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होटल चेक-आउट टाइम का झंझट: कहीं 8 बजे तो कहीं 12 बजे, यात्रियों की जेब पर बोझ

देशभर के होटलों में चेक-इन और चेक-आउट समय को लेकर कोई एक समान नियम नहीं है। कहीं सुबह 8 बजे चेक-आउट की शर्त होती है, कहीं 10 बजे और कुछ जगह 12 बजे तक। वहीं कई होटल 24 घंटे का समय भी देते हैं।

इस असमानता का सबसे बड़ा नुकसान यात्रियों को उठाना पड़ता है। देर रात होटल में पहुंचने पर पूरा किराया देना पड़ता है, लेकिन ठहरने का पूरा समय नहीं मिलता। कई होटल सिर्फ कुछ घंटों के लिए भी हजारों रुपये वसूल लेते हैं।

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📌 सिलीगुड़ी: पर्यटकों के लिए सबसे बड़ी समस्या
सिलीगुड़ी को दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और गंगटोक जाने वाले पर्यटकों का "गेटवे" माना जाता है। यहां रोज़ाना हजारों यात्री ट्रेन और बस से पहुंचते हैं। लेकिन यहां होटल कारोबारियों की मनमानी सबसे बड़ी समस्या है।

रात में होटल या तो बंद मिलते हैं या फिर मनमाने दाम वसूले जाते हैं। कई बार यात्रियों को सिर्फ कुछ घंटों के लिए रुकना होता है, लेकिन पूरे दिन का किराया देना पड़ता है।

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👤 यात्रियों का अनुभव
➡️ बिहार से आए स्टूडेंट रोहन कुमार, जो परीक्षा देने पहुंचे थे, उन्हें भी यही दिक्कत झेलनी पड़ी। देर रात होटल मिलने में परेशानी और सिर्फ कुछ घंटों के ठहराव के लिए पूरा किराया मांग लिया गया।
➡️ पिंटू कुमार, जो अपने काम से सिलीगुड़ी पहुंचे थे, उन्होंने भी यही अनुभव साझा किया। उन्हें सिर्फ 5 घंटे रुकने के लिए ₹1000 तक चुकाने की मांग की गई।

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विशेषज्ञों की राय

पर्यटन विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत जैसे बड़े पर्यटन देश में एक यूनिफॉर्म चेक-इन और चेक-आउट पॉलिसी होना बेहद ज़रूरी है। इससे यात्रियों को सुविधा होगी और शिकायतों में भी कमी आएगी।

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निष्कर्ष

अब सवाल उठता है कि जब एयरलाइंस, रेलवे और बसों में समय का सख्त नियम होता है, तो होटल उद्योग में क्यों नहीं?
यात्री और ग्राहक संगठन मांग कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द होटल इंडस्ट्री के लिए एक समान नियम बनाए, ताकि यात्रियों को राहत मिल सके और भारत की पर्यटन छवि और मज़बूत बने।

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4 months ago | [YT] | 1

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🔴 Breaking News – महाराष्ट्र
🚨 राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है — अब कर्मचारियों को 10 घंटे काम करना अनिवार्य कर दिया गया है।

👉 सरकार का तर्क है कि इससे उत्पादन और विकास की गति बढ़ेगी।
👉 लेकिन मज़दूर संगठन और कर्मचारी कह रहे हैं – “यह हमारे स्वास्थ्य और परिवार दोनों पर भारी पड़ेगा।”

❓ आपका क्या मानना है —
क्या 10 घंटे काम करना सही है या कर्मचारियों पर अन्याय❓

✍️ अपनी राय Comment करें और इस खबर को शेयर करें ताकि सरकार तक जनता की आवाज़ पहुँच सके।

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4 months ago | [YT] | 1

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क्या दिल्ली में बुलडोजर एक्शन सही है?

