Harek Samachar
Harek Samachar delivers fast, factual, and fearless news updates daily.
Launched on October 14, 2025, our channel delivers authentic daily news for Nepal and offers informative content across various sectors.nepali politics, nepali politics current affairs, sports news, taja khabar.
Email: idm868273@gmail.com
[9705076986]
For Advertisement- 9705076986(९७०५०७६९८६) Whatsapp
#nepalinews
#todaynews
#samachar
#samacharpati
#aajakosamachar
#rabilamichhane
#balenshah
#kulmanghishing
#aajkamukhyamukhyasamachar
nepali news, today news, nepali samachar, aajako samachar, today nepali news
Posts
Harek Samachar
आफ्ना घनिष्ठ मित्र एवं चर्चित गायक रामकृष्ण ढकालको निर्माणमा बनेको चलचित्र ‘मालती मङ्गले’ को प्रिमियरमा सहभागी हुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने लविम मल पुगेका छन्। कुनै समय चर्चित गीत ‘तिम्रो आगमनले’ मा सभापति लामिछानेले शब्द कोरेका थिए भने रामकृष्णले स्वर दिएका थिए। शब्द र स्वरको त्यो ऐतिहासिक सहकार्यदेखिको यो प्रगाढ मित्रता फिल्मको विशेष प्रदर्शनी (प्रिमियर) सम्म आइपुग्दा अझै लोभलाग्दो देखिएको छ। आफ्ना पुराना साथीको नयाँ फिल्मलाई समर्थन गर्न पुगेका रविको यो उपस्थितिले हलमा छुट्टै रौनक थपेको छ।
18 hours ago | [YT] | 204
View 2 replies
Harek Samachar
Dhangadhi Mayor Gopal Hamal says, "धनगढी सफा छ । त्यो गोपाल हमालले सफा गरेर सफा भएको होइन, न नगरपालिकाले सफा गरेर सफा भएको हो । त्यो त्यहाँको जनताले सफा गरेर सफा भएको हो । संसारमा शहर सफा भएको कारण municipality ले सफा गरेर सफा भएको हुँदैन । त्यहाँको जनताले फोहोर नगरेर हो । त्यही कारण फोहोर नगर्ने बानी बसाल्नु पर्छ ।" ❤️
1 day ago | [YT] | 61
View 2 replies
Harek Samachar
तपाईंको जग्गा सुरक्षित छ ? नम्बरी, ऐलानी र खोलाकिनाराको जग्गा एउटै हो ? जान्नुहोस् यिनीहरू बीचको मुख्य भिन्नता :
१. नम्बरी जग्गा: यो व्यक्तिको पूर्ण कानुनी स्वामित्वमा रहने निजी जग्गा हो। सरकारी नापीको समयमा जग्गाधनीको नाममा दर्ता भई यसको आधिकारिक जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) जारी भएको हुन्छ। यो जग्गा धनीले आफ्नो इच्छा अनुसार कानुनको परिधिभित्र रहेर किनबेच गर्न, बैंकमा धितो राखी ऋण लिन, वा परिवारका सदस्यहरूलाई अंशबन्डा गरिदिन पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुन्छन्। यसको स्वामित्व सुरक्षित राख्न जग्गाधनीले वार्षिक रूपमा सरकारलाई मालपोत कर (पोत) बुझाउनुपर्छ र सरकारी स्रेस्तामा यसको क्षेत्रफल र कित्ता नम्बर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको हुन्छ।
२. ऐलानी जग्गा: यो सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा हो जुन सरकारी नापीको समयमा कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको हुँदैन र यसको कानुनी मालिक नेपाल सरकार नै हुन्छ। यस्तो जग्गामा भोगचलन गर्ने व्यक्तिसँग लालपुर्जा हुँदैन, त्यसैले उनीहरूलाई कानुनी रूपमा 'जग्गाधनी' नभई केवल 'भोगकर्ता' मात्र मानिन्छ। यसलाई मालपोत कार्यालयमार्फत वैधानिक रूपमा किनबेच वा नामसारी गर्न मिल्दैन। व्यवहारमा आपसी कागज (कपाली तमसुक) का भरमा 'भोग हस्तान्तरण' गरिए