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Ahmedabad
Army Recruiting Office, Jamnagar is conducting Agniveer Recruitment Rally from 24 March2026 to 03April 2026 at Race Course Stadium, Rajkot for candidates of 13 Districts & 01 Union Territory of ARO Jamnagar region i.eJamnagar, Porbander, Rajkot, Amreli, Bhavnagar, Junagadh, Surendranagar, Kutch, GirSomnath, Botad, Morbi, DevbhoomiDwarka, Patan& Diu (UT). Schedule of recruitment rally is as under:-
Date & Reporting Time
District to be covered
Category
24 March 26
(0015 Hours)
Jamnagar, Porbander, Rajkot, Amreli, Bhavnagar, Junagadh, Surendranagar, Kutch, GirSomnath, Botad, Morbi, DevbhoomiDwarka, Patan& Diu (UT).
Agniveer Clerk/ Store Keeper Technical &Agniveer Technical
25 March 26
(0015 Hours)
Jamnagar, Porbander, Rajkot, Amreli, Bhavnagar, Junagadh, Surendranagar, Kutch, GirSomnath, Botad, Morbi, DevbhoomiDwarka, Patan& Diu (UT).
Agniveer Tradesmen
8th Pass
26 March 26
(0015 Hours)
Jamnagar, Porbander, Rajkot, Amreli, Bhavnagar, Junagadh, Surendranagar, Kutch, GirSomnath, Botad, Morbi, DevbhoomiDwarka, Patan& Diu (UT).
Agniveer Tradesmen
10th Pass
Agniveer General Duty
27 March 26
(0015 Hours)
Amreli, Botad, GirSomnath& Jamnagar
28 March 26
(0015 Hours)
Junagadh, Kutch, Rajkot, Patan&Morbi
29 March 26
(0015 Hours)
Surendranagar& Three Tehsil of Bhavnagar District i.eBhavnagar, Gariadhar&Jesar
30 March 26
(0015 Hours)
Seven Tehsil of Bhavnagar District i.eGhogha, Mahuva, Palitana, Sihor, Talaja, Umrala&Vallabipur
31 March 26
(0015 Hours)
Amreli, Botad, GirSomnath, Jamnagar &Junagadh
01 April 26
(0015 Hours)
Kutch, Patan, Rajkot, Surendranagar, Morbi& Diu (UT)
02 April 26
(0015 Hours)
DevbhumiDwarka& Nine Tehsil of Bhavnagar District i.eVallabhipur, Umrala, Ghogha, Sihor, Gariadhar, Palitana, Talaja, Mahuva&Jesar
03 April 26
(0015 Hours)
Porbandar& One Tehsil of Bhavnagar District i.eBhavnagar
Jamnagar, Porbander, Rajkot, Amreli, Bhavnagar, Junagadh, Surendranagar, Kutch, GirSomnath, Botad, Morbi, DevbhoomiDwarka, Patan& Diu (UT).
Agniveer Tradesmen
8th&10th Pass.
Admit Card for the said recruitment rally has been sent to all shortlisted candidates on their registered email address on 05 February 2026 & 14 February 2026. Candidates to login Join Indian Army website with their Username and Password to downloadrally admit card.Any candidate who has not received Rally Admit Card may approach Army Recruiting Office, Jamnagar before 15 March 2026.For any query please contact Army Recruiting Office, Jamnagar on 0288-2550346 / 8866976188.
