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Ahmedabad
ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों (एनएसओ) के प्रमुखों की बैठक भारत की अध्यक्षता में 3 से 4 अगस्त 2026 को भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित होने वाली है। ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) शामिल हैं।
वर्ष 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता "सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण (ब्रिक्स)" के व्यापक विषय द्वारा निर्देशित है। ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अंतर्गत, भारत ने "परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी" विषय को अपनाया है। यह डेटा की गुणवत्ता, नवाचार, प्रभावी प्रसार और जन-केंद्रित सांख्यिकीय प्रणालियों के लिए अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह तीव्र तकनीकी प्रगति, उच्च आवृत्ति एवं विस्तृत डेटा की बढ़ती मांग और साक्ष्य-आधारित, टिकाऊ और समावेशी विकास का समर्थन करने के लिए आधिकारिक सांख्यिकी पर बढ़ती निर्भरता के प्रति उत्तरदायी हैं।
आधुनिक ब्रिक्स नीति निर्माण विकास पर नज़र रखने, निर्णयों का मार्गदर्शन करने और आपसी समझ बनाने के लिए मज़बूत आंकड़ों पर निर्भर करता है। वर्ष 2010 से, सदस्य देशों ने सुलभ, सामंजस्यपूर्ण डेटा प्रदान करने के लिए संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन (जेएसपी) और स्नैपशॉट ब्रिक्स जेएसपी (2020 में प्रस्तुत) प्रकाशित किए हैं। समय के साथ, ब्रिक्स सांख्यिकी सहयोग बुनियादी डेटा संग्रह से आगे बढ़कर नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और आम जनता के लिए डेटा मानकों, सामंजस्य और नवाचार पर गहन समन्वय की ओर विकसित हुआ है। सांख्यिकी मामलों पर दो मुख्य कार्यक्रम प्रति वर्ष आयोजित किए जाते हैं, इसके साथ ही निम्नलिखित सहायक कार्यक्रम भी होते हैं:
(i) एनएसओ की तकनीकी बैठक
(ii) एनएसओ के प्रमुखों की बैठक
तकनीकी बैठक 16 अप्रैल से 17 अप्रैल, 2026 के दौरान हुई। यह बैठक मुख्य रूप से ब्रिक्स जेएसपी और स्नैपशॉट ब्रिक्स जेएसपी के अध्यायों पर चर्चा को सुविधाजनक बनाने के लिए आयोजित की गई थी। चर्चा का केंद्र बिंदु जेएसपी और स्नैपशॉट 2026 के लिए पारस्परिक रूप से सहमत ढांचा विकसित करना था। इसके साथ ही प्रत्येक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) से जिम्मेदारियों का आवंटन निर्धारित करना और उनके योगदान के लिए समयसीमा तय करना भी इसका उद्देश्य था
ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक का उद्देश्य निम्नलिखित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत परिणाम प्रदान करना है:
ब्रिक्स के प्रमुख सांख्यिकीय उत्पादों (जेएसपी और स्नैपशॉट) को सुदृढ़ बनाना
राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार और सुधार
डेटा प्रसार और पहुंच
व्यापक आर्थिक एवं क्षेत्रीय सांख्यिकी को सुदृढ़ बनाना
ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक में ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स जेएसपी के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान एवं सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान-प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है।
ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, थिंक टैंकों, नागरिक समाज संगठनों और तकनीकी विशेषज्ञों की भागीदारी के साथ, ब्रिक्स राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों (एनएसओ) के प्रमुखों की बैठक के साथ-साथ निम्नलिखित विषयों पर आधे दिन के दो सह-कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं:
प्रशासनिक डेटा की क्षमता को उजागर करना (3 अगस्त 2026)
विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में एआई की तैयारी (04 अगस्त 2026)
Kamal Soni Ahmedabad
19 hours ago | [YT] | 0
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Ahmedabad
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इस वर्ष मानसून के दौरान बाढ़ से प्रभावित राज्यों को राहत एवं बचाव कार्यों के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (SDRF) के केन्द्रीय अंश से ₹2,117.85 करोड़ की अग्रिम सहायता जारी करने को मंजूरी प्रदान की है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में, केन्द्र सरकार बाढ़ प्रभावित राज्यों को राहत, बचाव तथा पुनर्वास कार्यों के लिए हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और स्थिति की निरंतर निगरानी कर रही है।
