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आप बुलेट न्यूज़ इंडिया न्यूज़ चैनल को कहां से देख रहे हैं वीडियो आपको कैसे लगी ताकि हमें भी पता लगे कि हमारी वीडियो देश और विदेश में कहां कहां देखीजा रही
साथी आपके पास कोई और सुझाव हो तो वह भी भेजें जिससे भविष्य में न्यूज़ चैनल को और अत्यधिक सुंदर बनायाजा सकेआप बुलेट न्यूज़ इंडिया न्यूज़ चैनल को कहां से देख रहे हैं वीडियो आपको कैसे लगी ताकि हमें भी पता लगे कि हमारी वीडियो देश और विदेश में कहां कहां देखीजा रही
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3 months ago (edited) | [YT] | 2
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देश में कई किसान संगठन है रोज कही न कही धरना प्रदर्शन करते है
क्या यह सच में किसान है अपने दिल पर हाथ रखकर सच बताएं
3 months ago (edited) | [YT] | 0
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आखिर पत्रकारिता को कब तक कुछ धंधेबाज,पेशेवर,ब्लैकमेलरों, दलालों और वसूली बाजों का विशेष अधिकार बना कर जनता जनार्दन का शोषण करोगे?
खुद को कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार कहने और साबित करने के लिए चिखने वाला कब तक टीवी चैनलों और अखबारों के मालिकों के हितों के लिए जनता जनार्दन को धोखा देने को मजबूर होता रहेगा? कब तक जनता जनार्दन को दुधारू गाय की तरह दुहा जायेगा?
👉सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के चलते अब देश का हर नागरिक संपादक और पत्रकार है। प्रत्येक नागरिक खुद को पत्रकारिता के लिए निपुर्ण करें और पेशेवर पत्रकारों से खुद के साथ-साथ अपने समाज और लोकतंत्र को बचाने के लिए काम करें। पत्रकारिता करें लेकिन पेशेवर पत्रकारिता से बचें।
👉एक बात कान और दिमाग़ दोनों खोल कर समझ लें। पेशेवर पत्रकार हमेशा निष्पक्ष, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ नहीं हो सकता। क्योंकि उसके पेशे की कुछ मजबूरियां भी होती हैं। सबसे बड़ी मजबूरी तो उसका व्यवसाय ही है। व्यवसाय मतलब पत्रकारिता का धंधा जिससे उसे पैसा चाहिए। एक पेशेवर पत्रकार की और भी सैकड़ों मजबूरियां होती हैं। जिन्हें वह जनता जनार्दन के सामने खुद को तोप सिंह साबित करने के चलते उजागर नहीं करता। चलो इस पर कभी फिर चर्चा करेंगे। मेरा उद्देश्य पेशेवर पत्रकारों के देश व जनता जनार्दन के लिए योगदान को नकारना भी नही है।
👉हमारा मूल उद्देश्य जनता जनार्दन को पेशेवर पत्रकारों के चंगुल से आजाद करने का है। इसलिए आगे बढ़ते हैं।
👉पहले आम आदमी के सामने एक बड़ी समस्या यह थी कि वह अपनी बात को सर्वजनिक रुप से देश की जनता जनार्दन और जिम्मेदार सरकारी मशीनरी तक कैसे पहुंचाये? उसके लिए आम आदमी के पास सोशल मीडिया प्लेटफार्मों जैसा कोई मंच नहीं था। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के पत्रकारों की चौधराट झेलना एक मजबूरी थी।
