दिल्ली हाई कोर्ट ने FSSAI द्वारा फलों पर आधारित और ज़्यादा चीनी वाले पेय पदार्थों पर 'ORS' लेबल के साथ बेचे जाने पर लगाए गए प्रतिबंध की पुष्टि की है। यह कदम व्यावसायिक हितों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है, क्योंकि इन गैर-मानक पेय पदार्थों को "स्वास्थ्य के लिए खतरा" के रूप में चिह्नित किया गया है।
इनमें से कई पेय पदार्थों में चीनी का स्तर बहुत ज़्यादा होता है जो डिहाइड्रेशन को और खराब कर सकता है, जिससे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। असली ORS एक विशिष्ट, जीवन रक्षक WHO फ़ॉर्मूला है जो एक दवा के रूप में विनियमित है, न कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक।
अदालत के फैसले का मतलब है कि कंपनियां अब डिस्क्लेमर के साथ भी अपनी पैकेजिंग पर 'ORS' शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। यह फैसला यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि उपभोक्ता गुमराह न हों और अपने स्वास्थ्य के लिए सूचित विकल्प चुन सकें।
UPSC का सफ़र सिर्फ़ किताबों और révision का नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प और सही रणनीति का है। इस लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा में, आपको एक ऐसे साथी की ज़रूरत है जो आपका हाथ थाम सके।
Anantam IAS में, हमारा मानना है कि सही मार्गदर्शन उपदेश देने से नहीं, बल्कि आपकी बात सुनने से शुरू होता है।
हम सिर्फ़ आपकी तैयारी को नहीं, बल्कि आपके सफ़र, आपके संदेहों और आपके सपनों को समझते हैं। हमारे मेंटर्स—वैभव मिश्रा सर, गौरव त्रिपाठी सर, राजा कुमार सर, अभिषेक शर्मा सर, आशीष भारती सर, जीत सर, और विशाल सर—आपकी सफलता के शिल्पकार हैं, जो आपकी क्षमता को कामयाबी में बदलने के लिए समर्पित हैं।
हम सिर्फ़ एक क्लासरूम नहीं, बल्कि एक अटूट साझेदारी प्रदान करते हैं।
✨ दिल से मार्गदर्शन: जहाँ आपकी कहानी आपकी रणनीति को दिशा देती है।
✨ गहरी समझ के साथ दिशा: सिलेबस से आगे बढ़कर, आपकी सोच को नई धार मिलती है।
✨ आत्मविश्वास की ओर: आत्म-संदेह के हर पल को अटूट आत्मविश्वास में बदलना।
UPSC की मुश्किल राह पर अकेले चलना बंद करें। अपनी उलझनें लेकर हमारे पास आएं और सफलता का एक स्पष्ट रास्ता लेकर जाएं।
Anantam IAS में, आपके सपने को मापा नहीं, सँवारा जाता है।
ई-कचरे भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-कचरा उत्पादक है, जो सालाना लगभग 2.2 मिलियन टन ई-कचरा पैदा करता है। यह पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है।
ई-कचरे में लेड और मरकरी जैसे जहरीले तत्व होते हैं। इसके अनुचित निपटान से हमारी मिट्टी, पानी और हवा दूषित होती है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा होते हैं।
हमें ई-कचरे का प्रबंधन क्यों करना चाहिए? यह सोने और चांदी जैसे मूल्यवान संसाधनों को बचाने, पर्यावरण को विषाक्त पदार्थों से बचाने और रीसाइक्लिंग क्षेत्र में आर्थिक अवसर पैदा करने में मदद करता है।.....
अमेज़ॅन वर्षावन अमेज़ॅन के पेड़ बड़े हो रहे हैं! लेकिन क्या यह अच्छी खबर है? एक नई स्टडी से पता चलता है कि बढ़ता CO2 अमेज़ॅन के पेड़ों को तेजी से बढ़ा रहा है। आइए दुनिया के सबसे बड़े वर्षावन के बारे में जानें।
कारण इसे कार्बन फर्टिलाइजेशन इफेक्ट कहते हैं। वायुमंडल में अधिक CO2 एक उर्वरक की तरह काम करता है, जो फोटोसिंथेसिस और पेड़ों की वृद्धि को बढ़ाता है। लेकिन यह खतरों को खत्म नहीं करता है...
अमेज़ॅन के बारे में अमेज़ॅन 9 देशों में 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह दुनिया की 10% प्रजातियों का घर है और हमारी 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, इसलिए इसे "पृथ्वी के फेफड़े" कहा जाता है।....