मानसून के दौरान केन्द्र सरकार राज्यों के साथ निरंतर समन्वय बनाकर स्थिति की निगरानी कर रही है। आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की टीमों की पूर्व-तैनाती तथा रक्षा मंत्रालय द्वारा आवश्यक लॉजिस्टिक सहायता उपलब्ध कराई गई है।
क्षति के आकलन के लिए अरुणाचल प्रदेश और असम में अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (IMCT) भेजे जा चुके हैं। असम में बाढ़ की गंभीरता को देखते हुए दो बार IMCT भेजी गई है और नागालैंड सरकार के अनुरोध पर राज्य के लिए भी IMCT का गठन किया जा रहा है।
बाढ़ प्रभावित सात राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा तथा नागालैंड को वित्तीय वर्ष 2026-27 की SDRF की पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। राहत कार्यों के लिए संसाधनों की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश और ओडिशा को केंद्रीय हिस्से की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से जारी करने की मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात तथा महाराष्ट्र को लागू दिशा-निर्देशों के अंतर्गत दस्तावेजी औपचारिकताओं में छूट देते हुए SDRF की पहली किस्त की उपयुक्त अग्रिम राशि जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
स्वीकृत सहायता के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए SDRF के केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त के अग्रिम के रूप में ₹44.55 करोड़, असम को ₹379.35 करोड़ और गुजरात को ₹500 करोड़ जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, जिसे वित्तीय वर्ष 2026-27 की SDRF की पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है, को केन्द्रीय हिस्से की दूसरी किस्त के अग्रिम के रूप में ₹193.95 करोड़ प्रदान किए जाएंगे। महाराष्ट्र को पहली किस्त के अग्रिम के रूप में ₹500 करोड़ तथा ओडिशा को, जिसे पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है, दूसरी किस्त के अग्रिम के रूप में ₹500 करोड़ जारी किए जाएंगे। इस निर्णय के साथ बाढ़ प्रभावित राज्यों को राहत, बचाव एवं त्वरित प्रतिक्रिया कार्यों के लिए कुल ₹2,117.85 करोड़ की केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
Kamal Soni Ahmedabad
1 day ago | [YT] | 0
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Ahmedabad
रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय की समीक्षा समितियों ने भारतीय रेलवे स्थापना संहिता, खंड II के नियम 1802 (ए) के अंतर्गत सार्वजनिक हित में पांच समूह 'ए' अधिकारियों की समय से पहले सेवानिवृत्ति की सिफारिश की है, जो मौलिक नियमों के नियम 56 (जे) के बराबर है।
समीक्षा समितियों ने आईआरएचएस के दो एसएजी अधिकारियों, उत्तर रेलवे में आईआरएसई के एक जेएजी अधिकारी, उत्तर रेलवे में आईआरएसई के एक अधिकारी और पश्चिम रेलवे में आईआरटीएस के एक जेएजी अधिकारी की समय से पहले सेवानिवृत्ति की सिफारिश की है।
समीक्षा समितियों ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड का विस्तृत मूल्यांकन किया। समीक्षा में वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर), अखंडता रिकॉर्ड, सतर्कता इनपुट, अनुशासनात्मक इतिहास और उनकी सिफारिशों पर पहुंचने से पहले अन्य प्रासंगिक सेवा रिकॉर्ड की जांच शामिल थी। समितियों ने सर्वसम्मति से संबंधित मामलों में सार्वजनिक हित में अधिकारियों की समय से पहले सेवानिवृत्ति की सिफारिश की।
भारतीय रेलवे भ्रष्टाचार, ईमानदारी की कमी और अक्षमता के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करता है। सार्वजनिक सेवा में ईमानदारी, अनुशासन और जवाबदेही पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। भारतीय रेलवे स्थापना संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत की गई कार्रवाई का उद्देश्य इन मूल मूल्यों को बनाए रखना है।
Kamal Soni Ahmedabad
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 2 अगस्त, 2026 को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'नशा मुक्त युवा- विकसित भारत संकल्प अभियान' का शुभारंभ करेंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन के दूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है।
