Nexus news
આ ચેનલ માત્ર સમાચાર અને મનોરંજન પૂરું પાડવા નો હેતુ છે કોઈની પ્રતિષ્ઠા ને હાનિ પહોંચાડવાનો કોઈ હેતુ નથી. આપને અમારા કોઈ વિડિઓ થીં કે સમાચાર થીં કોઈ તકલીફ હોય તો આપ અમને જણાવી શકો છો.
NEXUS News may use AI tools for voice-over narration, subtitle generation, video editing assistance, graphics enhancement, and content structuring support. AI tools are used strictly for production efficiency and presentation purposes. All news content is reviewed and verified by the NEXUS News editorial team.
YOUTUBE ::: nexusnews
Facebook ::: nexusnews
Instagram ::: nexus_news_india
Tweeter :::: @nexusnewsindia
Mail id ::: nexusnews81@gmail.com
Nexus news
अमदावाद
केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह कल, 6 जुलाई 2026 को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। यह समारोह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के “सहकार से समृद्धि” के विजन और श्री अमित शाह के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है, जिनके मार्गदर्शन में सहकारिता क्षेत्र पारदर्शिता, तकनीक के उपयोग, संस्थागत सुदृढ़ीकरण और जमीनी स्तर के सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ा है। पिछले पांच वर्षों में मंत्रालय ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, सहकारी बैंकों, डेयरी सहकारी समितियों, शहरी सहकारी संस्थाओं, राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्थाओं और बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए कई परिवर्तनकारी पहलें की हैं।
इस अवसर पर श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी एवं पंचायती राज मंत्री; श्री भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री, राजस्थान; श्री कृष्ण पाल गुर्जर, सहकारिता राज्य मंत्री; और श्री मुरलीधर मोहोल, सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। इसके साथ-साथ, इस अवसर पर डॉ. आशीष कुमार भूटानी, सचिव, सहकारिता मंत्रालय; श्री आतिश चंद्र, सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय; और श्री नरेश पाल गंगवार, सचिव, पशुपालन और डेयरी विभाग तथा विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं, सहकारी महासंघों, सहकारी बैंकों, डेयरी सहकारी समितियों, भारत टैक्सी, पैक्स और सहकारिता क्षेत्र के अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में भाग लेंगे।
इस अवसर पर श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं और पहलों का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे। इनमें 135 अन्न भंडारण गोदामों का हस्तांतरण, 85 गोदामों का लोकार्पण और 47 गोदामों का शिलान्यास; अमूल और NCCF द्वारा सहकार वन का भूमि पूजन; उत्तर प्रदेश के बाराबंकी और महाराष्ट्र के जलगांव में BBSSL की टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन; NCD 3.0 और जियो-टैग मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ, NDDB के दूध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ, कोऑपरेटिव इनपुट्स एंड सर्विसेज डिलीवरी मल्टी-स्टेट लिमिटेड के अंतर्गत डेयरी पशुओं की उत्पादकता से जुड़ी पहलें, कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स ऑर्गनाइजेशन मल्टी-स्टेट लिमिटेड का उद्घाटन; गोमय सहकारी समिति मल्टी-स्टेट लिमिटेड का उद्घाटन और NUCFDC की दो प्रमुख पहलों — सहकार CBS, केंद्रीकृत कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म, तथा सहकार सहयोगी, शहरी सहकारी बैंकों के लिए संवादात्मक AI-संचालित प्लेटफॉर्म — का अनावरण शामिल है।
कार्यक्रम की एक प्रमुख उपलब्धि 50,000 पैक्स का ई-पैक्स में रूपांतरण होगी, जो जमीनी स्तर की सहकारी संस्थाओं के डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम के दौरान बीज प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए BBSSL और ICAR के बीच समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर श्री अमित शाह डेयरी सहकारी समितियों के लिए आदर्श उप-विधियों और सहकारिता मंत्रालय की पिछले पांच वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तक का विमोचन करेंगे।
यह समारोह किसानों, महिलाओं, युवाओं, छोटे उत्पादकों, डेयरी किसानों, शहरी सहकारी संस्थाओं और ग्रामीण संस्थाओं को “सहकार से समृद्धि” तथा विकसित और आत्मनिर्भर भारत के विजन से जोड़ने वाले सहकारी इकोसिस्टम के निर्माण के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा।
कमल सोनी अमदाबाद
12 hours ago | [YT] | 0
View 0 replies
Nexus news
अमदावाद