👉वर्तमान में जनता जनार्दन की यह मजबूरी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों ने पूरी तरह से खत्म कर दी है। सोशल मीडिया प्लेटफार्मों ने प्रिंट मीडीया से लेकर सैटेलाइट टीवी चैनलों तक को हासिये पर ला दिया है। आप देखेंगे कि बड़े से बड़े अखबारों और सैटेलाइट टीवी चैनलों को भी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का सहारा लेना पड़ रहा हैं। प्रिंट मीडीया (समाचार पत्रों और पत्रिकाओं) से लेकर सैटेलाइट टीवी चैनलों तक सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अपने मीडीया संस्थान होने को प्रमाणित करने के संघर्ष करते नज़र आते हैं क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर सूचनाएं हमेशा व प्रत्येक स्थान पर दिखाई देती हैं।
👉कुछ अवसरों पर ढोल बजवा कर मुनादी करवाना, नाई के द्वारा किसी प्रोग्राम की निमंत्रण देना भी सूचनाओं के प्रसारण का माध्यम ही तो था और है। अपनी बात को जनता जनार्दन के सामने रखने के लिए पर्चे छपवाकर बाटना भी एक माध्यम था और आज भी है।
👉भारतीयों को संविधान में पत्रकारिता का अधिकार, जिसे प्रेस की स्वतंत्रता भी कह सकते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के तहत निहित है। जो प्रत्येक भारतीय नागरिक का भी अधिकार है।
👉इसका मतलब यह है कि पत्रकारों और मीडिया को बिना किसी डर के जानकारी लिखने, प्रकाशित करने, प्रसारित करने और प्रसारित करने का अधिकार है।
👉इसका मतलब यह बिलकुल भी नही है कि यह अधिकार केवल पेशेवर पत्रकारों को ही है। ये बात अलग है कि पूर्व में सोशल मीडिया प्लेटफार्मों जैसा कोई मंच जनता जनार्दन के पास नही था। ऐसे में जनता जनार्दन को पेशेवर पत्रकारों के मुंह की ओर ताकना पड़ता था। वर्तमान समय में सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर आप खुद अपनी व अपने आस-पास की सूचनाओं को लिखकर व वीडियो बना कर दोनों माध्यमों से प्रसारित कर सकते हो।
👉हालांकि, यह अधिकार असीमित नहीं है। इसका प्रयोग कुछ "युक्तियुक्त प्रतिबंधों" के अधीन किया जा सकता है। जो संविधान में उल्लिखित हैं। जैसे कि संप्रभुता, अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता आदि।
👉मेरा खुद का मानना है कि अपने खुद के मामले में आपसे बड़ा ना तो कोई पत्रकार हो सकता है और ना ही कोई वकील हो सकता है। अत: आपको पत्रकारिता के साथ-साथ यह भी बताना बहुत जरुरी है कि आपको खुद की वकालत करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने मामले को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं। इस पर आगे चर्चा करेंगे।
5 months ago | [YT] | 3
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पत्रकारिता नहीं पिशाचिता — भारतीय मीडिया का आत्महंता संक्रमण
"पत्रकार कलम चलाते हैं, मगर आज कुछ पत्रकार कटार चला रहे हैं। और ये कटार शब्दों की नहीं, समाज के सीने पर चलती है।"
भारतीय पत्रकारिता कभी चौथा स्तंभ हुआ करती थी। आज वही पत्रकारिता विषाक्त एजेंडावादी गिरोहों, कॉरपोरेट प्रायोजकों, और राजनीतिक कठपुतलियों की चौकीदारी में तब्दील हो गई है। लोकतंत्र की प्रहरी मानी जाने वाली मीडिया अब समाज को बांटने वाली, भय फैलाने वाली और जनता की चेतना को अपंग करने वाली फैक्ट्री बन गई है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं — यह आज की कटु सच्चाई है।
1. खबर नहीं, हेट बेचने का उद्योग:
आजकल समाचार चैनलों की हेडलाइंस देखकर लगता है जैसे देश किसी युद्धक्षेत्र में तब्दील हो गया हो। "धर्म बनाम धर्म", "वे बोले अल्लाह हू अकबर", "यह हिन्दू लड़की है", "उसका नाम मोहम्मद निकला!" — ये शब्द पत्रकारिता के नहीं, घृणा के हथियार हैं। जब किसी क्राइम की रिपोर्टिंग में सबसे पहले आरोपी या पीड़ित का धर्म तलाशा जाता है, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि पत्रकार नहीं, विचारधारा के एजेंट खबरें लिख रहे हैं।
2. अपराध की रिपोर्टिंग नहीं, एजेंडा की रचाई जाती पटकथा:
जब किसी घटना में आरोपी एक खास धर्म से हो, तो पूरी मीडिया स्क्रिप्ट बनाती है — उसकी तस्वीरें, नाम, सोशल मीडिया पोस्ट, सब कुछ स्क्रीन पर चमकता है। लेकिन जैसे ही आरोपी बहुसंख्यक समाज से हो, तो "युवक", "अज्ञात", या "मनचला" जैसे शब्दों में उसे छुपा दिया जाता है।
यानी पाप वही है, मगर रिपोर्टिंग का लहजा और नैरेटिव बदल जाता है — क्योंकि मक़सद अपराध दिखाना नहीं, समाज को दिशा देना है — नफरत की दिशा में।
3. पेड न्यूज़ से प्रायोजित पिशाचिता तक
प्रेस की आत्मा पहले पेड न्यूज़ में गिरवी रखी गई, फिर टीआरपी की हवस में नीलाम हुई, और अब सांप्रदायिक जहर के इंजेक्शन से मरे हुए समाज को नचाया जा रहा है। पत्रकारिता अब सत्य खोजने का माध्यम नहीं रही, बल्कि "किसे बचाना है", "किसे उछालना है", और "किससे वोट प्रभावित होंगे", इसका खेल बन चुकी है।
4. न्यूज़ रूम नहीं, टूलकिट सेंटर:
आज कई समाचार संस्थान खबर को वस्तुनिष्ठ तरीके से नहीं, बल्कि विशिष्ट तरीके से छापते हैं — किससे किस भावना को ठेस पहुंचेगी, किस धर्म को दोषी ठहराना है, किस नेता की छवि चमकानी है। यहाँ पत्रकार नहीं, न्यूज़ टूलकिट ऑपरेटर हैं। रिपोर्टर की जगह प्रोपेगेंडा इंजीनियर आ बैठे हैं।
5. संपादकीय विवेक का पतन:
भारत में अब ऐसा युग आ गया है जहाँ सम्पादक अखबार के लिए नहीं, पार्टी के लिए सोचता है। न संपादकीय में नैतिक दृष्टि बची है, न विवेक की जगह। अब अगर कोई घटना सत्ताधारी दल के विपरीत जाती है, तो ब्लैकआउट, और अगर विपक्ष पर आरोप हो, तो विस्तृत विश्लेषण।
6. कौन बचाएगा समाज को इस मीडिया से?
जब लोकतंत्र का प्रहरी ही लोकतंत्र को तोड़ने लगे, तब खतरा दुगना हो जाता है। कुछ पत्रकार अब अपराधियों से भी खतरनाक हैं — क्योंकि अपराधी शरीर घायल करते हैं, मगर ये पत्रकार आत्मा को जख्मी करते हैं। ये हमारी सोच को मारते हैं, सहिष्णुता को खत्म करते हैं और भाईचारे को खून में डुबोते हैं।
समाधान: पत्रकारिता को जनता ही शुद्ध करेगी
* मीडिया लिटरेसी को बढ़ावा दें — खबर को न खाएं, उसे जांचें।
* एंटी-हेट रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करें।
* ऐसे पत्रकारों का सोशल बॉयकॉट करें जो नफरत बेचते हैं।
* लोकल स्तर पर जन-संपादकीय समितियों का गठन करें जो मीडिया पर नजर रखें।
* और सबसे महत्वपूर्ण — सवाल पूछना न छोड़ें, क्योंकि जब सवाल मरते हैं, तब तानाशाही जन्म लेती है।
और अंत में:
पत्रकार वह है जो सच्चाई की तलाश में सत्ता से भिड़े, न कि जो सत्ता के तलवे चाटे और झूठ को सच कहे। अगर आज पत्रकार ही पिशाच बन जाएं, तो समाज को बचाना केवल जनता के हाथ में बचता है। अब वक्त है — कलम वालों से जवाब मांगने का, और स्याही को खून से नहीं, सच्चाई से भरने का।
"ये कलम के सिपाही नहीं, नफरत के ठेकेदार हैं — जो ख़बर नहीं, ज़हर लिखते हैं।"
7 months ago | [YT] | 1
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निगम की विज्ञापन नीति में सड़क सुरक्षा व दृश्य सौंदर्य पर विशेष ध्यान