इस शुभारंभ के साथ ही मादक पदार्थों के सेवन के विरुद्ध 100 सप्ताह तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी अभियान की शुरुआत होगी। इस अभियान के तहत, नशामुक्त समाज के निर्माण में जागरूकता बढ़ाने और जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इन गतिविधियों में खेलों का आयोजन, वाकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, चर्चा मंच, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम होंगे।
इस पहल का उद्देश्य मादक पदार्थों के सेवन के विरुद्ध एक सामूहिक आंदोलन के लिए शैक्षणिक संस्थानों, युवा संगठनों, नागरिक समाज समूहों, उद्योग निकायों और आध्यात्मिक संगठनों को एक साझा मंच पर लाकर सामुदायिक भागीदारी को और मजबूत करना है।
इस कार्यक्रम में देशभर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माय भारत वॉलिंटियर्स, माय भारत नेशनल सर्विस स्कीम वॉलिंटियर्स, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संघों के युवा विंग और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से भाग लेंगे।
Kamal Soni Ahmedabad
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Ahmedabad
बिहार में रेल क्षमता को बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के 29 किलोमीटर लंबे दानापुर से फतुहा खंड पर 976 करोड़ रुपये की लागत से मल्टीट्रैक बिछाने की मंजूरी दी है। इस परियोजना से पटना रेल कॉरिडोर के सबसे व्यस्त खंडों में से एक पर भीड़ कम होगी और यात्री एवं माल ढुलाई सेवाओं में भारी वृद्धि की संभावना बनेगी।
स्वीकृत कार्य में तीन घटक शामिल हैं। दानापुर और पटना के बीच तीसरी और चौथी लाइन बिछाई जाएगी। राजेंद्र नगर और पटना साहिब के बीच तीसरी लाइन बिछाई जाएगी। पटना साहिब और फतुहा के बीच तीसरी और चौथी लाइन बिछाई जाएगी। इन अतिरिक्त लाइनों से पटना क्षेत्र में यातायात जाम कम होगा, देरी कम होगी और समय की पाबंदी में सुधार होगा।
परियोजना के संचालन के पहले वर्ष में, प्रतिदिन 22 अतिरिक्त यात्री ट्रेनें और 18 अतिरिक्त मालगाड़ियाँ चल सकेंगी। इससे प्रति वर्ष 52 लाख टन अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी।
यह परियोजना दिल्ली, दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, पटना, किउल, भागलपुर, खन्ना और हावड़ा मार्ग पर चौगुनी रेल सुविधा शुरू करने की पहल का हिस्सा है। यह मार्ग भारतीय रेलवे के ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर के अंतर्गत आता है। मजबूत किया गया यह खंड बक्सर जिले के चौसा में बनने वाले 2120 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो भारी मात्रा में कच्चे माल की रेल ढुलाई पर निर्भर करेगा।
इस मंजूरी से उच्च घनत्व वाले मार्गों पर क्षमता विस्तार करने, ऊर्जा और उद्योग के लिए रसद को मजबूत करने और बिहार के सामाजिक-आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए भारतीय रेलवे की प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है।
Kamal Soni Ahmedabad
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Ahmedabad
भारतीय रेल की बड़ी उपलब्धि: सामाख्याली–भचाऊ सेक्शन में चौहरीकरण (Quadrupling) का कार्य पूर्ण
*कच्छ क्षेत्र में रेल अवसंरचना को मिलेगी नई गति, माल ढुलाई एवं यात्री परिचालन होगा और अधिक सशक्त*
पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल ने रेल अवसंरचना विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए सामाख्याली–भचाऊ रेलखंड पर चौहरीकरण (Quadrupling) का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। मण्डल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश द्वारा 31 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक इस सेक्शन का निरीक्षण किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत 30.07.2026 को सामाख्याली–भचाऊ के बीच नवनिर्मित अप एवं डाउन रेल लाइनों पर सफल लोकोमोटिव इंजन स्पीड ट्रायल सम्पन्न किया गया। लगभग 17 किलोमीटर लंबे इस नवविकसित सेक्शन पर सफल इंजन ट्रायल परियोजना की प्रगति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस सेक्शन का निरीक्षण शीघ्र ही रेलवे संरक्षा आयुक्त (CRS) द्वारा किया जाएगा। निरीक्षण के उपरांत रेलवे संरक्षा आयुक्त की अंतिम स्वीकृति प्राप्त होने के बाद इस रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ किया जाएगा। इस उपलब्धि से कच्छ क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी, माल परिवहन क्षमता तथा परिचालन दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