6 months ago | [YT] | 1

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मेट्रो न्यूज आपके लिए एक समाचार एंकर लेकर आया है जिसका नाम प्रिया भारती है।

6 months ago | [YT] | 1

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होर्मुज जलडमरूमध्य: इजरायल-ईरान युद्ध से वैश्विक तेल संकट का खतरा
नई दिल्ली, 20 जून 2025: मध्य पूर्व में इजरायल और ईरान के बीच चल रहा सैन्य टकराव अब एक वैश्विक संकट का रूप ले रहा है। होर्मुज जलडमरूमध्य, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है, इस युद्ध की आग में झुलस रहा है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर इजरायल के हमले जारी रहे या अमेरिका ने हस्तक्षेप किया, तो वह इस जलमार्ग को बंद कर सकता है। इस खबर ने वैश्विक तेल बाजारों में हड़कंप मचा दिया है, और भारत जैसे तेल आयातक देशों में चिंता बढ़ गई है।
होर्मुज जलडमरूमध्य का महत्व
होर्मुज जलडमरूमध्य, जो ईरान और ओमान के बीच स्थित है, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। यह केवल 33 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन इसके शिपिंग लेन और भी संकरे हैं, जिससे यह हमलों के लिए बेहद संवेदनशील है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (EIA) के अनुसार, विश्व का लगभग 20% तेल और 25% तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) इसी मार्ग से गुजरती है। सऊदी अरब, कुवैत, कतर और ईरान जैसे देश अपने तेल निर्यात के लिए इस जलमार्ग पर निर्भर हैं।
इजरायल-ईरान युद्ध का नया मोड़
पिछले हफ्ते इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों और सैन्य अड्डों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। जवाब में, ईरान ने "ऑपरेशन राइजिंग लायन" के तहत इजरायल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। दोनों देशों के बीच यह टकराव अब पांचवें दिन भी जारी है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि उनके हमलों ने ईरान के कई शीर्ष सैन्य और परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया, जबकि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह खामेनेई ने अमेरिका को "अपूरणीय परिणाम" की चेतावनी दी है।
होर्मुज पर बढ़ता खतरा
ईरान के सांसद अली यज्दीखाह ने कहा, "अगर अमेरिका इजरायल के साथ युद्ध में शामिल होता है, तो होर्मुज को बंद करना हमारा वैध अधिकार होगा।" ईरान की नौसेना और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के पास इस जलमार्ग को खदानों से बंद करने की क्षमता है। हाल ही में, दो तेल टैंकरों की टक्कर और नेविगेशन सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप की खबरों ने चिंता बढ़ा दी है। शिपिंग कंपनियां अब इस मार्ग से बचने की कोशिश कर रही हैं, और कुछ जहाज ओमान के करीब से गुजर रहे हैं।
वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर
विश्लेषकों का अनुमान है कि अगर होर्मुज बंद होता है, तो तेल की कीमतें $120 से $160 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। इससे भारत जैसे देशों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, और महंगाई बढ़ सकती है। भारत अपनी 80% से अधिक तेल जरूरतों को आयात करता है, जिनमें से ज्यादातर होर्मुज के रास्ते आता है। शेल के सीईओ वाएल सावन ने चेतावनी दी है कि इस जलमार्ग के बंद होने से वैश्विक व्यापार पर "विशाल प्रभाव" पड़ेगा।
अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया
अमेरिका ने अपने 40,000 सैनिकों और नौसेना को क्षेत्र में तैनात किया है, और पेंटागन होर्मुज को खदानों से मुक्त करने की तैयारी कर रहा है। रूस और तुर्की ने कूटनीतिक समाधान की वकालत की है, लेकिन तनाव कम होने के कोई संकेत नहीं हैं। खाड़ी देशों ने इजरायल की निंदा की है, लेकिन अगर ईरान ने उनके तेल निर्यात को रोका, तो वे ईरान के खिलाफ हो सकते हैं।
भारत के लिए चुनौती
भारत की एविएशन और शिपिंग इंडस्ट्री पहले से ही बढ़ती तेल की कीमतों और उड़ानों के री-रूटिंग से जूझ रही है। इंडिगो जैसी कंपनियां सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सरकार ने तेल भंडार बढ़ाने और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान देने की बात कही है, लेकिन तत्काल राहत की उम्मीद कम है।
आगे क्या?
होर्मुज जलडमरूमध्य का संकट अब केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीति की परीक्षा है। क्या इजरायल और ईरान अपने हमलों को रोकेंगे, या यह टकराव एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में तब्दील हो जाएगा? फिलहाल, पूरी दुनिया की नजरें होर्मुज पर टिकी हैं।

