है , महज तीन महीनों में 21 मिलियन ( 2.1 करोड़ ) से अधिक डाउनलोड हो चुके हैं । यह ऐप लोगों के घर तक सेवाएं पहुंचा रहा है और जीवन को आसान बना रहा है ।
यह देखा गया है कि लोग आधार ऐप का उपयोग करके कहीं भी , कभी भी मोबाइल नंबर और पता अपडेट करने सहित विभिन्न सेवाओं का आसानी से लाभ उठा रहे हैं ।
अब तक 28 लाख से अधिक लोगों ने नए आधार ऐप का उपयोग करके अपने मोबाइल नंबर अपडेट किए हैं । इसी तरह , लगभग 6 लाख लोगों ने इस ऐप का उपयोग करके अपने पते अपडेट किए हैं ।
आधार ऐप अगली पीढ़ी का मोबाइल एप्लिकेशन है जिसे आधार नंबर धारकों को अपनी पहचान को सुरक्षित , सुविधाजनक और गोपनीयता को प्राथमिकता देते हुए संग्रहित करने , प्रदर्शित करने , साझा करने और सत्यापित करने का एक तरीका प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ।
जनता की यह बढ़ती प्रतिक्रिया न केवल नागरिकों के विश्वास को दर्शाती है , बल्कि आधार सेवाओं को अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने में इस नए ऐप की भूमिका को भी उजागर करती है , जिससे आधार संख्या धारकों के लिए जीवन सुगम हो जाता है ।
इस ऐप में उपस्थिति प्रमाण के रूप में चेहरे का सत्यापन , एक क्लिक में बायोमेट्रिक लॉक / अनलॉक , प्रमाणीकरण इतिहास और संपर्क विवरण साझा करने में आसानी के लिए QR कोड आधारित संपादन योग्य संपर्क कार्ड जैसी उन्नत सुविधाएं हैं , जो भौतिक विज़िटिंग कार्ड की जगह काम आती हैं ।
उपयोग में आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया यह आधार ऐप कई वास्तविक जीवन प्रक्रियाओं में उपयोगी है । इसमें ऑफलाइन वेरिफिकेशन सीकिंग एंटिटी ( OVSE ) के QR कोड को स्कैन करके होटल में चेक - इन करना शामिल है । यह आयु सीमा निर्धारण , अस्पताल में प्रवेश , आगंतुक प्रबंधन , विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश , गिग वर्कर्स और सेवा भागीदारों की पहचान सत्यापन जैसे कई कार्यों में सहायक है ।
नया आधार ऐप एंड्रॉयड और ऐप्पल आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है । लोग इसे यहां से डाउनलोड कर सकते हैं :
एंड्रॉइड : play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.uidai… iOS : apps.apple.com/in/app/aadhaar/id6744029871
कमल सोनी अमदाबाद
1 day ago | [YT] | 0
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अमदाबाद
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 6 और 7 मई को उत्तर प्रदेश में लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री चौहान “फ्रूट होराइज़न 2026” से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में यह दो दिवसीय आयोजन देश में फल उत्पादन, गुणवत्ता, प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। कार्यक्रम का मकसद किसानों, वैज्ञानिकों, निर्यातकों और अन्य संबंधित पक्षों को एक मंच पर लाकर फल क्षेत्र को नई दिशा देना है।
6 मई को होटल रेनेसां, गोमतीनगर, लखनऊ में केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान निर्यातकों और अन्य हितधारकों के साथ सीधा संवाद करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार, आज देर शाम शिवराज सिंह की प्रगतिशील निर्यातकों के साथ बैठक होगी, साथ ही निर्यातकों, निदेशकों और अन्य हितधारकों के साथ भी उनकी चर्चा होगी। इस संवाद में फल निर्यात बढ़ाने, बाजार की चुनौतियों को समझने और बेहतर रणनीति बनाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इससे देश के फल कारोबार को मजबूत करने और किसानों को बेहतर अवसर दिलाने की दिशा में मदद मिलेगी।
7 मई को मुख्य कार्यक्रम आईसीएआर के केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ में आयोजित होगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सुबह 10 बजे से किसानों, पौधशाला से जुड़े लोगों और प्रसंस्करण क्षेत्र के हितधारकों के साथ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह का संवाद होगा। इसके बाद मुख्य सत्र होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही और दिनेश प्रताप सिंह भी भाग लेंगे। कार्यक्रम के व्यापक एजेंडे में गुणवत्ता, निर्यात, वैल्यू एडिशन, जीरो रिजेक्शन, एफपीओ, एफपीसी और एसएचजी की भूमिका जैसे विषय भी शामिल हैं। यह आयोजन फल क्षेत्र में नई सोच, नई तकनीक और नए बाजार अवसरों के रास्ते खोलने वाला है।
लखनऊ में होने वाला यह आयोजन उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के फल क्षेत्र को नई गति देने की दिशा में अहम कदम साबित होगा। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ वैज्ञानिक, केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।
कमल सोनी अमदाबाद
1 day ago | [YT] | 0
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अमदाबाद
भारत निर्वाचन आयोग ( ईसीआई) के मजबूत आईटी प्लेटफॉर्म 'ईसीआईनेट' ने आम चुनाव और विधानसभा उपचुनाव 2026 के दौरान चुनावी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने , त्वरित रिपोर्टिंग को सक्षम बनाने और वास्तविक समय की निगरानी सहित पारदर्शिता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ।
जनवरी 2026 में आधिकारिक लॉन्च के बाद से , ECINET ऐप के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और अब तक इसे 10 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। ECINET के बीटा संस्करण का उपयोग नवंबर 2025 में बिहार चुनावों में किया गया था।
मतदान के दिनों में , यानी 9, 23 और 29 अप्रैल को , ECINET पर 983 मिलियन से अधिक हिट दर्ज किए गए और मतगणना के दिन, यानी 4 मई , 2026 को , ECINET पर प्रति मिनट औसतन 30 मिलियन हिट दर्ज किए गए ।
ईसीआईएनईटी के साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल ने मतगणना के दिन भारत और विदेश से आए 68 लाख से अधिक दुर्भावनापूर्ण हमलों का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया , जिनमें परिणाम पोर्टल सहित प्रमुख चुनावी प्लेटफार्मों को निशाना बनाया गया था।
मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में , इन चुनावों में पहली बार सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मतगणना के दिन ईसीआईएनईटी के माध्यम से क्यूआर कोड आधारित फोटो पहचान पत्र प्रणाली का उपयोग किया गया ।
मतगणना के दिन , 3.2 लाख से अधिक क्यूआर कोड जेनरेट किए गए ताकि केवल अधिकृत कर्मी ही मतगणना स्थलों में प्रवेश कर सकें , जिससे मतगणना केंद्रों में किसी भी अनाधिकृत प्रवेश को रोका जा सके।
कमल सोनी अमदाबाद
1 day ago | [YT] | 0
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અમદાવાદ
અમદાવાદ શહેર પોલીસ કમિશનર સાહેબનું જાહેરનામું મકાન ભાડુઆત અંગેનું
2 days ago | [YT] | 0
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અમદાવાદ
અમદાવાદ શહેર પોલીસ કમિશનર સાહેબનું જાહેરનામું ધ્વનિ પ્રદૂષણ અંગે
2 days ago | [YT] | 0
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