पनि अदालत र प्रशासनले यसलाई मान्यता दिँदैनन्। लालपुर्जा नहुने भएकाले यसलाई बैंकमा धितो राखेर ऋण लिन पाइँदैन, जसले गर्दा यसमा गरिएको लगानी आर्थिक हिसाबले जोखिमपूर्ण हुन्छ। सरकारले कुनै पनि बेला विकास निर्माणका लागि यो जग्गा खाली गराउन सक्छ र यस्तो अवस्थामा जग्गाको मुआब्जा पाउने कानुनी हक हुँदैन। यद्यपि, समय-समयमा गठन हुने भूमि आयोगमार्फत निश्चित मापदण्ड पुगेका सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिने प्रक्रिया चल्ने गरे पनि यो निकै ढिलो र अनिश्चित भएको छ।
यसको दर्ता प्रक्रिया झन्झटिलो हुनुको मुख्य कारण यो स्थायी सरकारी निकाय नभई अस्थायी रूपमा गठन हुने 'भूमि आयोग' मा निर्भर हुनु हो। एउटा सरकारले गठन गरेको आयोग अर्को सरकार आउँदा खारेज हुने वा पदाधिकारी परिवर्तन हुने परिपाटीले गर्दा कामको निरन्तरता हुँदैन। निवेदन दिएका लाखौँ मानिसमध्ये वास्तविक सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी छुट्याउने मापदण्ड निकै कडा र विवादित हुन्छ। साथै, १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि भोगचलन गरेको प्रमाण जुटाउनुपर्ने, स्थानीय तहको सिफारिस चाहिने र वन क्षेत्र वा सार्वजनिक क्षेत्रभित्र परे/नपरेको प्राविधिक जाँच गर्नुपर्ने हुनाले एउटै लालपुर्जा पाउन वर्षौँ कुर्नुपर्ने हुन्छ। धेरैजसो अवस्थामा यस्तो जग्गाको लालपुर्जा वितरण राजनीतिक एजेन्डा मात्र बन्ने र व्यवहारमा लालपुर्जा हात पर्नु निकै अनिश्चित हुने देखिन्छ।
३. खोलाकिनाराको जग्गा: यो नदी वा खोलाको बहाव क्षेत्र, बगर र खोलाले छाडेको सार्वजनिक जग्गा हो जुन प्राकृतिक स्रोतका रूपमा नेपाल सरकारको मातहतमा रहन्छ। नेपालको कानुन र स्थानीय मापदण्ड अनुसार खोलाको किनारबाट निश्चित दूरी (जस्तै २० मिटर वा सोभन्दा बढी) सम्म कुनै पनि स्थायी संरचना बनाउन पाइँदैन। यदि कसैको नम्बरी जग्गालाई नै खोलाले काटेर आफ्नो बहाव क्षेत्र बनाएमा त्यो भाग स्वतः सार्वजनिक जग्गामा परिणत हुन्छ र त्यहाँ व्यक्तिको हक समाप्त हुन्छ। यस्तो जग्गामा लगानी गर्नु वा घर बनाउनु कानुनी रूपमा अवैध हुनुका साथै बाढी र कटानको उच्च जोखिमका कारण सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि असुरक्षित मानिन्छ।
1 day ago | [YT] | 8
View 0 replies
Harek Samachar
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले एमाले सचिव महेश बस्नेतकी श्रीमती अम्बिका बस्नेतसहित १० जनाविरुद्ध ज्या'न मा'र्ने उ'द्योगअन्तर्गत मु'द्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन सोमबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गर्दै उक्त कानुनी का'र'बाहीका लागि सिफारिस गरेको हो।
गएको वैशाख १४ गते माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसेकी शोभा पाठकमाथि आ'क्रमण भएको घ'टनामा संलग्न रहेको भन्दै प्रहरीले उनीहरूलाई प'क्रा'उ गरेको थियो। घा'इ'ते पाठकले दिएको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान सकेर प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएको हो।
1 day ago | [YT] | 83
View 10 replies
Harek Samachar
तपाइहरु ढुक्क हुनुस, हामी जे गर्छौ आम नेपाली जनताकै हितमा गर्छौ ।’ प्रधानमन्त्रीको यो भनाई तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?