1 day ago | [YT] | 0
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મેલ કરીને બોમ્બની ધમકી આપવા વાળા શખ્સને અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમ અને ક્રાઈમ બ્રાન્ચે પશ્ચિમ બંગાળના કોલકાતા થી પકડી પાડ્યો જેનું નામ સૌરવ બિશ્વાસ છે
1 day ago | [YT] | 0
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अमदाबाद
केंद्रीय सचिवों और विधि विभाग के विधि अधिकारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 28 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया। इसका विषय था “सरकारी मुकदमेबाजी के कुशल और प्रभावी मैनेजमेंट”। सम्मेलन में सचिवों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, विधि विभाग के विधि अधिकारियों और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने मुकदमेबाजी की परिपाटियों को मजबूत करने और संस्थागत दक्षता बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया।
इस कार्यक्रम में कानून और न्याय मंत्रालय के माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल; कैबिनेट सचिव डॉ. टी.वी. सोमनाथन; भारत के अटॉर्नी जनरल श्री आर. वेंकटरमणी; भारत के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता; न्याय विभाग के सचिव डॉ. नीरज वर्मा; और विधि कार्य विभाग के सचिव डॉ. राजीव मणि उपस्थित रहे।
सम्मेलन में चार मुख्य विषयों पर मुकदमेबाजी के हालात पर चर्चा हुई: सर्विस, पेंशन और रोज़गार के मामले; अवसंरचना, मुआवज़ा और अनुबंध से जुड़े विवाद; राजकोषीय, कराधान और राजस्व के मामले; और विनियामक, प्रवर्तन और अनुपालन से जुड़ी मुकदमेबाजी। चर्चा में शामिल लोगों ने मुख्य चुनौतियों पर ध्यान दिया। इनमें शामिल हैं - कानूनी स्थिति को एक जैसा लागू न करने के कारण बार-बार सर्विस लिटिगेशन, काउंटर एफिडेविट फाइल करने से पहले सही सलाह-मशविरा न करना, अलग-अलग मंत्रालयों द्वारा अलग-अलग राय लेना, विभाग और पैनल काउंसल के बीच तालमेल की कमी, और सोचे-समझे नीतिगत फैसले के बजाय डिफ़ॉल्ट रिएक्शन के तौर पर अपील फाइल करने की आदत।
अवसंरचना और मुआवज़े के मामलों में, ज़मीन के मुआवज़े के बढ़ते मुकदमे और ब्याज की देनदारियों, आर्बिट्रेशन अवॉर्ड में आम चुनौतियों, अवसंरचना अनुबंध में तकनीकी मुश्किलों की वजह से कानूनी जांच ठीक से नहीं हो पाना, तकनीकी डिवीज़न और लीगल टीमों के बीच तालमेल का ठीक से न होना, और एडीआर और मुकदमे से पहले की मध्यस्थता का कम इस्तेमाल होने जैसी चिंताएं प्रकट की गईं।
बातचीत का मुख्य ज़ोर मज़बूत फ़िल्टरिंग, बेहतर तालमेल और जल्दी विवाद सुलझाने के ज़रिए टाले जा सकने वाले मुकदमों और मुकदमों को फ़ाइल करने में देरी को कम करने पर था। सम्मेलन ने सर्विस और दूसरे मामलों में अपील-फ़िल्टरिंग के साफ़ क्राइटेरिया, मुकदमों को तालमेल से संभालने के लिए हर विभाग में निर्दिष्ट अधिकारी को नामित करने, और अदालत के फ़ैसलों को समय पर लागू करने के लिए व्यवस्था बनाने की सलाह दी, ताकि बार-बार होने वाले और कंटेम्प्ट वाले मुकदमों को कम किया जा सके। ज़रूरी और नीतिगत-संवेदनशील मामलों के लिए विधि कार्य विभाग और विधि विभाग के विधि अधिकारियों के साथ करीबी और व्यवस्थित तालमेल पर ज़ोर दिया गया, ताकि सभी मंत्रालयों में एक जैसी कानूनी राय बनाई जा सके।
सम्मेलन में विशेष रूप से ज़मीन और अवसंरचना के झगड़ों के लिए अवसंरचना, मुआवज़े और अनुबंध वाले मुकदमों के लिए स्ट्रक्चर्ड प्री-लिटिगेशन एडीआर को संस्थागत बनाने का समर्थन किया गया। मुआवज़े के मामलों में व्यवस्थित सेटलमेंट का समर्थन किया गया ताकि लंबी कोर्ट लड़ाइयों से बचा जा सके। साथ ही, कमेटियों के ज़रिए सलाह-मशविरा करके आर्बिट्रल अवॉर्ड को चुनौती देने से पहले वित्तीय जोखिम की सीमाओं का पता लगाया जाना चाहिए और उनकी जांच की जानी चाहिए, ताकि सिर्फ़ उन्हीं मामलों में चुनौतियां फ़ाइल की जाएं जिनमें बड़े कानूनी या