Study with Naukriwala
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Ministry of Ayush, Government of India के अंतर्गत वैकेंसी का एक नोटिफिकेशन है, इसमें आप Examination Fee को ध्यान से देखें। SC, ST का Fee Nil है वो समझ में आता है परंतु साथ में ही EWS जो की वास्तविक में फारवर्ड जातियां हैं, संपन्न लोग हैं उनका भी Fee Nil है अगर इसका तर्क यह है कि उन्हें भी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिला हुआ है तो फिर को Non Creamy Layer OBC को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिला हुआ है तो उनका Fee1500 Rs.क्यों लिया जा रहा है।
i)अब बताएं कि एक ओबीसी का बच्चा जो वास्तव में कमजोर Economic Background से आता है, क्या ₹1500 देकर इस फॉर्म को भर सकता है?
ii)क्या यह सवर्ण (उच्च जातियों) को 60% आरक्षण देने का गुप्त तरीका नहीं है?
iii)क्या भारत सरकार के इन कार्यों का विरोध नहीं होना चाहिए?
iv)क्या यह देश और धर्म के अंदर जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देने का नया संयंत्र नहीं है
2 months ago | [YT] | 3
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इस बार बिहार दरोगा का रिजल्ट पता नहीं कि महाशय के द्वारा तैयार किया गया है। सिलेक्शन का ना कोई नियम पता चल रहा है, ना कोई लॉजिक। कम से कम और दूसरे परीक्षाओं के जैसा प्रश्न- पत्र घर जाने की अनुमति ही दिया जाए। कुछ तो अनुमान लगेगा, सिस्टम के चोरी का।
...... इसका भरपूर विरोध होना चाहिए
6 months ago | [YT] | 5
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UGC के नए नियम आने के बाद अब कोई भी फॉरवर्ड जाति के लोग हिंदुत्व एकता की बात नहीं कर रहे, तुरंत उन लोगों को फॉरवार्ड - बैकवर्ड - एससी - एसटी दिखने लगा है।
गलत तरीके से फॉरवर्ड जातियों को 10% का रिजर्वेशन मिलने के बाद ये सभी ऊंचे जातियों के लोग हिंदुत्ववादी बन गए थे और हिंदू एकता की बात करते थे।
संक्षेप में - नौकरियों में अपनी जगह फिक्स कर लेने के बाद लोग एकता की बात करने लगते हैं।।
7 months ago | [YT] | 5
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भारत में जिन लोगों के कंधे पर संविधान की रक्षा के जिम्मेदारी है, जिन्हें संविधान के हिसाब से विभिन्न मामलों में न्याय करना है (अर्थात सर्वोच्च न्यायालय और उनके जज महोदय सब), उन महोदय जजों की नियुक्ति ही एक गैर संवैधानिक प्रक्रिया (अर्थात कॉलेजियम सिस्टम)के तहत की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के पांच सीनीयर जज मिलकर ही भाई-भतीजाबाद करते हुए अन्य सभी जजों की नियुक्ति, प्रमोशन और ट्रांसफर कहते हैं। तथा देश की संसद द्वारा बहुमत से पारित (700 से अधिक सदस्यों की संसद)अधिनियम को आसंवैधानिक बताकर लागू होने से रोकते हैं।
9 months ago | [YT] | 5
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पढ़ा-लिखा (डॉक्टर) जिहादी, अनपढ़ जिहादियों से कई हजार गुना खतरनाक है. इसलिए जिन लोगों को लगता है कि इन्हें अच्छी शिक्षा देखकर इनका मन परिवर्तन करा सकते तथा देश प्रेम सीखा सकते हैं, वे सबसे बड़े भ्रम में हैं
10 months ago | [YT] | 5
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क्यों पाकिस्तानियों! बाप से पंगा।
India won by 5 wickets
11 months ago | [YT] | 5
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किसे लगता है कि जिस तरह के दंगे पिछले वर्ष बांग्लादेश में हुए और इस वर्ष नेपाल में हुए उस तरह के दंगे भारत में नहीं हो सकते?
अगर आपने ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोचते हैं।
भारत में भी उस प्रकार के दंगे हो सकते हैं और अचानक से किसी भी दिन हो सकते हैं!
इस प्रकार दंगों का जो सबसे प्रमुख कारण होगा वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कोई कंट्रोवर्शियल और पक्षपात पूर्ण जजमेंट होगा।
अगर किसी को याद है तो जरा याद करें कि मणिपुर का दंगा किस प्रकार से शुरू हुआ था। वह भी वहां के हाईकोर्ट का एक डिसीजन के कारण ही शुरू हुआ था।
👉👉विदेशी ताकत राजनीतिक, सामरिक, सामाजिक और आर्थिक तरीकों से भारत को अशांत करने के प्रयास में असफल रही है, तो लगता है कि अब वह न्यायिक संस्थाओं का प्रयोग भारत को अशांत करने तथा दंगा भड़काने में कर सकती है।👈👈
1 year ago | [YT] | 8
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इन दिनों सुप्रीम कोर्ट का जिस प्रकार का जजमेंट चल रहा है उससे यह प्रतीत होता है कि वह खुद को संविधान से ऊपर मानने लगा है।
सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक और व्याख्याता जरूर है पर उसका निर्माता नहीं और ना ही उससे ऊपर है।
सर्वोच्च न्यायालय के हाल के डिसीजन न केवल संसद और राज्यपाल के शक्तियों का हनन करने का प्रयास कर रहा है अपितु राष्ट्रपति तक के भी संवैधानिक शक्तियों के हनन करने में भी संकोच नहीं कर रहा
1 year ago | [YT] | 5
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1 year ago | [YT] | 8
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BPSC TRE 4.0 Current Affairs
1 year ago | [YT] | 6
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