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह एवं कोयला और खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने अवैध कोयला खनन और कोयले की चोरी से जुड़ी स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय कोयला सचिव और कोयला मंत्रालय, CISF, कोल इंडिया लिमिटेड तथा BCCL के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
बैठक के दौरान, गृह मंत्री ने धनबाद और आस-पास के इलाकों में अवैध कोयला खनन और चोरी की बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताई। कोयला मंत्रालय के अधिकारियों ने बैठक में गृह मंत्री को बताया कि अक्टूबर 2025 के पहले हफ़्ते में हुई समीक्षा के बाद से कई ठोस कदम उठाए गए हैं। यह भी बताया गया कि CISF और कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों को ‘खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957’ के तहत कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार उन्हें कोर्ट में केस करने, ऐसी जगहों पर जाने जहाँ अवैध कोयला होने का शक हो, तलाशी और ज़ब्ती की कार्रवाई करने, और अवैध रूप से निकाले गए खनिजों के साथ-साथ ऐसी गैर-कानूनी गतिविधियों में इस्तेमाल किए गए औज़ारों, उपकरणों और गाड़ियों को ज़ब्त करने की इजाज़त देता है। यह भी बताया गया कि केन्द्रीय गृह सचिव ने दिसंबर 2025 में एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे; इनमें 'कोयला क्षेत्र समन्वय समिति' (Coal Sector Coordination Committee) के गठन का निर्णय भी शामिल था और इस समिति का गठन कर दिया गया है।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कोयला मंत्रालय और CISF द्वारा अब तक उठाए गए कदमों की सराहना की। हालांकि, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि अवैध खनन की समस्या को रोकने के लिए अभी और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। गृह मंत्री ने अवैध खनन और कोयले के अनधिकृत परिवहन पर व्यापक और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए "ज़ीरो कोल लीकेज प्लान" सुनिश्चित सहित कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भले ही MMDR एक्ट के तहत CISF और कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों को अधिकार दिए गए हैं, लेकिन इन अधिकारों का इस्तेमाल सख्ती से और आपसी तालमेल के साथ, मंज़ूर किए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के मुताबिक किया जाना चाहिए।
श्री अमित शाह ने कोयला मंत्रालय को कार्रवाई की नियमित रूप से समीक्षा करने का भी निर्देश दिया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ता केवल कानूनी रूप से खनन किए गए कोयले का ही इस्तेमाल करें और अवैध कोयले के परिवहन को रोका जा सके, GST अधिकारियों को इसमें शामिल करना ज़रूरी है। इसलिए, ट्रांसपोर्ट किए जा रहे सभी कोयले के लिए ई-वे बिल की जांच करने की व्यवस्था होनी चाहिए।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे CISF की तैनाती के लिए प्राथमिकता वाली सूची में कोयला क्षेत्र को शामिल करें, ताकि संवेदनशील इलाकों में तुरंत जवानों को तैनात किया जा सके। उन्होंने CISF को 'क्विक रिस्पॉन्स टीमें' बनाने और संवेदनशील इलाकों में कई स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था लागू करने का भी निर्देश दिया, ताकि जानकारी मिलने पर अवैध खनन करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जा सके।
गृह मंत्री ने टेक्नोलॉजी का ज़्यादा असरदार ढंग से इस्तेमाल करने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि अवैध खनन गतिविधियों में शामिल इलाकों और लोगों की पहचान करने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स में लगे हाई-रिज़ॉल्यूशन कैमरों का इस्तेमाल किया जाए। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार सार्वजनिक संसाधनों की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और वैध कोयला खनन कार्यों के हितों की रक्षा के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाने के लिए कटिबद्ध है।
कमल सोनी अमदाबाद
12 hours ago | [YT] | 0
View 0 replies
Nexus news
अमदावाद
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह एवं कोयला और खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने अवैध कोयला खनन और कोयले की चोरी से जुड़ी स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय कोयला सचिव और कोयला मंत्रालय, CISF, कोल इंडिया लिमिटेड तथा BCCL के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
