Nexus news
આ ચેનલ માત્ર સમાચાર અને મનોરંજન પૂરું પાડવા નો હેતુ છે કોઈની પ્રતિષ્ઠા ને હાનિ પહોંચાડવાનો કોઈ હેતુ નથી. આપને અમારા કોઈ વિડિઓ થીં કે સમાચાર થીં કોઈ તકલીફ હોય તો આપ અમને જણાવી શકો છો.
NEXUS News may use AI tools for voice-over narration, subtitle generation, video editing assistance, graphics enhancement, and content structuring support. AI tools are used strictly for production efficiency and presentation purposes. All news content is reviewed and verified by the NEXUS News editorial team.
YOUTUBE ::: nexusnews
Facebook ::: nexusnews
Instagram ::: nexus_news_india
Tweeter :::: @nexusnewsindia
Mail id ::: nexusnews81@gmail.com
Nexus news
अमदाबाद
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ने 7 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में अपनी रिपोर्ट " ऋण लेने वालों से निर्माता तक: महिलाएं और भारत का विकसित होता ऋण बाजार " का दूसरा संस्करण जारी किया । इस अवसर पर नीति आयोग के कार्यक्रम निदेशक नीलम पटेल (कृषि प्रौद्योगिकी/ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज), राजीव कुमार सेन (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/राज्य वित्त/एसडीजी/महिला विकास), इश्तियाक अहमद (उद्योग एवं विदेशी निवेश), सोनिया पंत (शिक्षा/सेवा एवं आर्थिक खुफिया इकाई/कौशल विकास, श्रम एवं रोजगार), नीति आयोग की उप महानिदेशक स्वप्नाली भट्टाचार्य, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की संयुक्त सचिव मर्सी एपाओ, ट्रांसयूनियन सीआईबीएल के प्रबंध निदेशक (एमडी) एवं सीईओ भावेश जैन और माइक्रोसेव कंसल्टिंग के वरिष्ठ भागीदार अखंड तिवारी उपस्थित थे।
रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में महिला उधारकर्ताओं के पास अब 76 लाख करोड़ रुपये का ऋण पोर्टफोलियो है, जो कुल ऋण प्रणाली का 26 प्रतिशत है। इसमें यह भी कहा गया है कि 2017 से महिलाओं की ऋण क्षमता में 4.8 गुना वृद्धि हुई है, जो औपचारिक ऋण प्रणाली में पहुंच-आधारित समावेशन से प्रगति-आधारित भागीदारी की ओर बदलाव का संकेत देती है।
नीति आयोग की सीईओ निधि छिब्बर ने औपचारिक ऋण तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाने के महत्व पर जोर देते हुए कहा, “आर्थिक विकास तभी आगे बढ़ता है जब बाजारों में भागीदारी व्यापक, गहरी और अधिक कुशल हो जाती है। डीपीआई और औपचारिक ऋण प्रणालियों के एकीकरण ने आर्थिक भागीदारी के रिकॉर्ड और वित्तपोषण के तरीके को काफी हद तक बदल दिया है। इस रिपोर्ट के निष्कर्ष दर्शाते हैं कि महिलाएं इन बदलावों को किस प्रकार आकार दे रही हैं और इनसे लाभान्वित हो रही हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि महिला उधारकर्ता प्रवेश स्तर के ऋण से आगे बढ़कर खुदरा और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ऋण ले रही हैं, जो मजबूत वित्तीय क्षमता और गहन आर्थिक एकीकरण का संकेत है।”
महिला उद्यमिता मंच (डब्ल्यूईपी) के तत्वावधान में तैयार की गई यह रिपोर्ट ट्रांसयूनियन सीआईबीएल और माइक्रोसेव कंसल्टिंग (एमएससी) द्वारा तैयार की गई थी।
नीति आयोग की कार्यक्रम निदेशक और डब्ल्यूईपी की मिशन निदेशक अन्ना रॉय ने कहा, “औपचारिक ऋण में महिलाओं की भागीदारी का व्यापक और विविधीकरण भारत के आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है। विशेष रूप से उत्साहजनक बात केवल पहुंच में वृद्धि ही नहीं है, बल्कि जिस तरह महिलाएं ऋण के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं और औपचारिक वित्तीय प्रणालियों के साथ अधिक सक्रिय रूप से जुड़ रही हैं वह भी सराहनीय है। इस गति को बनाए रखने के लिए अनुकूल वातावरण को मजबूत करने पर निरंतर ध्यान देना आवश्यक होगा—ताकि बढ़ी हुई भागीदारी समय के साथ अधिक मजबूत उद्यमों और गहन आर्थिक योगदान में परिवर्तित हो सके।”
