Politics Centre
Politics Centre brings you sharp political insights, hidden stories, and real facts from Nepal and beyond. From scandals to power shifts, we break it down in short, impactful videos. Stay informed. Stay ahead, Subscribe us now.
Politics Centre
यो साताको Politics Weekly मा हामीले राजनीति, अर्थतन्त्र, प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक नीतिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण घटनाहरूलाई तथ्य, सन्दर्भ र प्रभावसहित प्रस्तुत गरेका छौँ।
① एमाले–नेकपा शक्ति बाँडफाँड सहमति
एमाले र नेकपाबीच प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि नयाँ शक्ति बाँडफाँडमा सहमति भएको छ। यसले आगामी दिनमा प्रदेश सरकारहरूको राजनीतिक समीकरण र गठबन्धनमा प्रभाव पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
② कर्णालीका मुख्यमन्त्रीको राजीनामा
विश्वासको मतअघि कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। यससँगै प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना बढेको छ।
③ बागमती सरकारबाट एमाले बाहिरियो
बागमती प्रदेश सरकारबाट एमालेका सबै मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि प्रदेशको सत्ता समीकरण फेरिएको छ। यसले सरकारको स्थायित्वमाथि नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ।
④ रु १८.७६ अर्बको विद्युत् व्यापार बचत
नेपालले आर्थिक वर्षमा रु १८.७६ अर्ब बराबरको विद्युत् व्यापार बचत हासिल गरेको छ। बढ्दो जलविद्युत् उत्पादन र निर्यातले ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत देखाएको छ।
⑤ व्यापार घाटा अझै रु १.७ खर्बभन्दा माथि
निर्यात बढे पनि नेपालको व्यापार घाटा रु १.७ खर्बभन्दा बढी कायम रहेको छ। यसले आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रको चुनौती अझै कायम रहेको देखाउँछ।
⑥ डिजिटल वालेटमा नयाँ नियम
नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत प्रमाणीकरण अनिवार्य गरेको छ। यसले डिजिटल कारोबारलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
⑦ शैक्षिक परामर्श संस्थाको धरौटी यथावत्
सरकारले शैक्षिक परामर्श संस्थाका लागि रु २५ लाख धरौटी व्यवस्था यथावत् राखेको छ। सरकारका अनुसार यसले सेवा प्रदायकको उत्तरदायित्व र पारदर्शिता बढाउनेछ।
⑧ रु ४८.६९ अर्बका स्मार्टफोन आयात
नेपालले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रु ४८.६९ अर्ब बराबरका स्मार्टफोन आयात गरेको छ। यसले डिजिटल उपकरणको बढ्दो प्रयोग र आयातमा निर्भर बजारलाई देखाउँछ।
⑨ गाभीले फिर्ता रकम माग हटायो
गाभीले नेपालसँग माग गरेको ३०८,२७१ अमेरिकी डलर फिर्ता नलिने निर्णय गरेको छ। उक्त रकम आगामी अनुदानबाट समायोजन गरिने भएपछि स्वास्थ्य बजेटमा थप दबाब नपर्ने भएको छ।
⑩ भारतका शिक्षा मन्त्रीको राजीनामा
भारतका शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। नीट परीक्षा प्रश्नपत्र चुहावट विवादपछि आएको यो निर्णय दक्षिण एशियाली शिक्षा नीतिमा समेत चासोको विषय बनेको छ।
📌 यीमध्ये कुन समाचारले नेपालमा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पार्नेछ भन्ने तपाईंलाई लाग्छ?
आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नुहोस्।
Politics Centre लाई Follow गर्नुहोस्।
1 month ago | [YT] | 3
View 0 replies
Politics Centre
बागमती प्रदेशमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन औपचारिक रूपमा समाप्त, प्रदेश सरकार संकटमा
बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको सत्ता सहकार्य औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको छ। एमालेका तर्फबाट सरकारमा सहभागी सबै ६ जना मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्री ईन्द्र बानियाँसमक्ष सामूहिक राजीनामा बुझाएसँगै प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ।
किन महत्त्वपूर्ण छ यो घटनाक्रम?
यो केवल बागमती प्रदेशको सरकार परिवर्तनको विषय होइन।
यसले केन्द्रमा फेरिएको राजनीतिक समीकरणले प्रदेश सरकारहरूलाई कति प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्छ भन्ने तथ्यलाई फेरि एकपटक उजागर गरेको छ। केन्द्रमा गठबन्धन बदलिनेबित्तिकै प्रदेश सरकारहरू पनि अस्थिर हुने क्रम नेपालको संघीय राजनीतिमा बारम्बार दोहोरिँदै आएको छ।
बानियाँ सरकार अब के हुन्छ?
एमालेले सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री ईन्द्र बानियाँको सरकारसँग स्पष्ट बहुमत बाँकी छैन।
अब संवैधानिक रूपमा दुई विकल्प देखिन्छ।
• मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने।
• वा प्रदेश सभामा तोकिएको समयभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने।
यदि विश्वासको मत प्राप्त हुन सकेन भने नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। त्यसका लागि पनि कुनै दल वा गठबन्धनले बहुमत जुटाउन नसके प्रदेशमा थप राजनीतिक अनिश्चितता बढ्न सक्छ।
संघीय प्रणालीमाथि फेरि प्रश्न
बागमतीमा देखिएको घटनाक्रमले एउटा पुरानो बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ।
प्रदेश सरकारहरू आफ्नै राजनीतिक एजेन्डा र जनादेशका आधारमा चलिरहेका छन्, कि केन्द्रका नेताहरूबीच हुने सहमति र असहमतिमा पूर्ण रूपमा निर्भर छन्?