वित्तीय असर हों। टर्मिनेशन, डिबारमेंट और दूसरे हाई-वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट फैसलों की जल्दी और ज़रूरी कानूनी जांच, साथ ही जल्दी और सही विवाद सुलझाने के लिए मज़बूत इन-हाउस सिस्टम को नई मुकदमेबाजी को कम करने के लिए ज़रूरी कदम के तौर पर पहचाना गया। राजकोषीय, कराधान, राजस्व, और विनियामक/प्रवर्तन मुकदमेबाजी पर हुई बातचीत में प्रवर्तन रणनीति और अनुपालन प्रणाली को बेहतर बनाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया ताकि विवाद पहले ही सुलझ जाएं और गैर-ज़रूरी मामले ऊंचे फोरम पर न जाएं।
कुल मिलाकर, सम्मेलन ने ज़िम्मेदार और अनुशासित मुकदमेबाजी के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की। इसमें टाले जा सकने वाले मामलों को कम करने, समय पर फाइलिंग और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने, और विकसित भारत@2047 के लक्ष्यों को पाने के लिए बिज़नेस करने में आसानी और सरकारी प्रक्रिया में नागरिकों का भरोसा बढ़ाने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया को मज़बूत करने पर ध्यान दिया गया।
कमल सोनी अमदाबाद
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अमदाबाद
प्रधानमंत्री 3 मार्च, 2026 को सुबह 11:15 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से "सतत और सशक्त आर्थिक विकास" विषय पर आयोजित बजट-पश्चात वेबिनार को संबोधित करेंगे।
इस विषय के अंतर्गत, चार अलग-अलग वेबिनार सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें विभिन्न क्षेत्रों - (i) विनिर्माण, औद्योगिक उन्नयन और रणनीतिक क्षेत्र, (ii) लघु एवं मध्यम उद्यम, वित्त और बाजार पहुंच, (iii) शहरी आर्थिक क्षेत्र और (iv) अवसंरचना, रसद और माल ढुलाई को शामिल किया गया है।
बजट-पश्चात वेबिनार में औद्योगिक विस्तार, तकनीकी नेतृत्व को सुदृढ़ करने और महत्वपूर्ण क्षेत्रों की नींव को मजबूत करने के उद्देश्य से किए जा रहे दूरदर्शी सुधारों पर प्रकाश डाला जाएगा। विचार-विमर्श का मुख्य उद्देश्य इन प्राथमिकताओं को प्रभावी कार्यों में परिणत करना होगा। इसके लिए उद्योग जगत के प्रतिभागियों के जमीनी अनुभव से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाएगा, जो अधिक प्रभावी कार्यान्वयन में सहायक होंगे।
कमल सोनी अमदाबाद
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अमदाबाद
केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई घोषणा के अनुसरण में, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने विश्वसनीय विनिर्माताओं के लिए एक नई सुविधा प्रारंभ की है। इसके तहत पात्र विनिर्माता आयातक (ईएमआई) नामक आयातकों की एक नई श्रेणी को विलंबित सीमा शुल्क भुगतान की सुविधा प्रदान की गई है। सीबीआईसी ने इस संबंध में दिनांक 28 फरवरी, 2026 को परिपत्र संख्या 08/2026-सीमा शुल्क के माध्यम से विस्तृत पात्रता शर्तें, आवेदन की प्रक्रिया और परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं।
इस पहल के तहत, पात्र विनिर्माता आयातकों (ईएमआई) को माल की निकासी के समय सीमा शुल्क का भुगतान किए बिना आयातित माल की निकासी की सुविधा मिलेगी। इसके बजाय, लागू शुल्क का भुगतान आयात शुल्क विलंबित भुगतान नियम, 2016 के तहत मासिक आधार पर किया जा सकता है। इससे विनिर्माताओं को नकदी प्रवाह और कार्यशील पूंजी का बेहतर प्रबंधन करने में सहायता मिलेगी।
यह सुविधा 1 अप्रैल, 2026 से उपलब्ध होगी और 31 मार्च, 2028 तक लागू रहेगी। विलंबित भुगतान की सुविधा उन ईएमआई के लिए उपलब्ध होगी जो सीमा शुल्क और जीएसटी अनुपालन, व्यवसाय, वित्तीय स्थिति और पिछले रिकॉर्ड से संबंधित निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं। पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले मौजूदा एमएसएमई सहित एईओ-टी1 संस्थाएं भी इसमें भाग लेने के लिए पात्र हैं।