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बल्लभगढ़ में रोंगटे खड़े करने वाली त्रासदी: पिता ने 4 मासूम बेटों संग ट्रेन के सामने कूदकर खत्म की जिंदगी
फरीदाबाद, 10 जून 2025 को हरियाणा के बल्लभगढ़ में मंगलवार की दोपहर एक ऐसी दिल दहलाने वाली घटना ने सबको हिलाकर रख दिया, जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। एक पिता ने अपने चार मासूम बेटों को बाहों में जकड़कर रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के सामने छलांग लगा दी। इस हादसे में पांचों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। यह हृदयविदारक घटना बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन के पास एल्सन चौक फ्लाईओवर के नीचे हुई, जहां रेलवे ट्रैक पर बिखरे शवों ने हर देखने वाले का दिल दहला दिया।
कौन था मृतक परिवार?
मृतक की पहचान मनोज महतो (45) के रूप में हुई, जो बिहार के लखीसराय जिले के तारतरा गांव का मूल निवासी था। वह बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में अपनी पत्नी प्रिया और चार बेटों—पवन (10), कारू (9), मुरली (5) और छोटू (3)—के साथ किराए के मकान में रहता था। मनोज बेलदारी का काम करता था और आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति में था।
हादसे का भयावह मंजर
जीआरपी (गवर्नमेंट रेलवे पुलिस) के SHO राजपाल सिंह के अनुसार, 10 जून 2025 को दोपहर करीब 1:20 बजे मुंबई से अमृतसर जा रही गोल्डन टेंपल मेल (ट्रेन नंबर 12903) के लोको पायलट ने बल्लभगढ़ जीआरपी चौकी को सूचना दी कि एल्सन चौक रेलवे फ्लाईओवर के नीचे एक व्यक्ति ने अपने चार बच्चों के साथ ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मौके पर पहुंची तो रेलवे ट्रैक पर पांचों शव बिखरे पड़े मिले। ट्रेन की टक्कर इतनी जोरदार थी कि शवों के हिस्से दूर-दूर तक बिखर गए। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शवों और उनके अंगों को एकत्र कर पोस्टमॉर्टम के लिए फरीदाबाद के बदशाह खान (बीके) सिविल हॉस्पिटल भेजा।
आत्महत्या से पहले की कहानी
पुलिस जांच में पता चला कि मनोज ने मंगलवार सुबह अपनी पत्नी प्रिया से झगड़ा किया था। दोपहर साढ़े 12 बजे वह बच्चों को पार्क घुमाने के बहाने घर से निकला। हादसे से पहले वह बच्चों को चिप्स और कोल्ड ड्रिंक खिलाकर फ्लाईओवर के नीचे बैठा था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जैसे ही ट्रेन नजदीक आई, मनोज ने बच्चों को अपनी बाहों में कस लिया। बच्चे भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह उन्हें नहीं छोड़ सका। लोको पायलट ने बार-बार हॉर्न बजाया, मगर मनोज ट्रैक पर डटा रहा।
पत्नी पर शक बना आत्महत्या का कारण?
पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मनोज अपनी पत्नी प्रिया के चरित्र पर शक करता था। मंगलवार सुबह भी एक रिश्तेदार के फोन कॉल को लेकर दोनों में तीखी बहस हुई थी। प्रिया ने पुलिस को बताया कि मनोज को उसके फोन पर रिश्तेदारों से बात करना भी पसंद नहीं था और वह अक्सर अनुचित आरोप लगाता था। सुबह के झगड़े के बाद मनोज चुप हो गया और बच्चों को लेकर घर से निकल गया। हालांकि, प्रिया ने कहा कि उसे आत्महत्या के सटीक कारण का पता नहीं। मनोज के भाई सुरेश ने बताया कि मनोज का स्वभाव उग्र था और वह बेवजह प्रिया पर शक करता था। सुरेश ने प्रिया के चरित्र को साफ बताते हुए मनोज की शक्की प्रवृत्ति को जिम्मेदार ठहराया।
पुलिस को मिला सुराग
हादसे के बाद मनोज के कपड़ों की तलाशी में पुलिस को उसका आधार कार्ड और एक पर्ची मिली, जिस पर प्रिया का मोबाइल नंबर लिखा था। पुलिस ने तुरंत प्रिया को फोन कर हादसे की सूचना दी। खबर सुनते ही वह पांच मिनट में रेलवे ट्रैक पर पहुंची। अपने पति और चारों बच्चों के बिखरे शव देखकर वह चीख पड़ी और बेहोश हो गई। आसपास के लोगों ने उसे पानी पिलाकर होश में लाया।
पोस्टमॉर्टम और परिवार का दर्द
12 जून को बीके हॉस्पिटल में मनोज के भाई सुरेश और सास शोभा देवी की मौजूदगी में पांचों शवों का पोस्टमॉर्टम किया गया। इसके बाद शव परिवार को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिए गए। अंतिम संस्कार में मकान मालिक और पड़ोसी भी शामिल हुए। प्रिया का रो-रोकर बुरा हाल था, जो अपने चार मासूम बच्चों और पति को खोने के गम में डूबी थी।
पुलिस जांच और अनसुलझे सवाल
SHO राजपाल ने बताया कि मामले की गहन जांच चल रही है। मनोज के पास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, जिससे आत्महत्या का सटीक कारण स्पष्ट नहीं हो सका। पुलिस प्रिया के बयान, प्रत्यक्षदर्शियों की जानकारी, और अन्य सबूतों के आधार पर जांच कर रही है। यह भी सामने आया कि मनोज के पास कोई मोबाइल फोन नहीं था। जीआरपी और स्थानीय पुलिस इस बात की तह तक जाने की कोशिश कर रही है कि आखिर मनोज ने इतना चरम कदम क्यों उठाया।
ऐसी घटनाएँ क्यों?
यह त्रासदी समाज में गहरे बैठे कई मुद्दों को उजागर करती है। विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसी घटनाओं के पीछे निम्नलिखित कारक हो सकते हैं:
मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी: मनोज की शक्की प्रवृत्ति और तनाव संभवतः अनुपचारित मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का परिणाम था। भारत में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता की कमी और काउंसलिंग सुविधाओं का अभाव ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देता है।
वैवाहिक तनाव और पितृसत्तात्मक मानसिकता: चरित्र शक और वैवाहिक असंतुलन ने मनोज को निराशा की ओर धकेला। समाज में पुरुषों पर "सम्मान की रक्षा" का दबाव और महिलाओं पर अनुचित आरोप ऐसी त्रासदियों का कारण बनते हैं।
आर्थिक दबाव: मनोज जैसे मजदूर वर्ग के लोग रोजगार की अनिश्चितता और आर्थिक तंगी से जूझते हैं, जो मानसिक तनाव को बढ़ाता है।
सामुदायिक समर्थन की कमी: शहरीकरण ने सामुदायिक एकता को कमजोर किया है। कोई भी पड़ोसी या रिश्तेदार मनोज के व्यवहार को समय रहते नहीं समझ सका।
रोकथाम के उपाय
मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता: स्कूलों, कार्यस्थलों, और समुदायों में मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता अभियान चलाए जाएं। किरण हेल्पलाइन (1800-599-0019) जैसी सेवाओं को प्रचारित करना।
काउंसलिंग और वैवाहिक परामर्श: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सुलभ काउंसलिंग सेवाएँ शुरू करना।
आर्थिक सहायता: निम्न-आय वर्ग के लिए रोजगार और वित्तीय सहायता योजनाएँ मजबूत करना।
सामुदायिक भागीदारी: पड़ोसियों और रिश्तेदारों को संकटग्रस्त परिवारों की मदद के लिए प्रोत्साहित करना।
महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर रोक: चरित्र शक और घरेलू हिंसा को रोकने के लिए सख्त कानून और सामाजिक जागरूकता।
समाज के लिए चेतावनी
बल्लभगढ़ की यह घटना एक परिवार की त्रासदी से कहीं बढ़कर है। यह समाज के लिए एक आंख खोलने वाला सबक है कि मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक रिश्तों, और सामाजिक समर्थन की कमी कितनी घातक हो सकती है। हमें एक-दूसरे का सहारा बनना होगा ताकि कोई भी निराशा के अंधेरे में न डूबे और मासूम जिंदगियाँ बेवजह न छिनें।
#PintuKumarYadav #MetroNews #DelhiCapitals