बैठक के दौरान, गृह मंत्री ने धनबाद और आस-पास के इलाकों में अवैध कोयला खनन और चोरी की बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताई। कोयला मंत्रालय के अधिकारियों ने बैठक में गृह मंत्री को बताया कि अक्टूबर 2025 के पहले हफ़्ते में हुई समीक्षा के बाद से कई ठोस कदम उठाए गए हैं। यह भी बताया गया कि CISF और कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों को ‘खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957’ के तहत कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार उन्हें कोर्ट में केस करने, ऐसी जगहों पर जाने जहाँ अवैध कोयला होने का शक हो, तलाशी और ज़ब्ती की कार्रवाई करने, और अवैध रूप से निकाले गए खनिजों के साथ-साथ ऐसी गैर-कानूनी गतिविधियों में इस्तेमाल किए गए औज़ारों, उपकरणों और गाड़ियों को ज़ब्त करने की इजाज़त देता है। यह भी बताया गया कि केन्द्रीय गृह सचिव ने दिसंबर 2025 में एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे; इनमें 'कोयला क्षेत्र समन्वय समिति' (Coal Sector Coordination Committee) के गठन का निर्णय भी शामिल था और इस समिति का गठन कर दिया गया है।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कोयला मंत्रालय और CISF द्वारा अब तक उठाए गए कदमों की सराहना की। हालांकि, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि अवैध खनन की समस्या को रोकने के लिए अभी और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। गृह मंत्री ने अवैध खनन और कोयले के अनधिकृत परिवहन पर व्यापक और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए "ज़ीरो कोल लीकेज प्लान" सुनिश्चित सहित कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भले ही MMDR एक्ट के तहत CISF और कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों को अधिकार दिए गए हैं, लेकिन इन अधिकारों का इस्तेमाल सख्ती से और आपसी तालमेल के साथ, मंज़ूर किए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के मुताबिक किया जाना चाहिए।
श्री अमित शाह ने कोयला मंत्रालय को कार्रवाई की नियमित रूप से समीक्षा करने का भी निर्देश दिया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ता केवल कानूनी रूप से खनन किए गए कोयले का ही इस्तेमाल करें और अवैध कोयले के परिवहन को रोका जा सके, GST अधिकारियों को इसमें शामिल करना ज़रूरी है। इसलिए, ट्रांसपोर्ट किए जा रहे सभी कोयले के लिए ई-वे बिल की जांच करने की व्यवस्था होनी चाहिए।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे CISF की तैनाती के लिए प्राथमिकता वाली सूची में कोयला क्षेत्र को शामिल करें, ताकि संवेदनशील इलाकों में तुरंत जवानों को तैनात किया जा सके। उन्होंने CISF को 'क्विक रिस्पॉन्स टीमें' बनाने और संवेदनशील इलाकों में कई स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था लागू करने का भी निर्देश दिया, ताकि जानकारी मिलने पर अवैध खनन करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जा सके।
गृह मंत्री ने टेक्नोलॉजी का ज़्यादा असरदार ढंग से इस्तेमाल करने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि अवैध खनन गतिविधियों में शामिल इलाकों और लोगों की पहचान करने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स में लगे हाई-रिज़ॉल्यूशन कैमरों का इस्तेमाल किया जाए। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार सार्वजनिक संसाधनों की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और वैध कोयला खनन कार्यों के हितों की रक्षा के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाने के लिए कटिबद्ध है।
कमल सोनी अमदाबाद
12 hours ago | [YT] | 0
View 0 replies
Nexus news
Ahmedabad
AMA hosts Conclave on “Accelerating Research for Ayurveda”
The Ahmedabad Management Association (AMA), under the auspices of the “Dr. Prerak Shah - Ayurveda Activity,” hosted a conclave on “Accelerating Research for Ayurveda” at the AMA Complex. The conclave was organized in collaboration with the Innovative Thought Forum, AIC-LMCP Foundation, LMCP, Arogya Bharati, and NASYA (National Ayurveda Students & Youth Association). Dr. Vishwa Mohan Katoch (Former DG, ICMR and Secretary, DHR) addressed on bringing unparalleled expertise to national medical research governance. Dr. A Raghu (Adviser (Ayurveda), Ministry of AYUSH, Govt. of India) offered strategic insights from the apex regulatory body driving global Ayurveda initiatives. Dr. Suresh Patankar (President, Arogya Bharati and CMD, Ace Hospital) highlighted ways to bridge the gap between traditional health movements and modern clinical infrastructure, while Dr. Narendra Bhatt (Consultant, Ayurveda, Research & Industry) shared insights from his book, "Researching Research for Ayurveda – A Journey." Leading healthcare administrators, policymakers, and industry pioneers joined the conclave to chart a transformative roadmap for evidence-based Ayurvedic research and global integration.