ईएमआई योजना एक विश्वास-आधारित सुविधा उपाय के रूप में तैयार की गई है, जो अनुपालन करने वाले विनिर्माताओं को सरल प्रक्रियाओं से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करती है और उन्हें इसके अधिक अनुपालन के लिए प्रेरित करती है। इस योजना की वैधता अवधि के दौरान, अनुमोदित पात्र विनिर्माता आयातकों से अपेक्षा की जाती है कि वे धीरे-धीरे एईओ-टी2 या एईओ-टी3 का दर्जा प्राप्त करें, जिससे उन्हें एईओ कार्यक्रम के तहत बेहतर सुविधा, शीघ्र मंजूरी और प्राथमिकता प्राप्त हो सके।
ईएमआई योजना के तहत आवेदन 1 मार्च, 2026 से एईओ पोर्टल www.aeoindia.gov.in पर ‘‘पात्र विनिर्माता आयातक’’ टैब के अंतर्गत ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं ।
इस सुधार से व्यापार करने में सुगमता में उल्लेखनीय सुधार होने, अनुपालन संस्कृति को बढ़ावा मिलने, एईओ कार्यक्रम में व्यापक भागीदारी को बढ़ावा मिलने और घरेलू विनिर्माण को गति मिलने की उम्मीद है। यह भारत के विनिर्माण-आधारित और निर्यात-उन्मुख विकास को समर्थन देने के लिए एक पूर्वानुमान योग्य, कुशल और सुगम सीमा शुल्क वातावरण बनाने के प्रति सीबीआईसी की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
परिपत्र संख्या 08/2026-सीमा शुल्क देखने के लिए यहां क्लिक करें
कमल सोनी अमदाबाद
3 days ago | [YT] | 0
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अमदाबाद
श्री आर.एन. रवि , एल. मुरुगन , एडप्पादी के. पलानीस्वामी , नैनार नागेंद्रन , ई. वी. वेलु , और तमिलनाडु , वणक्कम के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों!
पवित्र और ऐतिहासिक नगरी मदुरै में उपस्थित होकर मैं अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं मीनाक्षी अम्मन और भगवान सुंदरेश्वर को नमन करता हूँ। आज का यह आयोजन तमिलनाडु के विकास पथ में एक गौरवपूर्ण अध्याय का प्रतीक है। हमने 4,400 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी है , उनका उद्घाटन किया है और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया है। ये परियोजनाएँ संपर्क व्यवस्था में सुधार लाएंगी , अर्थव्यवस्था को गति देंगी , रोजगार सृजित करेंगी और लाखों लोगों के जीवन को बदल देंगी। किसानों के लिए बाजारों तक पहुँचने के लिए बेहतर सड़कें बनेंगी। श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए यात्रा सुगम होगी। व्यवसायों के लिए परिवहन की गति तेज होगी। उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे का निर्माण लोगों को सशक्त बनाने का माध्यम है।
मित्रों , पिछले बारह वर्षों में भारत सरकार ने तमिलनाडु के राजमार्ग नेटवर्क में भारी निवेश किया है। 2014 से अब तक यहाँ चार हज़ार किलोमीटर से अधिक राजमार्गों का निर्माण हो चुका है। आज मुझे दो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए प्रसन्नता हो रही है। पहली परियोजना है मराकेश -पुडुचेरी खंड का चार लेन का निर्माण, जिसमें 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया है। इससे तमिलनाडु और पुडुचेरी दोनों में तटीय पर्यटन , व्यापार और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी । दूसरी परियोजना है परमाकुडी-रामनाथपुरम खंड का चार लेन का निर्माण। इस परियोजना में हम 1,800 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश कर रहे हैं। इससे रामेश्वरम और धनुष्कोडी जैसे स्थानों तक पहुँच में उल्लेखनीय सुधार होगा। इससे श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम होगी और कृषि उत्पादों और समुद्री उत्पादों का सुचारू परिवहन सुनिश्चित होगा।
मित्रों , भारतीय रेलवे ने पिछले दशक में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। यह एक आधुनिक , कुशल और जनहितैषी परिवहन प्रणाली के रूप में उभर रहा है । यह परिवर्तन विशेष रूप से तमिलनाडु में दिखाई देता है। हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद, तमिलनाडु के लिए रेलवे बजट आवंटन लगभग नौ गुना बढ़ गया है। 2009 से 2014 तक रेलवे के लिए औसत वार्षिक आवंटन 880 करोड़ रुपये था। 2026-27 में , यह आवंटन बढ़कर 7600 करोड़ रुपये हो गया है।