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दिल्ली में बिजली कटौती: गर्मी के बीच बढ़ती परेशानी, नागरिकों में आक्रोश
पिंटू कुमार यादव, मेट्रो न्यूज, नई दिल्ली
नई दिल्ली, 12 जून 2025: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती की समस्या ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने के साथ ही, बार-बार और लंबे समय तक होने वाली बिजली कटौती ने दिल्लीवासियों को चिड़चिड़ा और परेशान कर दिया है। सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस (BSES) और दिल्ली सरकार से जवाबदेही की मांग की है।
शास्त्री नगर के रहने वाले गौरव सैनी ने बताया कि पिछले सात सालों में उन्होंने कभी इतनी बार बिजली कटौती नहीं देखी। उन्होंने कहा, "पिछले तीन घंटों से बिजली गायब है, और यह मौसम के सबसे गर्म दिन पर हो रहा है।" उत्तम नगर के नीतीश शर्मा ने शिकायत की कि हर रात बिजली कट रही है, जिससे कॉर्पोरेट कर्मचारियों का अगले दिन काम प्रभावित हो रहा है। उनकी शिकायत (संख्या: 25061114627) का बिजली विभाग ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया।
जीवन पार्क के निवासी क्रांति राज ने बताया कि बिजली कटौती के साथ-साथ कम वोल्टेज की समस्या भी आम है, जिसके कारण पंखे तक ठीक से काम नहीं कर रहे। उन्होंने बीएसईएस पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए कहा, "इतनी शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही।" वहीं, भूमिका नाम की एक यूजर ने ट्वीट में सवाल उठाया कि भारत की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली में 6-7 घंटे की बिजली कटौती क्यों हो रही है, जबकि 1-2 घंटे की कटौती को समझा जा सकता है।
सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने बीजेपी सरकार और बीएसईएस की आलोचना की है। एक यूजर ने लिखा, "बीजेपी को वोट देने का यह 'गिफ्ट' है कि अब 5-6 बार, एक-एक घंटे की बिजली कटौती हो रही है।" एक अन्य यूजर ने इसे "कानून का पालन करने वाले नागरिकों के लिए क्रूर सजा" करार दिया और बीएसईएस से जवाबदेही की मांग की।
हालांकि, बीएसईएस ने अप्रैल 2025 में बिजली कटौती की खबरों को "निराधार और भ्रामक" बताते हुए दावा किया था कि उनकी टीमें स्थानीय स्तर की समस्याओं का तुरंत समाधान करती हैं। इसके बावजूद, गर्मी के मौसम में मांग बढ़ने के कारण बिजली आपूर्ति पर दबाव साफ दिखाई दे रहा है। दिल्ली में इस साल बिजली की मांग 9000 मेगावाट तक पहुंचने की संभावना है, जो पिछले साल के 8656 मेगावाट से अधिक है।
दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने मार्च 2025 में दावा किया था कि सरकार गर्मी के मौसम में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए तैयार है और समर एक्शन प्लान-2025 को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए नागरिकों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है।
मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक तापमान 46-48 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। ऐसे में बिजली कटौती की समस्या न केवल असुविधा का कारण बन रही है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य और दैनिक जीवन को भी प्रभावित कर रही है। निवासियों ने मांग की है कि बीएसईएस और दिल्ली सरकार इस समस्या का तत्काल समाधान करें और बिजली आपूर्ति को सुचारू बनाएं।
#PintuKumarYadav #MetroNews #powercut