वैश्विक व्यापार में गिरावट: डब्ल्यूटीओ ने 2025 में वैश्विक वस्तु व्यापार में 0.2% की गिरावट का अनुमान लगाया है, जिसमें बढ़ते व्यापार तनाव के कारण इसके 1.5% तक गिरने का खतरा है। उत्तरी अमेरिकी निर्यात में उल्लेखनीय गिरावट की भविष्यवाणी की गई है।
विवाद निपटान संकट: डब्ल्यूटीओ की विवाद निपटान प्रणाली जांच के दायरे में है, खासकर इसलिए क्योंकि अमेरिका ने अपीलीय निकाय में नए सदस्यों की नियुक्ति को व्यवस्थित रूप से अवरुद्ध कर दिया है, जिससे इसके कामकाज में बाधा आ रही है।
भू-राजनीतिक तनाव: संगठन को भू-राजनीतिक संघर्षों, विशेष रूप से अमेरिका और चीन के बीच, साथ ही विकसित और विकासशील देशों के बीच तनाव से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
रुकी हुई बातचीत: व्यापार वार्ता का दोहा विकास दौर प्रभावी रूप से रुका हुआ है, जिसमें अमेरिका पर अत्यधिक मांग करने का आरोप लगाया गया है।
बौद्धिक संपदा (ट्रिप्स): व्यापार-संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार (ट्रिप्स) की डब्ल्यूटीओ की रक्षा की आलोचना की जाती है कि यह विकासशील देशों में जीवन रक्षक दवाओं तक पहुंच पर सार्वजनिक स्वास्थ्य के बजाय कॉर्पोरेट मुनाफे को प्राथमिकता देता है।
"विकासशील देश" की परिभाषा: "विकासशील देश" की कोई सर्वसम्मत परिभाषा नहीं है, जिससे सदस्य विशेष व्यवहार प्राप्त करने के लिए स्वयं को नामित कर सकते हैं। यह एक विवादास्पद मुद्दा बन गया है, खासकर चीन की स्थिति को लेकर।
Context:
The recent rise in penetration of digital governance in India is seen as transforming the governance landscape in Indian governance system, which has enabled ease of life for citizens and promotion of citizen-centric governance.
UPSC Relevance:
Important aspects of governance, transparency and accountability, e-governance- applications, models, successes, limitations, and potential.
UPSC PYQ:
Q. In order to ensure success of e-governance, India needs to bridge the digital divide. Examine. (150 words)
E-governance:
Definition:
World bank defines e-governance as the use by government agencies of information technologies that have the ability to transform relations with citizens, businesses and other arms if government. Hence, e-governance is the use of power of information technology by the government to ease the process of governance.
Features of e-governance:
S-simple: Government rules and procedures need to be simplified to make them more user-friendly.
M-moral: Since anti-corruption and vigilance agencies have improved, officers are being instilled with ethics and values.
A-accountable: ICT raids in the establishment of performance criteria and effective measurement of those standards.
R-Responsive: Service delivery that is efficient and government that is responsive to the people.
T-transparent: Information that was once kept secret is now available to the public, bringing equity and the rule of law in government departments.
Components of e-governance:
Government to citizen (G2C): It involves the direct delivery of government services and information to citizens through digital platforms, ensuring transparency and efficiency. Ex: UMANG (multi-service app), DigiLocker.
Government to Business (G2B): It focuses on simplifying business interactions with the government by digitizing regulatory and service processes. Ex: GST portal, GeM portal.
Government to Government (G2G): It refers to digital collaboration and information exchange between various government bodies to enhance governance efficiency. Ex: e-Samiksha (project monitoring), Sandes (official messaging).
Initiatives by government to promote e-governance:
Public service delivery:
Aadhar system
Digi Locker
E-Courts Integrated mission mode project increase judicial efficiency and its public outreach through its digitalization.
Healthcare:
Ayushman Bharat digital mission to establish essential infrastructure required for the integrated digital health ecosystem in the country.
Education:
SWAYAM (Study webs of active learning for young aspiring minds): It is an online platform that offers free courses and resources from various universities and institutions across India.
DIKSHA (Digital Infrastructure for Knowledge Sharing): It is a national digital platform that provides teachers with access to e-content and teaching resources. It offers interactive textbooks, lesson plans,etc.
Agriculture and Rural development:
e-NAM (National Agriculture Market): It is an online trading platform that facilitates transparent and competitive bidding for agriculture produce. It connects agricultural markets across the country.