रिपोर्ट में कहा गया है कि दिसंबर 2017 से दिसंबर 2025 के बीच, ऋण लेने वाली सक्रिय महिला उधारकर्ताओं की संख्या में 9 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज की गई, जबकि महिलाओं के बीच ऋण की पहुंच 19 प्रतिशत से बढ़कर 36 प्रतिशत हो गई। महिलाओं को दिया गया कुल बकाया ऋण 2017 में 16 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में 76 लाख करोड़ रुपये हो गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में लगभग 45 करोड़ ऋण-पात्र महिलाओं के साथ, ऋण में और अधिक विस्तार की अपार संभावनाएं हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि वृद्धि मुख्य रूप से वाणिज्यिक ऋण के कारण हुई है, जिसमें महिला व्यावसायिक उधारकर्ताओं को दिए गए ऋण में 2022 से 2025 के बीच 31 प्रतिशत की सीएजीआर (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) दर्ज की गई है, जबकि कुल वाणिज्यिक ऋण में यह दर 17 प्रतिशत रही। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सूक्ष्म वित्त उधारकर्ता धीरे-धीरे व्यक्तिगत खुदरा और वाणिज्यिक ऋणों की ओर बढ़ रहे हैं, और अब सक्रिय सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) के 19 प्रतिशत उधारकर्ताओं के पास ऐसे ऋण हैं।
रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि महिलाओं की ऋण पहुंच का भौगोलिक विस्तार हो रहा है, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे उत्तरी राज्यों के साथ-साथ दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में भी वृद्धि देखी जा रही है। व्यक्तिगत ऋण और स्वर्ण ऋण सबसे अधिक मांग वाले उत्पाद बने हुए हैं, जबकि आवास ऋणों में उत्साहजनक वृद्धि हो रही है, जो महिलाओं के बीच संपत्ति स्वामित्व में वृद्धि का संकेत है।
रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि पहचान, भुगतान, बीमा और ऋण सेवा में तेजी से हो रहे डिजिटलीकरण से प्रवेश संबंधी बाधाओं को कम करने और महिलाओं को अनौपचारिक उधार से औपचारिक, संरचित वित्तीय प्रणालियों में संक्रमण करने में सक्षम बनाने की क्षमता है।
यह रिपोर्ट लगभग 16 करोड़ (160 मिलियन) सक्रिय महिला क्रेडिट ब्यूरो के दीर्घकालिक आंकड़ों पर आधारित है, साथ ही 161 ग्रामीण महिला लघु उद्यमियों के साथ किए गए प्राथमिक शोध से मात्रात्मक और व्यावहारिक दोनों प्रकार की अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। इस वर्ष रिपोर्ट में सूक्ष्म वित्त डेटा को भी शामिल किया गया है, जिससे यह क्रेडिट प्रणाली में महिलाओं की पहुंच और प्रगति का व्यापक मूल्यांकन बन गया है।
यह रिपोर्ट डब्ल्यूईपी द्वारा 2025 में अपने फाइनेंसिंग वूमेन कोलैबोरेटिव (एफडब्ल्यूसी) के तहत शुरू किए गए एक सहयोग पर आधारित है, जिसका उद्देश्य औपचारिक ऋण तक महिलाओं की पहुंच पर लिंग-विभाजित डेटा की उपलब्धता में मौजूद कमियों को दूर करना है, जिसमें रुझान, उधारकर्ता व्यवहार और ऋण पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर प्रगति शामिल है।
पूरी रिपोर्ट यहां पढ़ें: niti.gov.in/sites/default/files/2026-04/From-Borro…
कमल सोनी अमदाबाद
13 hours ago | [YT] | 0
View 0 replies
Nexus news
अमदाबाद
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (एचआरएल) परियोजना की लागत को 43,129 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 79,459 करोड़ रुपये करने और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) द्वारा 8,962 करोड़ रुपये के अतिरिक्त इक्विटी निवेश को मंजूरी दे दी है। इस वृद्धि के बाद एचपीसीएल का कुल इक्विटी निवेश 19,600 करोड़ रुपये हो जाएगा।
कार्यान्वयन की रणनीति और लक्ष्य:
एचआरआरएल रिफाइनरी एक अत्यंत वृहद रिफाइनरी है जिसमें 26 प्रतिशत से अधिक पेट्रोकेमिकल उत्पाद तैयार होते हैं। प्रति वर्ष 1 मिलियन मीट्रिक टन पेट्रोल और 4 मिलियन मीट्रिक टन डीजल के उत्पादन के साथ-साथ, यह प्रति वर्ष 1 मिलियन मीट्रिक टन पॉलीप्रोपाइलीन, 0.5 मिलियन मीट्रिक टन एलएलपीडीई (लीनियर लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन), 0.5 मिलियन मीट्रिक टन एचडीपीई (हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन) और लगभग 0.4 मिलियन मीट्रिक टन बेंजीन, टोल्यून और ब्यूटाडीन का भी उत्पादन करेगी। ये सभी उत्पाद परिवहन, फार्मा, पेंट, पैकेजिंग उद्योग आदि जैसे क्षेत्रों में हमारे ऊर्जा और औद्योगिक इको-सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह परियोजना ऊर्जा की आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होगी और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र की आयात पर निर्भरता को कम करेगी। इसकी निर्धारित वाणिज्यिक संचालन तिथि (एससीओडी) 1 जुलाई, 2026 है।
रोजगार सृजन क्षमता सहित प्रमुख प्रभाव:
देश में ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकताओं, पेट्रोकेमिकल की जरूरतों और विशेष उत्पादों के विनिर्माण को ध्यान में रखते हुए, एचआरएल एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इससे आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। इसके अलावा, यह परियोजना पिछड़े क्षेत्र के औद्योगीकरण, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध मंगला कच्चे तेल के इस्तेमाल और भारत को एक रिफाइनिंग हब के रूप में बढ़ावा देने में भी योगदान देगी। इस परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान, एचआरएल ने रिफाइनरी इकाइयों के निर्माण में लगे विभिन्न हितधारकों द्वारा लगभग 25,000 श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं।
पृष्ठभूमि:
राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा स्थित एचआरएल एक 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष (एमएमटीपीए) की क्षमता वाला ग्रीनफील्ड रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, जिसकी पेट्रोकेमिकल उत्पादन क्षमता 2.4 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। इस परियोजना का कार्यान्वयन एचआरएल द्वारा किया जा रहा है, जो एचपीसीएल और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम (जेवी) है। इसमें एचपीसीएल की हिस्सेदारी 74 प्रतिशत और एचपीसीएल की हिस्सेदारी 26 प्रतिशत है।
कमल सोनी अमदाबाद
13 hours ago | [YT] | 0
View 0 replies
Nexus news
अमदाबाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अरुणाचल प्रदेश के कामले, क्रा दादी और कुरुंग कुमे जिलों में कमला जलविद्युत परियोजना (एचईपी) के निर्माण के लिए 26,069.50 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है। परियोजना के पूरा होने का अनुमानित समय 96 महीने है।
1720 मेगावाट (8 x 210 मेगावाट और 1 x 40 मेगावाट) की स्थापित क्षमता वाली इस परियोजना से 6870 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पन्न होने की उम्मीद है। इस परियोजना से उत्पन्न बिजली राज्य में बिजली आपूर्ति की स्थिति को मजबूत करेगी, बिजली के ज्यादा मांग प्रबंधन में मदद करेगी, राष्ट्रीय ग्रिड संतुलन में योगदान देगी और ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण में भी सहायक होगी। कमला एचईपी के अलावा, एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा अरुणाचल प्रदेश में अन्य जलविद्युत परियोजनाओं में सुबनसिरी लोअर (2000 मेगावाट), दिबांग बहुउद्देशीय (2880 मेगावाट) निर्माणाधीन हैं और एटालिन (3097 मेगावाट) विकसित करने की योजना है।
कमला एचईपी परियोजना का कार्यान्वयन एनएचपीसी लिमिटेड और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी के ज़रिए किया जाएगा। भारत सरकार बाढ़ नियंत्रण घटक के लिए 4743.98 करोड़ रुपये और सहायक अवसंरचना (जैसे सड़क, पुल और संबंधित ट्रांसमिशन प्रणाली का निर्माण) के लिए 1340 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा, राज्य की इक्विटी हिस्सेदारी के लिए 750 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।
राज्य को 12% मुफ्त बिजली मिलेगी और स्थानीय क्षेत्र विकास कोष (एलएडीएफ) के लिए अतिरिक्त 1% बिजली आवंटित की जाएगी, साथ ही क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा विकास और सामाजिक-आर्थिक लाभ भी प्राप्त होंगे।