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अगुम्बे - भारत की कोबरा राजधानी
अगुम्बे, कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित, एक छोटा सा गांव है जो पश्चिमी घाट की तलहटी में बसा है। यह 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और 2,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जिसे "दक्षिण का चेरापूंजी" कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगलों, पहाड़ियों, और झरनों से यह पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है।
कोबरा और सांपों की उपस्थिति
अगुम्बे को भारत की कोबरा राजधानी के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ किंग कोबरा और अन्य 71 प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं। किंग कोबरा, जिसे ओफियोफैगस हैनाह के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप है और यहाँ की प्रमुख प्रजाति है। यह सांप अन्य सांपों, जैसे क्रेट्स और छोटे कोबरा, को खाकर पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखता है। इसकी उपस्थिति न केवल जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र की सेहत को भी दर्शाता है।
जैव विविधता का केंद्र
अगुम्बे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है, जहाँ कई दुर्लभ और स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें मलबार ग्लाइडिंग फ्रॉग (रेकॉफोरस मलबारिकस), मलबार हॉर्नबिल (ओसाइसेरस ग्रिसियस), और मलबार पिट वाइपर (क्रैस्पेडोसेफालस मलबारिकस) शामिल हैं। इसके अलावा, कुछ फंगी प्रजातियां, जैसे मेलियोला अगुम्बेंसिस, तारेना अगुम्बेंसिस, हाइग्रोएस्टर अगुम्बेंसिस, और डैक्टिलारिया अगुम्बेंसिस, भी यहाँ पाई जाती हैं और अगुम्बे के नाम पर रखी गई हैं, जो इस क्षेत्र की वैज्ञानिक महत्व को दर्शाता है। इसके अलावा, यहाँ काले तेंदुए और हाथियों की भी मौजूदगी देखी गई है, जो इसकी समृद्ध वन्यजीव विरासत को और मजबूत करता है।
शोध और संरक्षण प्रयास
अगुम्बे रेनफॉरेस्ट रिसर्च स्टेशन (ARRS), जिसकी स्थापना प्रसिद्ध हर्पेटोलॉजिस्ट पद्मश्री रोमुलस व्हिटकर ने की थी, यहाँ किंग कोबरा और अन्य रेंगने वाले जीवों पर शोध करता है। यह स्टेशन भारत में किंग कोबरा पर पहला रेडियो टेलीमेट्री प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए जाना जाता है, जो इन सांपों के व्यवहार, आवास, और संरक्षण रणनीतियों को समझने में मदद करता है। ARRS सांपों को बचाने और उन्हें जंगल में छोड़ने का काम भी करता है, जैसे कि हाल के वर्षों में कई किंग कोबरा को सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया है।
सांस्कृतिक और सामाजिक आयाम
अगुम्बे के निवासी, जिनकी संख्या लगभग 600 है, सांपों के साथ एक अनोखे सह-अस्तित्व में रहते हैं। वे सांपों को पवित्र मानते हैं और हिंदू धर्म में नाग पंचमी जैसे त्योहारों में उनकी पूजा करते हैं। कोबरा को भगवान शिव और विष्णु से जोड़कर देखा जाता है, और यह सांस्कृतिक संबंध मानव-सांप संघर्ष को कम करता है। निवासियों के लिए, सांप डराने वाले जीव नहीं, बल्कि प्रकृति का एक हिस्सा हैं, जिसे वे सम्मान के साथ जीते हैं।
चुनौतियाँ और भविष्य की दिशा
हालांकि, जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों, जैसे जंगल कटाई और शहरीकरण, अगुम्बे की इस अनोखी पारिस्थितिकी को खतरे में डाल रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि संरक्षण के लिए और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है, जिसमें स्थानीय लोगों को जागरूक करना, संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार, और शोध को बढ़ावा देना शामिल है। यह न केवल कोबरा और अन्य वन्यजीवों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इस क्षेत्र की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को भी संरक्षित करने के लिए आवश्यक है।
#PintuKumarYadav #MetroNews #cobrasnake