तमिलनाडु में एक हजार तीन सौ किलोमीटर से अधिक नई पटरियां बिछाई गई हैं। 97% विद्युतीकरण हासिल कर लिया गया है। सैकड़ों फ्लाईओवर और अंडरपास ने सुरक्षा और दक्षता में सुधार किया है। पिछले वर्ष , मुझे तमिलनाडु में नए पंबन पुल का उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है , जो इंजीनियरिंग उत्कृष्टता का प्रतीक है। यह पुल स्वयं तमिलनाडु में एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया है।
मित्रों , वर्तमान में तमिलनाडु के लोगों को 9 वंदे भारत और 9 अमृत भारत ट्रेनों से लाभ मिल रहा है। इन हाई-स्पीड ट्रेनों के डिब्बों का निर्माण चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में हो रहा है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि 'मेक इंडिया' का हमारा विजन आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रहा है और हमारे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सत्तर रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये स्टेशन आराम , सुगमता और स्थानीय पहचान का संगम हैं। आज हम तमिलनाडु भर में आठ पुनर्निर्मित स्टेशनों का उद्घाटन कर रहे हैं। चेन्नई बीच-चेन्नई एग्मोर चौथी लाइन के उद्घाटन से चेन्नई के हजारों दैनिक यात्रियों को लाभ होगा। मुझे कुंभकोणम , येरकौड और वेल्लोर में ऑल इंडिया रेडियो के नए एफएम रिले ट्रांसमीटरों का उद्घाटन करते हुए भी खुशी हो रही है । ये रेडियो स्टेशन आज से आपकी सेवा में समर्पित होंगे।
दोस्तों , तमिलनाडु के बुनियादी ढांचे के लिए आवंटित धनराशि पिछले दशक की तुलना में अब तीन गुना हो गई है। और 2026 का बजट तमिलनाडु पर विशेष ध्यान देते हुए इस प्रवृत्ति को जारी रखता है। इस बजट में हमने बेंगलुरु-चेन्नई और चेन्नई-हैदराबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा है। ये कॉरिडोर पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। बजट में तमिलनाडु को दुर्लभ पृथ्वी कॉरिडोर के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है। दुर्लभ पृथ्वी कॉरिडोर उन्नत विनिर्माण , अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देंगे ।
दोस्तों , तमिलनाडु का समृद्ध इतिहास और विरासत है। आदिचनल्लूर जैसे ऐतिहासिक स्थलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। पुलिकट झील और पोधिगई मलाई के आसपास पर्यावरण-पर्यटन पहल से प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करते हुए नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। देश भर में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए लगभग 200 औद्योगिक समूहों की पहचान की जाएगी और उन्हें सहयोग दिया जाएगा। हम सभी जानते हैं कि तमिलनाडु कई उद्योगों का केंद्र है, इसलिए इस योजना से यहां के युवाओं को लाभ होगा।
मित्रों , प्रत्येक भारतीय 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रेरित है । तमिलनाडु राष्ट्र के भविष्य को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हमारा सामूहिक लक्ष्य एक विकसित भारत के लिए एक विकसित तमिलनाडु है। केंद्र सरकार राज्य के समावेशी विकास और प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
कमल सोनी अमदाबाद
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અમદાવાદ/ગાંધીનગર
બોટાદ ધારાસભ્ય ઉમેશ મકવાણા એ વિધાનસભા પ્રશ્નોત્તરી કાળ દરમિયાન પ્રશ્ન નંબર ૫૫ માનનીય મંત્રીને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો હતો કે ૩૧/૦૧/૨૦૨૬ ની સ્થિતિ એ બોટાદ જિલ્લામાં તાલુકાવાર કેટલા ગામોના ખેડૂતોને દિવસે વીજળી પ્રાપ્ત થાય છે? અને બાકીના ગામના ખેડૂતોને કયા સુધીમાં દિવસે વીજળી પુરુ પાડવાનું આયોજન છે?