इस परियोजना के लिए अरुणाचल प्रदेश के कामले, क्रा दादी और कुरुंग कुमे जिलों में बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिलेगा, जिसमें करीब 196 किलोमीटर सड़कों और पुलों का विकास भी शामिल है, जो अधिकतर स्थानीय उपयोग के लिए उपलब्ध होंगे। जिले को अस्पतालों, स्कूलों, बाजारों आदि जैसी ज़रुरी बुनियादी संरचनाओं के निर्माण से भी लाभ होगा, जिसका वित्तपोषण 8 करोड़ रुपये के समर्पित परियोजना कोष से किया जाएगा। स्थानीय आबादी को मुआवजे, रोजगार और सीएसआर गतिविधियों से भी लाभ मिलेगा।
कमला एचईपी के अलावा, एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा अरुणाचल प्रदेश और असम में तीन प्रमुख जलविद्युत परियोजनाएं, सुबनसिरी लोअर (2000 मेगावाट), दिबांग बहुउद्देशीय (2880 मेगावाट) और एटालिन (3097 मेगावाट) भी विकसित की जा रही हैं। सुबनसिरी लोअर एचईपी (2000 मेगावाट) इस वक्त उन्नत चरण में है, जिसमें से 750 मेगावाट पहले ही चालू हो चुका है और शेष क्षमता दिसंबर 2026 तक चालू होने की उम्मीद है, जबकि सभी परियोजनाएं मेज़बान राज्यों को 12% मुफ्त बिजली प्रदान करेंगी और परियोजना राजस्व के 1% के बराबर स्थानीय क्षेत्र विकास कोष के ज़रिए स्थानीय विकास में भी मदद करेंगी।
कमल सोनी अमदाबाद
13 hours ago | [YT] | 0
View 0 replies
Nexus news
अमदाबाद
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने कलाई-II जलविद्युत परियोजना के निर्माण के लिए 14,105.83 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। परियोजना का निर्माण अरूणाचल प्रदेश के अंजॉ जिले में लोहित नदी पर किया जाएगा, और इसके पूरा होने की अनुमानित अवधि 78 महीने है।
उम्मीद है कि 1200 मेगावाट (6 x 190 मेगावाट और 1 x 60 मेगावाट) की स्थापित क्षमता वाली इस परियोजना से प्रति वर्ष 4852.95 मिलियन यूनिट (एमयू) बिजली उत्पादन होगा। लोहित बेसिन की पहली जलविद्युत परियोजना के रूप में, यह राज्य में बिजली आपूर्ति में सुधार लाएगी, बिजली की अधिक मांग वाले समय में प्रबंधन में सहायता करेगी और राष्ट्रीय ग्रिड के संतुलन में योगदान देगी।
इस परियोजना को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और अरूणाचल प्रदेश सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम कम्पनी के माध्यम से लागू किया जाएगा। सरकार इस परियोजना के लिए राज्य की इक्विटी हिस्सेदारी के लिए 750 करोड़ रुपये की केन्द्रीय वित्तीय सहायता के अलावा आवश्यक बुनियादी ढांचे जैसे सड़कों, पुलों और ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण के लिए 599.88 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता प्रदान करेगी।
राज्य को 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली प्राप्त होगी, साथ ही 1 प्रतिशत अतिरिक्त बिजली स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एलएडीएफ) के लिए निर्धारित की जाएगी, जिससे क्षेत्र में महत्वपूर्ण ढांचागत और सामाजिक-आर्थिक लाभ सुनिश्चित होंगे।
अरूणाचल प्रदेश के नामसाई और अंजॉ जिले के बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय सुधार होगा। इस परियोजना के तहत लगभग 29 किलोमीटर सड़कों और पुलों का निर्माण किया जाएगा, जो मुख्यतः स्थानीय उपयोग के लिए उपलब्ध रहेंगे। स्थानीय लोगों को विभिन्न प्रकार के मुआवज़े, रोजगार के अवसर और सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से भी लाभ मिलेगा।
कमल सोनी अमदाबाद
13 hours ago | [YT] | 0
View 0 replies
Nexus news
अमदाबाद
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए मणिनगर में अहमदाबाद–वडोदरा रेलवे लाइन के ऊपर लगभग 1360 मीट्रिक टन की सबसे भारी प्रीकास्ट-प्रेस्ट्रेस्ड पोर्टल बीम (गर्डर) की लॉन्चिंग पूरी की गई।