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जहां मुकाबला बड़ा होता है वही यादव खड़ा होता है ।
शौर्य का सूरज: अवधेश कुमार भारती की गाथा
बिहार के पूर्णिया जिले के झुन्नी कलां गांव में, कोशी नदी के किनारे, एक साधारण घर में अवधेश कुमार भारती का जन्म हुआ। उनके पिता जीवछलाल यादव, कोशी परियोजना के लेखाकार, और माता उर्मिला देवी ने उन्हें अनुशासन और देशभक्ति का पाठ पढ़ाया। चार भाइयों में सबसे बड़े अवधेश ने बचपन से ही बड़े सपने देखे। सैनिक स्कूल तिलैया में उनकी प्रतिभा चमकी, और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में प्रवेश के साथ उनका सफर शुरू हुआ। 1987 में भारतीय वायुसेना में कमीशन होने पर उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला। वेलिंगटन और दिल्ली के नेशनल डिफेंस कॉलेज ने उनके कौशल को और निखारा।
2025 में, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, अवधेश की रणनीति ने इतिहास रच दिया। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को खंडहर में बदलते हुए, उनकी अगुवाई में वायुसेना ने दुश्मन की हवाई रक्षा को ध्वस्त कर दिया। मीडिया में उनकी दमदार मौजूदगी ने दुनिया को भारत की ताकत दिखाई। इस वीरता के लिए उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और वीरता मेडल से नवाजा गया। प्रयागराज में महाकुंभ की सुरक्षा में भी उनकी रणनीति बेमिसाल रही।
अवधेश की कहानी यादव समुदाय की शौर्य गाथा का हिस्सा है। 1962 में रेजांगला में 120 यादव सैनिकों ने 1300 चीनी सैनिकों को धूल चटाई। 1971 में कमांडर बब्रू भान यादव ने कराची पोर्ट को तबाह किया। 1999 में कारगिल की टाइगर हिल पर योगेंद्र सिंह यादव ने तिरंगा फहराया। और अब, अवधेश ने ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन को सबक सिखाया।
"जहां मुकाबला बड़ा होता है, वहां यादव खड़ा होता है," यह कहावत अवधेश ने साकार की। अपने माता-पिता, बिहार और पूरे देश को गर्व से भरते हुए, वे आज भी आकाश में भारत का परचम लहरा रहे हैं।
#PintuKumarYadav #MetroNews #NewsUpdate