તેના જવાબ માં માનનીય મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે બોટાદ તાલુકાના ૫૨ ગામો માં, ગઢડા તાલુકાના ૭૩ ગામોમાં, બરવાળા તાલુકાના ૨૩ ગામોમાં અને રાણપુર તાલુકાના ૩૫ ગામોમાં એટલે કે આખા બોટાદ જિલ્લાના તમામ ગામોના ખેડૂતોને દિવસે ગુણવતાવાળી વીજળી પ્રાપ્ત થાય છે.
હવે ખેડૂતો ને રાતે શિયાળાની કડકડતી ઠંડીમાં પાણી વાળવામા, રાત્રિના પાણી વાળતા ઝેરી જીવજંતુનો ભયથી જીવ નું જોખમ રહેશે નહીં.
આ લક્ષ્યાંક પ્રાપ્ત કરવામાં બોટાદ જિલ્લો સમગ્ર ગુજરાતમાં બીજા નંબરનો જિલ્લો છે.
સાથોસાથ બોટાદ ધારાસભ્ય દ્વારા મંત્રી ને એ પણ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો હતો કે બોટાદ જિલ્લો લ,ભાવનગર જિલ્લો, અમરેલી જિલ્લો જે મોટા ભાગના સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓમાં મોટા ભાગના ખેડૂતો પોતાના પરિવાર સાથે પોતાના વાડી- ખેતરોમાં મકાન બનાવી વસવાટ કરે છે
તો આવા ખેડૂતો માટે જ્યોતિગ્રામ અંતર્ગત દરેક ખેડૂતોને ૨૪ કલાક વીજળી મળી રહે તેના માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કોઈ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે કે કેમ?
જેના જવાબમાં ઊર્જામંત્રી દ્વારા મને જવાબ આપવામાં આવ્યો છે કે ધારાસભ્ય નું સૂચન આગામી સમયમાં આ સૂચન પર પોઝિટિવ નિર્ણય ટૂંક જ સમય માં કરશે.
કમલ સોની અમદાવાદ
4 days ago | [YT] | 0
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अमदाबाद
रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झाँसी में आयोजित तृतीय दीक्षांत समारोह ऐतिहासिक गरिमा और उत्साह के साथ सम्पन्न हुआ। मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने "भारत माता की जय" एवं "झाँसी की रानी लक्ष्मी बाई की जय" के उद्घोष के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की और 365 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की, जबकि 15 मेधावी छात्र-छात्राओं को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया।
मुख्य अतिथि ने कहा कि "दीक्षांत समारोह जीवन का अंत नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के नए अध्याय का प्रारंभ है।" उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक सम्मान प्राप्त कर रहा है और अब युवाओं की जिम्मेदारी है कि वे अपने ज्ञान, कौशल और संस्कार से देश और अपनी संस्था का नाम रोशन करें।
उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य और शिष्य परंपरा का उदाहरण देते हुए सत्यनिष्ठा और समर्पण का संदेश दिया तथा विचारों को उद्धृत करते हुए कहा कि विद्यार्थियों में असीम क्षमता है, आवश्यकता केवल लक्ष्य निर्धारित कर दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ने की है।
केंद्रीय मंत्री ने देश की खाद्य सुरक्षा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज भारत किसी भी देश पर खाद्यान्न के लिए निर्भर नहीं है, इसका श्रेय कृषि वैज्ञानिकों और परिश्रमी किसानों को जाता है। उन्होंने 'पोषणयुक्त भारत' की अवधारणा पर जोर देते हुए कहा कि उत्पादन के साथ गुणवत्ता और पोषण भी उतना ही आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि सरकार उर्वरक सब्सिडी को पारदर्शी बनाने हेतु किसानों के खातों में सीधे डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरण की दिशा में कार्य कर रही है। अब तक 8.5 करोड़ किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा चुकी है और 12 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य है। "भारत विस्तार प्लेटफॉर्म" के माध्यम से किसानों को फसल संबंधी समस्त जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध कराई जा रही है।
श्री चौहान ने कहा कि बुंदेलखंड की धरती दलहन क्रांति का केंद्र बन सकती है। भारत को 'फूड बास्केट' बनाने का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब वैज्ञानिक प्रयोगशाला से खेत तक ज्ञान पहुंचाएं। उन्होंने अपने व्यक्तिगत संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि वे प्रतिदिन एक पौधा लगाते हैं और सभी से अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाने का आह्वान किया।