यह पोर्टल बीम एक प्रीकास्ट कंक्रीट संरचना है, जिसकी लंबाई 34 मीटर है और इसका क्रॉस-सेक्शन 5.5 मीटर x 4.5 मीटर है। मणिनगर रेलवे स्टेशन के पास ऐसे कुल पाँच बीम स्थापित किए जाने की योजना है। इन बीम का निर्माण साइट पर ही प्रीकास्ट रूप में किया जा रहा है और इन्हें एकीकृत भारी इकाइयों के रूप में स्थापित किया जा रहा है।
पूरी लॉन्चिंग प्रक्रिया सख्त सुरक्षा मानकों के तहत लगभग 3.5 घंटे की उल्लेखनीय कम अवधि में पूरी की गई। यह कार्य भारतीय रेल के साथ समन्वय में पूर्ण ट्रैफिक और पावर ब्लॉक के दौरान किया गया। पहले इसी कार्य के लिए लगभग 6 महीने तक लंबे कॉशन ऑर्डर और करीब 9 घंटे के ब्लॉक की योजना बनाई गई थी। सूक्ष्म योजना और अनुकूलन के माध्यम से इस समय को घटाकर अहमदाबाद–वडोदरा सेक्शन की दोनों लाइनों के लिए मात्र 3.5 घंटे कर दिया गया।
लिफ्टिंग ऑपरेशन 2200 मीट्रिक टन क्षमता वाले क्रॉलर क्रेन के माध्यम से किया गया, जिसे सहायक उपकरणों जैसे 260 टन का स्टैंडबाय क्रेन, 80 टन का क्रेन, मैन लिफ्टर, और एंकरिंग फ्रेम के साथ लिफ्टर बीम सिस्टम से पूरा किया गया। इस लिफ्टिंग व्यवस्था में 75 मि.मी. व्यास के प्रेस्ट्रेस्ड मैकएलॉय बार, लिफ्टिंग बीम और हेवी-ड्यूटी स्लिंग्स का उपयोग किया गया, जिससे इस विशाल भार को सुरक्षित रूप से संभाला जा सके।
यह ऑपरेशन कई इंजीनियरिंग चुनौतियों को दर्शाता है, जिसमें लगभग 1360 मीट्रिक टन के अल्ट्रा-हेवी लिफ्ट को संभालना शामिल है—जो भारतीय रेल अवसंरचना पर किए गए सबसे भारी लिफ्ट्स में से एक है—साथ ही पूरे कार्य को सीमित समयावधि में पूरा करने की आवश्यकता भी शामिल है।
इसके अतिरिक्त, सीमित कार्यक्षेत्र, ओवरहेड इक्विपमेंट (OHE) और कई सक्रिय रेलवे लाइनों के कारण जटिलताएं बढ़ जाती हैं। इन परिस्थितियों में लगभग 15 मीटर ऊंचाई पर सटीक स्थापना के लिए उच्च स्तर की सटीकता की आवश्यकता होती है। इसके लिए रेलवे अधिकारियों के साथ रीयल-टाइम समन्वय, बैकअप लिफ्टिंग सिस्टम की तैनाती, कड़े रिगिंग निरीक्षण, बीम के बड़े खुले सतह क्षेत्र के कारण हवा की गति की निरंतर निगरानी, तथा सुरक्षित और सटीक इंस्टॉलेशन सुनिश्चित करने के लिए सटीक सर्वे और एलाइनमेंट नियंत्रण किया गया।
कमल सोनी अमदाबाद
13 hours ago | [YT] | 0
View 0 replies
Nexus news
अमदाबाद
एनएसओ ने भारत भर में निगमित ( पंजीकृत ) सेवा क्षेत्र के उद्यमों को कवर करने वाला पहला वार्षिक सर्वेक्षण ( एएसआईएसएसई ) शुरू किया है , जिसका संदर्भ अवधि वित्तीय वर्ष 2024-25 है ।
इस सर्वेक्षण का उद्देश्य देश के सेवा क्षेत्र का एक व्यापक डेटाबेस तैयार करना है ।
नमूना लेने के लिए GSTN डेटाबेस का उपयोग किया गया है । ASISSE के तहत 1.21 लाख से अधिक उद्यमों का सर्वेक्षण किया जाएगा ।
MoSPI ने प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी तरीके से समझाने के लिए " अपने सर्वेक्षण को जानें : ASISSE के लिए एक उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका " शीर्षक से एक मार्गदर्शिका प्रकाशित की है ।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ( MoSPI) के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ( NSO) ने अप्रैल 2026 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ' निगमित सेवा क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण ' ( ASISSE) शुरू किया है । इसके साथ ही , भाग लेने वाले उद्यमों और आम जनता के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक दिशानिर्देश भी जारी किया गया है ।
आर्थिक दृष्टि से, सेवा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद ( जीडीपी) में आधे से अधिक का योगदान देता है और लाखों रोजगार सृजित करता है । ASISSE व्यापार , परिवहन , आतिथ्य , सूचना प्रौद्योगिकी , शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे पंजीकृत सेवा क्षेत्रों के लिए आधिकारिक आंकड़ों का मुख्य स्रोत होगा ।
अब भारत की गैर - कृषि अर्थव्यवस्था की संपूर्ण तस्वीर प्राप्त करने के लिए तीन प्रमुख सर्वेक्षण उपलब्ध होंगे :
एएसआई ( उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण ): पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र के लिए ।