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पहलगाम हमला: भारत का सख्त रुख, सीसीएस की बैठक में ऐतिहासिक फैसले

नई दिल्ली, 24 अप्रैल 2025: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले में 26 से 28 लोगों की जान गई, जिसमें भारतीय और एक नेपाली नागरिक शामिल थे, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हुए। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी संगठन 'द रजिस्टेंस फ्रंट' (TRF) ने ली है। इस जघन्य घटना के जवाब में भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 23 अप्रैल को हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए, जो भारत की 'आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस' नीति को स्पष्ट करते हैं।

पहलगाम हमले की पृष्ठभूमि

पहलगाम के बैसरन घाटी में मंगलवार दोपहर 2:45 बजे हुए इस आतंकी हमले में पांच आतंकियों ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। खुफिया सूत्रों के अनुसार, हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है, जो पाकिस्तान में सक्रिय है। हमले में शामिल आतंकियों में दो स्थानीय और तीन पाकिस्तानी नागरिक थे। इस हमले ने न केवल भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए, बल्कि कश्मीर में पर्यटन के बढ़ते कदमों को भी झटका दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो सऊदी अरब के दौरे पर थे, ने अपनी यात्रा बीच में छोड़कर तत्काल भारत लौटने का फैसला किया। बुधवार सुबह दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने सीसीएस की आपात बैठक बुलाई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। यह बैठक ढाई घंटे तक चली, जिसमें पहलगाम हमले की गंभीरता और पाकिस्तान की भूमिका पर विस्तृत चर्चा हुई।

सीसीएस के पांच बड़े फैसले

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के पांच ऐतिहासिक फैसलों की जानकारी दी, जो न केवल कूटनीतिक बल्कि आर्थिक और रणनीतिक स्तर पर पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए हैं। ये फैसले इस प्रकार हैं:

1960 की सिंधु जल संधि निलंबित: भारत ने 65 साल पुरानी सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला लिया है। यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारे को नियंत्रित करती है, जिसमें भारत ने उदारता दिखाते हुए सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का अधिकांश पानी पाकिस्तान को दिया था। विदेश सचिव ने स्पष्ट किया कि यह निलंबन तब तक प्रभावी रहेगा, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त नहीं करता। यह कदम पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि वह अपनी कृषि और जल आपूर्ति के लिए इन नदियों पर निर्भर है।

अटारी-वाघा इंटिग्रेटेड चेक पोस्ट बंद: भारत ने अटारी-वाघा सीमा पर इंटिग्रेटेड चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। यह सीमा दोनों देशों के बीच व्यापार और लोगों की आवाजाही का प्रमुख मार्ग थी। वैध दस्तावेजों वाले लोग 1 मई 2025 तक इस मार्ग से वापस आ सकते हैं, लेकिन इसके बाद यह पूरी तरह सील रहेगा। यह फैसला दोनों देशों के बीच सीमित कनेक्टिविटी को और कम करेगा।

पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश: भारत ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। SAARC वीजा छूट योजना (SVES) के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, और पहले से जारी सभी वीजा रद्द कर दिए गए हैं। यह कदम भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों के लिए तत्काल प्रभाव से लागू है।