KAMAL SONI AHMEDABAD
1 day ago | [YT] | 2
View 0 replies
Nexus news
Ahmedabad
AMA hosts Conclave on “Accelerating Research for Ayurveda”
The Ahmedabad Management Association (AMA), under the auspices of the “Dr. Prerak Shah - Ayurveda Activity,” hosted a conclave on “Accelerating Research for Ayurveda” at the AMA Complex. The conclave was organized in collaboration with the Innovative Thought Forum, AIC-LMCP Foundation, LMCP, Arogya Bharati, and NASYA (National Ayurveda Students & Youth Association). Dr. Vishwa Mohan Katoch (Former DG, ICMR and Secretary, DHR) addressed on bringing unparalleled expertise to national medical research governance. Dr. A Raghu (Adviser (Ayurveda), Ministry of AYUSH, Govt. of India) offered strategic insights from the apex regulatory body driving global Ayurveda initiatives. Dr. Suresh Patankar (President, Arogya Bharati and CMD, Ace Hospital) highlighted ways to bridge the gap between traditional health movements and modern clinical infrastructure, while Dr. Narendra Bhatt (Consultant, Ayurveda, Research & Industry) shared insights from his book, "Researching Research for Ayurveda – A Journey." Leading healthcare administrators, policymakers, and industry pioneers joined the conclave to chart a transformative roadmap for evidence-based Ayurvedic research and global integration.
KAMAL SONI AHMEDABAD
1 day ago | [YT] | 0
View 0 replies
Nexus news
Ahmedabad
केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई) द्वारा आज यानी 04.07.2026 को बेंगलुरु स्थित सीबीआई, बीएसएफबी में दर्ज बैंक धोखाधड़ी के मामलों के संबंध में एकीकृत तलाशी अभियान ( छापेमारी ) आयोजित किए गए ।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (मुंबई) की शिकायत के आधार पर, मेसर्स आर. एल. ज्वेल्स लिमिटेड, उसके निदेशकों और अज्ञात लोक सेवकों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, विश्वासघात, संपत्ति का गबन और जाली दस्तावेज तैयार करने का मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 103.58 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। एफआईआर के अनुसार, आरोपियों ने धन का गबन और विश्वासघात किया। उन्होंने अन्य बैंकों में रखे चालू खातों के माध्यम से धन का गबन भी किया और खातों की पुस्तकों और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में हेरफेर और गलत प्रविष्टियां करके अनियमितताएं कीं।
दूसरा मामला केनरा बैंक की शिकायत के आधार पर मेसर्स अशपुरा गारमेंट्स लिमिटेड , उसके निदेशकों और अज्ञात लोक सेवक / सेवकों तथा निजी व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज किया गया था । शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मेसर्स अशपुरा गारमेंट्स लिमिटेड और उसके निदेशकों ने केनरा बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ को धोखा देने के लिए आपराधिक साजिश रची थी , जिससे 128.23 करोड़ रुपये का भारी अवैध नुकसान हुआ था। आरोपियों ने कथित तौर पर अपने कपड़ा व्यवसाय के लिए आवंटित बैंक ऋण सुविधाओं का दुरुपयोग किया और उन्हें गैर - औद्योगिक लेनदेन में लगा दिया , जिसमें इस्पात , एल्युमीनियम और कोयले के व्यवसाय में लगी संस्थाओं के साथ उच्च मूल्य के व्यापार शामिल थे ।
आज महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई । छापेमारी में आरोपी कंपनी के निदेशकों के आवासीय मकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान , साथ ही मेसर्स आरएल ज्वेल्स लिमिटेड और मेसर्स आशापुरा गारमेंट्स लिमिटेड के कार्यालय परिसर शामिल थे ।
छापेमारी के दौरान , धन के गबन से संबंधित रिकॉर्ड और जांच से संबंधित अन्य सामग्रियों सहित आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए । इस साक्ष्य की जांच की जा रही है ताकि साजिश के पूरे विवरण , धन के प्रवाह और इसमें शामिल सभी व्यक्तियों की भूमिका का पता लगाया जा सके ।