असंगठित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसयूएसई ): असंगठित गैर - कृषि क्षेत्र के लिए ।
ASISSE ( नया सर्वेक्षण ): पंजीकृत सेवा क्षेत्र के लिए ।
इस सर्वेक्षण में कंपनी अधिनियम , 1956/2013 या सीमित देयता भागीदारी ( एलएलपी) अधिनियम , 2008 के तहत पंजीकृत कंपनियों को शामिल किया गया है । लगभग 1.21 लाख उद्यमों से डेटा एकत्र किया जाएगा , जो साक्ष्य - आधारित नीति निर्माण और आर्थिक विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा । डेटा संग्रह एक सुरक्षित वेब - आधारित पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा ।
एनएसओ ने आंकड़ों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के लिए यह उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका जारी की है । इसमें सर्वेक्षण के उद्देश्यों , परिभाषाओं और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों ( FAQ ) को स्पष्ट किया गया है । यह दस्तावेज़ अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप तैयार किया गया है , जिससे आधिकारिक आंकड़ों पर जनता का विश्वास बढ़ेगा ।
अधिक जानकारी के लिए , MoSPI की वेबसाइट देखें : mospi.gov.in/
कमल सोनी अमदाबाद
2 days ago | [YT] | 1
View 0 replies
Nexus news
अमदाबाद
लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट बॉडीज़ के आम चुनाव-2026 के संदर्भ में अहमदाबाद के लोगों में वोटिंग के बारे में जागरूकता पैदा करने के मकसद से, नगर प्राइमरी एजुकेशन कमेटी, अहमदाबाद और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ऑफिस ने आज अहमदाबाद के अलग-अलग स्कूलों में 'डेमोक्रेसी के महापर्व' के मौके पर कई क्रिएटिव प्रोग्राम ऑर्गनाइज़ किए।
26 अप्रैल, 2026 को होने वाले आम चुनावों में ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग पक्का करने के लिए, 'SWAP' (सिस्टेमैटिक वोटर्स अवेयरनेस प्लान-SVAP) कैंपेन के तहत ड्राइंग और निबंध लिखने के कॉम्पिटिशन के साथ-साथ बड़े पैमाने पर वोटिंग जागरूकता की शपथ ली गई।
इन कॉम्पिटिशन में, स्टूडेंट्स ने 'एजुकेटेड वोटर, अवेयर वोटर', 'मेरा वोट, मेरी ताकत' और 'मेरा वोट, डेमोक्रेसी का आधार' जैसे टॉपिक पर अपनी कला और आइडिया के ज़रिए वोटिंग की अहमियत बताई।
इसके अलावा, स्टूडेंट्स ने डेमोक्रेसी के इस त्योहार में अपनी हिस्सेदारी दर्ज कराते हुए वोट देने की कसम भी खाई, जिसका मुख्य मकसद समाज के हर वर्ग को अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए मोटिवेट करना है।
खास बात यह है कि ये एक्टिविटीज़ बहुत आसानी से हुईं, जिससे स्कूल के स्टूडेंट्स की पढ़ाई या दूसरे सेमेस्टर के टेस्ट के शेड्यूल में कोई रुकावट नहीं आई।
कमल सोनी अमदाबाद
2 days ago | [YT] | 1
View 0 replies
Nexus news
अमदाबाद
भारतीय रेलवे ने पश्चिमी रेलवे में अपने संचार आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अहमदाबाद और रतलाम डिवीजनों में 4×48 ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारभूत ढांचा (ओएफसी) प्रावधान को कुल 398.36 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी गई है।
यह परियोजना "भारतीय रेलवे के शेष मार्गों पर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन (एलटीई) संचार आधारभूत ढांचे के साथ कवच उपलब्ध कराने (अम्ब्रेला वर्क 2024-25)" शीर्षक वाले अंब्रेला वर्क के तहत स्वीकृत की गई है, जिसकी कुल स्वीकृत लागत 2024-25 के कार्य कार्यक्रम (पीएच-33) के अंतर्गत 27,693 करोड़ रुपये है। पश्चिमी रेलवे के लिए 2,800 करोड़ रुपये की लागत से एक उप-अम्ब्रेला वर्क भी स्वीकृत किया गया है, जिसके तहत यह परियोजना शुरू की गई है।
स्वीकृत कार्य के अंतर्गत, पश्चिमी रेलवे के 1929 रूट किलोमीटर (आरकेएम) पर 2×48 फाइबर ओएफसी केबल बिछाई जाएंगी। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
अहमदाबाद डिवीजन में 1456 वर्ग किलोमीटर
रतलाम डिवीजन में 473 आर.के.मी.