Soil Health Card scheme: It provides digital soil health cards to farmers, containing information about soil nutrients, fertilizers, and recommendations for crop-specific nutrient management.
Financial development and Inclusion:
Unified Payments Interface (UPI) for ease of financial transactions.
e-RUPI as a prepaid voucher-based system that enables seamless and contactless digital transactions, ensuring transparency and eliminating leakages in the distribution of government benefits.
Urban and Rural governance:
Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan (PMGDISHA): It aims at inculcating digital literacy among six crore individuals in rural areas.
E-gram swaraj: For digitalization of panchayats.
Challenges of e-governance:
Digital divide: Rural/marginalized groups lack access to internet and digital literacy.
Data privacy: Incidents like data breach of Aadhar.
Poor Infrastructure: Inadequate broadband and tech access, especially in remote areas.
Resistance to change: Government officials and citizens often resist shifting from paper-based to digital systems.
Technical complexity: limited expertise/resources to handle technical advancements. Ex: GSTN glitches during rollout.
Way Forward:
Improving digital infrastructure: expand projects like BharatNet to provide high-speed connectivity to all gram panchayats.
Increasing Digital Literacy: Continue and expand initiatives like PMGDISHA to improve digital skills among rural households.
Ensuring data security and privacy: Implement robust cybersecurity measures and legislative frameworks, like personal data protection act.
Promoting Inclusivity and Accessibility: Make e-governance tools accessible in multiple regional languages and adapted for differently abled users to ensure wider inclusivity.
Anantam IAS Hindi
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दिल्ली हाई कोर्ट ने FSSAI द्वारा फलों पर आधारित और ज़्यादा चीनी वाले पेय पदार्थों पर 'ORS' लेबल के साथ बेचे जाने पर लगाए गए प्रतिबंध की पुष्टि की है। यह कदम व्यावसायिक हितों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है, क्योंकि इन गैर-मानक पेय पदार्थों को "स्वास्थ्य के लिए खतरा" के रूप में चिह्नित किया गया है।
इनमें से कई पेय पदार्थों में चीनी का स्तर बहुत ज़्यादा होता है जो डिहाइड्रेशन को और खराब कर सकता है, जिससे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। असली ORS एक विशिष्ट, जीवन रक्षक WHO फ़ॉर्मूला है जो एक दवा के रूप में विनियमित है, न कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक।
अदालत के फैसले का मतलब है कि कंपनियां अब डिस्क्लेमर के साथ भी अपनी पैकेजिंग पर 'ORS' शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। यह फैसला यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि उपभोक्ता गुमराह न हों और अपने स्वास्थ्य के लिए सूचित विकल्प चुन सकें।
2 months ago | [YT] | 39
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Anantam IAS Hindi
UPSC का सफ़र सिर्फ़ किताबों और révision का नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प और सही रणनीति का है। इस लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा में, आपको एक ऐसे साथी की ज़रूरत है जो आपका हाथ थाम सके।
Anantam IAS में, हमारा मानना है कि सही मार्गदर्शन उपदेश देने से नहीं, बल्कि आपकी बात सुनने से शुरू होता है।
हम सिर्फ़ आपकी तैयारी को नहीं, बल्कि आपके सफ़र, आपके संदेहों और आपके सपनों को समझते हैं। हमारे मेंटर्स—वैभव मिश्रा सर, गौरव त्रिपाठी सर, राजा कुमार सर, अभिषेक शर्मा सर, आशीष भारती सर, जीत सर, और विशाल सर—आपकी सफलता के शिल्पकार हैं, जो आपकी क्षमता को कामयाबी में बदलने के लिए समर्पित हैं।
हम सिर्फ़ एक क्लासरूम नहीं, बल्कि एक अटूट साझेदारी प्रदान करते हैं।
✨ दिल से मार्गदर्शन: जहाँ आपकी कहानी आपकी रणनीति को दिशा देती है।
✨ गहरी समझ के साथ दिशा: सिलेबस से आगे बढ़कर, आपकी सोच को नई धार मिलती है।
✨ आत्मविश्वास की ओर: आत्म-संदेह के हर पल को अटूट आत्मविश्वास में बदलना।
UPSC की मुश्किल राह पर अकेले चलना बंद करें। अपनी उलझनें लेकर हमारे पास आएं और सफलता का एक स्पष्ट रास्ता लेकर जाएं।
Anantam IAS में, आपके सपने को मापा नहीं, सँवारा जाता है।
📞 संपर्क करें: +91 635 038 1242 | +91 946 537 4125
🌐 वेबसाइट: www.iasanantam.com
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2 months ago | [YT] | 82
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Anantam IAS Hindi
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ई-कचरे
भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-कचरा उत्पादक है, जो सालाना लगभग 2.2 मिलियन टन ई-कचरा पैदा करता है। यह पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है।
ई-कचरे में लेड और मरकरी जैसे जहरीले तत्व होते हैं। इसके अनुचित निपटान से हमारी मिट्टी, पानी और हवा दूषित होती है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा होते हैं।
हमें ई-कचरे का प्रबंधन क्यों करना चाहिए? यह सोने और चांदी जैसे मूल्यवान संसाधनों को बचाने, पर्यावरण को विषाक्त पदार्थों से बचाने और रीसाइक्लिंग क्षेत्र में आर्थिक अवसर पैदा करने में मदद करता है।.....