जब केन्द्रमा गठबन्धन बन्छ, प्रदेशमा पनि सरकार बन्छ। जब केन्द्रमा गठबन्धन टुट्छ, प्रदेश सरकार पनि संकटमा पर्छ।
यही प्रवृत्तिले प्रदेशहरूको राजनीतिक स्वायत्तता र संघीय प्रणालीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाइरहेको छ।
अबको राजनीतिक सम्भावना
अब सबैको ध्यान नयाँ सत्ता समीकरणतर्फ केन्द्रित भएको छ।
के नयाँ गठबन्धन बनेर बागमतीमा अर्को सरकार गठन हुन्छ?
कि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नजुटे प्रदेश थप अस्थिरतातर्फ जान्छ?
आगामी केही दिनका राजनीतिक निर्णयहरूले बागमती प्रदेशको सरकार मात्र होइन, अन्य प्रदेशहरूको सत्ता समीकरणलाई पनि प्रभाव पार्न सक्छ।
नेपालका यस्ता महत्वपूर्ण राजनीतिक, संवैधानिक र नीतिगत घटनाको गहिरो विश्लेषणका लागि Politics Centre लाई Follow गर्नुहोस्।
तपाईंको विचारमा केन्द्रको राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रदेश सरकारहरू पटकपटक संकटमा पर्नुलाई सामान्य गठबन्धन राजनीति मान्ने, कि यसले नेपालको संघीय प्रणालीकै कमजोरी देखाउँछ?
तल कमेन्टमा आफ्नो विश्लेषण लेख्नुहोस् र यो पोस्ट Share गरेर बहसलाई अझ व्यापक बनाउनुहोस्।
#BagmatiProvince #NepalPolitics #NepaliCongress #CPNUML #ProvincialGovernment #Federalism #PoliticalAnalysis #PoliticsCentre
1 month ago | [YT] | 2
View 0 replies
Politics Centre
दिल्लीमा विद्यार्थी आन्दोलन चर्किँदै, सरकारले सुरक्षा कडा बनायो
केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग्दै 'ककरोच जनता पार्टी' (Cockroach Janata Party) ले नयाँ दिल्लीको जन्तर-मन्तरमा सुरु गरेको आन्दोलन थप तीव्र बनेको छ। आन्दोलन विस्तारिँदै जाँदा सरकारले राजधानीका संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था उल्लेखनीय रूपमा कडा बनाएको छ।
आन्दोलन किन चर्कियो?
विद्यार्थीहरूको मुख्य माग शिक्षा प्रणालीमा देखिएका अनियमितताको निष्पक्ष छानबिन, परीक्षा प्रणालीमा सुधार र राजनीतिक जवाफदेहिता हो।
पछिल्ला केही दिनदेखि हजारौं विद्यार्थी र समर्थकहरू सडकमा उत्रिएपछि दिल्लीका विभिन्न क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ। प्रदर्शन फैलिन नदिन केही स्थानमा इन्टरनेट सेवा र सार्वजनिक यातायातमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरिएको छ भने थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ।
सरकारको सुरक्षा रणनीति
संसद भवन, जन्तर-मन्तर र अन्य संवेदनशील क्षेत्र वरिपरि कडा सुरक्षा घेरा बनाइएको छ। ब्यारिकेड, प्रहरी परिचालन र भीड नियन्त्रणका उपायहरू अपनाइएका छन्।
सरकारको भनाइ छ कि सार्वजनिक सुरक्षा कायम राख्न र हिंसा रोक्न यी कदम आवश्यक छन्।
तर आन्दोलनकारी र मानवअधिकार पक्षधरहरूले यस्ता उपायले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने लोकतान्त्रिक अधिकार सीमित भएको तर्क गरिरहेका छन्।
हिंसापछि अनुसन्धान
'चलो संसद' मार्चका क्रममा भएको झडप र हिंसापछि प्रहरीले विभिन्न एफआईआर दर्ता गर्दै घटनाको अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
प्रहरीले आन्दोलनका क्रममा कुनै संगठित आपराधिक गतिविधि वा योजनाबद्ध हिंसा भएको थियो कि भन्ने विषयमा पनि अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।
आन्दोलनकारीहरू भने कानुनी कारबाहीलाई आन्दोलन कमजोर बनाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्।
यो आन्दोलनले उठाएका ठूला प्रश्न
दिल्लीमा भइरहेको यो आन्दोलनले भारतको लोकतन्त्र र सार्वजनिक नीतिसँग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ।
• सरकार सार्वजनिक असन्तुष्टिलाई संवादमार्फत समाधान गर्न सफल भइरहेको छ?
• सुरक्षा र नागरिक स्वतन्त्रताबीचको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने?