1 day ago | [YT] | 712
View 41 replies
Harek Samachar
ऐलानी जग्गा र सरकारी जग्गा: फरक र वर्तमान सन्दर्भ
नेपालमा ऐलानी जग्गा र सरकारी जग्गा भन्ने दुई शब्द धेरै सुनिन्छन्। धेरैजसोले यी दुवैलाई एउटै ठान्ने गरे पनि कानुनी रूपमा यी फरक प्रकृतिका हुन्छन्।
सरकारी जग्गा भन्नाले नेपाल सरकारको नाममा स्पष्ट रूपमा दर्ता भएको जग्गालाई बुझिन्छ। यस्तो जग्गा सडक, बाटो, नहर, सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संरचना आदि प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन्छ। यो पूर्ण रूपमा राज्यको स्वामित्वमा रहने भएकाले व्यक्तिगत रूपमा कब्जा गर्न वा स्वामित्व दाबी गर्न पाइँदैन।
ऐलानी जग्गा भनेको त्यस्तो जग्गा हो जुन कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता छैन र सरकारी स्रेस्तामा पनि स्पष्ट रूपमा अभिलेखित छैन। यस्ता जग्गामा प्रायः मानिसहरूले वर्षौंदेखि बसोबास वा खेती गर्दै आएका हुन्छन्। कानुनी रूपमा भने यस्तो जग्गा अन्ततः राज्यकै स्वामित्वमा पर्ने मानिन्छ, तर आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएमा सरकारद्वारा लालपुर्जा दिने सम्भावना रहन्छ।
पछिल्लो समयमा सरकारले सरकारी जग्गा तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको छ। अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने, सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने र राज्यको स्वामित्व पुनः सुनिश्चित गर्ने अभियानहरू सञ्चालन भइरहेका छन्।
यसको समसामयिक आवश्यकता अहिले झन् बढेको छ। शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि र जग्गाको मूल्य बढेसँगै सरकारी तथा ऐलानी जग्गामा अतिक्रमणका घटना बढेका छन्। साथै यी दुई जग्गाबीचको भ्रमका कारण सामाजिक तथा कानुनी विवादहरू पनि देखिन थालेका छन्।
त्यसैले ऐलानी र सरकारी जग्गाको स्पष्ट बुझाइ हुनु आवश्यक छ, जसले भविष्यमा हुने विवाद कम गर्न र राज्यको सम्पत्ति संरक्षण गर्न मद्दत गर्छ।
3 days ago | [YT] | 31
View 0 replies
Harek Samachar
के हुँदै छ फेरि: झापाको बिर्तामोड २ मा सरकारी पैनी खाली गर्न बिर्तामोड नगरपालिकाले डोजर चलाइयो अनि त्यसको केहि समय पछि उक्त ठाउँमा स्थानीयले फेरि निजी डोजर प्रयोग गरेर पुरेका छन।🙏😊
5 days ago | [YT] | 42
View 0 replies
Harek Samachar
बर्षौ देखि बसेका सुकुम्बासीहरु २ दिनमै ठाउँ छोडेर हिडे । कुनै आन्दोलन, ढुङ्गामुढा भएन । प्रहरीले लाठी चार्ज गर्नु परेन । प्रहरीले उल्टो समान सार्न सहयोग गरे, त्यहाँका मान्छेलाई सम्झाए । बालबालिका, अशक्तलाई गाडीमा हालेर सुरक्षित ठाउँमा लगे । नियत सफा भए एकदमै अप्ठ्यारो भनिएको समस्या पनि सजिलै समाधान हुने रहेछ । धन्यबाद सरकार । ❤️
1 week ago | [YT] | 828
View 17 replies
Harek Samachar
तपाईं कसको पक्षमा सरकार कि सुकुम्बासी?