2 months ago | [YT] | 37
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Anantam IAS Hindi
अमेज़ॅन वर्षावन
#AmazonRainforest #SaveTheAmazon #ClimateChange #Deforestation #Conservation #Biodiversity #Environment #LungsOfTheEarth #Nature #ProtectOurPlanet #ScienceExplained
अमेज़ॅन वर्षावन
अमेज़ॅन के पेड़ बड़े हो रहे हैं! लेकिन क्या यह अच्छी खबर है? एक नई स्टडी से पता चलता है कि बढ़ता CO2 अमेज़ॅन के पेड़ों को तेजी से बढ़ा रहा है। आइए दुनिया के सबसे बड़े वर्षावन के बारे में जानें।
कारण
इसे कार्बन फर्टिलाइजेशन इफेक्ट कहते हैं। वायुमंडल में अधिक CO2 एक उर्वरक की तरह काम करता है, जो फोटोसिंथेसिस और पेड़ों की वृद्धि को बढ़ाता है। लेकिन यह खतरों को खत्म नहीं करता है...
अमेज़ॅन के बारे में
अमेज़ॅन 9 देशों में 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह दुनिया की 10% प्रजातियों का घर है और हमारी 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, इसलिए इसे "पृथ्वी के फेफड़े" कहा जाता है।....
2 months ago | [YT] | 89
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Anantam IAS Hindi
विश्व व्यापार संगठन (WTO) और इसके मुद्दों
#WTO #WorldTrade #GlobalTrade #InternationalTrade #Economy #Trade #TradeWars #Tariffs #TradeDispute #WTOReform #FairTrade #EconomicJustice #Geopolitics #विश्वव्यापारसंगठन #वैश्विकव्यापार #आर्थिकनीति #व्यापारयुद्ध #TradeOutlook2025 #EconomicForecast #GlobalRecessio
वैश्विक व्यापार में गिरावट: डब्ल्यूटीओ ने 2025 में वैश्विक वस्तु व्यापार में 0.2% की गिरावट का अनुमान लगाया है, जिसमें बढ़ते व्यापार तनाव के कारण इसके 1.5% तक गिरने का खतरा है। उत्तरी अमेरिकी निर्यात में उल्लेखनीय गिरावट की भविष्यवाणी की गई है।
विवाद निपटान संकट: डब्ल्यूटीओ की विवाद निपटान प्रणाली जांच के दायरे में है, खासकर इसलिए क्योंकि अमेरिका ने अपीलीय निकाय में नए सदस्यों की नियुक्ति को व्यवस्थित रूप से अवरुद्ध कर दिया है, जिससे इसके कामकाज में बाधा आ रही है।
भू-राजनीतिक तनाव: संगठन को भू-राजनीतिक संघर्षों, विशेष रूप से अमेरिका और चीन के बीच, साथ ही विकसित और विकासशील देशों के बीच तनाव से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
रुकी हुई बातचीत: व्यापार वार्ता का दोहा विकास दौर प्रभावी रूप से रुका हुआ है, जिसमें अमेरिका पर अत्यधिक मांग करने का आरोप लगाया गया है।
बौद्धिक संपदा (ट्रिप्स): व्यापार-संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार (ट्रिप्स) की डब्ल्यूटीओ की रक्षा की आलोचना की जाती है कि यह विकासशील देशों में जीवन रक्षक दवाओं तक पहुंच पर सार्वजनिक स्वास्थ्य के बजाय कॉर्पोरेट मुनाफे को प्राथमिकता देता है।
"विकासशील देश" की परिभाषा: "विकासशील देश" की कोई सर्वसम्मत परिभाषा नहीं है, जिससे सदस्य विशेष व्यवहार प्राप्त करने के लिए स्वयं को नामित कर सकते हैं। यह एक विवादास्पद मुद्दा बन गया है, खासकर चीन की स्थिति को लेकर।
2 months ago | [YT] | 42
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Anantam IAS Hindi
3 months ago | [YT] | 83
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Anantam IAS Hindi
#EGovernance #DigitalGovernance #GoodGovernance #SmartGovernance #TransparentGovernance #GovernanceReforms #TransformingGovernance #TechForGovernance #E-governance
Context:
The recent rise in penetration of digital governance in India is seen as transforming the governance landscape in Indian governance system, which has enabled ease of life for citizens and promotion of citizen-centric governance.