इस मामले में आगे की जांच जारी है ।
Kamal Soni Ahmedabad
1 day ago | [YT] | 0
View 0 replies
Nexus news
2 days ago | [YT] | 5
View 0 replies
Nexus news
Ahmedabad
इस्पात मंत्रालय 9 जुलाई 2026 को नई दिल्ली के नेताजी नगर में इस्पात कक्ष, तीसरी मंजिल जीपीओए-3 में इस्पात आयात से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक खुले मंच का आयोजन करेगा। कंपनियां और संगठन इस विषय से संबंधित अपने मुद्दों को इस बैठक में प्रस्तुत कर सकते हैं। बैठक में भाग लेने के लिए tech-steel[at]nic[dot]in पर ईमेल भेजकर उपरोक्त तिथि के लिए निश्चित समय स्लॉट प्राप्त किया जा सकता है।
ई-मेल भेजते समय निम्नलिखित जानकारी शामिल करें:
कंपनी/संगठन का नाम
उद्योग और उत्पाद का प्रकार-ऑटोमोबाइल/एयरोस्पेस/दूरसंचार/रक्षा आदि।
समस्या एस.आई.एम.एस/सरल एस.आई.एम.एस/क्यू.सी.ओ छूट से संबंधित है।
यदि कोई हो तो एस.आई.एम.एस/सरल एस.आई.एम.एस/क्यू.सी.ओ छूट आवेदन का संदर्भ दें
समस्या का संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 50 शब्दों में)
प्रतिभागी का नाम और पदनाम (किसी तीसरे पक्ष का प्रतिनिधित्व स्वीकार्य नहीं है)
प्रतिभागी के संपर्क विवरण (मोबाइल नंबर और ईमेल)
इस चर्चा का आयोजन सुबह 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक किया जाएगा और समय स्लॉट की जानकारी ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। व्यवस्था संबंधी दिक्कतों के कारण बिना पूर्व बुकिंग के प्रवेश संभव नहीं होगा और व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक संगठन से केवल एक प्रतिनिधि को ही अनुमति दी जाएगी।
यह सलाह दी जाती है कि इस्पात के आयात के लिए एस.आई.एम.एस/सरल एस.आई.एम.एस/क्यू.सी.ओ छूट से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही कोई भी कंपनी या संस्था 6 जुलाई 2026 को शाम 4:00 बजे तक उपरोक्त ईमेल पते पर अपना अनुरोध भेजकर समय-सीमा की पुष्टि करवा सकती है।
Kamal Soni Ahmedabad
2 days ago | [YT] | 0
View 0 replies
Nexus news
अहमदाबाद
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ( MoSJE) ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए पर्याप्त पहल की है। ' अटल वयो अभ्युदय योजना ' (AVYAY) के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याणकारी गतिविधियां कार्यान्वित की जा रही हैं , जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक समावेशी समाज का निर्माण करना है । यह योजना " गरिमापूर्ण वृद्धावस्था" और " अपने घर में ही वृद्धावस्था" के प्रति केंद्र सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है ।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव श्री सुधांश पंत ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम ( IPSR.C. ) के तहत , वित्तीय वर्ष 2026-27 की 30.06.2026 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए 202 परियोजनाओं को अनुदान सहायता के रूप में ₹24.06 करोड़ की राशि जारी की गई।
श्री पंत ने कहा कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना ( आरवीवाई) के तहत , कृत्रिम अंग निर्माण निगम ऑफ इंडिया ( एएलआईएमसीओ ) के प्रधानमंत्री दिव्याशा वयोश्री केंद्र ( पीएमडी-वीके) में शिविर मोड और वॉक-इन केंद्रों के माध्यम से 53,776 लाभार्थियों को 2,69,747 सहायक जीवन उपकरण वितरित किए गए।
उन्होंने आगे कहा कि देशभर के 435 जिलों में वरिष्ठ नागरिक गृहों का दायरा बढ़ाकर , अटल वयो अभ्युदय योजना ( AVYAY) के अंतर्गत 30 और ऐसे जिलों को शामिल किया जा रहा है, जहां पहले ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं । वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याणकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और देखभाल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने “ जीवन ” मोबाइल ऐप और “शतायु ” डैशबोर्ड का शुभारंभ किया ।