1 week ago | [YT] | 28
View 2 replies
Harek Samachar
बालेनले स्टाटस ठोक्दै भने - ढुक्क हुनुहोस मैले बाचा बिर्सिएको छैन !
बिर्सनुभयो कि सम्झनुहुन्छ, हरेक वर्षको बाढीका कारण काठमाडौँका नदीकिनारमा रहेका हजारौँ मानिस ज्यान मात्र जोगाएर आफ्ना सबै सामान छोड्दै भाग्नुपरेको अनि सरकारले उद्धार गर्नुपरेको दृश्य!
यो वर्षौँदेखिको समस्या हो र हरेक वर्ष दोहोरिने नियति पनि। यो समस्यालाई अब आउने वर्षका लागि थाती नराखी उहाँहरूलाई सुरक्षित रूपमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भनेर मैले बारम्बार लेख्दै र भन्दै आएको छु।
सोच्नुहोस् त, अब पनि कुनै ठुलो दुर्घटना कुन दिन आउँछ भनेर कुर्दै बस्ने हो र हामी? उहाँहरूको जीवनसँग खेलबाड गर्दै त्यही हालमा छोडेर अधिकार र भोटको राजनीति यसरी नै सधैँ गरिरहने? उहाँहरूलाई उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि जसरी वर्षौँदेखि झुलाइयो, त्यसै गरी अबका वर्षहरूमा पनि झुलाइराख्नु? नागरिकका रूपमा उहाँहरूले पाउने अधिकार त्यही अव्यवस्थित र डुबानको जोखिम भएको ठाउँमा बसिरहनु हो कि त्योभन्दा सुरक्षित ठाउँमा जानु हो? पक्कै पनि जोखिमरहित व्यवस्थापन उहाँहरूको अधिकार हो।
त्यस्तै, नदी र खोला किनारमा रहेका यस्ता बस्तीहरूका कारण ढल निकास प्रणाली निर्माणमा अवरोध पुग्दा उपत्यका नै फोहोर र नदीखोलाहरू दुर्गन्धित भइरहेका छन्। यो स्थानान्तरणले काठमाडौँको ढल निकास प्रणालीलाई सहज बनाउनेछ। यी विविध कारणले नै थापाथली, गैरीगाउँ अनि मनोहरा लगायत काठमाडौँका खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका उहाँहरूलाई बल प्रयोग नगरी, मानवीयतालाई ख्याल गर्दै सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो।
मैले उम्मेदवारका रूपमा झापामा गरेको वाचा, वरिष्ठ नेताका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा लेखिएको प्रतिबद्धता अनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा छानिएका ‘सरकारका १०० वटा गर्नै पर्ने काम’ (सुकुम्बासी व्यवस्थापन बुँदा ९१ र सरकारी जग्गा अतिक्रमण तथा कब्जा रोक्ने बुँदा ९२) हामीले बिर्सिएका छैनौँ। ती वाचा पूरा गर्न हामी आन्तरिक रूपमा तयारी गरिरहेका छौँ।
काठमाडौँका खोला किनार बाहेक अरू हजारौँ परिवार छन्, जो वास्तवमै पीडित छन्। अनि देशभर लाखौँ सुकुम्बासी छन्। त्यहाँको र यहाँको समस्या बिल्कुलै फरक हो। हामी सरकारमा छौँ; अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी छुट्याउने नै छौँ। देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीका लागि प्रक्रिया पूर्याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौँ। वर्षौँ पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ।
ढुक्क हुनुहोस्।Balen
1 week ago | [YT] | 218
View 3 replies
Load more