-महापौर व नगरायुक्त ने लोकार्पित किया ‘‘आउटडोर विज्ञापन नीति-2025’’ का ड्राफ्ट
सहारनपुर। नगर निगम सहारनपुर ने अपनी ‘‘आउटडोर विज्ञापन नीति-2025’’ जारी की है। विज्ञापन नीति का ड्राफ्ट आज महापौर डॉ.अजय कुमार, नगरायुक्त शिपू गिरि व अपर नगरायुक्त राजेश यादव ने लोकार्पित करते हुए महानगर के विज्ञापनदाताओं, विज्ञापन एजेंसियों, सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों-प्रतिष्ठानों, कंपनियों, चिकित्सकों, शिक्षण संस्थानों आदि से 31 मई तक उनके सुझाव आमंत्रित किये है।
निगम विज्ञापन नीति-2025 की जानकारी देते हुए नगरायुक्त शिपू गिरि ने बताया कि महानगर में सड़क सुरक्षा, दृश्य सौंदर्य और पारदर्शी राजस्व सृजन पर विशेष ध्यान देते हुए आउटडोर विज्ञापनों को विनियमित और प्रबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें मुख्य रुप से वाणिज्यिक और औद्यौगिक क्षेत्रों में विज्ञापन की अनुमति रहेगी। जबकि आवासीय क्षेत्रों, विरासत स्थलों, धार्मिक स्थलों के निकट व यातयात संवेदनशील स्थानों पर निगम से अनुमति के बाद ही विज्ञापन किया जाना संभव होगा। निगम की ‘आउटडोर विज्ञापन नीति-2025’ विज्ञापनों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत करती है। इनमें बिलबोर्ड, सार्वजनिक उपयोगिता विज्ञापन, परिवहन आधारित विज्ञापन और व्यवसायों द्वारा स्वयं विज्ञापन शामिल है। प्रत्येक श्रेणी के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश और अलग-अलग शुल्क संरचनाएं रखी गयी हैं।
विज्ञापन नीति में इस बात पर जोर दिया गया है कि विज्ञापन टैªफिक दृश्यता और पैदल यात्री के चलने में कहीं बाधक न हो और मानदण्डों का पालन किया जाए। नगरायुक्त ने बताया कि नग्नता, ड्रग्स, हिंसा या सामाजिक रुप से अनुचित संदेशों को बढ़ावा देने वाली सामग्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रकाश व्यवस्था के लिए नये ऊर्जा उपकरणों के उपयोग को प्रोत्साहन और प्रदूषण फैलाने वाले जनरेटरों पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि अनधिकृत विज्ञापनों को हटाने के अलावा दंड भी दिया जा सकता है। विज्ञापन नीति में कहा गया है कि सरकारी या नीजि भूमि पर विज्ञापनों से होने वाली आय को नगर निगम के साथ साझा किया जाना चाहिए।
‘‘आउटडोर विज्ञापन नीति-2025’’के ड्राफ्ट पर 31 मई तक सुझाव आमंत्रित किये गए है। सुझाव मो.9258193560 पर या व्यक्तिगत रुप से स्मार्ट सिटी पहुंचकर स्मार्ट सिटी पीआरओ को प्राप्त कराये जा सकते हैं। निगम की यह विज्ञापन नीति सहारनपुर स्मार्ट सिटी की वेबसाइटwww.saharanpursmartcity.com/ व नगर निगम सहारनपुर की वेबसाइटsaharanpurnagarnigam.com/ पर देखी जा सकती है। महापौर डॉ. अजय कुमार ने कहा कि विज्ञापन दाताओं एवं विज्ञापन एजेंसियों व अन्य कंपनियों तथा संस्थानों से जो सुझाव आयेंगे, परीक्षण के बाद उन्हें विज्ञापन नीति में शामिल करने का प्रयास किया जायेगा।
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न्यूज़ रिपोर्ट राजश्री जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड
7 months ago | [YT] | 2
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बैंक अपने सीएसआर से संवारे सहारनपुर: नगरायुक्त