संचार तंत्र में यह महत्वपूर्ण वृद्धि रेलवे संचार प्रणालियों की क्षमता, विश्वसनीयता और दक्षता को बढ़ाएगी। यह कवच सहित आधुनिक सिग्नलिंग प्रणालियों को भी सहयोग प्रदान करेगी, जिससे नेटवर्क पर निर्बाध डेटा प्रसारण संभव हो सकेगा।
यह पहल भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण, सुरक्षा संवर्धन और डिजिटल रूपांतरण की दिशा में एक और कदम है, जो यात्रियों और माल ढुलाई संचालन के लिए बेहतर परिचालन दक्षता और बेहतर सेवा वितरण सुनिश्चित करेगी।
कमल सोनी अमदाबाद
4 days ago | [YT] | 0
View 0 replies
Nexus news
अमदाबाद
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि रायसेन में 11 से 13 अप्रैल तक आयोजित होने वाला "उन्नत कृषि महोत्सव 2026: प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण" राष्ट्रीय कृषि मेले के इतिहास में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। उन्होंने कहा कि इन तीन दिनों के दौरान यह आयोजन किसानों के जीवन में नई आशा , अत्याधुनिक तकनीक और नए बाजार अवसर लेकर आएगा । आज सुबह श्री चौहान ने रायसेन स्थित दशहरा मैदान का दौरा किया और केंद्र एवं राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्थल का निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। अपने दौरे के दौरान , केंद्रीय मंत्री ने महोत्सव के लिए रवाना होने वाले रथों को हरी झंडी दिखाई और स्थानीय बुद्धिजीवियों एवं प्रमुख नागरिकों के साथ सार्थक वार्तालाप किया।
केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की दूरदृष्टि से प्रेरित होकर , भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय दशहरा मैदान, रायसेन में 11, 12 और 13 अप्रैल को राष्ट्रीय स्तर का ‘उन्नत कृषि महोत्सव 2026: प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण’ आयोजित कर रहा है । श्री चौहान ने कहा कि यह आयोजन मात्र एक मेला नहीं , बल्कि किसानों के भविष्य को बदलने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि ये तीन दिन निस्संदेह कृषि समुदाय के जीवन में आशा और समृद्धि की एक नई भावना लेकर आएंगे।
इस प्रदर्शनी में कृषि क्षेत्र में हुई नवीनतम प्रगति को प्रदर्शित करने वाले 300 स्टॉल होंगे।
दशहरा मैदान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम स्थल को तीन बड़े हैंगर और तीन सेमिनार हॉल के साथ विकसित किया गया है। बुनियादी ढांचा बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण सत्रों के आयोजन के लिए तैयार किया गया है। हैंगर 1 में कृषि क्षेत्र , कृषि मशीनरी , कृषि सिंचाई , फसल संरक्षण , मृदा पोषण और बीज जगत के लिए विशेष ब्लॉक बनाए गए हैं। इस हैंगर की मुख्य विशेषता नवाचार और अनुसंधान क्षेत्र है , जहां सीजीआईएआर ( अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान सलाहकार समूह) , विभिन्न किसान सेवाएं और अन्य प्रमुख अनुसंधान संस्थान स्थित हैं। इसी प्रकार , हैंगर 2 पशुपालन और दुधारू विभाग , राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (एनएएफईडी ), राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ ), राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी ) , भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर ) के विभिन्न संस्थान , किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ ) और ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित प्रमुख राष्ट्रीय संगठनों के स्टॉल भी होंगे। हैंगर 1 और 2 के बीच कुल 300 स्टॉल लगाए जाएंगे। हैंगर 3 को उद्घाटन और सांस्कृतिक हॉल के रूप में तैयार किया गया है। यह स्थल एक भव्य मंच और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है , जिसे विशेष रूप से हजारों भाग लेने वाले किसानों और मेहमानों को समायोजित करने की उच्च क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है।
“ सरकारी योजनाओं से सशक्त , बिचौलियों से मुक्त बाजार” और “सुरक्षित फसल , समृद्ध किसान”
राष्ट्रीय कृषि मेले का मुख्य विषय है: “सरकारी योजनाओं से सशक्त , बिचौलियों से मुक्त बाजार” और “सुरक्षित फसल , समृद्ध किसान”। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण कृषि अवसंरचना कोष ( एआईएफ) पर विस्तृत जानकारी होगी । किसानों को गोदामों और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं के निर्माण के लिए उपलब्ध सरकारी सब्सिडी और ब्याज अनुदान के बारे में शिक्षित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य किसानों को फसल कटाई के बाद भंडारण की वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करने में सक्षम बनाना है , ताकि वे अपनी उपज को सुरक्षित रूप से संग्रहित कर सकें और सही समय पर बेचकर सर्वोत्तम बाजार मूल्य प्राप्त कर सकें।