विशिष्ट अतिथि महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं सचिव डेयर डॉ. एम.एल. जाट ने विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व की संस्था बताते हुए कहा कि यह प्रतिदिन नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि झाँसी क्रांति की धरती है और अब यहाँ तिलहन एवं दलहन की नई कृषि क्रांति का सूत्रपात होगा।
डॉ. जाट ने विकसित भारत के निर्माण में बौद्धिक संपदा, नवाचार और वैज्ञानिक अनुसंधान की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय केवल डिग्री प्रदान नहीं कर रहा, बल्कि मानव संसाधन का निर्माण कर रहा है, जो आने वाले समय में कृषि क्षेत्र की दिशा तय करेगा।
उन्होंने वैज्ञानिकों से आह्वान किया कि अनुसंधान का लाभ अंतिम पंक्ति के किसान तक पहुंचे। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और मूल्य संवर्धन जैसे विषयों पर केंद्रित शोध को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे कृषि को उद्यमिता और स्टार्ट-अप के रूप में देखें तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएं।
कुलपति डॉ. अशोक कुमार सिंह ने अतिथियों का स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय की प्रगति का विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में मात्र 5 विद्यार्थियों से प्रारम्भ हुआ यह विश्वविद्यालय आज 1100 विद्यार्थियों के साथ निरंतर प्रगति कर रहा है, इसमें छात्राओं की संख्या सर्वाधिक है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ-साथ किसानों के लिए तकनीकी परामर्श, प्रशिक्षण एवं नवाचार केंद्र बन चुका है। झाँसी परिसर के अतिरिक्त दतिया में मात्स्यिकी महाविद्यालय एवं पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय प्रारम्भ हो चुके हैं तथा शीघ्र ही मुरैना (मध्य प्रदेश) में उद्यानिकी महाविद्यालय में अध्ययन आरम्भ होगा।
कुलपति ने बताया कि विश्वविद्यालय ने पॉलीहाउस, हाई-टेक नर्सरी, समेकित कृषि प्रणाली मॉडल, कठिया गेहूँ, सरसों एवं चना प्रक्षेत्र, फसल केफेटेरिया जैसे नवाचार स्थापित किए हैं।
उन्होंने प्रतिदिन पौधरोपण के संकल्प पत्र का वाचन कर उसे केंद्रीय कृषि मंत्री को समर्पित किया और विश्वविद्यालय को 'हरित परिसर' बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई।
15 स्वर्ण पदक, 365 उपाधियाँ
समारोह में 235 स्नातक, 127 परास्नातक एवं 3 पी.एच.डी. सहित कुल 365 विद्यार्थियों को उपाधियाँ प्रदान की गई। 8 स्नातक, 7 परास्नातक एवं 3 पी.एच.डी. विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ वंदेमातरम् से हुआ। मुख्य अतिथि ने विश्वविद्यालय परिसर में पौधरोपण किया तथा एनसीसी कैडेट्स द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कृषि विज्ञान मंडप सहित विभिन्न नवीन भवनों का लोकार्पण भी किया गया।
कृषि मंत्री ने विवि प्रक्षेत्र में किसान चौपाल के माध्यम से किसानों से संवाद किया एवं सरसों एवं चना खेती का प्रक्षेत्र, समेकित कृषि प्रणाली का भी भ्रमण किया।
कमल सोनी अमदाबाद
4 days ago | [YT] | 0
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Nexus news
अमदाबाद
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 28 फरवरी 2026 को गुजरात दौरे पर रहेंगे। दोपहर लगभग 3:45 बजे, प्रधानमंत्री साणंद में माइक्रोन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट और पैकेजिंग (एटीएमपी) संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे।
ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। साणंद एटीएमपी संयंत्र से भारत में निर्मित पहले सेमीकंडक्टर मेमोरी मॉड्यूल का वाणिज्यिक उत्पादन और शिपमेंट शुरू हो गया है। यह विकास वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
इस परियोजना का शिलान्यास सितंबर 2023 में हुआ था और यह इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) के तहत स्वीकृत होने वाला पहला प्रस्ताव था। इसे 22,500 करोड़ रुपये से अधिक के कुल परिव्यय के साथ, निर्माण कार्य स्वीकृति के तुरंत बाद शुरू किया गया। इससे देश में रणनीतिक सेमीकंडक्टर निवेश को गति देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का पता चलता है।