पाकिस्तानी उच्चायोग के सैन्य सलाहकार अवांछित घोषित: नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को 'पर्सोना नॉन ग्राटा' (अवांछित व्यक्ति) घोषित किया गया है। उन्हें एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। साथ ही, भारत ने इस्लामाबाद में अपने उच्चायोग से रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को वापस बुलाने का फैसला लिया है। इन सलाहकारों के पांच सहायक कर्मचारियों को भी दोनों उच्चायोगों से हटाया जाएगा।

उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या में कटौती: भारत और पाकिस्तान के उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या को 55 से घटाकर 30 करने का फैसला लिया गया है, जो 1 मई 2025 से प्रभावी होगा। यह कदम दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को और सीमित करेगा, जिससे पाकिस्तान की वीजा और काउंसलर सेवाएं प्रभावित होंगी।

आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकल्प

सीसीएस ने सुरक्षा बलों को उच्च सतर्कता बरतने और हमले के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने का निर्देश दिया है। विदेश सचिव मिस्री ने कहा, "भारत उन लोगों के खिलाफ अथक कार्रवाई करेगा, जिन्होंने आतंकी हमले किए या उन्हें प्रायोजित किया।" गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर कहा, "भारत आतंक के सामने कभी नहीं झुकेगा। इस जघन्य हमले के दोषियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा।"

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कड़ा बयान देते हुए कहा, "आतंक के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है। हम आतंकियों और उनके प्रायोजकों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। इस हमले के मास्टरमाइंड को भी नहीं छोड़ेंगे।"

देशभर में गुस्सा और विरोध प्रदर्शन

पहलगाम हमले के बाद देशभर में गुस्से का माहौल है। दिल्ली, पुणे और अन्य शहरों में व्यापारी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किए। दिल्ली के चांदनी चौक और सदर बाजार में व्यापारियों ने काली पट्टियां बांधकर और नारेबाजी कर हमले की निंदा की। पुणे में शिवसेना (यूबीटी) के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की सुरक्षा नीतियों पर सवाल उठाते हुए विरोध प्रदर्शन किया।

पाकिस्तान की प्रतिक्रिया

पहलगाम हमले और भारत के कड़े फैसलों के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार सुबह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक बुलाई है। पाकिस्तानी मीडिया और विश्लेषकों ने भारत के फैसलों को 'आक्रामक' करार दिया है, जबकि कुछ ने इसे 'पाकिस्तान के लिए भारी गलती' बताया। पाकिस्तानी पत्रकार सिरिल अलमेइदा ने सोशल मीडिया पर लिखा, "अगर भारत जवाबी कार्रवाई करता है, तो यह पाकिस्तान के लिए महंगा साबित होगा।"

विश्लेषण: भारत का रणनीतिक दबाव

भारत के इन फैसलों को कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक स्तर पर पाकिस्तान को अलग-थलग करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। सिंधु जल संधि का निलंबन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और कृषि के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि वह सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। अटारी सीमा बंद होने से दोनों देशों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान रुक जाएगा। उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या कम करने और सैन्य सलाहकारों को हटाने से दोनों देशों के बीच संवाद के चैनल सीमित हो जाएंगे, जिससे पाकिस्तान की खुफिया गतिविधियों पर भी अंकुश लगेगा।

आगे की राह

पहलगाम हमले ने एक बार फिर भारत-पाकिस्तान संबंधों को निचले स्तर पर ला दिया है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह आतंकवाद के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतेगा। सीसीएस की बैठक में लिए गए फैसले न केवल पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हैं, बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी राजनीतिक दलों से इस मुद्दे पर एकजुटता दिखाने की अपील की जाएगी।

पहलगाम हमले के बाद भारत का यह सख्त रुख वैश्विक मंच पर भी चर्चा का विषय बन गया है। कई देशों ने हमले की निंदा की है और भारत के साथ अपनी एकजुटता जताई है। अब यह देखना होगा कि पाकिस्तान भारत के इन फैसलों का जवाब कैसे देता है और क्या वह आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाता है।

निष्कर्ष: पहलगाम हमले ने भारत को एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के लिए प्रेरित किया है। सीसीएस के फैसले न केवल पाकिस्तान को सबक सिखाने की दिशा में एक कदम हैं, बल्कि भारत की 'आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस' नीति को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने का भी प्रयास हैं।

8 months ago | [YT] | 5

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