• शिक्षा प्रणालीप्रतिको जनविश्वास पुनः स्थापित गर्न के केवल प्रशासनिक सुधार पर्याप्त हुन्छ, कि राजनीतिक जवाफदेहिता पनि आवश्यक छ?
आन्दोलन अझै जारी छ। अबको दिशा सरकार र आन्दोलनकारीबीच हुने संवाद, अनुसन्धानको निष्कर्ष र सरकारका आगामी निर्णयहरूले तय गर्नेछ।
नेपालका यस्ता महत्वपूर्ण राजनीतिक, नीतिगत र अन्तर्राष्ट्रिय घटनाको गहिरो विश्लेषणका लागि Politics Centre लाई Subscribe गर्नुहोस्।
तपाईंको विचारमा सार्वजनिक आन्दोलन नियन्त्रण गर्न सरकारले कडा सुरक्षा उपाय अपनाउनु उचित हो, कि यस्तो अवस्थामा संवादलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ?
तल कमेन्टमा आफ्नो विश्लेषण लेख्नुहोस् र यो पोस्ट Share गरेर बहसलाई अझ व्यापक बनाउनुहोस्।
#DelhiProtests #JantarMantar #StudentProtests #IndianPolitics #DharmendraPradhan #PoliticsCentre
1 month ago | [YT] | 2
View 0 replies
Politics Centre
प्रदेश सरकारमा बढ्दो संकट, नयाँ सत्ता समीकरणको खोजीमा दलहरू, फेरि 'किङ्मेकर' बन्ने प्रयासमा प्रचण्ड?
केन्द्रमा सरकार स्थिर देखिए पनि प्रदेश सरकारहरूमा सत्ता समीकरण फेरि अस्थिर बन्दै गएको छ। विशेषगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट विवादपछि कांग्रेस र एमालेबीचको सम्बन्धमा चिसोपन बढेसँगै नयाँ राजनीतिक समीकरणको चर्चा तीव्र भएको छ।
सुदूरपश्चिमबाट सुरु भएको संकट
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट पारित गर्ने विषयलाई लिएर सत्ता साझेदार दलहरूबीच गम्भीर मतभेद देखिएको छ। बाहिरबाट गठबन्धन कायम रहेको बताइए पनि, भित्रभित्रै दुवै दलले वैकल्पिक राजनीतिक विकल्पबारे छलफल गरिरहेको चर्चा भइरहेको छ।
यसले एउटा प्रश्न उठाएको छ।
यदि प्रदेशमै गठबन्धन टिकाउन कठिन भइरहेको छ भने, यसको असर राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि पर्न सक्छ कि?
प्रचण्डको 'पर्ख र हेर' रणनीति
यही राजनीतिक अनिश्चितताबीच नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' सक्रिय देखिएका छन्।
राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छलफलअनुसार उनले तत्काल नयाँ गठबन्धनमा हतार नगरी परिस्थितिको विकास नियाल्ने रणनीति अपनाएका छन्। सम्भावित सत्ता समीकरणबारे संवाद भइरहे पनि, पहिले वर्तमान गठबन्धनको भविष्य स्पष्ट हुनुपर्ने उनको धारणा रहेको बताइन्छ।
यसले देखाउँछ कि प्रचण्ड अहिले प्रत्यक्ष टकरावभन्दा पनि उपयुक्त समयको प्रतीक्षामा छन्।
फेरि निर्णायक भूमिकाको प्रयास?
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक इतिहास हेर्दा, सत्ता परिवर्तनका अधिकांश चरणमा प्रचण्ड निर्णायक पात्रका रूपमा देखिएका छन्।
त्यसैले अहिले पनि प्रदेश सरकारहरूमा अस्थिरता बढेमा उनले फेरि शक्ति सन्तुलन मिलाउने भूमिकामा आफूलाई स्थापित गर्ने प्रयास गर्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ।
तर यसपटक परिस्थिति पहिलेभन्दा फरक छ।
राजनीतिक दलहरूबीच विश्वासको संकट गहिरिएको छ। पटकपटक फेरिएका गठबन्धनले नागरिकमा पनि अस्थिर राजनीतिक संस्कृतिप्रति निराशा बढाएको छ।
मुख्य प्रश्न के हो?
प्रदेश सरकारको संकट केवल एउटा प्रदेशको समस्या होइन।
यसले नेपालको गठबन्धन राजनीतिमा तीन महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ।
• गठबन्धनहरू साझा नीति र दृष्टिकोणका आधारमा बनेका छन्, कि केवल सत्ता साझेदारीका लागि?
• प्रदेश सरकारहरूमा देखिएको अस्थिरताले संघीय प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बनाइरहेको छ?
• यदि वर्तमान समीकरण फेरियो भने, त्यसले दीर्घकालीन स्थायित्व दिन सक्छ, कि फेरि अर्को अस्थायी गठबन्धन मात्र बन्नेछ?
आगामी केही दिनका राजनीतिक निर्णयहरूले प्रदेश सरकारहरूको भविष्य मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिको दिशा पनि प्रभावित गर्न सक्छ।
नेपालका यस्ता महत्वपूर्ण राजनीतिक, संवैधानिक र नीतिगत घटनाको गहिरो विश्लेषणका लागि Politics Centre लाई Subscribe गर्नुहोस्।
तपाईंको विचारमा प्रदेश सरकारहरूमा देखिएको यो संकट अस्थायी राजनीतिक विवाद मात्र हो, कि यसले नेपालको गठबन्धन राजनीतिको गहिरो कमजोरी उजागर गरेको छ?