साणंद संयंत्र पूरी तरह से चालू हो जाने पर लगभग 5 लाख वर्ग फुट का क्लीनरूम क्षेत्र उपलब्ध होगा और यहां दुनिया के सबसे बड़े रेज़्ड-फ्लोर क्लीनरूम में से एक बन जाएगा। यह संयंत्र दुनिया भर के ग्राहकों की सेवा करने और एआई और उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग में तेजी से हो रही प्रगति के कारण मेमोरी और स्टोरेज समाधानों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
साणंद एटीएमपी संयंत्र माइक्रोन के वैश्विक विनिर्माण नेटवर्क से उन्नत डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी (डीआरएएम) और नैंड सेमीकंडक्टर वेफर्स को तैयार मेमोरी और स्टोरेज उत्पादों में परिवर्तित करेगा। इससे वैश्विक बाजारों में ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा।
इस संयंत्र की स्थापना और संचालन से सेमीकंडक्टर विनिर्माण के क्षेत्र में भारत के एक विश्वसनीय और प्रतिस्पर्धी गंतव्य के रूप में के उभरने का मार्ग प्रशस्त होता है। यह देश में एक लचीला और आत्मनिर्भर प्रौद्योगिकी इको-सिस्टम बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
कमल सोनी अमदाबाद
5 days ago | [YT] | 0
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Nexus news
अमदाबाद
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 28 फरवरी 2026 को राजस्थान के अजमेर का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह लगभग 11:30 बजे, 16,680 करोड़ रुपये से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर वह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये परियोजनाएं शहरी विकास, पेयजल आपूर्ति, सड़कें, सिंचाई, ऊर्जा और औद्योगिक अवसंरचना सहित प्रमुख क्षेत्रों को कवर करती हैं।
निवारक स्वास्थ्य देखभाल को सुदृढ़ करने और महिलाओं के कल्याण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, प्रधानमंत्री 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए ह्यूमन पैपिलोमावायरस (एचपीवी) टीकाकरण हेतु राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस पहल का उद्देश्य सर्वाइकल कैंसर को रोकना है, जो महिलाओं में कैंसर संबंधी रुग्णता के प्रमुख कारणों में से एक है और यह देश भर में लड़कियों और महिलाओं के दीर्घकालिक स्वास्थ्य की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
प्रधानमंत्री सड़क संपर्क को बढ़ावा देते हुए, कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिनमें बांदीकुई से जयपुर तक 4-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, अमृतसर-जामनगर आर्थिक कॉरिडोर के पैकेज 7 खंड में 6-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीन हाईवे और दिल्ली-वडोदरा एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के पैकेज 14 खंड में 8-लेन कैरिजवे आदि शामिल हैं। वह जोधपुर शहर में 4-लेन एलिवेटेड रोड और बारां जिले में मालबमोरी-मंगरोल-बारां राज्य राजमार्ग की आधारशिला भी रखेंगे।
सभी के लिए सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप, प्रधानमंत्री नोनेरा प्रमुख पेयजल परियोजना के चार पैकेजों और परवान अकावाद प्रमुख पेयजल परियोजना के पांच पैकेजों की आधारशिला रखेंगे।
राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना को मजबूत करने और उत्पादन केंद्रों से निर्बाध पारेषण सुनिश्चित करने के लिए, प्रधानमंत्री राजस्थान के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों (आरईजेड) से बिजली निकासी हेतु ट्रांसमिशन प्रणालियों का उद्घाटन करेंगे। वह पांच 220 केवी ग्रिड सबस्टेशन और दो 400 केवी ग्रिड सबस्टेशन के साथ-साथ संबंधित ट्रांसमिशन लाइनों की आधारशिला भी रखेंगे।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन और युवा सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए, राजस्थान में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नव नियुक्त युवाओं को 21,800 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे।
कमल सोनी अमदाबाद
5 days ago | [YT] | 0
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