-शहर के विकास एवं सौंदर्यीकरण में सीएसआर फण्ड के उपयोग पर नगरायुक्त ने किया मंथन
सहारनपुर। बैंकों एवं बड़ी कम्पनियों के सीएसआर से शहर का सौंदर्यीकरण कर शहर को संवारने के लिए आज नगरायुक्त द्वारा यहां अनेक बैंक व कंपनियों के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया। उन्होंने बैंकों और कंपनियों से आह्वान किया कि वे अपने सीएसआर से शहर को संवारने के लिए आगे आएं।
नगरायुक्त शिपू गिरि ने बैंक व कम्पनियों के प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि निजी एवं राष्ट्रीयकृत बडे़ बैंक विभिन्न नगर निगमों में सीएसआर से कार्य कर रहे हैं। वाराणसी में एचडीएफसी बैंक द्वारा करीब दस करोड़ रुपये की लागत से कूड़ा निस्तारण प्लांट की स्थापना का उदाहरण देते हुए उन्होंने सहारनपुर के बैंकों से सहयोग की अपील की। उन्होंने जानना चाहा कि नगर निगम क्या नवाचार कर सकता है।
नगरायुक्त ने बैंक से सीएसआर के माध्यम से निगम की कार्यदक्षता बढ़ाने के लिए नगर निगम के विभिन्न विभागों के डिजीटिलाइजेशन एवं शहर के आम नागरिकों को तकनीकी के आधार पर नगर निगम की सुविधाओं से बेहतर संयोजन किये जाने का अनुरोध किया। उन्होंने बैंकों से ये भी अनुरोध किया कि पूरे देश में सीएसआर के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों में जो भी श्रेष्ठ व सराहनीय कार्य किये जा रहे है वे उनका अध्ययन करें और सहारनपुर में उसे लागू करें। नगरायुक्त ने कहा सहारनपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण शहर है, उन्होंने बैंको से अनुरोध किया कि केवल वित्तीय पूंजी सृजन में काम करने के स्थान पर सामाजिक पूंजी सृजन में भी सहयोग करें।
नगरायुक्त ने बैंकों एवं कंपनियों के प्रतिनिधियों से कूड़ा प्रबंधन, नगरीय वनीकरण, झील-तालाबों के संरक्षण व मियांवाकि वनीकरण व प्रमुख मार्गाे के सौंदर्यीकरण आदि पर सहयोग की अपील की। कोटक महेंद्रा के प्रतिनिधि ने बताया कि सफाई के वाहनों की लॉग बुक का सॉफ्टवेयर उनके द्वारा प्रदान किया गया है तथा वनीकरण कराया गया है। आईटीसी “मिशन सुनहरा कल” के कार्यक्रम अधिकारी पमिश कुमार द्वारा एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आईटीसी द्वारा सहारनपुर में सामाजिक दायित्वों के अंतर्गत किए जा रहे डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन व ठोस कचरा प्रबंधन, तालाबों के नवीनीकरण, कौशल विकास कार्यक्रम, प्राथमिक विद्यालय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के नवीनीकरण सहित अनेक सामाजिक एवं विकासात्मक कार्यो की जानकारी दी।
बैठक में कोटक बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, आईडीएफसी, इण्डियन बैंक व कोटक महेंद्रा सहित अनेक बैंकों व कंपनियों से आदेश कुमार, शोभित अग्रवाल, मौ.फैजान अब्बास, अनुज कुमार, गौरव शर्मा, सुशील तिवारी, सूर्यकांत, विशाल गुप्ता, रवि अरोड़ा, आशीष आदि के अलावा आईटीसी से रिया गुप्ता, उमंग के मयंक पांडेय, फोर्स के मोहम्मद अर्श व शादाब, स्पेस सोसायटी के मदन भारती आदि शामिल रहे।
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7 months ago | [YT] | 1