तल कमेन्टमा आफ्नो विश्लेषण लेख्नुहोस् र यो पोस्ट Share गरेर बहसलाई अझ व्यापक बनाउनुहोस्।
#NepalPolitics #Prachanda #ProvincialGovernment #CoalitionPolitics #NepaliCongress #CPNUML #PoliticalAnalysis #PoliticsCentre
1 month ago | [YT] | 2
View 0 replies
Politics Centre
प्रदेश सरकारदेखि सम्भावित वाम एकतासम्म, ओली र प्रचण्डबीच नयाँ राजनीतिक समझदारी?
नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' बीच भएको पछिल्लो भेटवार्ताले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ। प्रदेश सरकारहरूमा सहकार्यको सम्भावनादेखि भविष्यमा वाम शक्तिबीचको थप सहकार्यसम्मका विषयमा छलफल भएको खबर सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक समीकरण फेरि परिवर्तन हुने संकेत देखिएको छ।
किन महत्त्वपूर्ण छ यो भेट?
नेपालको राजनीति अहिले निरन्तर बदलिने गठबन्धन, कमजोर विश्वास र अस्थिर सत्ता समीकरणको चरणमा छ।
यस्तो अवस्थामा देशका दुई प्रमुख वामपन्थी नेताबीच भएको संवादलाई सामान्य शिष्टाचार भेटका रूपमा मात्र हेरिएको छैन। यसले प्रदेश सरकारहरूको नयाँ सत्ता समीकरण र राष्ट्रिय राजनीतिको सम्भावित दिशाबारे नयाँ संकेत दिएको छ।
प्रदेश सरकारबाट सुरु भएको सहकार्य
पछिल्ला महिनाहरूमा विभिन्न प्रदेशमा सरकार गठन र पुनर्गठनका क्रममा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सहकार्य बढ्दै गएको देखिएको छ।
यदि यो समझदारी थप बलियो बन्दै गयो भने प्रदेश सरकारहरूमा नयाँ गठबन्धन बन्ने सम्भावना अझ स्पष्ट हुन सक्छ। त्यसको प्रभाव संघीय राजनीतिसम्म पुग्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ।
फेरि वाम एकताको चर्चा किन?
एमालेका नेताहरूले यो सहकार्यलाई केवल मन्त्रालय बाँडफाँड वा सरकार गठनको विषयका रूपमा मात्र नभई विभाजित वाम शक्तिहरूबीच दीर्घकालीन सहकार्यको प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्।
समर्थकहरूको तर्क छ कि वाम दलहरूबीचको सहकार्यले राजनीतिक स्थायित्व, नीति निरन्तरता र निर्णय प्रक्रियामा सहजता ल्याउन सक्छ।
तर आलोचकहरू यसलाई फरक दृष्टिकोणबाट हेर्छन्। उनीहरूका अनुसार विचारभन्दा सत्ता केन्द्रित गठबन्धन दीर्घकालीन रूपमा टिक्न कठिन हुन्छ।
विगतको अनुभवले के सिकाउँछ?
नेपालले यसअघि एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को उदय र त्यसपछि भएको विघटन दुवै देखिसकेको छ।
झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार पनि आन्तरिक शक्ति संघर्ष, नेतृत्व विवाद र वैचारिक असहमतिका कारण टिक्न सकेन।
त्यसैले अहिलेको सम्भावित सहकार्यलाई धेरै विश्लेषकहरूले सावधानीपूर्वक हेरिरहेका छन्।
मुख्य प्रश्न एउटै छ।
के यो सहकार्य साझा राजनीतिक दृष्टिकोणमा आधारित छ, कि तत्कालीन सत्ता समीकरणको आवश्यकताले जन्माएको समझदारी मात्र हो?
अब के हुन सक्छ?
यदि प्रदेश सरकारहरूमा सहकार्य निरन्तर विस्तार भयो भने त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि नयाँ गठबन्धनको आधार तयार गर्न सक्छ।
तर कुनै पनि सम्भावित वाम एकताको सफलता केवल नेतृत्वबीचको सहमतिले होइन, साझा नीति, संगठनात्मक विश्वास र दीर्घकालीन राजनीतिक प्रतिबद्धताले निर्धारण गर्नेछ।
नेपालका यस्ता महत्वपूर्ण राजनीतिक, संवैधानिक र नीतिगत घटनाको गहिरो विश्लेषणका लागि Politics Centre लाई Subscribe गर्नुहोस्।
तपाईंको विचारमा ओली र प्रचण्डबीचको यो नयाँ सहकार्यले देशमा दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व ल्याउन सक्छ, कि यो फेरि अर्को अस्थायी सत्ता समीकरण मात्र हो?
