भारत देश की स्वतंत्रता के "अमृत महोत्सव" के बाद भी राज्य की न्यायिक व्यवस्था में सर्वसामान्य नागरिक (common man) के मौलिक अधिकारों की रक्षा की सुनिश्चितता एक दिवास्वप्न ही है
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