कार्यक्रम के दौरान किसानों के साथ प्रत्यक्ष और प्रभावी संवाद सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है।
रायसेन में सुनियोजित ढंग से आयोजित इस विशाल मेले में आधुनिक ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों के साथ-साथ अत्याधुनिक बीज और उर्वरक भी प्रदर्शित किए गए। कार्यक्रम में जैविक खेती के लिए समर्पित स्टॉल , दुग्ध उत्पादन , मुर्गी पालन और मत्स्य पालन पर विस्तृत जानकारी और किसानों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण सत्र शामिल थे। इसके अतिरिक्त , यह महोत्सव सरकारी योजनाओं के प्रत्यक्ष प्रदर्शन , कृषि स्टार्टअप्स की प्रस्तुतियों और कृषि वैज्ञानिकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रत्यक्ष संवाद के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करता है ।
प्रदर्शनी का औपचारिक उद्घाटन 10 अप्रैल की शाम को होगा ।
कार्यक्रम के अनुसार , प्रदर्शनी का औपचारिक उद्घाटन 10 अप्रैल की शाम को होगा। इसके बाद 11 अप्रैल की सुबह भव्य उद्घाटन समारोह होगा , जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में किसान समुदाय को संबोधित करेंगे। 13 अप्रैल की शाम को समापन समारोह में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे , जहां रायसेन , विदिशा , सीहोर और आसपास के क्षेत्रों के लिए एक समर्पित "कृषि रोडमैप" का शुभारंभ किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह राष्ट्रीय कृषि मेला किसानों के जीवन में नई ऊर्जा और दिशा लाएगा और उनके भाग्य को बदलने का एक महत्वपूर्ण अवसर साबित होगा।
कमल सोनी अमदाबाद
4 days ago | [YT] | 0
View 0 replies
Nexus news
अमदाबाद
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 15 मार्च, 2026 को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के लिए आम चुनाव और गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड और त्रिपुरा के 8 (आठ) विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित किया है।
असम और केरल राज्यों की विधानसभाओं और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के चुनावों के साथ-साथ चार राज्यों में होने वाले उपचुनावों के लिए कुल 1,955 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके लिए 9 अप्रैल, 2026 को मतदान होगा।
पश्चिम बंगाल (चरण-I और II) और तमिलनाडु की विधानसभाओं के चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल (चरण-I) के लिए 9 अप्रैल और पश्चिम बंगाल (चरण-II) के लिए 13 अप्रैल है।
नागरिक ईसीआईएनईटी के "अपने उम्मीदवारों को जानें (केवाईसी)" मॉड्यूल का उपयोग करके उम्मीदवारों के आपराधिक मामलों, संपत्ति और देनदारियों, शैक्षणिक योग्यताओं और उनके प्रामाणिक सोशल मीडिया खातों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
उपयोगकर्ता ईसीआईएनईटी के “चुनाव संचालन” टैब के अंतर्गत KYC मॉड्यूल तक पहुँच सकते हैं । वे ईसीआईएनईटी का उपयोग करके उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए गए संपूर्ण शपथ पत्र (फॉर्म 26) को भी डाउनलोड कर सकते हैं।
ईसीआईएनईटी दुनिया का सबसे बड़ा चुनावी सेवा मंच है, जो भारत के निर्वाचन आयोग के 40 से अधिक ऐप और पोर्टल को एकीकृत करके दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सभी चुनावी सेवाओं को एक सहज अनुभव में एक साथ लाता है।
ईसीआईएनईटी मतदाताओं को मतदाता पंजीकरण, मतदाता सूची खोज, अपने आवेदनों को ट्रैक करना, चुनाव अधिकारियों से संपर्क करना, बीएलओ के साथ कॉल बुक करना, ई-ईपीआईसी डाउनलोड, मतदान रुझान और शिकायत निवारण जैसी सेवाएं एक सुरक्षित मंच पर प्रदान करता है।
यह वास्तविक समय में सूचना तक पहुंच और शिकायत समाधान के लिए एक एकल-खिड़की मंच भी प्रदान करता है, जिसमें उल्लंघन की रिपोर्टिंग के लिए सी विजिल जैसे उपकरण और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ चुनावी सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए सक्षम जैसे उपकरण शामिल हैं।
कमल सोनी अमदाबाद
4 days ago | [YT] | 0
View 0 replies
Load more