तल कमेन्टमा आफ्नो विश्लेषण लेख्नुहोस् र यो पोस्ट Share गरेर बहसलाई अझ व्यापक बनाउनुहोस्।
#KPOli #Prachanda #LeftAlliance #NepalPolitics #CPNUML #MaoistCentre #PoliticalAnalysis #PoliticsCentre
1 month ago | [YT] | 1
View 0 replies
Politics Centre
नेपालको हस्तकला उद्योगलाई नयाँ गति दिने प्रयास, प्रधानमन्त्री र महासंघबीच उच्चस्तरीय छलफल
नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख क्षेत्रमध्ये एक हस्तकला उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्ने उद्देश्यसहित आज सिंहदरबारमा महत्त्वपूर्ण छलफल हुँदैछ। प्रधानमन्त्री र नेपाल हस्तकला महासंघका प्रतिनिधिहरूबीच उद्योगले भोगिरहेका चुनौती, निर्यात विस्तार र नीतिगत सुधारका विषयमा विस्तृत संवाद हुने भएको छ।
किन महत्त्वपूर्ण छ यो भेट?
हस्तकला नेपालका लागि केवल परम्परा र संस्कृति झल्काउने क्षेत्र मात्र होइन। यो हजारौंलाई रोजगारी दिने, स्थानीय सीपको संरक्षण गर्ने र निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा भित्र्याउने महत्वपूर्ण आर्थिक आधार पनि हो।
विश्व बजारमा नेपाली हस्तकलाको पहिचान भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा निर्यात वृद्धि अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा, उत्पादन लागत, बजार पहुँच र नीतिगत जटिलताले उद्योगलाई चुनौती दिइरहेका छन्।
उद्योगले उठाएका मुख्य मुद्दा
महासंघका अध्यक्ष रवीन्द्र शाक्यसहित प्रमुख व्यवसायीहरूको सहभागिताले यो भेट केवल औपचारिक कार्यक्रम नभई उद्योगका वास्तविक समस्या समाधान गर्ने अवसरका रूपमा हेरिएको छ।
छलफलमा विशेष गरी यी विषय उठ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
• कच्चा पदार्थको सहज उपलब्धता
• कर तथा भन्सार नीतिमा सुधार
• निर्यात प्रक्रियालाई सरल बनाउने व्यवस्था
• अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनको प्रवर्द्धन
• साना तथा मझौला उद्योगका लागि वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग
अर्थतन्त्रका लागि यसको अर्थ
नेपालको हस्तकला क्षेत्र मुख्यतः स्थानीय सीप, घरेलु उत्पादन र साना उद्यममा आधारित छ। त्यसैले यस क्षेत्रमा सुधार हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव रोजगारी, ग्रामीण आय, महिला उद्यमशीलता र विदेशी मुद्रा आम्दानीमा पर्न सक्छ।
यदि सरकारले स्पष्ट निर्यात नीति, सहज लगानी वातावरण र प्रभावकारी प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याउन सके हस्तकला क्षेत्र नेपालका सबैभन्दा सम्भावना बोकेका निर्यातमुखी उद्योगमध्ये एक बन्न सक्छ।
अब सरकारको परीक्षा
उद्योगीहरूले लामो समयदेखि नीतिगत सुधारको माग गर्दै आएका छन्। त्यसैले यो भेट सफल मानिने कि नमानिने भन्ने कुरा छलफलभन्दा बढी त्यसपछि सरकारले लिने निर्णय र कार्यान्वयनले निर्धारण गर्नेछ।
नेपालका यस्ता महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक र नीतिगत घटनाको गहिरो विश्लेषणका लागि Politics Centre लाई Subscribe गर्नुहोस्।
तपाईंको विचारमा नेपालको हस्तकला उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा थप प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले सबैभन्दा पहिले कुन नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ?
तल कमेन्टमा आफ्नो विश्लेषण लेख्नुहोस् र यो पोस्ट Share गरेर बहसलाई अझ व्यापक बनाउनुहोस्।
#HandicraftNepal #NepalEconomy #ExportPromotion #EconomicPolicy #MadeInNepal #SME #PoliticsCentre
1 month ago | [YT] | 0
View 0 replies
Politics Centre
बागमती प्रदेश सरकारले यातायात कार्यालयहरूमा हुने चरम भिडभाड र बिचौलियाको अन्त्य गर्न ऐतिहासिक कदम चालेको छ। नयाँ बजेटमार्फत यातायातका सम्पूर्ण सेवाहरूलाई 'फेसलेस' (भौतिक उपस्थिति विनाको) र पूर्ण प्रविधियुक्त बनाउने घोषणा गरिएको छ।
यस नीतिगत सुधारको विस्तृत विश्लेषण
'फेसलेस' सेवा र सुशासन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार, अब लाइसेन्सको लिखित परीक्षा पूर्ण रूपमा अनलाइन हुनेछ भने प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षालाई स्वचालित (Automated) बनाइनेछ। यसले लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षामा हुने सम्भावित मिलोमतो र भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि निस्तेज पार्नेछ।
लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य सरकारले पुराना ढड्डाहरूको विद्युतीय अभिलेख राख्ने र सवारी दर्ता प्रमाणपत्र (ब्लुबुक) लाई क्युआर कोडयुक्त स्मार्ट कार्डमा रूपान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ। अब सवारी कर तिर्न वा लाइसेन्स नवीकरण गर्न यातायात कार्यालय धाउनुपर्ने छैन, यी सबै सेवा नागरिक एपसँग जोडिनेछन्।
प्रदेशमै लाइसेन्स छपाइ संघीय सरकारको भर पर्दा लाइसेन्स वितरणमा देखिएको वर्षौंको ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गर्न बागमती प्रदेशले सङ्घसँगको समन्वयमा आफ्नै तहबाट स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ र वितरण गर्ने अत्यन्तै महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
आधुनिक सवारी परीक्षण सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित बनाउन र पुराना गाडीलाई पत्रु गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा आधुनिक स्वचालित सवारी परीक्षण केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ।
नेपालका यस्ता महत्वपूर्ण राजनीतिक र नीतिगत घटनाको गहिरो विश्लेषणका लागि Politics Centre लाई Subscribe गर्नुहोस्।
यातायात कार्यालयमा हुने सास्तीलाई अन्त्य गर्न बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको यो 'डिजिटल' र 'फेसलेस' नीति व्यवहारमा कत्तिको प्रभावकारी होला जस्तो तपाईंलाई लाग्छ?