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शहर में भ्रमण कर नगरायुक्त ने लिया डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का जायजा
-विभिन्न वार्डो में कूड़ाघरों, नालों और एमआरएफ सेंटरों का किया निरीक्षण
सहारनपुर। नगरायुक्त शिपू गिरि ने आज सुबह शहर में भ्रमण कर अनेक वार्डो के कूड़ाघरों, एमआरएफ सेंटरों का निरीक्षण किया और मौहल्ला समितियों के लोगों से मुलाकात कर डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का जायजा लिया। उन्होंने अनेक स्थानों पर नाला सफाई का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
नगरायुक्त शिपू गिरि आज सुबह निगम अधिकारियों के साथ वार्ड नंबर 18 के आईटीसी रोड स्थित साहिब जी नगर पहुंचे और कॉलोनीवासियों से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की जानकारी लेते हुए कूड़ा संग्रह करने वाले कर्मचारियों द्वारा दी जा रही यूजर चार्ज की रसीदें देखी। कॉलोनी के कुछ लोगों ने नगरायुक्त को बताया कि वे कूडे़ से कम्पोस्ट बनाकर स्वयं ही उसका निस्तारण कर रहे हैं। उन्होंने खाली प्लाट में पानी भरा देखकर प्लाट स्वामी नोटिस भेजने के निर्देश दिए।
नगरायुक्त ने वार्ड 24 में कचहरी पुल के निकट बने कूड़ाघर का निरीक्षण करते हुए क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक अमर ज्योति से उनके फील्ड में आने का समय और आने के बाद क्या-क्या काम किया की जानकारी लेने के साथ ही मस्टररोल की जांच की। वार्ड 54 में पुराने घास कांटे के पास स्पेस सोसायटी द्वारा संचालित एमआरएफ सेंटर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने सोसायटी के रजिस्टर का निरीक्षण करते हुए कर्मचारियों की संख्या, हर दिन आने वाले कूडे़ की मात्रा, कूड़ा पृथक्करण तथा गीले कूडे़ का क्या करते है आदि की जानकारी ली। संचालक मदन भारती ने बताया कि गीले कूड़े से कम्पोस्ट खाद तैयार की जा रही है। उन्होंने नवादा रोड स्थित वेद विहार कॉलोनी में भी मौहल्ला समिति के सदस्यों से बात कर डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की जानकारी ली।
इसके अलावा नगरायुक्त ने वार्ड 62 में जेबीएस इण्टर कॉलेज के पास मेन रोड पर नाला सफाई देखी और सड़क से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने वार्ड 68 में भी नाला सफाई का निरीक्षण किया और रोस्टर बनाकर नालों की सफाई कराने को कहा। उन्होंने वार्ड 9-10 काजीपुरा, फतेहपुर जट में भी नालों का निरीक्षण किया। क्षेत्रीय पार्षद प्रतिनिधि अनिल शर्मा द्वारा पानी निकासी न होने की ओर ध्यान दिलाये जाने पर नगरायुक्त ने अधिकारियों को समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। नगरायुक्त काजीपुरा शौचालय का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अपर नगरायुक्त मृत्युंजय, नगर स्वास्थय अधिकारी प्रवीन शाह, जेडएसओ राजीव चौधरी, मुख्य सफाई निरीक्षक इंद्रपाल व परमानंद, सफाई निरीक्षक सोमकुमार, राजवीर सिंह आदि मौजूद रहे।
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7 months ago | [YT] | 1
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निगम सौ करोड़ की आय के लिए अपने को तैयार करे: नगरायुक्त
-नगर निगम व स्मार्ट सिटी की आय बढ़ाने पर किया अधिकारियों के साथ मंथन