परियोजना की प्रमुख विशेषताएँ
• कुल 32.90 किलोमीटर लंबाई में नई रेल लाइन विकसित की गई है, जिसमें डाउन लाइन 16.398 किलोमीटर तथा अप लाइन 16.502 किलोमीटर शामिल हैं।
• पूरे 32.90 किलोमीटर में नए ट्रैक की बिछाई एवं लिंकिंग का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया।
• चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों में 6.25 लाख घन मीटर अर्थवर्क, 1.27 लाख घन मीटर ब्लैंकेटिंग तथा 0.96 लाख घन मीटर बैलास्ट बिछाने का कार्य सम्पन्न किया गया।
• भारी रेल यातायात को ध्यान में रखते हुए 4 बड़े (Major) पुल एवं 25 छोटे (Minor) पुल निर्मित किए गए।
• सामाख्याली, वोंध एवं भचाऊ स्टेशनों पर आवश्यक रेल अवसंरचना का विस्तार किया गया। साथ ही चार रेल लाइनों के अनुरूप 9 समपार फाटकों (लेवल क्रॉसिंग) का भी विस्तार किया गया है।
रणनीतिक एवं आर्थिक महत्व
मण्डल रेल प्रबंधक, अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश ने बताया कि पश्चिम रेलवे अपने रेल नेटवर्क को अधिक सक्षम, सुरक्षित एवं भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। इसी क्रम में अहमदाबाद मण्डल के सामाख्याली–भचाऊ रेलखंड पर चौहरीकरण परियोजना को पूरा किया गया है। यह परियोजना कच्छ क्षेत्र में बढ़ते रेल यातायात के दबाव को कम करने तथा बंदरगाह आधारित माल परिवहन को अधिक सुगम एवं तीव्र बनाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।
सामाख्याली–भचाऊ रेलखंड कच्छ के औद्योगिक क्षेत्रों तथा कांडला एवं मुंद्रा बंदरगाहों को देश के प्रमुख रेल नेटवर्क से जोड़ने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। इसी रेलखंड के माध्यम से भुज, गांधीधाम, वायोर तथा आसपास के क्षेत्रों का भी बड़े पैमाने पर माल परिवहन किया जाता है।
वर्तमान में इस रेलखंड से होकर अहमदाबाद मण्डल का सर्वाधिक ग्रॉस मिलियन टन (GMT) लोडिंग का परिवहन किया जाता है। लगातार बढ़ते रेल यातायात को देखते हुए इस मार्ग पर अतिरिक्त लाइनों की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। चौहरीकरण कार्य पूर्ण होने से इस रेलखंड की लाइन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे ट्रेनों का संचालन अधिक सुरक्षित, समयनिष्ठ एवं सुचारु बनाया जा सकेगा।
इस परियोजना के परिणामस्वरूप ट्रेनों की औसत गति में वृद्धि होगी, परिचालन संबंधी विलंब में कमी आएगी तथा व्यस्त अवधि के दौरान यातायात का अधिक प्रभावी प्रबंधन संभव हो सकेगा। साथ ही भविष्य में नई यात्री एवं मालगाड़ियों के संचालन तथा अतिरिक्त फेरों की संभावनाएँ भी बढ़ेंगी।
परियोजना के पूर्ण रूप से चालू होने के बाद कांडला एवं मुंद्रा बंदरगाहों से कंटेनर, पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, खाद्यान्न, नमक तथा अन्य वस्तुओं के परिवहन को नई गति मिलेगी। मालगाड़ियों का टर्नअराउंड समय कम होगा, वैगनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा तथा लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी, जिससे उद्योग, व्यापार एवं निर्यात क्षेत्र को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
यह परियोजना कच्छ क्षेत्र के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करने के साथ-साथ व्यापार, पर्यटन, रोजगार तथा निवेश को भी प्रोत्साहित करेगी।
वाणिज्यिक संचालन प्रारम्भ करने से पूर्व आवश्यक सुरक्षा अनुमोदन, अंतिम निरीक्षण तथा निर्धारित गति परीक्षण की औपचारिकताएँ शीघ्र पूर्ण की जाएँगी।
Kamal Soni Ahmedabad
2 days ago | [YT] | 1
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अहमदाबाद
चेन्नई स्थित सीबीआई न्यायालय ने आज , यानी 30 जुलाई 2026 को , आरोपी छोटा राजन उर्फ विजया कदम उर्फ राजेंद्र उर्फ नाना को धोखाधड़ी , जालसाजी ( नकली दस्तावेज बनाना ) , धोखे से किसी अन्य व्यक्ति का रूप धारण करना और पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए जानबूझकर जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने के अपराधों के लिए सात साल के कठोर कारावास और 55,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है । दोषी छोटा राजन वर्तमान में नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है , जहां वह पहले से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहा है ।
केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) ने 19 मार्च 2002 को आरोपी छोटा राजन उर्फ विजया कदम उर्फ राजेंद्र उर्फ नाना के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप था कि आरोपी ने फर्जी दस्तावेज पेश करके पासपोर्ट के लिए आवेदन किया और उसे प्राप्त कर लिया , जिससे उसने चेन्नई के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को धोखा दिया ।
जांच में पता चला कि आरोपी छोटा राजन ने स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट , राशन कार्ड , डीडी आदि जैसे फर्जी दस्तावेज जमा करके विजया कदम के नाम से भारतीय पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था । जांच में यह भी पता चला कि विजया कदम का असली नाम राजेंद्र उर्फ नाना उर्फ छोटा राजन था , पिता का नाम सदाशिव था और वह मुंबई निवासी था। आरोपी छोटा राजन ने धोखे से विजया कदम का नाम अपनाया और आयु और निवास प्रमाण के फर्जी दस्तावेज जमा करके चेन्नई के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से धोखाधड़ी और बेईमानी से पासपोर्ट प्राप्त किया और पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए उन दस्तावेजों को असली बताकर इस्तेमाल किया ।
जांच पूरी होने के बाद , सीबीआई ने 22.01.2004 को आरोपी छोटा राजन के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया । माननीय न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी पाया और तदनुसार सजा सुनाई
कमल सोनी अमदाबाद
3 days ago | [YT] | 1
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Ahmedabad
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने 26 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा स्थित एक आवासीय सोसायटी के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जहरीली गैसों के कारण एक सफाईकर्मी और एक सुरक्षा गार्ड की मौत से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। खबरों के अनुसार, सफाईकर्मी एक टैंक की सफाई करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में दाखिल हुआ और बेहोश हो गया। जब वह बाहर नहीं आया, तो आवासीय सोसायटी का एक सुरक्षा गार्ड उसे बचाने के लिए टैंक में उतरा, लेकिन वह भी बेहोश हो गया।
आयोग ने कहा है कि यह मीडिया रिपोर्ट यदि सत्य है, तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला बनता है। आयोग ने गौतम बुद्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। रिपोर्ट में जांच की प्रगति और पीड़ितों के परिवारों को प्रदान किए गए मुआवजे (अगर दिया गया है) का विवरण शामिल होना चाहिए।
27 जुलाई 2026 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस और अग्निशमन कर्मियों ने दोनों पीड़ितों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।
Kamal Soni Ahmedabad
5 days ago | [YT] | 1
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Ahmedabad
દેશમાં NEET પેપર લીકની ઘટનાનો મુદ્દો માંડ શાંત થયો હતો. ત્યાં હવે ગુજરાત આયુર્વેદિક યુનિવર્સિટી દ્વારા લેવામાં આવેલી BAMSની પરીક્ષાનું પેપર વ્હોટસએપ પર લીક થયાના સ્ક્રીન શોટ ફરતા થયા હતા. જેથી પેપર લીક થયું હોવાના આક્ષેપ સાથે આજે 28 જુલાઈએ અમદાવાદમાં ગુજરાત યુથ કોંગ્રેસ અને NSUI દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. શહેરના ઇન્કમટેક્સ ખાતે રસ્તો રોકી શિક્ષણમંત્રીના રાજીનામાની માંગ કરી છે. તેમજ જો માંગ ન સ્વીકારવામાં આવે તો આંદોલન ચાલુ રાખવાની ચીમકી ઉચ્ચારવામાં આવી છે.
BAMSના પેપરના 12 સવાલ વોટ્સએપ પર ફરતા થયા BAMSના ત્રીજા વર્ષ માટે લેવાયેલી શલ્ય તંત્ર 1નું પેપર 20 જુલાઈમાં રોજ લેવામાં આવ્યું હતું. જો કે જે દિવસે પેપર હતું તે દિવસે જ વોટ્સએપ પર 12 સવાલ ફરતા થઈ ગયા હતા. જે પૈકીના 11 સવાલ પેપરમાં બેઠા પૂછાતા વિવાદ સર્જાયો છે. ત્યારે NEET બાદ વધુ એક પેપર લીક થયું હોવાના આક્ષેપ સાથે યૂથ કોંગ્રેસ અને NSUIના કાર્યકર્તાઓએ ઈન્કમટેક્સ ખાતે વિરોધ કર્યો હતો.
Kamal Soni Ahmedabad
5 days ago | [YT] | 1
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