तल कमेन्टमा आफ्नो विश्लेषण राख्नुहोस्, र यो सुचना अरूसम्म पुग्ने गरी Share गर्नुहोस्! 👇
#BagmatiProvince #DigitalNepal #TransportationReform #SmartLicense #PolicyAnalysis #PoliticsCentre #NepalUpdates
1 month ago | [YT] | 0
View 0 replies
Politics Centre
भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली फेरि एकपटक आन्दोलनको केन्द्र बनेको छ।
देशभरका हजारौं विद्यार्थी NEET र अन्य राष्ट्रिय परीक्षामा भएको प्रश्नपत्र लिक, परीक्षा व्यवस्थापनमा भएको गम्भीर लापरबाही र शिक्षा प्रणालीप्रतिको अविश्वास विरुद्ध सडकमा उत्रिएका छन्। संसदतर्फ अघि बढेका प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले अश्रुग्यास र लाठीचार्ज गरेपछि आन्दोलन अझ व्यापक बन्दै गएको छ।
आन्दोलनको मुख्य कारण
यो आन्दोलन केवल एउटा प्रश्नपत्र लिकको विरोध मात्र होइन।
भारतमा लाखौं विद्यार्थीको भविष्य निर्धारण गर्ने NEET मेडिकल प्रवेश परीक्षा फेरि विवादमा परेपछि सम्पूर्ण परीक्षा प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ। प्रश्नपत्र लिक, पुनः परीक्षा, मूल्याङ्कन प्रक्रियामाथिको अविश्वास र त्यसपछि उत्पन्न मानसिक दबाबका कारण धेरै विद्यार्थी र परिवार प्रभावित भएका छन्। आन्दोलनकारीहरूका अनुसार यस संकटसँग जोडिएका २० भन्दा बढी विद्यार्थीले आत्महत्या गरेका छन्। त्यसैले यो विषय अब केवल प्रशासनिक कमजोरीको होइन, राष्ट्रिय चिन्ताको विषय बनेको छ।
दमनपछि पनि आन्दोलन किन रोकिएन?
संसद मार्च रोक्न प्रहरीले अश्रुग्यास र बल प्रयोग गर्दा सयौं प्रदर्शनकारी घाइते भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। तर आन्दोलनकारीहरू पछि हटेका छैनन्।
स्विमिङ गगल्स, एन–९५ मास्क र हेलमेट लगाएर फेरि सडकमा फर्किएका विद्यार्थीहरूले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएका छन्।
डरभन्दा ठूलो उनीहरूको भविष्य हो।
आन्दोलन अब केवल विद्यार्थीको रहेन
यस आन्दोलनलाई अहिले विभिन्न विद्यार्थी संगठन, अभिभावक, नागरिक समाज र विपक्षी दलहरूले पनि समर्थन गरिरहेका छन्।
कांग्रेसका राहुल गान्धी, प्रियंका गान्धी तथा अन्य विपक्षी नेताहरूले शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग्दै प्रदर्शन गरेका छन्। सरकार भने विपक्षले विद्यार्थी आन्दोलनलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाइरहेको छ।
सोनम वाङचुकको सत्याग्रह
लद्दाखका वातावरणविद् तथा शिक्षा अभियन्ता सोनम वाङचुकले जुन २८ देखि विद्यार्थीहरूको समर्थनमा अनशन सुरु गरेका थिए।
स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि प्रहरीले उनलाई अस्पताल भर्ना गराए पनि आन्दोलन रोकिएको छैन। बरु उनको अनशनले शिक्षा प्रणाली, सरकारी जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि नयाँ बहस सुरु गराएको छ।
यो आन्दोलनले उठाएका ठूला प्रश्न
आजको भारतमा प्रश्न केवल एउटा परीक्षा लिकको छैन।
यो आन्दोलनले तीन महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ।
• लाखौं विद्यार्थीको भविष्य निर्धारण गर्ने परीक्षा प्रणाली कति विश्वसनीय छ?
• सरकार सार्वजनिक असन्तुष्टिलाई संवादबाट समाधान गर्छ, कि बल प्रयोगबाट?
• शिक्षा, रोजगारी र सरकारी जवाफदेहिताको संकट अब भारतको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक मुद्दा बन्दै गएको हो?