सहारनपुर। नगर निगम वर्ष 2025-26 में अपनी आय सौ करोड़ रुपये करने के लिए अपने को तैयार करें और निगम की आय बढ़ाने के लिए आय के सभी स्त्रोतों की समीक्षा करें कि किन-किन मदों में निगम की आय बढ़ायी जा सकती हैं।
नगरायुक्त शिपू गिरि ने यह निर्देश आज शाम अधिकारियों को एक बैठक में दिए। निगम के प्रमुख अधिकारी व स्मार्ट सिटी के अधिकारी जहां बैठक मंे मौजूद रहे वहीं विभागों के सभी विभागाध्यक्ष ऑन लाइन मीटिंग के माध्यम से शामिल रहे। नगरायुक्त ने कहा कि निगम की जितनी अधिक आय होगी उसी के अनुपात में केंद्र सरकार से सीएम ग्रिड में निगम को विकास योजनाओं के लिए धन मिलेगा। उन्होंने स्मार्ट सिटी को भी आत्म निर्भर बनाने के लिए स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के रेवेन्यू मॉडल शीघ्र से शीघ्र तैयार करने पर जोर दिया। नगरायुक्त ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में टैक्स वसूली की समीक्षा हर रोज करने और बडे़ बकायादारों की सूची बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई भवन जीआईएस सर्वे में छूट गए हैं तो उन्हें चिह्नित कर उनसे वसूली की जाए। गत वर्ष जिन लोगों ने टैक्स नहीं दिया है उनकी सूची बनाकर उन्हें एसएमएस करें।
उन्होंने कहा कि मनोरंजन कर अधिकारी से सभी सिनेमाओं की सूची प्राप्त कर सभी पर टैक्स वृद्धि के लिए प्रति सीट के हिसाब से प्रस्ताव बनाए। गुघाल आदि मेलों में विज्ञापन के लिए टैण्डर किये जाएं। इसके अलावा सीएमओ कार्यालय से नर्सिंग होम व हॉस्पिटल, खाद्य विभाग से होटल, रेस्टोरेन्ट व मीट-मछली की दुकानों की सूची, जिला विद्यालय निरीक्षक से स्कूल, कॉलेज, व डिग्री कॉलेजों की सूची तथा सराय एक्ट के तहत संचालित प्रतिष्ठानों एवं बारात घर आदि की सूची लेकर उन पर लगाये गए टैक्स की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने जीएसटी विभाग से डाटा लेने के भी निर्देश दिए।
नगरायुक्त ने स्मार्ट सिटी अधिकारियों के साथ मुख्य परियोजनाओं पर चर्चा करते हुए उनके रेवेन्यू मॉडल विकसित करने पर जोर दिया। बैठक में अपर नगरायुक्त राजेश यादव, मुख्य अभियंता निर्माण बी के सिंह, लेखाधिकारी मनोज त्रिपाठी, स्मार्ट सिटी के कंपनी सचिव शंकर तायल सहित अनेक अधिकारी शामिल रहे।
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फोटो-बैठक को सम्बोधित करते नगरायुक्त शिपू गिरि
7 months ago | [YT] | 1
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टैक्स सम्बंधी प्रत्येक वार्ड के डाटा की जांच कराएं: नगरायुक्त
-नगरायुक्त ने की जीआईएस सर्वे की समीक्षा
सहारनपुर। नगरायुक्त शिपू गिरि ने जीआईएस सर्वे की समीक्षा करते हुए निगम के टैक्स विभाग को करदाताओं को भेजे गए नोटिसों का सत्यापन और संशोधन करने के निर्देश दिए है, जिससे कि करदाताओं को आ रही समस्याओं एवं जिज्ञासाओं का समाधान हो सके।
नगरायुक्त ने निगम अधिकारियों के साथ जीआईएस सर्वे की समीक्षा की। नगरायुक्त द्वारा पूछे जाने पर हाउस टैक्स अधिकारियों ने बताया कि अभी तक छह हजार 39 लोगों को नोटिस भेजे गए हैं। इस पर नगरायुक्त ने कहा कि आगे नोटिस भेजने से पहले प्रत्येक वार्ड के डाटा की जांच कराएं और जो नोटिस अभी भेजे गए हैं उनका सत्यापन करा लें। उन्होंने अपर नगरायुक्त को इस सम्बंध में एसओपी बनाने के भी निर्देश दिए। बैठक में जीआईएस सर्वे करने वाली कंपनी ‘अरहास टैक्नोलॉली लि.’के कर्मचारी भी मौजूद थे।