UPSC Relevance:
Important aspects of governance, transparency and accountability, e-governance- applications, models, successes, limitations, and potential.
UPSC PYQ:
Q. In order to ensure success of e-governance, India needs to bridge the digital divide. Examine. (150 words)
E-governance:
Definition:
World bank defines e-governance as the use by government agencies of information technologies that have the ability to transform relations with citizens, businesses and other arms if government. Hence, e-governance is the use of power of information technology by the government to ease the process of governance.
Features of e-governance:
S-simple: Government rules and procedures need to be simplified to make them more user-friendly.
M-moral: Since anti-corruption and vigilance agencies have improved, officers are being instilled with ethics and values.
A-accountable: ICT raids in the establishment of performance criteria and effective measurement of those standards.
R-Responsive: Service delivery that is efficient and government that is responsive to the people.
T-transparent: Information that was once kept secret is now available to the public, bringing equity and the rule of law in government departments.
Components of e-governance:
Government to citizen (G2C): It involves the direct delivery of government services and information to citizens through digital platforms, ensuring transparency and efficiency. Ex: UMANG (multi-service app), DigiLocker.
Government to Business (G2B): It focuses on simplifying business interactions with the government by digitizing regulatory and service processes. Ex: GST portal, GeM portal.
Government to Government (G2G): It refers to digital collaboration and information exchange between various government bodies to enhance governance efficiency. Ex: e-Samiksha (project monitoring), Sandes (official messaging).
Initiatives by government to promote e-governance:
Public service delivery:
Aadhar system
Digi Locker
E-Courts Integrated mission mode project increase judicial efficiency and its public outreach through its digitalization.
Healthcare:
Ayushman Bharat digital mission to establish essential infrastructure required for the integrated digital health ecosystem in the country.
Education:
SWAYAM (Study webs of active learning for young aspiring minds): It is an online platform that offers free courses and resources from various universities and institutions across India.
DIKSHA (Digital Infrastructure for Knowledge Sharing): It is a national digital platform that provides teachers with access to e-content and teaching resources. It offers interactive textbooks, lesson plans,etc.
Agriculture and Rural development:
e-NAM (National Agriculture Market): It is an online trading platform that facilitates transparent and competitive bidding for agriculture produce. It connects agricultural markets across the country.
Soil Health Card scheme: It provides digital soil health cards to farmers, containing information about soil nutrients, fertilizers, and recommendations for crop-specific nutrient management.
Financial development and Inclusion:
Unified Payments Interface (UPI) for ease of financial transactions.
e-RUPI as a prepaid voucher-based system that enables seamless and contactless digital transactions, ensuring transparency and eliminating leakages in the distribution of government benefits.
Urban and Rural governance:
Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan (PMGDISHA): It aims at inculcating digital literacy among six crore individuals in rural areas.
E-gram swaraj: For digitalization of panchayats.
Challenges of e-governance:
Digital divide: Rural/marginalized groups lack access to internet and digital literacy.
Data privacy: Incidents like data breach of Aadhar.
Poor Infrastructure: Inadequate broadband and tech access, especially in remote areas.
Resistance to change: Government officials and citizens often resist shifting from paper-based to digital systems.
Technical complexity: limited expertise/resources to handle technical advancements. Ex: GSTN glitches during rollout.
Way Forward:
Improving digital infrastructure: expand projects like BharatNet to provide high-speed connectivity to all gram panchayats.
Increasing Digital Literacy: Continue and expand initiatives like PMGDISHA to improve digital skills among rural households.
Ensuring data security and privacy: Implement robust cybersecurity measures and legislative frameworks, like personal data protection act.
Promoting Inclusivity and Accessibility: Make e-governance tools accessible in multiple regional languages and adapted for differently abled users to ensure wider inclusivity.
3 months ago | [YT] | 73
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