आन्दोलन अझै जारी छ। सरकारले सुधारको प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर आन्दोलनकारीहरू स्पष्ट जवाफदेहिता, संस्थागत सुधार र जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि कारबाही नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताइरहेका छन्।
नेपालका यस्ता महत्वपूर्ण राजनीतिक, नीतिगत र अन्तर्राष्ट्रिय घटनाको गहिरो विश्लेषणका लागि Politics Centre लाई Follow गर्नुहोस्।
तपाईंको विचारमा यस्तो गम्भीर परीक्षा विवादपछि शिक्षा मन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिनुपर्छ, कि संस्थागत सुधार मात्रै पर्याप्त हुन्छ?
तल कमेन्टमा आफ्नो विश्लेषण लेख्नुहोस् र यो पोस्ट Share गरेर बहसलाई अझ व्यापक बनाउनुहोस्।
#India #NEET #DelhiProtests #StudentMovement #Education #RahulGandhi #DharmendraPradhan #PoliticsCentre
1 month ago | [YT] | 0
View 0 replies
Politics Centre
आज बीपी कोइरालाको ४४औँ स्मृति दिवस।
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका प्रमुख वैचारिक अभियन्ता, प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता जननायक विश्वेश्वरप्रसाद (बीपी) कोइरालालाई देशभर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिँदैछ।
तर विडम्बना के छ भने, जसले आफ्नो सम्पूर्ण राजनीतिक जीवन कांग्रेसलाई एउटा विचार, आन्दोलन र लोकतान्त्रिक संस्थाको रूपमा निर्माण गर्न खर्चिए, आज उनकै स्मृति दिवसमा कांग्रेस आफैँ गम्भीर आन्तरिक विभाजनको अवस्थामा उभिएको छ। एउटै पार्टीभित्र छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम, समानान्तर शक्ति केन्द्र र फरक राजनीतिक सन्देश—यो केवल संगठनात्मक विवाद होइन, यो वैचारिक संकटको संकेत पनि हो।
बीपीले कसरी निर्माण गरे कांग्रेस?
बीपीले नेपाली कांग्रेसलाई केवल चुनाव जित्ने संगठन बनाएनन्। उनले यसलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादको वैचारिक आधारमा उभिएको राष्ट्रिय आन्दोलन बनाए।
राणा शासनविरुद्धको संघर्षदेखि प्रजातन्त्र स्थापनासम्म, उनले कांग्रेसलाई जनताको पार्टीका रूपमा स्थापित गरे। त्यस समय नेपालमा सामन्ती संरचना बलियो थियो। त्यही समयमा उनले "जग्गा जोत्नेको हुनुपर्छ" भन्ने भूमिसुधारको नीति अघि सारे। यो केवल कृषि नीति थिएन, ग्रामीण नेपालसँग कांग्रेसको राजनीतिक सम्बन्ध जोड्ने आधार थियो।
२०१५ सालको आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्नु केवल चुनावी सफलता थिएन। त्यो बीपीको विचार, संगठन र जनविश्वासको परिणाम थियो।
राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरे, बीपीलाई जेल हालियो, त्यसपछि लामो निर्वासनमा बस्नुपर्यो। तर जेल, दमन र निर्वासनले उनको विचारलाई हराउन सकेन। कांग्रेसको शक्ति पदमा होइन, विचारमा टिकेको थियो।
राष्ट्रिय मेलमिलाप: बीपीको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक जोखिम
निर्वासनमै सुरक्षित जीवन बिताउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै बीपी २०३३ सालमा नेपाल फर्किए।
उहाँले "राष्ट्रिय मेलमिलाप" को नीति अघि सार्नुभयो। तत्कालीन परिस्थितिमा यो अत्यन्त विवादास्पद निर्णय थियो। तर बीपीको विश्वास स्पष्ट थियो—राष्ट्रिय एकता र लोकतन्त्र कुनै एक दलको जित वा हारभन्दा ठूलो विषय हो।
उनका लागि राजनीति प्रतिशोध होइन, राष्ट्र निर्माणको माध्यम थियो।
आजको कांग्रेस किन फरक देखिन्छ?
आज कांग्रेसमा सबैभन्दा धेरै सुनिने बहस नीति, समाजवाद, भूमिसुधार, आर्थिक दिशा वा लोकतान्त्रिक सुधारका विषयमा होइन।
बहस मुख्यतः नेतृत्व, महाधिवेशन, सक्रिय सदस्यता, शक्ति सन्तुलन र गुटगत समीकरणमा केन्द्रित देखिन्छ।
सभापति शेरबहादुर देउवा र पार्टी अध्यक्ष गगनकुमार थापा नेतृत्वका समूहबीच बढ्दो अविश्वास, असन्तुष्ट नेताहरूको समानान्तर सम्पर्क कार्यालय, छुट्टाछुट्टै राजनीतिक कार्यक्रम र छुट्टै शक्ति प्रदर्शनले कांग्रेसभित्रको संकट अब केवल आन्तरिक असन्तुष्टि नभई संस्थागत चुनौती बन्दै गएको संकेत दिएको छ।
स्मृति दिवसमै देखिएको विरोधाभास
सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक प्रतीक आज देखिएको दृश्य हो।
बीपी, जसले राष्ट्रिय मेलमिलापको दर्शन दिए, उनकै स्मृति दिवसमा कांग्रेस एउटै मञ्चमा उभिन सकेन।
एकातिर आधिकारिक कार्यक्रम, अर्कोतिर असन्तुष्ट पक्षको छुट्टै श्रद्धाञ्जली सभा।
यो केवल कार्यक्रम फरक भएको विषय होइन। यसले कांग्रेसभित्र नेतृत्व, वैधानिकता र भविष्यको दिशामाथि गहिरो अविश्वास रहेको देखाउँछ।
के कांग्रेस साँच्चै विभाजनको संघारमा छ?