नगरायुक्त ने कहा कि जिन भवनों के टैक्स में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, ऐसे भवनों का भौतिक सत्यापन कराया जाए और आवेदक को भी उसके बारे में जानकारी दी जाए। उन्होंने जिन भवनों की आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, उनका त्वरित गति से समाधान करने पर भी जोर दिया। बैठक में अपर नगरायुक्त राजेश यादव, मृत्युंजय, मुख्य अभियंता निर्माण बी के सिंह, महाप्रबंधक जल पुरुषोत्तम कुमार, सहायक नगरायुक्त शिवराज सिंह, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी संगीता गुप्ता, कर निर्धारण अधिकारी श्रुति महेश्वरी, लेखाधिकारी मनोज त्रिपाठी, कर अधीक्षक सुधीर शर्मा व सुरेंद्र ंिसह सहित निगम के अनेक अधिकारी मौजूद रहे।
सभी तरह का अतिक्रमण हटाने के निर्देश
अधिकारियों के साथ एक अन्य बैठक में नगरायुक्त ने शहर में स्थायी व अस्थायी सभी तरह का अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कहीं भी अतिक्रमण होता दिखायी दे तो उसे तत्काल रोकें। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि संभव हो तो रेहड़ी व ठेले वालों को निकट के वेंडिंग जोन में स्थानांतरित कराएं। शहर में अवैध पार्किंग को रोकने तथा पार्किंग के लिए पार्किंग स्थल विकसित करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास समस्या का समाधान करना होना चाहिए। बैठक में अपर नगरायुक्त राजेश यादव, अतिक्रमण प्रभारी सुधीर शर्मा, प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल एच बी गुरुंग तथा सम्पत्ति सुरक्षा अधिकारी हरिप्रकाश कसाना आदि मौजूद रहे।
8 months ago | [YT] | 1
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निगम कर्मचारियों को मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता: महापौर
-संविदा कर्मियों को छह प्रतिशत तथा स्थायी कर्मचारियों को दो प्रतिशत का मिलेगा लाभ
सहारनपुर। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा की गयी महंगाई भत्ते की दरों का लाभ निगम के संविदा और स्थायी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को भी मिलेगा। नगर निगम ने मई महीने से अपने कर्मचारियों एवं अधिकारियों को यह लाभ देने का निर्णय लिया है।
महापौर डॉ.अजय कुमार ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी के शासनादेश के बाद महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दरे नगर निगम में भी लागू की जायेंगी। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यह बढ़ा हुआ भुगतान मई महीने से दिया जायेगा।
उन्होंने बताया कि संविदा कर्मियों को महंगाई भत्ते में छह प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी है जिससे 157 संविदा कर्मियों को लाभ मिलेगा। जबकि स्थायी निगम कर्मचारियों एवं अधिकारियों के भत्ते में दो प्रतिशत की वृद्धि की गयी है जिससे 599 अधिकारियो एवं कर्मचारियों तथा 725 से अधिक पेंशनरों को इसका लाभ मिलेगा।
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फोटो-महापौर डॉ. अजय कुमार
8 months ago | [YT] | 0
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