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के संबंधित/केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों , शिक्षाविदों , हितधारकों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के समन्वय से एक सुचारू रूप से कार्य करने वाली देखभाल अर्थव्यवस्था के निर्माण पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून , 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में "स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग" विषय के साथ मनाया गया , जिसमें लगभग 1300 वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया । क्षेत्रीय संसाधन प्रशिक्षण केंद्र ( आरआरटीसी), वरिष्ठ नागरिक गृह और जिन संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, उन्होंने इस योग दिवस पर बड़ी संख्या में भाग लिया। ब्रह्मा कुमारिस द्वारा लाल किले में एक योग कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 20,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए , विभाग के साथ जागरूकता , स्वास्थ्य , सामुदायिक संपर्क और अंतर-पीढ़ीगत जुड़ाव गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हरिद्वार के शांति कुंज में अखिल विश्व गायत्री परिवार के साथ एक समझौता ज्ञापन ( एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए ।
कमल सोनी अमदाबाद
2 days ago | [YT] | 0
View 0 replies
Nexus news
अहमदाबाद
इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 6 से 8 जुलाई, 2026 तक इंडोनेशिया की यात्रा करेंगे। यह प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया की चौथी यात्रा होगी और मई 2018 में भारत-इंडोनेशिया संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किए जाने के बाद उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे और साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। जकार्ता में प्रधानमंत्री भारतीय प्रवासी समुदाय की एक विशाल सभा को संबोधित करेंगे। भारत और इंडोनेशिया के बीच ऐतिहासिक और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। इन विशेष संबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री इंडोनेशिया के एक प्रमुख यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, योग्याकार्ता स्थित प्रंबानन मंदिर परिसर का भी दौरा करेंगे।
इंडोनेशिया के बाद प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई, 2026 तक ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथोनी अल्बानीज़ एमपी के निमंत्रण पर मेलबर्न की यात्रा करेंगे। मेलबर्न में प्रधानमंत्री अल्बानीज़ के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे ऑस्ट्रेलिया की गवर्नर जनरल माननीय सुश्री सैम मोस्टिन एसी से भी मुलाकात करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी भाग लेंगे जहां वे दोनों देशों के शीर्ष व्यापारिक नेताओं की सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय प्रवासी समुदाय की एक विशाल सभा को भी संबोधित करेंगे जो भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों का एक मजबूत स्तंभ है।
न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री माननीय क्रिस्टोफर लक्सन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मेलबर्न से 10-11 जुलाई, 2026 को ऑकलैंड की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। यह चार दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की पहली राजकीय यात्रा होगी। ऑकलैंड में, प्रधानमंत्री लक्सन के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे जिनमें पिछले दो वर्षों में विशेष रूप से व्यापार, वाणिज्य और रक्षा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। ऑकलैंड में प्रधानमंत्री प्रमुख व्यापार और खेल जगत की हस्तियों से भी बातचीत करेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मजबूत जन-संबंधों को दर्शाते हुए प्रधानमंत्री इस यात्रा के दौरान भारतीय प्रवासी भारतीयों की एक विशाल सभा को संबोधित करेंगे।
कमल सोनी अमदाबाद
2 days ago | [YT] | 0
View 0 replies
Load more