कानुनी रूपमा नेपाली कांग्रेस विभाजित भएको छैन।
तर राजनीतिक रूपमा हेर्दा केही संकेत अत्यन्त गम्भीर छन्,
• समानान्तर सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन
• छुट्टाछुट्टै केन्द्रीय कार्यक्रम
• अलग शक्ति प्रदर्शन
• राष्ट्रिय भेलाको तयारी
• महाधिवेशन प्रक्रियामै गहिरो विवाद
• एकताको सम्भावना कमजोर हुँदै गएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति।
यिनै कारणले अहिले धेरै विश्लेषकहरूले कांग्रेस औपचारिक विभाजनभन्दा पहिलेको सबैभन्दा संवेदनशील चरणमा पुगेको मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्।
अन्तिम प्रश्न
बीपी कोइरालाले आफ्नो जीवनभर एउटा विचार, एउटा संगठन र एउटा लोकतान्त्रिक संस्कृतिको निर्माण गरे।
४४ वर्षपछि प्रश्न उल्टो छ,
के आजको कांग्रेस अझै बीपीको विचार बोकेको पार्टी हो?
कि बीपीको तस्वीर, सालिक र स्मृति दिवस त बाँकी छन्, तर उनको राजनीतिक दर्शन भने पार्टीभित्रै हराउँदै गएको छ?
नेपालका यस्ता महत्वपूर्ण राजनीतिक, संवैधानिक र नीतिगत घटनाको गहिरो विश्लेषणका लागि Politics Centre लाई Subscribe गर्नुहोस्।
तपाईंको विचारमा—कांग्रेसको अहिलेको संकट केवल नेतृत्वको हो, कि बीपीको वैचारिक विरासतबाट भएको विचलनको परिणाम?
आफ्नो विश्लेषण तल कमेन्टमा लेख्नुहोस् र यो बहसलाई अरूसम्म पुर्याउन Share गर्नुहोस्।
1 month ago | [YT] | 0
View 0 replies
Politics Centre
संसद् अपडेट (असार २२, २०८३): जनसरोकारका मुद्दामा सांसदहरूको ध्यानाकर्षण र महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पेस!
हालैको संसदीय बैठकमा सांसदहरूले जनसरोकार र सुशासनका गम्भीर मुद्दामा सरकारको कडा आलोचना गरेका छन्। कर्णाली राजमार्गमा भएको जिप दुर्घटनामा समयमै उद्धार नभएको भन्दै उक्त सडकलाई 'मृत्यु मार्ग' को संज्ञा दिइयो। विपक्षीले सरकारको १०० दिने कामको समीक्षा गर्दै प्रधानमन्त्रीको २०० तोला सुनको स्रोतमाथि प्रश्न उठाएका छन्। सुकुम्बासी बस्तीमाथिको डोजर आतंक, सवारीसाधन (ईभी र ल्यान्ड रोभर) आयातमा भएको ठूलो राजस्व छली र सहकारी ठगीको विषयमा निष्पक्ष छानबिनको जोडदार माग गरिएको छ।
साथै, खेतीको समयमा रासायनिक मलको चरम अभाव र बाँदर आतंकले किसान मारमा परेको विषयले प्राथमिकता पाएको छ। यसबाहेक, मेडिकल विद्यार्थी र श्रमिकको शोषण, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायत शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीको संकट, सीमा समस्या तथा सीमान्तकृत र दलित समुदायको सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्दै सरकारबाट स्पष्ट जवाफदेहिता माग गरिएको छ।
आजका मुख्य निर्णय र बैठक स्थगित:
विभागीय मन्त्रीको जवाफसँगै सभामुखले आजको संसद्को विधायिकी कार्यसूची औपचारिक रूपमा समापन गर्नुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) को 'श्रम निरीक्षण महासन्धि, १९४७ (नम्बर ८१)' माथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव ध्वनि मतले सर्वसम्मत स्वीकृत भएको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार यस महासन्धिमा कुनै पनि संशोधन गर्न नपाइने जानकारी सभामुखले गराउनुभयो। अर्को बैठक आगामी बुधबार बिहान ११:०० बजे बस्नेछ।
पानीमा जीवाणु, मलको चरम अभाव, कि प्रधानमन्त्रीको सुनको खोजी— यीमध्ये कुन मुद्दामा सरकार तत्काल गम्भीर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? आफ्नो विचार तल कमेन्टमा लेख्नुहोस् र यो पोस्ट सेयर गर्नुहोस्! 👇
2 months ago | [YT] | 2
View 0 replies
Load more